आज वैशाख ११ अर्थात लोकतन्त्र दिवस। सबै लोकतन्त्रवादी नेपालीका लागि उत्साह र उमंगलेभरेर २०६३ सालमा आएको ऐतिहासिक दिन हो यो। यस दिनको जगमा मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता तथा धर्मनिरपेक्षता स्थापना भएको हो। नेपालीले यसबाट पूर्णस्वतन्त्रता पाएका छन्। समावेशी लोकतन्त्रमा आधारित आधारभूत अधिकार प्राप्त गरेका छन्।

नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा २०१७ पुस १ र २०६१ माघ १९ गते यी दुवै ‘कालो दिन’भएको मानिन्छ। नागरिकका अधिकार र लोकतन्त्र खोसिएका दिनका रूपमा स्मरण गरिन्छ। यसको पुनर्बहालीको संघर्षमा हजारौँ व्यक्तिले ज्यान गुमाए, मृत्युवरण गर्न तयार भए, कठोर कारागार सजाय पाए, चरम यातना भोगे, बेपत्ता पारिए, यौन हिंसामा परे, शरणार्थी बने, घरवारविहीन भए तथा परिवारलाई विचल्लीमा पारे। तर एकतन्त्रीय तथा निरंकुश शासनसँग लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमाथि संझौता गरेनन्। यसलाई सत्ता तथा व्यक्ति स्वार्थसँग साटेनन्। राष्ट्रलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर संघर्ष चलाए। गौरवशाली नेता तथा नागरिक बनेर राष्ट्रको शिर उच्च राखे।

हालसालै राजधानीमा बिपी कोइरालाको राजनीतिक संघर्षका सत्य–तथ्यमा आधारित सुशील कोइराला फाउन्डेसनले प्रदर्शन गरेको ‘राजद्रोही राजनेता’ एक वृत्तचित्रसमेतले यस चरित्रको उजागर गरेको छ। जवाफदेही राजनेता बनेर देखाउन त्यति सहज नभएको उदाहरण यसमा प्रस्तुत गरिएको छ। वर्तमान राजनीतिक नेतृत्ववर्ग तथा आउँदा पिँढीसमेतलाई सत्ता प्रलोभनबाट माथि उठ्न यसले एक सशक्त सन्देश दिएको छ। व्यक्तिगत लाभभन्दा मुलुकको भविष्यलाई दृष्टिगत गर्न यसले प्रेरित गरेको छ।

तथापि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका महानायक बिपी कोइरालाका चेला तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस सन्देशको लय पक्रन सकेका छैनन्। किनभने उनको नेतृत्वमा विचारको राजनीतिले प्राथमिकता पाउन छाडेको छ। स्थानीय जनभावना तथा शुभचिन्तकका आवाज सुन्नु व्यर्थ ठानिएको छ। सिद्धान्तभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको छ। लेनदेन र भागबन्डाको राजनीतिले नागरिकका हक–अधिकारसमेत खोसिएका छन्।

अमुक नेताको त्रास देखाएर अप्राकृतिक गठबन्धनमामुलुक चलाइएको छ। नागरिकका आवाज तथा जनमतलाई थुन्ने र छेक्ने चेष्टा गरिएका छन्। नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने कांग्रेस कुनै खास नेताएवं दलको मान र अस्तित्व जोगाउन तथा रिझाउन तल्लीन छ। प्रधानमन्त्री बनाइदिएको गुन तिर्न अलोकतान्त्रिक अभ्यासमा सम्झौता भएका छन्। यसबाट लोकतन्त्रको चरम अपमान भएको छ। लोकहितका लागि गठित सरकारव्यक्ति/समूहस्वार्थमा प्रयोग भएका छन्। पछिल्लो उदाहरण सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनमा स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा भागबन्डा मिलाएर चुनाब लड्ने भनेर भएको औपचारिक निर्णयलाई लिन सकिन्छ।

२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि भित्रिएको सबैभन्दा नराम्रो ‘रोग’ भागबन्डाको राजनीति हो। यसको सुरुवात पुनस्र्थापित संसद्मा तत्कालीन माओवादीलाई विनानिर्वाचन एमाले बराबरको सिट संख्या दिएर भएको हो। त्यतिबेला शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यका लागि यसलाई सहजतासँग लिइयो। तर यसपछि पनि राजनीतिक बहानामा माओवादीका उच्छृृंखल गतिविधि रोकिएनन्।

यसको एक कारण राजदूत नियुक्तिमा सरकारले उसलाई भागबन्डामा नपारेको भनाइ हामीसँगको एक भेटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दुःखसाथ खुलासा गर्नुभयो। मुलुक परिवर्तन गर्न हिंसाको सहारा लिएर भर्खर खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेका विद्रोही माओवादी यति सानो चित्त बोकेका होलान् भनेर शायद कसैले सोचेका थिए त्यतिबेला। तर पत्याउँन नसकिए पनि यो वास्तविक सत्य थियो।

यसपछि पनि मुलुकमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच भागबन्डाका सिलसिला रोकिएन। पुनस्र्थापित संसद् र संविधानसभामा नागरिक समाजको कोटामाराजनीतिक दलले आआफ्ना कार्यकर्ताबीच बाँडचुँड गरेर भाग पुर्‍याए। तोकिएका हरेक नियुक्तिमा यो शैली हावी हुँदै गयो। राज्यलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्न व्यवस्था भएका संवैधानिक निकाय, संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र तथा न्यायाधीश नियुक्तिसमेतमा यस रोगको संक्रमणबाटआक्रान्त भएको छ।

यसबाट नागरिकको न्याय पाउने अधिकार खोसिएको छ। मुलुकमा दण्डहीनता झाँगिएको छ। नागरिकलाई अन्याय सहन बाध्य पारिएको छ। लोकतन्त्रको मूलमर्म शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई लत्याइएको छ। तर विडम्बना, यसबाट हुने क्षणिक राजनीतिक फाइदाका लागि व्यवस्थामाथि पर्नसक्ने दीर्घकालीन असरबारे लोकतन्त्रका पर्याय मानिएको नेपाली काँग्रेससमेतले सोच्न छाडेको छ।

यतिबेला साँठगाँठको फन्दा र राजनीतिक लाभको प्रलोभनमा परेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा निलम्बनमा परेका छन्। उनी महाभियोग प्रस्तावको सिकार बनेका छन्, उनका आफन्त भनिएका गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने दलहरूसँग सौदाबाजी भएको खुलासापछि। तर यस प्रकरणमा उनलाई राजनीतिक भागबन्डामा सरिक गराउने शीर्ष भनिएका नेताहरू भने चोखिएका छन्। यस प्रकरणमा मात्र राणालाई फसाइएको छ।

यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवाप्रदायक संस्थान, प्रहरी–प्रशासनतथा अन्य क्षेत्रमा लेनदेनका आधारमा भएका नियुक्तिले मुलुक कुन गन्तव्यतिर हिड्ँदैछ, चिन्ता लिइएको छैन। गैरसंवैधानिक तथा गैरकानुनी कार्यमा संलग्न मन्त्री कारबाहीका घेरामा पर्दैनन्। राजनीतिक भागबन्डाले लोकतन्त्रलाई कति कमजोर पार्दैछ भन्ने उदाहरण राष्ट्र बैंकमाथि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ठाडो हस्तक्षेपलाई लिन सकिन्छ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गरेको निलम्बन सर्वोच्च अदालतले बदर गरी पदबहाली गराएपछि पनि उनको मन्त्री पद सुरक्षित छ। मन्त्री रेणु यादवले सार्वजनिकरूपमा हिंसा फैलाउन दुरुत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति दिँदा पनि उनको मन्त्री पद जाँदैन। कारबाहीमा पर्दिनन्। तिनलाई राजीनामा गराउन अथवा हटाउन प्रधानमन्त्री सक्दैनन्। किनभने त्यस्तै अनैतिक गतिविधिमा अभ्यस्तदलका सहारामा उनको सरकार टिकेको छ। प्राथमिकता लोकतन्त्रका मूल्य÷मान्यता जोगाउने भन्दा सरकार टिकाउनमारहेको छ।

यही क्रममा केही दिनअघि ५ दलीय गठबन्धनले स्थानीय सरकारको वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा तालमेलका साथ उम्मेदवारी दिने घोषणा भएको छ। यस तालमेली चुनावमा स्थानीय स्तरका कांग्रेसी नेताका असन्तुष्टि बाहिरिएका छन्। रुखबाहेक अन्य दललाई भोट नहाल्ने र स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेत दिनेजस्ता समाचार बनेका छन्।

यसबाट कांग्रेसी सैद्धान्तिक आधारमात्र नभएर जनस्तरमा रहेको यसप्रतिको भरोसा गुम्नेसमेत खतरा बढेको छ। तथापि अन्तिम अवस्थामा आएर कार्यकर्ताले दलीय अनुशासनका आधारमा करबलले सिद्धान्त विपरित ‘भोट’ हाल्लान् तर शुभेच्छुक तथा अन्य स्थायीमतदातालाई तिनका पक्षमा मतदान गर्न बाध्य पार्न सक्ने अवस्था भने छैन।

स्वभावलेनै काँग्रेसीमतदाताले आफ्नो उम्मेदवार नभेटेपछि तिनकादोस्रो छनोट लोकतान्त्रिक प्रणालीमानजिक देखिएको दल एमाले हुनेछ। साथै काँग्रेसप्रति पूर्वाग्रह राख्ने मतदाताले आफूले रुचाएको ‘चिह्न’ नभेटेपछि राजनीतिक हाडनाता जोडिएको एमाले तिनका रोजाइमा पर्न सक्छन्। यी दुवै अवस्थामा फाइदा एमालेलाई हुने भयो।

अर्थात यस परिस्थितिमा जुन उद्देश्यका लागि गठबन्धन गरिएको हो त्यो पूरा नहुन सक्छ। अर्कातिर पाँचदलीय गठबन्धनका नेताप्रधानमन्त्री देउवा चुनावी खेलका माहिर खेलाडी मानिन्छन्। तिनी वचनका पक्का छन्। तिनले तालमेल गरेर चुनाव लडेपछि गठबन्धनका उम्मेदवार जिताउन सबै कसरत गर्नेछन्। जित्ने जनलहर उठाएर ‘दोधार’मा परेका मतदाताको मत तान्न सक्ने अवस्था पनि सिर्जना गर्न सक्छन्।

हालसालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनको चुनावी तालमेलको अभ्यास सफल भएकाले स्थानीय चुनावमा पनि यहीअनुरूप नतिजा आउने तर्क अघि सारिएको छ। त्यसमा एक पार्टीको कार्यकर्ताले अर्को पार्टीको चुनाबी चिह्न ‘भोट’ हालेको उदाहरण दिने गरिएको छ। तर स्थानीय निर्वाचनको प्रसंग फरक छ। किनभनेराष्ट्रिय सभाका ‘भोटर्स’ दलका प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हुन्। तिनी व्यक्तिगत इच्छा विपरित मतदान गर्न बाध्य थिए। शुभचिन्तक तथा अन्य मतदाता पार्टीको आदेश मान्न वाध्य हुँदैनन्।

यसर्थ वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुरक्षित छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था अझ बनेको छैन। निरंकुशतामा विश्वास राख्ने शासकहरूले जनताको भावनामाथि खेल्ने यस्तै अकर्मण्यताको अवस्थामा हो। जनताका विरक्ति र आक्रोशमाथि तिनले फाइदा उठाउने गरेका छन्। लोकतन्त्रको हत्या गर्न यस्तै स्थिति तिनले कुर्ने हुन्। अर्को कालो दिन भित्रने अवस्था सिर्जना नगरौँ। लोकतन्त्र दिवसको शुभकामना।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७९ ००:४८ आइतबार