‘नो पुर्जाः नो भोट’– अहिले विभिन्न जिल्लाका भूमिहीनले उठाइरहेका नारा हो। जसलाई सञ्चारजगत् तथा सामाजिक सञ्जालहरूले महत्वका साथ बाहिर ल्याएका छन्। सर्सर्ती हेर्दा यो नारा सामान्य लाग्ला तर यसभित्र कुनै उम्मेदवारलाई जिताउन र हराउन सक्ने तागत छ भन्ने बेलैमा बुझ्दा कल्याण होला।
नेपालका भूमिहीन राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चमा संगठित छन्। त्यसैले यस्तो नारा लगाउनेहरू व्यक्तिगतरूपमा वा एकाधजना मिलेर चर्चामा आउन अघि सरेको ठानियो भने त्यो दलहरूका लागि ठूलो भूल हुनेछ।
यो मञ्च यस्तो संगठन हो जसले चाह्यो भने एक सुसेलीका भरमा मुलुकभरबाट लाखौँ मानिसलाई सडकमा उतार्ने सामथ्र्य राख्छ। सोझो अर्थमा भन्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघपछिको सबैभन्दा ठूलो र सशक्त संगठन हो यो। त्यसैले भूमिहीनहरूका आवाजलाई मसिनो र मधुरो देख्नेहरू अब नेपाली राजनीतिमा टिक्न गाह्रो हुने निश्चित छ।
सधैँ जमिनको पुर्जा दिलाइदिन्छौँ भनेर भोट माग्छन्। भूमि अधिकारबाट पीडितहरू ‘देलान् नि त’ भनेर भोट दिइरहन्छन्। तर कहिल्यै पुर्जा हात परेको हैन। एउटा चुनाव यस्तै होला भन्यो, अर्को यस्तै होला भन्यो, झन् अर्कोपछि त त्यसो नगर्लान् भन्यो, आखिर पर्खने कहिलेसम्म? कुनै पनि कुराको सीमा हुन्छ। भूमिहीनले मात्र सधैँ असीमित बनिदिनुपर्ने किन ? केका लागि? कहिलेसम्मका लागि? भोट माग्न आउनेले उत्तर लिएर आउनुहोला।
भूमिहीनलाई भूमिको स्वामित्व दिलाउन भनेर आयोगहरू बन्छन्। नबनेका हैनन्। कसैलाई सुझाव दिने आयोग भनिन्छ। कसैलाई जमिन दिने आयोग भनिन्छ। अनि कुनैलाई चाहिँ पुर्जा नै दिने आयोग भनिन्छ। सुझाव दिन गठित आयोगले सुझाव दिन्छ तर त्यो कहाँ जान्छ अहिलेसम्म बुझेको भए मरिजाउँ।
पुर्जा दिन गठित केही आयोगले केही सयलाई पुर्जा त दिए तर यस्तो पुर्जाअनुसारको जमिन नै भेटिएको छैन। कतिपय पुर्जाको मालपोत कार्यालयमा अभिलेख नै छैन। त्यसैले कहीँ नचल्ने खोटो पुर्जा बोकेर जमिन खोज्न धाएको बीसौँ वर्ष भइसकेका पनि यही धर्तीमा भेटिन्छन्।
जहाँसम्म जमिन दिन गठित आयोग छ, यसले आजसम्म जमिन दिनै सकेको छैन। केही आफन्तलाई, केही कार्यकर्तालाई, केही जमिन भएकैलाई दियो होला, वास्तविक भूमिहीनले जमिन पाउन सकेका छैनन्। प्रश्न सरल छ– साँच्चै पाएका भए आजसम्म किन यति ठूलो संख्यामा भूमिहीन कायमै रहन्थे?
भनिन्छ, फलाम तातेकै बेलामा हानेमात्र सोझ्याउन वा आफूले चाहेको आकारमा परिणत गर्न सकिन्छ। भनाइको मतलव यतिबेला चुनाव आएको छ। उम्मेदवारहरू घरदैलोमा आउन थालेका छन्। अरू कुनै सम्पत्ति नभए पनि भूमिहीनसँग मताधिकारचाहिँ छ भन्ने उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ।
त्यसैले ५ वर्षसम्म नदेखिएका अनुहार पनि भूमिहीनका बस्तीमा देखिन थालेका छन्। त्यो पनि आराम/सञ्चो सोध्दै, दुई हात जोड्दै। त्यसैले आजसम्म भूमिहीनले भूमि अधिकार नपाउनुको प्रश्न सोध्ने बेला यही हो। भूमि अधिकारबाट सधैँ वञ्चित रहनुपर्नाको कारण खोतल्ने अवसर पनि यही हो। अनि कहिलेसम्म हाम्रा माग पूरा हुन्छन् भनेर वाचा गराउने बेला पनि यही हो।
‘नो पुर्जाः नो भोट’ त उनीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएकोमात्र हो। हाम्रो यस्तो नो भोट तिमीहरूलाई हराउने सामथ्र्य राख्न सक्षम छ भनेर बुझाउने बेला पनि हो यो। त्यतिमात्र हैन, अब उनीहरूका प्रतिबद्धता र वाचालाई उधारोमा नभई ‘क्यास’ हात पार्न प्रयास गर्ने उपयुक्त अवसर पनि हो यो।
भनाइको मतलव अब भोट माग्न आउनेलाई लिखितम वाचा गराउनुपर्छ जसमा माग पूरा नभएमा दिइने सजायसमेत उल्लेख गर्नुपर्छ। उसले बोलेका कुरा रेकर्ड गर्नुपर्छ। तबमात्र भूमिहीनका अधिकार प्राप्त हुने सम्भावना रहन्छ।
त्यसैले वर्षौँदेखि आफ्नै देशमा शरणार्थी बन्न बाध्य भूमिहीनहरू अब तात्नुपर्छ। जमिनको अन्यायपूर्ण वितरणको जालोमा पारिएकाहरू मिल्नुपर्छ। सिरानमा पुर्जाको थुप्रो राखेर ‘सबैलाई किन पुर्जा चाहियो?’ भन्नेहरूलाई ठेगानमा ल्याउन जुर्मुराउनुपर्छ। अरू दिन गनाउँछ भनेर नजिक नपर्ने तर भोट माग्न भने टाँसिनै आउनेलाई सबक सिकाउनुपर्छ। त्यसका लागि देशभरबाट आवाज उठाउनुपर्छ। ‘एक्लै थुकी सुकी, लाखौँ थुकी नदी’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्न पनि सम्पूर्ण पीडितको हातेमालो जरुरी छ। बेलैमा कुरा नबुझ्ने हो भने पश्चातापको कुनै अर्थ रहने छैन।
(पूर्वअध्यक्ष– राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च)
प्रकाशित: ९ वैशाख २०७९ ०१:२५ शुक्रबार