लोकतन्त्रमा वंशवाद चल्दैन भन्ने उदाहरण गणेशमानकी बुहारी, प्रकाशमानकी पत्नी सिर्जना सिंहलाई हराएर सावित गरिदिए।
भनिन्छ, राजनीतिक दलको अभावमा लोकतन्त्र फष्टाउन सक्दैन ! दलहरूको कारणले निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताप्रति जवाफदेही, जिम्मेवार र जनउत्तरदायी हुन्छन्। यो लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता हो। तर नेपालमा भर्खरै सकिएको स्थानीय निर्वाचनको परिणामले यो मान्यतालाई जबर्जस्त चुनौती दिएको छ। दलहरूको मनलाग्दी र जबर्जस्तीविरुद्ध आममतदाताको विद्रोहले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई बिजय माला पहिराइदिएको छ।
के बालेन्द्र साह र हर्क राई साम्पाङको अभूतपूर्व उदयले नयाँ संकेत गरेको हो ? ठूला पार्टीका उम्मेदवारलाई हराएर मतदाताले उनीहरूलाई नेपाली लोकतन्त्रको केजरीवाल आयाम थप्ने अभियान सुरु गरेको हो ? राजनीतिशास्त्रका विद्वान्हरू के भन्छन् ? बुद्धिजीबीहरू के तर्क/वितर्कगरिरहे छन् ?शक्ति र सत्ताको दौराको फेर समातेर बुद्धिजीबी र राजनीतिशास्त्रीको पगरी गुथेकाहरू भने यतिखेर मौनता साँधिरहेका देखिन्छन्।
मिडियाले बोकेका कारण ज्योतिषले झैँ भविष्यवाणी गर्ने तथाकथित विद्वान्हरू दुलोभित्र पसेका छन्। तिनको आकाश–पाताल जोड्ने विश्लेषण जनमत अगाडि नारायणहरि भयो। त्यसैले तिनको होसहवास अझै फिरेको छैन। बेहोसझैँ छन्। तर निर्वाचनअघि र मतगणनाका क्रममा कहीँकतै ठाउँ नपाएकाहरूको बोली सत्य सावित भएको छ। ती यथार्थको धेरै नजिक रहेछन्।
उनीहरूले जुन कुरालाई आधार बनाएर आफ्ना विचार अभिब्यक्त गरेका थिए, ती विश्लेषण समयको कसीमा खह्रो सावित भए। तर मूलधारका मिडियामा तिनले कहिल्यै स्थान पाएनन्। जनताको धुकधुकी पहिल्याएर तथ्य अगाडि सार्दै तर्क गरेकाले तिनको विश्लेषण यतिखेर पत्यार गर्नुपर्ने सावित भएका छन्। तिनैमध्ये एक प्राध्यापकले भनेका थिए, राजनीतिक दल भनेका राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिका बाहक हुनुपर्ने हो। निर्वाचनमा विविधता र विकल्पहरू सिर्जना गर्ने शक्ति हुन्।
सरकारमा रहेका बेला जनताको हितका लागि सार्वजनिक नीति बनाउने र सरकारमा नरहेको समयमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर जनताको पक्षको वकालत गर्ने हो। एकअर्का दलले आपसमा नवीन नीति, कार्यक्रम र योजनामा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। सार्वजनिक पदहरूका लागि निर्वाचनमा सक्षम, योग्य, विश्वासिलो व्यक्तिलाई आफ्नो उम्मेदवार चयन गर्ने हो।
उसलाई जिताउन स्वच्छ, स्वस्थ र पारदर्शी प्रतिस्पर्धा गर्ने हो। र, निर्वाचनमा विजयी भएपछि आफ्नो पार्टीका लक्ष्य, उद्देश्य, योजनालाई विधायिका र कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गर्ने हो उनले भने। पार्टीहरूले आआफ्नो राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र दर्शन बोकेका हुन्छन्। त्यसै अनुकूल योग्य उम्मेदवार अगाडि सारेर जनतालाई मत दिन आग्रह गर्छन्। विश्वास दिलाउन सके भने मतदाताले मत दिन्छन्।
निर्वाचनमार्फत राजनीतिक शक्ति हात पारेपछि मात्र जनप्रतिनिधिले देश सञ्चालन गर्ने वैधानिक अधिकार पाउँछ। होइन भने मतदाता मनपरेको उम्मेदवारलाई मत दिन स्वतन्त्र हुन्छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनबाट मात्र यो संभव छ। जो सरकारले गराएको चुनावबाट होइन, निर्वाचन आयोगले गराएको चुनावबाट मात्र संभव हुन्छ।
पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरू संगठित शक्ति भएकाले आफ्नो बिचार, सिद्धान्त र आदर्शको बलमा आममतदातालाई खुसीराजी बनाएर मात्र निर्वाचनमा बिजय हासिल गर्न सक्छ। सदनमा बहुमत सांसद बहुमत जित्न सक्यो भने मात्र पार्टीबाट चुनिएकाहरूको सरकार बन्छ। लोकसेवाको जाँच दिएर पास भएका कर्मचारी जस्ता होइनन्, जनप्रतिनिधिहरू।
कर्मचारीले लोकसेवाको जाँच पास गरेपछि साठी वर्ष उमेर नपुगुन्जेल जागिर खाएजस्तो हुँदैन जनप्रतिनिधित्व। उसले एक पटक चुनिएपछि जीवनभर जनप्रतिनिधि बन्न पाउँदैन। हरेक चार वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचनमा पुनः चुनिनुपर्छ। राम्रो काम गरेको भनेर जनताले पत्याएर मत दिए भनेमात्र ऊ पुन चुनिन सक्छ होइन भने वैकल्पिक कार्यक्रम र योजना लिएर आएको अर्को प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई मत दिएर नयाँ प्रतिनिधि चुन्नु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो।
कुनै पनि आन्दोलन, क्रान्ति एउटा उद्देश्यका लागि हुन्छ। तर जब त्यो प्राप्त हुन्छ, हिजो सहकार्यमा लागेकाहरूमा मत विभाजन सुरु हुन्छ। संसारका हरेक क्रान्ति र त्यसका नायक तथा तिनका संगठन वा पार्टीको सोच, मूल्य/मान्यता र विश्वास पनि परिवर्तन हुन थाल्छ। जनतालाई दिएका आश्वासन पूरा नभएपछि मतदातामा पनि वितृष्णा पैदा हुन थाल्छ।
अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम होस् वा भारतको, बेलायतको संसदीय पद्धतिको विकासक्रम नै किन नहोस् धेरै उतारचढाव आएको इतिहास ताजै छ। सिद्धान्त, मूल्य/मान्यता र राजनीतिक पार्टीहरूको विकासक्रमलाई नियाल्ने हो भने अमेरिकामा रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी र फेडरलिस्ट पार्टी स्वतन्त्रता संग्राममा विजयी बने। संविधान बनाए। तर फेडरलिस्ट पार्टी जीवित रहन सकेन। बिलायो। उसो त अर्को पार्टी पनि सग्लो रहन सकेन।
अहिलेका रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीमा विभाजित भए। हाल डेमोक्रेटिक पार्टीका राष्ट्रपति छन्। यसअघि रिपब्लिकनका राष्ट्रपति चुनिएका थिए। बेलायतमा कट्टरपन्थीको टोरी र आमजनताका पक्षपाती लिबरल दल थिए। तर समयक्रममा लिबरल पार्टी लेबर पार्टीमा रूपान्तरण भयो। भारत बेलायती उपनिवेशवाट मुक्त हुन र भएपछि राजनीतिक दलहरू
देशमा अपराधको शृंखला दोहोरिन्छ कि भनी युद्धकालमा त्रास र आतंकले थंगथंगिएका चितवन बासीहरूको मनभित्र मनोवैज्ञानिक डर पसेर प्रचण्डपुत्रीको पक्षमा मत गएको त होइन?
जनतामा लोकप्रिय थिए। तर लोकतान्त्रिक आचरण शासनशैलीमा कायम राख्न नसक्दा पचास वर्षमै अप्रासांगिक हुन पुगे। त्यसको पछिल्लो उदाहरण संघीय सरकारमा मोदी र दिल्ली सरकारमा केजरीवालको उदय हो। दिल्लीमा केजरीवालले सुशासन र जनसेवाका मुद्दाले नयाँ आकृति दिए भने हाम्रा मतदाताले पनि काठमाडौँमा बालेन्द्र साह (बालेन) र धरानमा हर्क साम्पाङलाई केजरीवालकै बिम्बका रूपमा अपेक्षा गरिरहेका छन्।
पछिल्लो निर्वाचन परिणामले त्यही कुरा पुष्टि गरेको छ। लोकतन्त्रको न्यूनतम मूल्य/मान्यता र विकासक्रम यही हो। जनप्रतिनिधि जनताका सेवक हुन् शासक होइनन्। तर हाम्रा पार्टीले जनताको चाहना अर्थात ढुकढुकी पहिल्याउन सकेनन्। पार्टीले जसलाई भन्यो त्यसलाई मत दिन मतदाता बाध्य छन् भन्ने ठाने। मनलाग्दी उम्मेदवार खडा गरे। छोराछोरी, सालासाली, चाकरवाज, व्यापारी, दलाल, तस्कर, माफिया, बिचौलियालाई छाने।
जनताबीच लोकप्रिय जनप्रेमी तलबाटै छानिने पद्धति होइन, माथिबाट लाद्ने निरंकुश अधिनायकवादी तरिका अपनाए। हामीले जसलाई उम्मेदवार बनायो त्यसलाई जनताले भोट नदिएर सुख भन्ने घमण्ड देखाए। तर वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनमा जनताले सांकेतिकरूपमा तिनलाई धुलो चटाइदिए। लोकतन्त्रमा वंशवाद चल्दैन भन्ने उदाहरण गणेशमानकी बुहारी, प्रकाशमानकी पत्नी सिर्जना सिंहलाई हराएर सावित गरिदिए।
सबैको स्मरणमा छ कि गणेशमान छँदै पनि उनकी पत्नी मंगलादेवी र प्रकाशमानलाई संसदीय निर्वाचनमा जनताले चुनाव हराएका थिए। त्यसबाट पनि नचेतेर काठमाडौँ महानगरबाट मेयरको उम्मेदवार बनाइएकी प्रकाशमान पत्नीलाई हराएर जनताले सरोकारवालालाई पुनः सचेत पारेका छन्। त्यस्तै विगतमा राम्रो काम गरे पनि जथाभावी बोल्ने केशव स्थापितलाई पनि जनताले पराजित बनाइदिए। यो परिणामबाट पनि पार्टी र नेताहरू चेत्दैनन्, सुध्रिँदैनन् भने संघारमा रहेको प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा जनताले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर देखाइदिने निश्चित छ।
जनतामा पार्टीप्रति कति ठूलो आक्रोश रहेछ भने राजधानी महानगरमा सत्तासीन कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका मेयर पदका उम्मेदवारलाई हराएबाट सावित हुन्छ। उनीहरूलाई हराउने काम मात्र गरेनन् कि यहाँका मतदाताले कुनै संगठन नभएका स्वतन्त्र युवा उम्मेदवार बालेनलाई चुनाव जिताइदिए। बहुचर्चित धरान नगरपालिकामा फगत एक्ला उम्मेदवार साम्पाङलाई विजय माला पहिर्याइदिए।
यी दुवैमध्ये बालेनको फोहोरमैला व्यवस्थापन र साम्पाङको धरानमा खानेपानीको आपूर्ति गर्ने योजनाबाट मतदाता आशावादी बने र अत्यधिक मतले चुनाव जिताइदिए। मतदाताले मतमार्फत आफ्नो अभिमत व्यक्त गरे, हामी कांग्रेससहितको पाँचदलीय गठबन्धन र एमालेले खडा गरेका उम्मेदवारलाई स्वीकार गर्न तयार छैनौँ। यसलाई जनताले गरेको संवैधानिक विद्रोह मान्नुपर्छ।
काठमाडौँ र धरानमा मात्र होइन, जनकपुर र धनगढी नगरपालिकामा कांग्रेस-माओवादीको पाँच दलको गठबन्धनका उम्मेदवारलाई पनि जनताले धुलो चटाइदिए। दलको वर्चश्ववादी राजनीति अर्थात हाम्रो आदेश जनताले मान्नुपर्छ भन्ने उर्दीलाई मतदाताले खुलेआम इन्कार गरे। दलको आदेश कार्यकर्ताले करबलले मानेको होला तर मतदाताले पटक्कै मानेनन्। कार्यकर्ताले पनि मतदाताका रूपमा मानेको देखिएन।
यसको अर्थ हो, लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा कार्यकर्ता पनि बलजफ्ती विपरित हुनसक्छ। देशभर वडाध्यक्षलाई भारी मत पर्नु तर प्रमुख र उपप्रमुखलाई मत नपर्नुको अर्थ के हो ? पार्टी केन्द्रले जोरजबर्जस्ती थोपरेका उम्मेदवार मतदातालाई मन परेन। बेलैमा चेतना भया ! जगजाहेर छ, प्रकाशमान सिंह कांग्रेस महाधिवेशनमा ‘एक्सपोज’ भए। पत्नीलाई राजधानीको मेयर र आफू सांसद बनेर सत्ता कब्जा गर्ने उनको धोको रहेछ। पत्नीलाई स्थानीय चुनावमा मेयर बनाउँदै उनीमार्फत आफू सांसद बन्ने योजना बुनिएको रहेछ।
यसका लागि शेरबहादुर देउवालाई विश्वासमा लिएका रहेछन्। कांग्रेस अधिवेशनमा शेखर कोइराला क्याम्प छाडेर शेरबहादुरलाई समर्थन गर्नुको कारण यो रहेछ। तर नराम्रोसँग ‘बाउन्स ब्याक’ भयो ! यस शृंखलामा भण्डाफोर हुन नसकेको ‘व्यापार व्यवसाय’को जिल्ला चितवनमा मात्र हो। देशमा अपराधको शृंखला दोहोरिन्छ कि भनी युद्धकालमा त्रास र आतंकले थंगथंगिएका चितवनबासीहरूको मनभित्र मनोवैज्ञानिक डर पसेर प्रचण्डपुत्रीको पक्षमा मत गएको त होइन ?
बालेनहरूको भविष्य
लोकतन्त्रमा शासक डराउँछ। कतै गल्ती पो भैहाल्छ कि भनेर सधैँ सतर्क र चनाखो भैरहन्छ। तर नेपालमा शासक निर्भय भैरहेछ। गणतन्त्रमा पनि जनता त्रसित हुनुपरिरहेछ। कस्तो अचम्म ! जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पार्टीहरूको दादागिरी, गुटबन्दी र अराजकताका लागि ल्याएको होइन। इमान्दार, पारदर्शी र सुशासन कायम गर्न लोकतन्त्रको स्थापना गरेको हो।
सहिदले त्यसैका लागि रगत बगाएका हुन्। भ्रष्टाचारी, तस्कर, दलाल, माफिया, कालाबजारी, चाप्लुस, नातावाद, चाकर, कमिसनखोर, डन, गुण्डागर्दी मौलाउन गणतन्त्र कदाचित ल्याएको होइन। त्यसैले सबैलाई जानकारी होस्, आउँदा दिनमा बालेन र हर्षले सहानुभूति पाउनेवाला छन्। उनीहरूले काम गर्न सके भने त सहानुभूति र समर्थन व्यापक मात्रामा पाउने नै छन् तर काम गर्न सकेनन् भने पनि दलहरूले माफिया, तस्कर, माफिया, डन, लुटेरा, अपराधी, भ्रष्टाचारी, दलालहरूसँग मिलेर यिनलाई काम गर्न दिएनन्, जनताले यसै भन्ने छन्।
यिनले जनताको पक्षमा काम गर्न नचाहेका हुँदै होइनन्, जनविरोधीहरूले नदिएका हुन् भनेर युवा पुस्ता सडकमै आउन सक्छ। त्यसैले आरोप उल्टै पार्टी र तिनका जनसंगठनहरूमाथि लाग्ने अवस्था देखिँदैछ। बालेन र साम्पाङ ‘फेनोमेना’ केही समयलाई यो देशमा अब फैलियो फैलियो ! त्यसैले झन् आक्रोश, आवेग, आलोचना पार्टी र नेतृत्वमाथि नै मडारिनेवाला छ। बालेनहरू नडगमगाइ जनताका मुद्दा बोकेर बसे भने कुनै शंका छैन यिनीहरू टिक्छन्। डगमगाए भने बिचरा एकगाँसको सिकार बन्नेछन्।
नकच्चरो ब्युरोक्रेसी
ब्युरोक्रेसी कतिसम्म नक्च्चरो छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण काठमाडौँ महानगरपालिकाको पहिलो बैठकमै देखियो। कार्यकारीको बैठक नै प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर बालेनले घुमाउरोपाराले ब्युरोक्रेसी र दलका बेइमान प्रतिनिधिहरूलाई सवक सिकाउन खोजेका छन्। महानगरका कर्मचारी प्रमुखले प्रस्तावलाई नै निर्णय भनेर प्रस्तुत गरेकोबाट छर्लंग भैहाल्यो।
अहिले नगरपालिकामा दलका प्रतिनिधि र कर्मचारीतन्त्रले फोहोर व्यवस्थापनमा देखाएको लाचारी र चकच्चरोपन जगजाहेर छ। प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेका एक प्राध्यापकले तत्कालै टिप्पणी गरेका थिए, दलका प्रतिनिधिहरू भनेका खरदार सुब्बाजस्ता भएका छन् भनेको देख्नुभयो। काठमाडौँ महानगर मात्र होइन, ७५३ पालिका, सातै प्रदेश र संघीय सरकारमा नकच्चरो ब्युरोक्रेसी हावी छ।
त्यहाँ रहेका इमान्दार, दक्ष, कर्मशील, सिर्जनशील कर्मचारी प्रायः निरीह छन्। व्यभिचारी, भुस्याहा, जँड्याहा, बिचौलिया, र लम्पट ब्युरोक्रेटहरूले कति दुःख दिन्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन बालेनहरूले आफैँ सेवाग्राही सर्भे गरे भने थाहा पाइहाल्छन्। गणतन्त्रमा ब्युरोक्रेसी व्यावसायिक, इमान्दार, दक्ष र सिपयुक्त हुनुपर्नेमा हाम्रो ब्युराक्रेसी भ्रष्ट, अक्षम, अयोग्य, लम्पट र बिचौलियाकर्ममा स्वलाभका लागि लिप्त छ। यस्तो ब्युरोक्रेसी पुनर्गठन नगरेसम्म बालेनहरूको भावना र गणतन्त्रमा जनसेवा कोरा सपना मात्र बन्नेछ।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७९ ०२:५८ बुधबार