युक्रेनमा भएको रुसी आक्रमणले भारतको रणनीतिक जोखिम सतहमा आएको छ। यसले भारतको विश्व दृष्टिकोण, क्षेत्रीय सुरक्षा तथा दीर्घकालीन सम्बन्धको चातुयर्ताका विषयमा आधारभूत प्रश्न उठेको छ। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणको विरोधमा संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्मा भएका लगातारका मतदानमा भारत अनुपस्थित रहेको छ।
आफ्नो सुरुको मतको प्रष्टीकरणमा भारतले रुसको नामसमेत लिएन भने आक्रमणलाई निन्दा पनि गरेन। बरु, भारतले दवबै राष्ट्रले एकअर्कालाई आक्रमण गरेको जस्तो तर्क गर्दै संलग्न राष्ट्रलाई द्वन्द्वलाई कम गर्न आह्वान गरेको छ। वास्तवमा यो द्वन्द्वमा एकले अर्काेलाई प्रष्ट हिसाबले आक्रमण गरेको छ भने अर्काे सिकार भएको छ।
यहाँसम्म कि युक्रेनका डोनेत्सक तथा लुहान्सक क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राष्ट्र मान्ने रुसी मान्यतालाई समेत भारतले विरोध गरेन। विभिन्न वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले भारतको दीर्घकालीन सिद्धान्त अनुरूप कम्तीमा सबै पक्षलाई कूटनीतिक वार्ता र छलफलको बाटो अवलम्बन गर्न अनुरोध गरेको छ तर खार्किभमा खाद्यवस्तु खरिद गर्ने लाइनमा बसेको एक भारतीय विद्यार्थीसहित यो द्वन्द्वमा मर्नेको संख्यामा बढ्दै जाँदा पनि मोदी सरकारले शान्तिका लागि निरन्तर आह्वान गरिरहेको छ। यी घट्नाक्रमको निन्दा त परै जाओस्, आलोचनासमेत भारतले गरेको छैन।
भारत चूप लाग्नुको कारण खोतल्न सजिलो छ। भारतसँग यसअघि रहेका हातहतियार तथा सुरक्षा सामग्रीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी आपूर्ति रुसबाट हुने गरेको छ। भारतको अमेरिकासँगको अन्य व्यापारिक सम्बन्धको तुलनामा रुससँग मध्यमखाले छ। कूटनीतिक सम्बन्धका हिसाबमा भारतको क्रेमलिनसँगको सम्बन्ध सोभियत युनियन अस्तित्वमा रहेको पालादेखि नै निकट छ।
काश्मीरको विषयमा सोभियत युनियनले भारतको पक्षमा संयुक्त राष्ट्र संघमा भिटो प्रयोग गरेको थियो। यसैगरी सन् १९७१ को बंगलादेश स्वतन्त्रताको लडाइँमा अमेरिका तथा चीनले पाकिस्तानको समर्थन गरेको बेलामा क्रेमलिन भारतको पक्षमा उभिएको थियो। पछिल्ला वर्षमा रुसले चीनसँग निकट र भूराजनीतिक सन्निकटता राखेकामा भारतीय नीतिनिर्माता चिन्तित देखिन्छन्।
चीनको ग्राहक देश पाकिस्तानलाई समेत क्रेमलिनले प्रष्टरूपमा न्यानो हात फैलाएको छ। रुसले क्रेमलिनमाथि आक्रमण सुरु गरेको दिन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान मस्कोमा थिए। उक्त दिन खानले पुटिनसँगै अन्य अधिकारीसँगको बैठकलाई निरन्तरता दिएका थिए। यसले उपमहाद्वीपलाई हेर्ने रुसी अवधारणामा परिवर्तन आएको प्रष्ट सन्देश दिएको छ। रुसलाई पूरै गुमाउनु भन्दा रुसको सद्भावना पाइराख्न ऊसँग टाँसिन आवश्यक छ भन्ने सोच भारतले लिएको देखिन्छ। तर पछिल्ला वर्षमा पश्चिमा राष्ट्रसँग भारतको झुकाव बढ्दो छ।
विशेषगरी प्रतिरक्षा सम्बन्धसहित अमेरिकासँग भारतले रणनीतिक साझेदारिता स्थापना गरेको छ। जापान र अस्ट्रेलियासमेत गरी अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको चार राष्ट्रको अनौपचारिक समूह क्वाडमा भारत आबद्ध छ। चीनलाई काउन्टर दिने यो समूहकोे अभिप्रायः छ तर युक्रेन आक्रमणको विषयमा क्वाड साझेदारसँग समान धारणा बनाउन भारतीय नेतृत्वले सकेको छैन।
यसले यो समूहसँग रहेको सम्बन्ध बिथोलिन सक्ने देखिन्छ। यसरी दुवै पक्षतर्फ नढल्कने चिन्तामा भारत सरकार आफूलाई सन्तुलनमा अगाडि बढ्नुपर्ने स्थितिमा देखिएको छ। युक्रेनमा भएको युद्धले भारतलाई अर्काे रणनीतिक चुनौती थपिएको छ। गत वर्षको अन्तताका संकट बढ्नुअघिसम्म अमेरिकाको ध्यान चीनले हालैका वर्षमा निम्ताएको विश्वव्यापी खतरा र एशिया प्रशान्त क्षेत्रसँग बढी थियो।
युरोपमा अमेरिकाको खास ध्यान थिएन। तर अब अमेरिकाले रुसप्रतिको आफ्नो प्रतिकूल धारणालाई पुनर्जीवित गर्न सक्छ। यसले भारतको उत्तर छिमेकी चीनप्रतिको अमेरिकाको आक्रामक रवैया घट्न सक्छ। चीनले भारतको प्रभुत्वमा रहेको उत्तरी हिमालयन क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेको छ भने दुई वर्षअघि कुनै उक्साहाटबिना २० भारतीय सैनिकलाई मारेको छ।
दुई दशकअघि तालिवान शक्तिमा रहँदादेखि यो क्षेत्रमा अफगानिस्तानका कारण सुरक्षा चुनौती थियो। यसबीच यो क्षेत्रमा चीनले सैनिक संरचना निर्माण अगाडि बढाएको छ भने तालिवानलाई वित्तीय संरक्षणसमेत दिएको छ। यसैगरी यसअघिको तालिवान सरकारविरुद्ध भारतलाई सहयोग गर्ने इरान हाल चीनको निकट बनेको छ।
अर्काेतिर काश्मीरमा पाकिस्तान समर्थित मिलिसिया गतिविधिमा भएको वृद्धिले भारतलाई प्रतिरक्षात्मक बनाएको छ। रुस, चीन र इरानले हालै संयुक्त रूपमा हिन्द महासागरमा सैनिक अभ्यास गरेका थिए। यो क्षेत्रका भारतका परम्परागत सहयोगी राष्ट्रले हावा कुन दिशातिर चलिरहेको छ भन्ने अनुभव गर्न सक्छन्। नेपालले आफ्नो उत्तरी सीमा क्षेत्रमा रेल लाइन र राजमार्ग बनाउन चीनलाई अनुमति दिएको छ।
उता भुटानले अक्टुबरमा चीनसँग सीमा सम्झौता गरी आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भूमि चीनलाई उपलब्ध गराएको छ। यो सम्झौताले भविष्यमा हुने भारतसँगको द्वन्द्वमा चीनलाई तुलनात्मक लाभ मिल्ने देखिएको छ। दक्षिण एसियाका अधिकांश राष्ट्रले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गरेका छन्। भारतले यसको व्यापक विरोध गर्दै आएको छ।
यी राष्ट्रमा चीनको बढ्दो भूमिकाले आफ्नै घर आँगनमा भारतको कूटनीतिक उपस्थितिलाई कमजोर पारेको छ। उता पूर्वमा रहेको राष्ट्र मियान्मारले हालै चीनसँग विशेष सम्बन्ध रहेको घोषणा गरेको छ। यसअघि उसले चीन भन्दा भारतसँगको सम्बन्धलाई बढी महत्त्व दिने गरेको थियो।
सारांशमा भन्नुपर्दा युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणले भारतलाई अवाञ्छित स्थितिमा पुर्याएको छ। सिद्धान्ततः भारत पश्चिमा राष्ट्रसँगको सहकार्यलाई सुदृढ पार्न चाहन्छ। यी राष्ट्रका सूचीमा अस्ट्रेलिया, फ्रान्स, जापान, बेलायत तथा अमेरिका पर्छन्। रुससँगको परपरम्परागत सम्बन्धलाई पनि जारी राख्ने भारतको चाहना देखिन्छ।
रुससँगको सम्बन्धका कारण भारतको सुरक्षा सवालमा चीन आकृष्ट नहुने आशा भारतको छ। तर यो परिस्थितिमा भारत कठोर विकल्पहरूबीच फसेको छ। भारतले पश्चिमा राष्ट्रलाई पनि बेखुशी पार्न सक्छ भने अर्काेतिर चिनिया आलिंगनका कारण रुसलाई पनि गुमाउन सक्छ। उता पाकिस्तान, सहयोगी अफगानस्तिान र इरानका कारण काश्मीरमा समस्या थपिन सक्छ।
त्यसैले युक्रेन द्वन्द्वले भारतको बृहत् रणनीतिलाई ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको छ। सीमा क्षेत्रलाई अवज्ञा गर्ने परस्पर विरोधी राष्ट्रका लागि असंलग्नता विकल्प हुन सक्दैन। प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा एक पक्षलाई रोज्न हिच्काउँदा निकट भविष्यमा यसको मूल्य चर्काे पर्न सक्छ।
त्यतिबेला भारतलाई अन्य राष्ट्रको आवश्यकता हुन सक्छ। यो हव्सन वा मोदीको छनोट (हब्सन च्वाइस) हुनेछ।(थरुर संयुक्त राष्ट्र संघका पूर्वउपमहासचिव तथा भारतका पूर्वविदेश राज्यमन्त्री हुन्। प्रोजेक्ट सिन्डिकेट)
प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७८ ०१:२३ आइतबार