स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आउँदै केही परिणाम आश्चर्यजनक देखिन थालेका छन्।
खासगरी काठमाडौँ महानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहले अग्रता लिइरहँदा कतिपय मानिसका मनमा प्रश्न उठ्न थालेको छ–कतै यो दलीय पद्धतिविरुद्धको मत त होइन? त्यसो त जनकपुर र धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि स्वतन्त्रहरूकै अग्रता छ र नगरपालिकामध्ये धुलिखेलमा पनि स्वतन्त्रले नै अग्रता कायम गरेको छ।
महानगर, उपमहानगर वा नगर भनेको तुलनात्मकरूपमा प्रबुद्ध मतदाता भएको क्षेत्र हो। किन ती ठाउँमा राष्ट्रिय भनिएका दलहरू पछाडि पर्दैछन् ? एउटा दल मात्र होइन, दलीय गठबन्धनका उम्मेदवारहरू पछि परेका छन्।
यी सबैको एउटै जवाफ हुन सक्दैन। बालेन्द्र शाहको उम्मेदवारी विशुद्ध गैरराजनीतिक हो। उनको मान्यतामा स्थानीय सरकार राजनीतिक दलले हाँक्ने होइन। उनले देशभर नै स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न र बनाउनका लागि धेरै प्रयत्न गरे। देशभर स्वतन्त्र वा अरू कुनै नाम दिइए पनि लौरो चुनाव चिह्नलाई उनले प्रतीकात्मकरूपमा देशका विभिन्न तहमा उम्मेदवार बनाउने प्रयत्न गरे। उनीहरू लौरो चिह्नलाई आधार बनाएर राजनीतिक दल बनाउनेतिर लाग्लान्न/लाग्लान्, यो भोलिको कुरा भयो। यो सम्भावनालाई नकारिहाल्ने अवस्था छैन। उनीहरूले भारतको आमआदमी पार्टीको सिको गर्न खोजेका छन् तर यतिबेला उनीहरूको रूप स्वतन्त्र देखिएको छ।
बालेन्द्रका पछाडि लौरो बोकेर हिँड्नेहरू हिजो कुनै न कुनै दलमा आवद्ध वा ती दललाई मत हालेका व्यक्तिहरू नै छन्। बालेन्द्र स्वयंको कुरा गर्ने हो भने विद्यार्थी कालमा उनले एमालेको भातृ संगठनमा आवद्ध भएर काम गरेकै हुन्। उमेरले ३२ वर्ष पुगेका उनले दुवै संविधानसभा निर्वाचनमा मत दिएकै हुनुपर्छ र उनले नवयौवनको जोशमा सम्भवतः एमालेलाई नै मत हालेको हुनुपर्छ। २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा उनको चेत फेरिएको भए उनको मत साझा वा विवेकशील पार्टीका उम्मेदवारलाई गयो होला। यो उनको व्यैयक्तिक अधिकारको विषय भयो।
२०४७ को संविधानअनुसार देशमा दुई स्थानीय निर्वाचन भए र यो निर्वाचन खासगरी २०५४ को निर्वाचनमा जसरी बुथ कब्जाको राजनीतिलाई वामदेव गौतमले उन्नत अभ्यास ठाने, त्यसपछि स्थानीय तह दलगत होइन, व्यक्ति छान्ने पद्धतिमा जानुपर्छ भन्ने वहस सुरु भएको थियो। २०७२ को संविधान लेखिँदै गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्ने भन्दा १२ वर्ष पछाडि सरिसकेको थियो।
यस विषयमा दलहरूले पर्याप्त ध्यान दिएनन्। मिडियाका यतिबेलाका कतिपय जल्दाबल्दालाई यो बहसको ज्ञान पनि भएन। बालेन्द्रले अहिले उठाएको ‘हाम्रो होइन, राम्रो उम्मेदवार’ को बहस आज भन्दा दुई दशकअघि नै सुरु भएको हो। संविधानले त्यो परिकल्पना नगरेपछि यो विषय कार्यान्वयनको तहमा जाने कुरा भएन र गएन। तर यो वहरलाई बालेन्द्रले फेरि एकपटक सुरु गराएका छन्। उनको विजय भएको अवस्थामा यो वहसले जवर्जस्त रूप लिन सक्छ।
यद्यपि उनका अन्तर्वार्ता सुन्दै गर्दा उनमा फेरि पनि आमआदमी पार्टीको प्रभाव देखिन्छ। उनले यसरी सोचेका हुन् भने स्थानीय सरकार स्वतन्त्र र आम मतदाताको फेरि पनि बन्ने छैन र उनले यतिबेला चलाएको बहसको औचित्य समाप्त हुनेछ। त्यो अवस्थामा बालेन्द्र कुन चरीको नाम थियो, नागरिकले बिर्सन पनि सक्छ। किनकि नेपाली राजनीतिमा अरूभन्दा नयाँ र अरू भन्दा गजब दल खोल्ने रुचि न यो पहिलो हुनेछ न त आफू मात्रै गजव भन्ने भ्रम समाप्त भएर जाने।
अन्तरिम सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका डा. देवेन्द्रराज पाण्डेलाई नेपाली काँग्रेस आमनिर्वाचनमा टिकट दिन तयार थियो। तर उनले स्वीकार गरेनन् र काँग्रेसभन्दा राम्रो र गजबको प्रजातान्त्रिक पार्टी खोल्ने सपना देखे। एमालेका टंक कार्कीसमेतलाई उनले समेटेका पनि हुन्। तर एउटा निर्वाचन लडेसँगै उनको पार्टी विलुप्त भयो। काँग्रेसकै कुवेर शर्माले पनि एमालेका बद्री खतिवडाहरू जम्मा गरेर अर्को अभ्यास गरे, त्यसले त शायदै कुनै चुनाव लड्न पायो।
नेपाली स्रोताहरूमा आवाज सुनाएको भरमा आफूलाई लोकप्रिय ठानेका एक पत्रकारले पनि पार्टी खोले। त्यस्तै सपना देख्ने नेपाल सरकारका सचिवहरू समेतको पार्टी विलय र विभाजन गरे। आज उनको हविगत निर्वाचन परिणामले देखाउँदैछ। डा. पाण्डे र कुवेर शर्माको पार्टीको नाम कुनै हाजिरी जवाफमा राखियो भने शायदै कसैले भन्न सक्ला।
बालेन्द्र शाहलाई छाडेर धनगढीका गोपाल हमाललाई पनि राजनीतिभन्दा पृथक स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्ने अवस्था छैन। उनी मूलतः व्यापारिक मानिस हुन्। उनले स्थानीय तहमा गर्न सक्ने तर नगरेको शायदै कुनै व्यवसाय बाँकी होला। उनी समाजसेवी यसकारण हुन् कि उनले व्यापारबाट राम्रै आर्जन पनि गरेका हुन्। उनको हरेक व्यवसायमा आफ्नै शैली छ।
यसो भनौँ, अरूभन्दा पृथक शैली छ। उनले एफएम स्टेसन पनि चलाएका छन्। यस अर्थमा उनी मिडिया उद्यमी पनि हुन् र अर कुनै मिडिया कम्पनीभन्दा नराम्रो चलाएका छैनन्। उनमा रहेको राजनीतिक महत्वाकांक्षाले यसअघि नै उनलाई मेयरको उम्मेदवार बनायो। यसपटक जित्नैपर्ने धुन जागेका कारण राजनीतिक दलको समर्थन र संरक्षण पनि उनमा छ। उनी राजनीतिकरूपले स्थिर विचार र स्वभावका मानिस होइनन् तर बालेन्द्रको जस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवारको नारा उनीसँग छैन।
जनकपुर र धुलिखेलका स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगले हेर्दा मात्रै स्वतन्त्र हुन्। उनीहरू मूलतः नेपाली काँग्रेसका बागी उम्मेदवार हुन्। काँग्रेसले गठबन्धनमा जानुनपरेको भए, उनीहरू नै काँग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवार हुन सक्थे। यी दुवै काँग्रेसको नगर समितिका सभापति पनि हुन्। जनकपुरका उम्मेदवार यसअघि पनि मेयरमा काँग्रेसका आधिकारिक उम्मेदवार थिए। काँग्रेसभित्रको गुट र असन्तुष्टिको परिणामस्वरूप काँग्रेस नेता विमलेन्द्र निधीको समर्थनमा उनले उम्मेदवारी दिएका हुन् भनेर जनकपुरका मतदातामा मात्र होइन, देशभरका राजनीतिक चासो राख्ने नागरिकलाइृ थाहा छ।
धुलिखेलमा एमालेका स्थानीय नेताहरूलाई काँग्रेसमा भित्र्याएर यी स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन तयारी राम्रैसँग गरेका थिए। एमालेमा विभाजन आएका बेला काँग्रेसको विजयका लागि यो सुनौलो अवसर हो भन्ने पनि उनलाई राम्रै ज्ञान थियो। आफूले बनाएको अनुकूल परिस्थितिबाट फाइदा लिन सक्ने आकलन गरेर नै उनी उम्मेदवार भएका हुन्।
जसरी जनकपुरमा जनता समाजवादी पार्टीलाई मैदान खाली गरिदिएर अगाडि बढ्दै गर्दा विमलेन्द्र निधीले आफू र काँग्रेस पार्टीको भोलिको राजनीतिक अस्तित्व संकटमा देखे, धुलिखेलका विदुर बस्नेतलाई पनि लागेको त्यही नै हो। तर पार्टी राजनीतिमा कहाँ कोसँग कस्तो सम्झौता गर्नुपर्छ, दलीय उम्मेदवार पनि केवल भन्ने केही एकिन नहुने रहेछ।
यी दुई नगरमा उम्मेदवारमाथि अन्याय गरेको होइन। पार्टी आफैँले आफूमाथि न्याय गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो। त्यसैले आफ्ना होनाहार कार्यकर्ता पार्टीबाट स्वतः निष्काशित भएको जानकारी गराउन काँग्रेस विधानतः बाध्य भएको हो।
यी हरफ लेखिँदै गर्दा उल्लेख गरिएको कोही कसैको मतले विजय सुनिश्चित गरेको अवस्था होइन र छैन। तर प्रारम्भिक मतगणनाले जे संकेत गरेको छ, त्यसले राजनीतिक दललाई व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्न सन्देश दिएको छ।
पार्टीको टिकट वितरण गर्दै गर्दा दलका नेताहरूलाई आफूले टिकट दिएपछि मात्र कोही उम्मेदवार जित्छ भन्ने लाग्नु भ्रम मात्र हो, यद्यपि दलीय उम्मेदवारका निर्णायक नेताहरू नै हुन्। तर निर्वाचनमा कसलाई रोज्ने भन्ने अधिकार मतदातालाई मात्र छ र उनीहरू मात्रै निर्वाचनका निर्णायक हुन्। यो तथ्यलाई आत्मसात गर्न सके स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सम्भवतः नआउन सक्छ।
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७९ ०२:०४ सोमबार