‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को विशेषण पाएको नेपाल आज बहुआयामिक संकटले ग्रसित छ। ‘राजनीतिक परिवर्तन’का नाममा जेसुकै विशेषण देशलाई भिराइयोस्, तर मुलुक अधिराज्यको गरिमाबाट ‘अर्धराज्य’को दुर्दशातिर झरेको छ। ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ राष्ट्रिय अस्तित्व र स्वाभिमानउपर खतराको रूप लिएर विकसित भइरहेको छ।
प्रकृति र संस्कृतिले गर्दा होइन, शासकीय विकृति तथा विसंगतिले गर्दा मुलुक र जनताले संकट भोग्नुपरिरहेको छ र संकट निरन्तर घनीभूत भइरहेको छ। सत्ताका शिखरमा निरन्तर पाकिरहेको षड्यन्त्र, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कुशासनको खिचडीको विषाक्त दुर्गन्ध जनतामा फैलिरहेको छ।
संविधानसभालाई केही पार्टीका शीर्ष नेताको ‘रबर स्टाम्प’ बनाएर सत्ता परिवर्तनका लागि हतारहतार लागू गरेको २०७२ को संविधानमा बचेखुचेको धुकधुकी समेत समाप्त पार्ने निरन्तर कसरत अपवादका रूपमा होइन, नियमित र परिपाटीका रूपमा भइरहेको छ। सत्तारुढ दलहरूलाई नै यो संविधान लत्याउन र राजनीतिक निर्णयका नाममा आफ्ना परिवारवादी र निजी हितको संरक्षण गर्न कुनै लाज र नैतिकताले नछेक्ने भइसकेको छ।
शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसका ‘मजबुत’ सभापति होलान् तर सत्ता गठबन्धनका अन्य चार दलको स्वार्थमा नाच्नुपर्ने मजबुर प्रधानमन्त्री हुन्। राष्ट्र बैंकका गभर्नर निलम्बन र राजदूत नियुक्तिमा देखिएको मुलुकको हितको पूरै उपेक्षा र नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि पारिवारिक भागबन्डामा प्रधानमन्त्रीको ‘रबर स्टाम्प’ हैसियत र लाचारी प्रकट भइसकेको छ।
जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू जनताको सेवामा भन्दा भ्रष्टाचारका अखडामा परिणत भएका छन्। लोकतन्त्रका ‘आउटपोस्ट’का रूपमा रहेका स्वायत्त संवैधानिक अंग स्वायत्तता गुमाएर केवल सरकारका विभागजस्ता बन्न पुगेका छन्। न्यायालय र सेना धुन्धुकारी राजनीतिको सर्वनाशबाट केही जोगिएका थिए, अब राजनीतिको प्रदूषणले आक्रान्त भएका छन्। मुलुकको अस्तित्व टिकेको बल (सेना) र वैधता (न्यायपालिका) का केन्द्र जोगाउन हम्मे पर्न थालेको छ।
अर्थ व्यवस्थामा खतराको तह छोपिसकेको मुलुकको आयात परिमाण, खर्बौंको व्यापार घाटा र आत्मनिर्भर बन्न सकिने सम्भावनालाई पनि समाप्त पारेर मुलुकलाई दाल–चामल, तरकारी र विद्युत् लगायत वैकल्पिक इन्धन इत्यादि सबै क्षेत्रमा पराश्रित बनाइएको छ।
यस्तो अवस्थामा मुलुकबाट पुँजी, प्रतिभा र श्रम तीनै खालका वैभव निरन्तर पलायन भइरहन्छन्। अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भएर श्रीलंकाको आर्थिक संकट र आपतकालीन स्थितिको नियतितिर निरन्तर घिसार्ने काम सरकारबाटै भइरहेको छ। आर्थिक पक्षको दुर्बलता, अस्तव्यस्तता र संकटले राज्यको विघटन हुने खतरा निम्त्याइरहेको देखिन्छ।
‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ किन संविधानमा राखिएको थियो भन्ने तीतो यथार्थ धर्म परिवर्तन, सांस्कृतिक अतिक्रमण तथा मौलिक पहिचानको समाप्तिमा धर्मनिरपेक्षता खतरनाक रूपबाट क्रियाशील भएकाले नै जगजाहेर भइरहेको छ। धर्मनिरपेक्षताको यो दबदबाका अतिरिक्त संघीय राज्य संरचनाका नाममा मुलुकको विखण्डन निम्त्याउने कोसिस भित्रभित्रै उग्र रूपले बढिरहेको छ। अन्य मुलुकमा पहिले राज्य बनेर राष्ट्र बने। हामीकहाँ बनिसकेको राष्ट्रलाई मासेर ‘राज्य’, त्यो पनि राष्ट्रको आवश्यकता र औचित्यलाई पूरै बिर्सेर ‘सात प्रदेश’मा टुक्राइएको छ, नियोजित र प्रायोजित रूपमा।
जनताका आवश्यकतामा प्रदेशको भूमिका औचित्यपूर्ण, आवश्यक र सान्दर्भिक भएन। राज्यका पद सात गुणा बढी थपेर सबैलाई भागबन्डाको व्यवस्थापनमा मिलाउन सीमित गरियो। यसले अन्ततोगत्वा राज्यको विखण्डन तथा विघटन निम्त्याउँछ नै। मुलुकको सञ्चालन खर्चजस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा विशाल धनराशि अनावश्यक रूपमा प्रवाहित हुनुपर्ने अवस्थाले आर्थिक अराजकता र अस्तव्यस्तता अनियन्त्रित ढंगले बढाइरहेको छ।
हरेक खुद्रामसिना मामिलामा समेत विदेशी चलखेल र हस्तक्षेप नांगो र निर्लज्ज रूपमा बढ्दै गएको छ। देश शक्तिराष्ट्रको तानातानमा परिसकेको छ। आफैँले उचित देखेको कुरा पनि विदेशीले नभनिदिउन्जेल घैँटामा घाम नलाग्ने नेताको पराधीन मनोवृत्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमान र निर्णय क्षमतामा भयानक स्खलन आइसकेको देखिन्छ। मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा कतै मिचिएको छ भने कतै बेचिएको छ। सीमा समस्या हल गर्ने तदारुकता तथा राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोध नभएको नेतृत्व हुनु राष्ट्रिय अस्तित्वका लागि सीमा मिचिएको भन्दा झन् गम्भीर र खतरनाक ठहर्छ।
परिवर्तित राष्ट्रिय सन्दर्भमा हाम्रो परराष्ट्र नीति, त्यसको बटम लाइन, कूटनीतिक शैली के हो, कसैलाई थाहा छैन। राजतन्त्रकालमा नेपालको कूटनीतिक भूमिका, सामथ्र्य र सुझबुझ अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा निर्णायक शक्तिका हैसियतका रूपमा परिचालित थियो। नेपालको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ध्यानपूर्वक सुनिन्थ्यो। त्यो हैसियत आज ध्वस्त भइसक्यो। आज राजदूतको नियुक्ति राष्ट्रिय स्वाभिमान र मर्यादालाई पूरै लत्याएर फगत राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नेताका नातेदारलाई इज्जत र आम्दानीको राम्रो जागिर हुन थालेको छ।
जुन दिन गणतन्त्रका नाममा नारायणहिटी राजदरबार उठाइयो, राजसंस्थाले सदियौँ वर्षदेखि अमल गरेको शक्ति, पहँुच, प्रभाव राजनीतिक दलहरूमा हस्तान्तरण हुन्थ्यो भने गणतन्त्र संस्थागत भएर त्यसको सार्थकता रहन सक्थ्यो होला। तर राजतन्त्रकालमा मुलुकसँग रहेको पहुँच, प्रभाव र निर्णायक शक्ति गणतन्त्रका नाममा देशबाहिर पुर्याइयो। गणतन्त्रका नाममा मुलुकले आफ्नो निर्णय क्षमता गुमाएर सत्ताको उच्च ओहोदाबाट ‘चाबी अन्तै पुर्याइसकेको’ मुखरित भएकै हो।
उपरोक्त परिस्थितिबाट नेपाललाई आर्थिक दृष्टिकोणले संकटग्रस्त, राजनीतिक दृष्टिकोणले असफलोन्मुख, राज्य विघटनतर्फ, बाह्य दृष्टिकोणले असुरक्षित र खतरनाक अवस्थामा पुर्याएको छ। ‘असफल राज्य’ भन्नु पनि एउटा अस्तित्व हो, जसमा राज्य व्यवस्थाको सामथ्र्यको मात्र मापन भएको हुन्छ, तर राज्य विघटन राज्यको समाप्ति हो। मुलुक जोगाउने शक्ति जनता उठेनन् भने स्वाधीन नेपालको मानचित्र बिलाउने भयावह अवस्था आइसकेको देखिन्छ।
मुलुकको यो अवस्था अघोषित संकट हो र संकटकालमा मुलुक जोगाउनु सबैको यथोचित र अनिवार्य जिम्मेवारी हो। २०६२/६३ को आन्दोलनमा गणतन्त्र एजेन्डा वा जनादेशका रूपमा थिएन। यो वास्तविकता प्रतिनिधिसभा घोषणा २०६३ मा राजसंस्थाको संरचनाबारे उल्लेख भएकाले प्रस्ट हुन्छ। संविधान दिन नसकेको संविधानसभाले ठाडो राजनीतिक प्रस्तावमा टेबल ठोकेर ‘गणतन्त्र’ भन्दैमा गणतन्त्र आउनेवाला थिएन, आएन।
देशको वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थामा प्राकृतिक न्याय र आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार राजसंस्थाको सर्वोच्च पदाधिकारीको हैसियतले पूर्वराजाका अपेक्षित जिम्मेवारी हुन्छन्। राजसंस्थाको खोजी गर्ने जनताको देशव्यापी विशाल संख्या र पार्टीहरू जनताका बीचमै क्रियाशील भएको अवस्थामा पूर्वराजाले एक कदम अघि बढेर मुलुकको वर्तमान अवस्थाबारे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नु उचित हुन्छ।
सो सम्बोधनमा उनले मुलुकको संकट निराकरण गर्ने मार्गचित्र (रोडम्याप) प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रले सही दिशा पाउन सक्छ। कसैलाई पनि निषेध र वञ्चितीकरणको व्यवहार नअपनाउने त्यस्तो रोडम्यापद्वारा देशका राष्ट्रिय शक्तिहरू, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, अधिकारवादी संगठनहरू आदि सबैलाई मुलुकले भोगिरहेको संकटको सन्दर्भमा भावनात्मक एकतामा गाँसेर संकट पार गर्ने उपायमा ल्याउन सकिन्छ।
नेपालको राजसंस्थासँग मुलुकको समग्र अस्तित्व, स्वाभिमान, सन्तुलन र गौरव जोगाएको गहन अनुभव छ। त्यो अमूल्य अनुभव अहिलेको अवस्थामा जनतामा आओस्। जनतामा अझै पनि राजसंस्थाको साख, विश्वसनीयता र भरोसा यथावत् छ। अनुभवरहित, अराजकतावादी मानसिकताका कोरा पात्रको हातमा मुलुक फसेको हुँदा समस्याको चाङ बढ्दै गएको हो।
समाधानका उपाय शून्य भएको अवस्थाको परिणति नै आजको अवस्था हो। मुलुकको यो संकटबाट मुक्ति दिन सबै राष्ट्रिय शक्तिका बीच राष्ट्रिय एकताको वातावरण बनाउनु जरुरी छ। त्यस्तो वातावरणका लागि राजसंस्था नै एकताको मियो हुन सक्छ। मुलुकको संकट समाधान, असल दिनको शुभारम्भ भएको जनतालाई आभास र राष्ट्रिय एकताको नौलो उत्साहपूर्ण वातावरण निर्माणका लागि पूर्वराजा र सबै राजनीतिक दल तथा नेतामा एकसाथ क्रियाशील हुने अवसर बनोस्, नयाँवर्ष २०७९ को हार्दिक शुभकामना।
badrimeena@hotmail.com
प्रकाशित: १ वैशाख २०७९ ०७:३९ बिहीबार