स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ महिना हुन लागेको छ। जनताको मन र मत जितेका नयाँ जनप्रतिनिधि (बूढीगंगाबाहेक ७ सय ५२)ले स्थानीय सरकारको नेतृत्व सम्हालिसकेका छन्। केही स्थानीय सरकारले नेतृत्व सम्हालेको छोटो समयमै जनहितका पक्षमा सकारात्मक पहलकदम लिन पनि सुरु गरेका छन्। वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेसले ३ सय २९ स्थानीय तह जितेको छ। २०७४को निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले २ सय ५ तहमा जीत निकाल्दै अहिले दोस्रोमा झरेको छ। माओवादी केन्द्र तेस्रो भएको छ भने यो निर्वाचनबाट केही नयाँ दल पनि जनताबाट अनुमोदित भएका छन्।
नयाँ दलका आफ्ना दाबी र तर्क होलान्। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो दल बनेका कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रले निर्वाचन परिणामलाई स्वीकार गरे पनि सन्तुष्ट छैनन्। सोचे भन्दा कम परिणाम आफ्नो पक्षमा आएको भन्दै कोही आन्तरिक समीक्षामा जुटेका छन्, कोही जुट्ने बताउँदै आएका छन्। तर निर्वाचनअघि स्थानीय तहको चुनावको पूर्वानुमान यस्तै थियो अन्य दलले भन्दा कांग्रेसले धेरै तह जित्नेछ। अघिल्लो निर्वाचनमा धेरै जिते पनि एमाले दोस्रो बन्नेछ भने माओवादीको तेस्रो स्थान अन्य दलले खोस्ने अवस्था आउने छैन। माओवादीको मौजुदा संगठनले दोस्रो बन्न पनि सजिलो थिएन। त्यसैले पहिलो र दोस्रोका लागि मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेस र एमालेबीच नै थियो। त्यसमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस नै पहिलो दल बन्ने धेरैको आकलन थियो। त्यसको कारण कांग्रेस पाँच वर्षमा सुध्रिएर वा संगठनमा सुधार गरेर होइन, उसको मुख्य प्रतिस्पर्धी एमाले बिग्रिएकाले पहिलो दल उही हुने पूर्वानुमान थियो।
किनकि २०७४ स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहिलो (पालिका प्रमुख जीतका आधारमा) दल बनेको एमाले यसबीचमा विभाजित हुन पुगेको छ। नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहितका नेता अध्यक्ष केपी ओलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेबाट अलग भएका थिए। उनीहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी स्थापना गरिसकेका छन्। नेपाल नेतृत्वको उक्त पार्टीले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सहज थिएन। तर एमाले उम्मेदवारलाई हराउन भने काफी थियो। जुन स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रकट भएका छन्। त्यसको प्रभाव प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अझ धेरै पर्नेछ। किनकि स्थानीय तहमा दलभन्दा व्यक्तिको महत्व बढी हुन्छ। केही सय मतको खास अर्थ र प्रभाव नदेखिन सक्छ। तर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजामा त्यसको असर बढी पर्नसक्छ। र, पर्छ।
त्यतिमात्र होइन, माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्दै मुलुकमा आर्थिक विकास र समृद्धिको सपना बाँडेर एमाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा होमिएको थियो २०७४ सालमा। राजनीतिक अस्थिरताबाट लामो समय गुज्रेको मुलुकमा स्थिरताको सपना जनताले देखेका थिए। एमाले–माओवादी गठबन्धनले पनि त्यही सपनाका साथै आर्थिक विकास र समृद्धिको आश्वासन बाँडे। जनताले गठबन्धनलाई निर्वाचनबाट अनुमोदन गरे। र, दुई पार्टी एकतासमेत भयो। तर नेताहरूको स्वार्थ टकराउँदा पार्टी एकता नै भङ्ग हुन पुग्यो। विकास र समृद्धि होइन, मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरताको बाटोमा धकेलियो। पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने जनादेश पाएको तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) ले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको असफल प्रयास गर्यो। त्यो पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणले विश्व नै आक्रान्त भएका बेलामा। त्यसप्रति आमजनता मात्र होइन ,एमालेकै नेता तथा कार्यकर्ता पनि सन्तुष्ट थिएनन्। त्यसको प्रभाव निर्वाचनमा पर्ने थियो। केही परेको छ।
अर्को, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने केपी ओलीको दोस्रो पटकको कदमपछि कांग्रेस नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धन निर्माण भयो। त्यही गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनमा केही ठाउँमा चुनावी तालमेल गरे। त्यसको केही असर पनि एमालेमाथि नै परेको छ। कांग्रेसभन्दा एमालेले १ सय २४ प्रमुख कम जितेको छ। एकातिर सत्तारुढ दलले स्थानीय तह निर्वाचनमा व्यापक धाँधली गरेको एमाले बताउँदै आएको छ। अर्कोतिर एमालेले भन्दैछ, प्रमुख नजिते पनि लोकप्रियमत हाम्रो नै बढी छ। मुलुकको पहिलो शक्ति कांग्रेस होइन, हामी (एमाले) हौँ। यो नै आपसमा विरोधाभास कुरा छ एमालेको।
कांग्रेसले पनि एमालेको जस्तै दाबी गर्दै आएको छ। पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन नसक्दा १ सय २० स्थानीय तहको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न नसकिएको उसको जिकिर छ। तर पनि प्रमुखसहित लोकप्रिय मत दुवैमा आफ्नो दल कांग्रेस रहेको जनाएको छ। एमाले भन्दा झण्डै दुई लाख बढी मत आफ्नो आएको उसको भनाइ छ। तर स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले दुवैले ७ सय ५३ तहका कुनै एउटा पदमा सबै ठाउँमा उम्मेदवारी दिएका छैनन्। कमजोरी स्वीकार गर्ने होइन, दुवै दल अनुकूल पदको मत परिणाम देखाइरहेका छन्। म तल परे पनि मेरो खुट्टा माथि छ भन्ने कुतर्क गर्दै आएका छन्।
एमालेको मुख्य प्रतिस्पर्धी कांग्रेस नै हो र कांग्रेसको पनि एमाले नै हो। पछिल्लो चार वर्षमा एमालेमा विवाददेखि विभाजनसम्मको असर तुलनात्मक कम परेको देखिन्छ। २०७४ को प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन पराजयपछि कांग्रेस सुध्रने धेरैको बुझाइ र अपेक्षा थियो। चार वर्षमा सुध्रिएन। बरु पार्टी संगठन कब्जा गर्ने होडमा गाउँ तहसम्म गुट र उपगुटमा विभाजित हुन पुग्यो। नेतृत्वमा पुग्ने र टिक्ने होडमा क्रियाशील सदस्यता शतप्रतिशत बढाएर नौ लाख पुर्याएको छ। सदस्यता बढाए पनि निर्वाचनमा कांग्रेसको मत भने बढेको देखिँदैन।
यहीबीचमा बूढा नेताले युवालाई आकर्षण गर्न सक्दैन भन्ने मानक कांग्रेसमा स्थापित भयो। मंसिरमा भएको १४औँ महाधिवेशनले पार्टी दुई जल्दाबल्दा युवा नेतालाई महामन्त्रीमा महाधिवेशन प्रतिनिधिले निर्वाचित गरेका थिए। तर यसबीचमा उनीहरू आफू बदलिए, कांग्रेसमा बदलाव ल्याउन भने असफल बनेका छन्। उनीहरू न युवाको रोजाइमा परे, न त पुराना पुस्तालाई भरोसा दिलाउन सफल भए। बरु कतै बालेन शाहहरू उदाए, कतै हर्क साम्पाङहरूले चमत्कार देखाए। परिणाम आफ्नै स्थानीय तहमा पनि पार्टी उम्मेदवार जिताउन असफल बनेका छन्। जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका उनीहरू तथ्यको जगमा उभिएर सत्य बाहिर ल्याउनुको साटो समाचार बन्ने र बनाउने होडमै रमाइरहेका छन्। तर जनता प्रश्न गर्ने, समस्या औल्याउने र समाचार बन्ने मात्र होइन, अब जवाफ दिने र समाधान पहिल्याउने नेताको खोजीमा रहेका देखिन्छ। धरान, धनगढीदेखि काठमाडौँसम्मले त्यही संकेत गरेको छ।
प्रमुख दलभित्रको असन्तुष्टि पनि काठमाडौँमा नभएको होइन। त्यसका अतिरिक्त युवा जोश र हुटहुटी, काठमाडौँलाई कस्तो बनाउने भन्ने बालेनको योजना र सक्रियता पनि जोडिएको छ। त्यतिमात्र होइन कोर क्षेत्रका नाममा कांग्रेस र एमालेले दुईतिहाइ मतदाताको मनोभावलाई बेवास्ता, राम्रो होइन, हाम्रो रोज्ने परम्पराप्रति बढ्दो असन्तुष्टिले दूधपोखरी बनाउने प्रमुख दलको योजनालाई मतदाताको बलमा बालेन साहले पानीपोखरीमा बदलेका छन्। काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वमा उदाएका छन्।
धरानका जनताले पार्टीको झण्डा र डण्डाविरुद्ध विद्रोह गरेका छन्। कुरा होइन, काममा विश्वास गरेका छन्। झण्डा र डण्डा देखाएर धम्क्याउने होइन, जनताको समस्यामा बोल्ने र समाधान पहिल्याउने नेता रोजेका छन्। चुनाव जित्न दलका नेता होइन, जनताको मनका नेता चाहिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेका छन्। दलीय हैकमवादविरुद्ध विद्रोह मात्र होइन, दर्जन बढी ठाउँमा उनीहरूले आफूलाई प्रमाणित गरेका छन्। नेताको दैलो ढुकेर उम्मेदवार बन्न सकिन्छ तर जनताको प्रतिनिधि बन्न सकिँदैन भन्ने सन्देश पनि निर्वाचनले दिएको छ। तर कांग्रेस र एमाले अहिले पनि कमजोरी सच्याउन तयार छैनन्। उल्टो एमाले अन्तर्घातलाई कारण देखाउँदैछ।
कांग्रेसका केही नेता राजनीतिमा विभिन्न पेसामा रहेका क्षमतावान मान्छेलाई पार्टीमा सहज अवसर नदिँदा बालेनहरू जन्मेको तर्क गर्दै आएका छन्। विनोद चौधरी, गोविन्द पोखरेल, उमेश श्रेष्ठसहितका व्यक्ति कुन पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्? स्वर्णिम वाग्ले, विश्व पौडेलहरूको क्षमता बुझेर नै शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका होइनन् र? विनोद चौधरी १४औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुँदा अब्बल कहलिएका वाग्लेहरू पार्टीको सक्रिय राजनीति गर्न किन तयार भएनन्? २०४६ को परिवर्तनपछि प्रमुख राजनीतिक दलले विभिन्न पेसा र व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक नियुक्तिका नाममा सक्रिय राजनीतिमा आमन्त्रण गर्दै नगरेका होइनन्। तर पार्टीभित्र सक्रिय भएर हस्तक्षेपकारी भूमिकामा लाग्नु साटो निरन्तरको राजनीतिक नियुक्ति (जागिर) को अपेक्षा दलीय व्यवस्थामा अपेक्षित होइन र छैन। राजनीति देश, जनता र समाजलाई योगदान पुर्याउनका लागि हुनुपर्ने हो। तर अहिले पद, प्रतिष्ठा र पैसाका लागि मात्र राजनीति भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। पैसासँग पद साट्ने र क्षमताको नाममा सधैँ सुविधा पाइरहने÷लिइरहने परम्परा मौलाउँदै गएको छ। निष्ठा, आदर्श र सिद्धान्तमा टिक्नेहरू होइन, कांग्रेस, एमाले, माओवादीसहितका दलमा पैसामा किन्ने र बिक्नेहरू हावी हुँदै गएका छन्। त्यसले राजनीति थप दूषित बन्दै जानेछ। आगामी दिनमा परम्परागत शक्ति कांग्रेस, एमालेलाई नै टिक्न थप कठिन हुनेछ।
प्रकाशित: १० असार २०७९ ००:३५ शुक्रबार