नेपालको संविधानले प्रस्तावनामा नै “संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने” उल्लेख गरेको छ।
नागरिक सर्वोच्चताको परिकल्पना गरिएको यस संविधानमा नागरिकका मौलिक हक (धारा १६ देखि धारा ४५ सम्म) को सुनिश्चितता छ। संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको ३ वर्षभित्र आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा कानुनी शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्यमान्यता, लैंगिक समानता, समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय एकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ (धारा ५० (१) अनुसार) भनिएको छ।
जसअनुसार नागरिक मौलिक हक परिचालनका लागि राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना तीन तहको सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह रहने छ (धारा ५६ (१) अनुसार) स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेछन्।
(धारा ५६ को ४) यी तीनै तहकाले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हुन्छ। (धारा ५९) अनुसार कानुन बनाउनेबाहेक अन्य सबै काम स्थानीय तहका रूपमा जिल्ला समन्वय समितिले गर्छन्। नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ।
साथै संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने ससर्त अनुदान समपुरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिने विषय अनुदान वितरणसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ (धारा ६० को २ र ६ अनुसार)। यसरी स्थानीय तहका रूपमा रहने जिल्ला सभाका लागि कानुन तथा बजेट व्यवस्था संघ वा प्रदेश सरकारबाट हुने देखिन्छ।
कतिपय अवस्थामा संघ सरकारले जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई कामयावी बनउन बजेट तथा कार्यक्रममा समेत पनि समयमा नीतिअनुसार कार्यविधि र बजेट विनियोजन गरी निकासा नपठाउँदा जिल्ला समन्वय समितिहरू अन्योलमा परेका छन्। नेपाल सरकारले आ.व. २०७६/७७ तथा आ.व. २०७७/७८ मा जिल्ला समन्वय समितिहरूलाई क्रियाशील बनाइ संविधानको (धारा २२० (७) अनुसारका कार्य गर्न क्षमता विकास गर्ने कुरा उल्लेख गरे पनि बजेट विनियोजन नगरेकाले खासै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
जिल्ला समन्वय समितिको संरचना स्थानीय तहका रूपमा भए पनि यसको सञ्चालन ऐन संघ वा प्रदेशले बनाइ जिम्मेवारी सुम्पनुपर्ने हो तर त्यसो गरिएको छेन। संघीय कर्मचारी र संघीय बजेटबाट जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सञ्चालन हुने गरेका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति गठनका लागि जिल्ला सभाले एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, कम्तीमा तीनजना महिला र कम्तीमा एकजना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा नौ जना सदस्य रहने गरी निर्वाचन गर्ने र सो समितिले जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्नेछ। (धारा २२० को (३) बमोजिम) भन्ने उल्लेख छ।
जिल्ला सभाको सञ्चालन जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभासम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ। (धारा २२० को उपधारा ८ अनुसार) भन्ने व्यवस्था भए पनि मौजुदा ७ वटा प्रदेशले आवश्यक कानुन बनाउन नसकेका, प्रदेश नं. १ ले कानुन बनाए पनि वार्षिक बजेटले सम्बोधन नगरेको, मधेस प्रदेशले सामान्य निर्देशन बनाएर जनप्रतिनिधिहरूलाई सेवा/सुविधा दिएको छ।
वाग्मती, गण्डकी प्रदेशले जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन नियमावली बनाएर सेवा/सुविधा अतिरिक्त अनुगमनका लागि कार्यविधि र बजेट व्यवस्था गरेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९२ मा जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ जसमा जिल्लाभित्रका गाउँ/नगरपालिकावीचको विकास निर्माणका विषय पहिचान र व्यवस्थापन गर्न समन्वय गर्ने, जिल्लाभित्र सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित विकास निर्माणमा विवरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापन चरणमा अनुगमन गर्ने, त्यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफलबारे लाभान्वित क्षेत्र, समुदाय, विषय क्षेत्रगत र पर्यावरणिय सन्तुलन कायम गर्न सुझाव दिने र त्यस्ता सुझाव सार्वजनिक गर्ने, स्थानीय गाउँ/नगरपालिकाको संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरी क्षमता विकास गराउने, जिल्लाभित्रका पालिका र संघ प्रदेशका सरकारी कार्यालयबीच समन्वय गर्ने, अन्तरपालिका गाउँ/नगरपालिकाबीचको विवाद समाधानका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने आदि छन्।
त्यसैगरी जिल्लाभित्रका विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा गै.स.स. तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सन्तुलन मिलाउने, सन्तुलित विकासका लागि स्थानीय तहसम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश मन्त्रालय तथा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित गाउँ/नगरपालिकालाई सुझाव दिने, जिल्लाभित्रका पालिका, संघ तथा प्रदेश संसद्समेतको उपस्थितिमा वार्षिक समीक्षा वैठक आयोजना गरी विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिने, जिल्ला सभाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रका विषयमा आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका, मापदण्ड बनाइ लागु गर्ने पनि छन्।
यी माथिका जिल्ला सभाले गर्ने काम जिल्ला समन्वय समितिको नाममा हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ। यसरी हेर्दा जिल्ला समन्वय समितिका जिम्मेवारी थुपै्र छन् तर आफ्नो बजेट निर्माण, निजी कोष स्थापना र सञ्चालन जस्ता विषयमा कसरी काम गर्ने, बजेट निर्माणका आधार के हुने प्रष्ट नहुँदा संघबाट कर्मचारी दिने र आवश्यक सञ्चालन खर्च दिने गरेको अनुगमनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति नदिएको तथा करारमा नियुक्ति गरी अनुगमन, समन्व्य प्रभावकारी गर्न संघ र प्रदेशले स्वीकृति नदिएको तथा आवश्यक नियमावली, कार्यविधि नबनाइ स्वतः निष्क्रिय हुनेगरी राखेको अवस्था छ।
यसरी ऐन/कानुनमा तोकेका जिम्मेवारी र अधिकार परिचालनमा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेर ऐन वा नियमावली नबनेकाले विभिन्न जिल्लामा प्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्वविवेकमा काम गर्नुभएको र त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेको महासंघको बुझाइ छ।
तीन तहको सरकारको समन्वयको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा रहने जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा कस्तो उम्मेदवार आवश्यक छ भनेर ऐन/कानुन नबोल्ने तथा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले पनि यस विषयमा राम्रा भन्दा हाम्रा मान्छे छान्ने र निर्वाचित गराएपछि उनीहरूका कार्यबारे कुनै जानकारी लिने, सल्लाह दिने कार्य नगरेका कारणले तीनै तहका सरकारले समन्वय नगर्दा जिल्ला समन्वय समितिले सहजीकरण गर्न खोज्दा ऐन/कानुनको आधार खोजिएको तथा जिल्ला समन्वय समितिको उपस्थिति स्वीकार्य नभएको, संस्थागत संरचनालाई बेवास्ता गरेको हुँदा जिल्ला समन्वय समितिका कार्यलाई जिल्ला सभामा लान तथा जिल्ला सभामा अनुपस्थित हुने कारणले जिल्ला सभा कमजोर बनाइएको अवस्था छ।
यी सबैलाई व्यवस्थित गर्न नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई र स्वयं जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीलाई क्षमता विकास गर्न महासंघको भूमिका प्रभावकारी बनाउन आवश्यक भएकाले आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र बजेट विनियोजन गर्न नेपाल सरकार तत्पर हुनुपर्छ। अन्यथा कानुनको गर्भमा राखेर जिल्ला समन्वय समिति गठन र स्रोत प्रवाह गर्ने कार्य बन्द हुनुपर्छ।
(कार्यकारी महासचिव–जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल)
प्रकाशित: २७ जेष्ठ २०७९ ०२:३६ शुक्रबार