विगतमा एमाओवादी नेताहरू अनेक कारणले शान्ति र लोकतन्त्रको मूल मार्गमा हिँड्न चाहेनन् वा तिनले हिँडन जरुरतै ठानेनन्। कुन ैबेला तिनलाई लडाकु व्यवस्थापनको समस्या थियो र त्यसबाट आफू र आफ्नो दललाई आर्थिक र भौतिकरूपले बलियो बनाउनु पनि थियो। कुनै बेला तिनलाई आफूले भनेजस्तो राजनीतिक व्यवस्था लागु गराउनु थियो र लेनिनले जस्तै संसद्बाटै एकदलीय अधिनायकवादी शासन स्थापित गराउने धोको थियो। कुनै बेला नेपाली सेना भनेकै लडाकुको सेना हो भनेर प्रमाणित गर्ने धोको थियो। यस्ता अनेकौं कारणले तिनले शान्ति प्रक्रियाको बाटोमा हिंडनुभन्दा जता पायो उतै बरालिनुमा आफ्नो फाइदा देखे।
विसं २०७० सालको निर्वाचनसम्म आईपुग्दा एमाओवादीले जति पटक शान्ति र लोकतन्त्रको मूलबाटो छाडेर कुनो पस्ने धृष्टता गर्योत त्यतिनै पटक ऊ दुर्घटनामा पर्योज भन्ने त बुझेको हुनुपर्ने हो। विसं २०६४ सालको निर्वाचनमा नेपाली जनताले माओवाद र सर्वसत्तावादलाई निर्वाचित गराएका हुन् भन्ने भ्रम नपालेको भए र आफ्ना कार्यकर्तालाई खुल्ला लुटको छुट नदिएको भए नेपालको वामपन्थी दलमा एमालेले सायद सधैँका लागि दोस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनुपर्ने हुनसक्थ्यो। जनताले शान्ति र लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि मात्र उसलाई मौका दिएका थिए भन्ने एमाओवादीले बुझेन।
हतियार व्यवस्थापनका क्रममा दायाँबायाँ नगरेको भए र खोलाले हतियार बगायो भनेर नाटक नगरेको भए अहिले उनका विरोधी माओवादी दलहरू त्यही खोलामा बगेको भनेको हतियारको तुजुक देखाउन पाउँदैनथे। लडाकु व्यवस्थापनमा व्यक्तिगत र पार्टीगत हितका नाममा जथाभावी बालसेना भर्ती नगरेको भए र तिनको नाममा आएका पैसाको अपचलन नगरेको भएपनि माओवादी भित्रबाट तिनैको विरुद्ध धारेहात लगाउनेको संख्यामा यत्रो बढोत्तरी हुनसक्ने थिएन।
झन् सेनामा आफ्नो विश्वासको सेनापति स्थापित गर्ने र बिस्तारै लडाकुको कमान्डरलाई नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति बनाउने गलत दुःस्वप्न नदेखेको भए माओवादी सरकारको उमेर अलि लम्मिन्थ्यो। लडाकु समायोजन समयमै गरेको भए रातारात नेपाली सेना लगाएर तिनलाई क्याम्पबाट निकाल्न हतार हुने थिएन। तर जे होस् यति सबै प्रकारका अनेक मोडमा घुम्दै फिर्दै पनि एमाओवादीले अझै मूल बाटोमा बारम्बार फर्कने आफ्नो प्रयास कायमै राखेको छ। त्यसका लागि यिनलाई बधाई दिनैपर्छ। तर समस्या के हो भने यस वाहनका चालक अझै पनि हरेक चौबाटामा गलत मोड लिन उद्यत देखिन्छन्। विसं २०७० सालको निर्वाचनपश्चात यिनले सही मोड लेलान् भनेर धेरैले आशा गरेका थिए। त्यसो पनि हुन सकेन।
विसं २०७० को दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपश्चात् एमाओवादी सजिलै संविधान बनाउन दिने मनःस्थिति पुग्नै सकेन। उसले फेरि एकपल्ट विकल्पमा खेल्ने प्रयास गर्योा। उसलाई लाग्यो पहिचानका नाममा जातिवादी राजनीति गरियो भने सम्पूर्ण जातजातिी उसको पछि लाग्नेछन्। जातिवादी जनता पछि त लागे तर पछि लागेका जनता हेर्दा तिनलाई पश्चातापबाहेक सायद अरू केही हात लागेन। किनभने अत्यन्त न्यून जनता तिनका पछाडि उभिएका थिए। अर्थात्, आफ्ना निजी स्वार्थले लाग्ने केही व्यक्तिबाहेक अधिकांश जनतालाई जातीयताको नाममा हुने विभाजन स्वीकार्य थिएन।
पहिलो संविधान सभापश्चात विदेशी शक्तिले समेत पैसा दिँदा दिँदा हैरान भएर पैसा खाएर नअघाउने र पैसा खाएरसमेत अह्राएको नगर्ने भने साथ छाडेका केही दल एमाओवादीबाट पनि केही पाइन्छ कि भनेर पछि लागे। पहिले त प्रचण्ड फुरुंग भए तर अहिले आएर तिनले न त त्यस्ताबाट कुनै आन्दोलन सफल हुन्छ न त तिनीबाट आफू उँभो लागिन्छ भन्ने बुझेको देखियो। यद्यपि, त्यति बुझ्न पनि तिनलाई महिनौ लाग्यो र थुप्रै आमसभा र बन्द पनि चाहियो। धेरै समय र पैसा सकिएपछि एमाओवादीले बुझेको हुनुपर्छ – एकपल्ट विकल्पका नाममा उनीहरू फेरी बेवकुफ बने।
एमाओवादीलाई अहिले आन्दोलनमा लाग्नुपर्ने अर्को कारण सत्य निरुपण आयोग पनि हो। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् एमाओवादीले जुन प्रकारको आममाफीको कल्पना गरेको थियो त्यसमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले चिसो पानी खन्याइदियो। सर्वोच्चको त्यस निर्णयको प्रतिक्रियामा एमाओवादीको राजनीतिक वाहन फेरी गलत बाटोतर्फ मोडियो। कुनै पनि हालतमा सर्वोच्चको निर्णय उल्टाउनुपर्ने माग लिएर अघि बढेका तिनले फेरि के बिर्र्से भने सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा राजनीतिक आन्दोलनले केही गर्दैन। अझ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले त्यस विषयमा सान्त्वना दिएपछि झनै बटारियो एमाओवादी। तर जसरी राजनीतिक मूलमार्ग तिनका लागि विकल्पहीन छ त्यस्तै सर्वोच्चको निर्णयपनि विकल्पहीन छ। किनभने आममाफीको अवधारणासहितको आयोगले माओवादी र सुरक्षा अधिकारीलाई उन्मुक्ति दियो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायले त्यस निर्णयविरुद्ध संसारभरका लोकतान्त्रिक देशमा अपिल गर्नेछन्। त्यति बेला एमाओवादी नेता र सुरक्षा अधिकारीले संसारको कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको भ्रमण गर्न पाउने छैनन्। गरेका खण्डमा तिनैको जेलमा कुमार लामा बनेर थन्किनेछन्। त्यसैले एमाओवादीले सर्वोच्चको यस निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्नु आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुसरह हो। बरु साँच्चिकै मानवता विरोधी जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई नेपालमैै कारबाही हुने बाटो खुला राखेर स्थिति सहज पार्नु एमाओवादीको हितमा हुने देखिन्छ। यो पनि विकल्पहीन बाटोमा एक फन्को घुमाइ भयो एमाओवादीको।
विकल्पहीन बाटोमा विभिन्न मोडमा गलत मोड नलिई हिँड्ने हो भने नेपालको नरम वामपन्थी आन्दोलनको बागडोर सम्हाल्न एमाओवादीलाई सहज मौका प्राप्त हुने देखिन्छ। किनभने एमालेले आफूलाई बिस्तारै वामपन्थी मार्गबाट समाजवादी धारमा सार्दै लगेको देखिएको छ। एमालेले आफूलाई समाजवादी लाइनमा सारेन भने वामपन्थ उसका लागि सानो हुनेछ। अर्कोतिर अधिकाधिक एमाले समर्थक मध्यमवर्गीय जनता पनि वामपन्थबाट समाजवादतिर लागेको अवस्थामा एमाले आफँैलाई पनि यो यात्रा सहज हुन्छ। अहिलेसम्म समाजवादको माला जपेर बसेको नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता र नेता विश्व राजनीतिमा आएको पुँजीवादी सोचमा पुगिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसले आफूलाई समाजवादी भन्नु पुँजीवादमा समाजवादी विचारको मिश्रण गर्छु भनेको मात्र हो। कडा समाजवादी धार उसले पहिल्यै छाडिसकेको छ।
उता गरमपन्थी अर्थात उग्र वामपन्थी धारमा एमाओवादी बस्न सक्दैन, न त उसका कार्यकर्ताको बदलिएको आर्थिक सम्पन्नताले नै त्यहाँ बस्न दिन्छ, न उसका नेताको सोचले। राजनीतिक धारको देब्रे कुनाको लडाइँ अब वैद्य, विप्लव र मधेसबाट उपेन्द्र यादवका बीच समायोजन हुनेछ। त्यसैले पनि एमाओवादीले आफूलाई राजनीतिक धारको केन्द्रतर्फ उन्मुख गर्नुको विकल्प छैन। अब एमाओवादीले समय र जनमतको सम्मान गर्दै चुनवाङ बैठकबाट उसले लिने भनेको राजनीतिक लाइनमा आउनुको विकल्प छैन। उसले अहिलेसम्म जति विकल्प खोज्यो त्यति नै देशमा अस्थिरता बढ्यो भने उसको राजनीतिक साख पनि क्रमशः घटेर गयो। अब बेला भएको छ – राजनीतिको विकल्पहीन बाटोमा आफूले समाउनुपर्ने धारलाई बिना भ्रम सहजरूपमा अपनाउने र देशलाई राजनीतिक स्थिरता प्रदान गरेर आर्थिक विकासको बाटोमा अघि लाग्ने। सायद प्रचण्डले मनन गरेका छन् यो सत्य तर आज शाश्वत सत्य भनेर घोषणा गर्ने र भोलि त्यही विषय ठूलो भ्रम भन्ने तिनको बानीले गर्दा अझै पनि प्रचण्ड र बाबुराम सही मार्गमा अवतरण गरे भन्नसक्ने अवस्था भने छैन।
प्रकाशित: २८ चैत्र २०७१ २३:४६ शनिबार
