एकाएक संसद्मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। देशमा चर्चामा रहेका यावत् विषयलाई यो महाभियोगले किनारामा पुर्याइदियो। देशमा भैरहेका घटना अब कतातिर मोडिन्छन् होला?
सर्वोच्च अदालतमा बहुचर्चित मुद्दा पेशीमा चढे। त्यसलाई रोक्ने उद्देश्यले हतार–हतार ल्याइएको महाभियोगले मुद्दालाई मात्र प्रभाव पारेन। त्यसले फागुन १६ गतेभित्र अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने एमसिसी तथा २०७९ वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचन पनि हुन दिन्न कि भन्ने त्रास फैलाउन खोजियो। गिजोलिएर रहेको द्वन्द्व अब कुन चरणमा प्रवेश गर्ला?
प्रेम, युद्ध र राजनीति
प्रेम, युद्ध र राजनीतिमा हरेक कुरा जायज हुन्छन् भन्ने भनाइले मनमा उथलपुथल मच्चाइरह्यो। आँखामा झलकहरू आउने/जाने गरिरहे।
पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, पार्टी अध्यक्षमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पेशीमा चढिरहेको छ। सभामुखमाथि महाभियोग मडराइरहेछ। संसद् बस्न सकिरहेको छैन। माधव नेपालसहित १४ जना सांसदको पद कतिखेर चैट हुन्छ भन्न सकिंँदैन। ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा ज्युका त्युँ छ। यी र यस्ता विवादको फेहरिस्त लामै छ।
फेरि फागुन १ गतेदेखि नयाँ गतिविधि सुरु भएको छ। जनताले खोजेको स्थिरता यो होइन। जनताको चाहना समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो। तर भएका संरचना कमजोर बनाउने, ध्वस्त पार्ने अन्योलतिरको यात्राका लागि शक्ति हत्याउने र सत्तामा टिकिरहने निर्लज्जता बढ्दो छ। स्थानीय निर्वाचन संघारमा छ, रुकुमका नगरपालिकाले महान जनयुद्ध भनेर फागुन १ गतेलाई बिदा दिने निर्णय गरेका छन्।
हिजो केपी ओलीको सरकारका बेला ‘वा’ लाई ‘र’ बनाउँदा हाइतोबा मच्चाइयो, तर गर्न त ४० प्रतिशतलाई २० प्रतिशतमा ल्याएर एमाले चोइट्याइयो। त्यसपछि आफू फुटिएला भनेर फेरि ४० प्रतिशतमै फर्काइयो। ‘स्याबोटाज’ गरियो। विकृति भन्नेहरू दिनदहाडै विसंगतिका मतियार बने। निर्लज्जताको पराकाष्टा देखाए। गैरसंवैधानिक सत्ता कब्जा र ब्रह्मलुट मच्चाइँदैछ।
सन्दर्भ र प्रसंगले यी र यस्तै कुराबारे आलेखको सुरुमा चर्चा भए पनि आजको लेख वैशाख ३० गते हुने स्थानीय चुनावमा केन्द्रित छ। यसबारे एकाग्र भएर सामयिक विषयमा चिन्तन गरिरहेका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकसँग गहन छलफल गरियो। उनले कुराकानीको सुरुवातमै निष्कर्षसहित भने– प्रेम, युद्ध र राजनीतिमा हरेक कुरा जायज हुँदैन।
जसले यसलाई जायज भन्छ त्यो मूढ हो। उसलाई यी विषयबारे अलिकति पनि थाहा भए यस्तो भन्ने थिएन। गलत कुरा स्वीकारेकै कारण हामीले लामो समयदेखि दुष्परिणाम बेहोर्नु परिरहेको हो। युद्ध, प्रेम र राजनीतिमा सदैब न्यूनतम मूल्यमान्यता हुन्छन्। आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि जे पनि गर्न पाइने छूट कहींकतै कसैलाई हुँदैन।
नेताहरूलाई खबरदारी
तीन महिनापछि हुने स्थानीय चुनावमा मतदाताले पार्टीको टिकट हत्याएर उम्मेदवार बनेका बिचौलिया, ठेकेदार, माफिया, डन, अपराधीलाई नखेद्ने हो भने न पार्टी न त नेता नै सुध्रने छन् ! हाम्रो समाज फेरि पनि रूपान्तरित हुन पाउने छैन। त्यसैले बुद्धिजीवी, कलमजीवी, माइकजीवी, भिडियोजीवी र मोबाइलजीवीहरूले यो सवाल जबर्जस्त उठाउनै पर्छ। मतदाता र नेतालाई खबरदारी गर्न थालिहाल्नुपर्छ। जसले टिकट बाँड्छन् तिनलाई यो बुझाउनैपर्छ।
प्राध्यापकले सचेत गराएका प्राथमिक कुराले अप्राकृतिक गठबन्धनलाई पनि उदांगो पारिदिनेछ। जालझेलपूर्ण व्यवहार चुनावसम्म पुग्नै पाउँदैन। सचेत मतदाताले मात्रै जालझेललाई ठेगान लगाउने हैसियत राख्छन्। अव्यवस्था, महँगी, बेरोजगारी र असन्तुलित शासनले गरेको गठबन्धन ठगबन्धनमा परिणत हुन्छ।
गठबन्धनलाई मिहिनरूपमा केलाउने हो भने यो अरू केही होइन, कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको वैशाखी सरकार हो। दक्षिणपन्थी सरकार हो। यसको अजेन्डा नै जनसरोकारको कुनै अजेन्डा नहुुनु हो। अरू दल कांग्रेसका वैशाखीमात्र हुन्। कांग्रेससँग पौँठाजोरी खेल्न सक्ने जबर्जस्त दल एमालेमात्र हो जसले वामपन्थीहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ। जोसँग आफ्नो नीति कार्यक्रम छ। टक्कर वामपन्थी र दक्षिणपन्थीबीच हो। अरू सबै नारायणहरि हुने नै हुन्। किनभने राजनीतिक दलले स्वतन्त्ररूपमा चुनावमा जाने हैसियत राख्नुपर्छ। तर गठबन्धनमा रहेका भनिएका अरू दलले त्यो ल्याकत राखेको देखिएन।
सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र विचार भएको दलमात्र आफैंँ उभिन सक्छ। अरूको वैशाखीमा उभिन खोज्ने ढल्छ। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता, चिह्न त्यसैका लागि दिइएको हो। निर्दलीयकालमा एकछापे भोट हालेर जसरी हराइन्थ्यो, लोकतन्त्रमा त्यसरी चुनाव हुँदैन।
तर गणतन्त्रमा त्यस्तै गरेर गठबन्धन गरिँदैछ। ती प्राध्यापक आक्रोश व्यक्त गर्छन्। बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको आफ्नो विचार मिल्ने दल गठन गर्ने, निर्वाचनमा सहभागी हुने र आफ्नो छुट्टै चुनाव चिह्न लिएर जनताबीच प्रतिस्पर्धा गर्न जाने हो। राजनीति, लोकतन्त्र र निर्वाचन भनेको बहुराष्ट्रिय कंपनीहरूको फ्रेन्चाइजिङ जस्तो होइन। राजनीतिशास्त्रमा समाज रूपान्तरणका लागि दल र विचार हुन्छ वाणिज्यशास्त्रको जस्तो फ्रेन्चाइजी र मुनाफाका लागि साझेदारी जस्तो बेपार हुँदैन।
जनतालाई सेवा
निर्वाचनमा पार्टी, विचार, नीति र कार्यक्रमका आधारमा जनताले मत दिने हो। त्यसरी जितेका जनताका प्रतिनिधिले जनतालाई सेवा दिने हुन्। लोकतन्त्रमा गठबन्धन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था नै हुँदैन। त्यो त स्वार्थीहरूको विकृत रूपमात्र हो। गठबन्धन पञ्चायतकालीन विकृत प्रवृत्तिको धङधङीमात्र हो। लोकतान्त्रिक पद्धति होइन। त्यसको विकृत रूप बहुदलकालमा जारी रह्यो र त्यसले बहुदलीय शासन नै खाइदियो। लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा त्यो प्रवृत्ति स्वीकार्य हुँदैन। यही विन्दुमा हो राजनीति, समाजशास्त्रीहरूले बोल्नुपर्ने। तर्क उदाहरण दिएर प्रष्ट्याउनुपर्ने। अनुभव सेयर गर्नुपर्ने। लेखक, पत्रकार, टिप्पणीकार, स्तम्भकार र कलमजीवीले बोल्नुुपर्ने!
उम्मेदवार कस्ता?
पार्टीहरूले कस्तो उम्मेदवार छानेर जनतासमक्ष मत माग्न जानुपर्छ ? सावधान, पार्टीकै नेता र उसका वरिपरिकालाई किनेर, पार्टीका हर्ताकर्तालाई मोटर गाडी घरखेत चन्दा दिएर, स्पोनसरसिप गराउन लगाएर टिकट हत्याउलान् ! आफ्नै छोराछोरी, श्रीमती, ज्वाइँ भाइभतिजा, सालासाली, गर्लफ्रेन्ड ब्वाइफ्रेन्ड, भूमिगत व्यापारी पार्टनरलाई टिकट बाँड्ने प्रथाको अन्त्य यही स्थानीय चुनावबाट गर्नुपर्छ।
टिकट बाँड्ने नेताहरूले लोकपद्धतिअनुसार स्थानीय तहबाट कुन उम्मेदवार, किन टिकटको हकदार छ? उसले चुनाव जितेर के गर्छ भन्ने प्रतिबद्धता, ल्याकत नहेरिकन विगतमा टिकट दिएको हुनाले ७ सय ५३ स्थानीय निकायमध्ये ५३ वटा पनि पद सुहाउँदो प्रतिनिधि देखिएनन्। समाजसेवाका लागि राजनीति गरेको देखिएन। त्यसैले तिनलाई दोहोर्याउनु हुँदैन।
नदोहोर्याउने हो भने फेरि अर्का डन, अपराधी, माफिया, तस्कर, भ्रष्टाचारी आउने हुन् कि? होइन। वास्तविक समाजसेवी र जनसेवीलाई टिकट दियो भने त्यस्तो हुँदैन। जनप्रतिनिधि हुन लायक कार्यकर्तालाई टिकट दिएर पार्टीहरू विगतको गल्तीबाट सच्चिनुपर्छ।
यो स्थानीय निर्वाचनमा जनाधार भएका इमान्दार, आफ्नो पेसा व्यवसायमा विशेषज्ञता हासिल गरेका जनसेवा र विकासप्रति लगाव र स्पष्ट धारणा भएका क्षमतावान व्यक्तिहरू पार्टी सदस्य नभए पनि उनीहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाइदियो भने जनताले वास्तविक लोकतन्त्रमा सही प्रतिनिधि छान्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्।
राजनीतिशास्त्रका मूर्धन्य प्राध्यापक भन्छन्– राजनीतिक दल भनेका जनताका सार्वजनिक सम्पत्ति हुन्। त्यहाँ जोकोही स्वतन्त्र नागरिक पस्न र निस्कन पाउँछ। तर अहिलेका दल भनेका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जस्ता देखिए। कर्तव्यनिष्ट, पार्टी र जनताप्रति प्रतिबद्ध, स्वच्छ छवि भएका व्यक्ति उम्मेदवार बने भनेमात्र केन्द्रीय राजनीति र संसदीय तथा प्रदेशहरूको चुनावमा पनि त्यसको राम्रो सन्देश प्रवाहित हुन सक्छ।
त्यसैले उम्मेदवारको सुविचारित छनोट गर्नैपर्छ। जे गरेर भए पनि चुनाव जित्नैपर्छ भन्ने मानसिकताबाट पार्टीहरू मुक्त हुनैपर्छ। गुण्डागर्दी, बुथ कब्जा, पैसाको खोलो बगाएर जित्नुको अर्थ छैन किनभने त्यसका लागि गुण्डा प्रयोग गर्नुपर्छ। विगत गल्तीको सुधार यही विन्दुबाट हुनुपर्छ। यो सुनौलोमात्र होइन, विरलै प्राप्त हुने अवसर हो। यो नेतृत्वले बदनामीबाट सच्चिने सुवर्ण मौका पनि हो।
साथै यो गणतन्त्र संस्थागत गर्ने अवसर पनि हो किनभने दलाल, भ्रष्टाचारी, माफिया, डन, तस्कर, बिचौलियाहरूले स्थानीय निकायलाई कमाउधन्दाको अखडा बनाए। हावादारी योजना बनाए। बाँडिचुँडी खाए। सर्वदलीय उपभोक्ता समिति बनाएर खाने सिन्डिकेट खडा गरेर कमाउधन्दाको साम्राज्य ठड्याए। त्यसैले अहिले पनि केहीकेही यही बर्बराउने गर्छन्। यसरी तिनले जनताको विकास हुने आशामाथि अक्षम्य अपराध गरे। गलत व्यक्ति उम्मेदवार बन्यो। साम दान दण्ड भेद गरेर चुनाव जित्यो। पार्टी बदनाम भयो। राजनीति र विकास दुष्प्रभावी बन्यो।
वञ्चित वर्गको विकास
हामी जित्छौँ। हाम्रो नीति कार्यक्रम र योजना छ। जनतामा अटुट विश्वासका साथ दल चुनावमा जानुपर्छ। वञ्चित वर्गका लागि विकास र सेवा प्रवाह गर्ने योजना बनाएर चुनावमा जानुपर्छ। मूल विषय यही हो। दलको सिद्धान्त र कार्यक्रम त्यसैमार्फत जाने हो। कोरा नारा लगाएर केही हुनेवाला छैन। नामका वामपन्थी र कामका दक्षिणपन्थीहरू चुनावका बेला यहीँनेर नारायणहरि हुन्छन्। व्यावहारिक, करनी र कथनी मिल्ने लोकप्रिय व्यक्ति नै चुनावमा जनआकर्षणको केन्द्र बन्छ, जडसूत्रवादी होइन।
स्थानीय निकायको पहिलो कार्यकालमा यस्ता इमान्दार व्यक्तिले मात्र जनतामा सेवा प्रवाह गर्ने ल्याकत राखे। त्यसैले इमान्दार व्यक्ति पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पार्टीले लिनुपर्छ। यस्तो स्वच्छ छविका उम्मेदवारहरू खडा गर्ने अभियान संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल पहिलो दल हुन्छ भन्ने अनुमान गरिएको एमालेले शुद्धीकरण गरेर देखाउनुपर्छ।
उद्योगीका नाउँमा पैसा लिएर टिकट बेच्ने, दलितको नाउमा उपरीले टिकट हत्याउने, महिलाको नाउँमा टाठाबाठाले उम्मेदवारी उछिट्याउने, अल्पसंख्यक, निजी, उद्यमी, साझेदारी, सहकारीका नाउँमा मजदूर ठग, कर नतिर्नेबाट पार्टी जोगाउने निर्णय लिन सक्ने अहिलेका नेताहरूमा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नै हुन्। निर्वाचन पद्धतिलाई विकृति/विसंगतिबाट मुक्त गर्न दलहरूले अप्रिय निर्णयसमेत गर्न सक्नुपर्छ। निर्मलीकरण गर्ने यस्तो ल्याकत केपी ओलीले राख्छन्, ती प्राध्यापकले भने।
त्यसैले अबको उम्मेदवार को हुनुपर्छ? दलहरू रेकर्डसहित प्रत्येक वडा र गाउँ/नगरपालिकाहरूको चुनावमा प्रस्तुत हुनुपर्छ। जेलमा थुनिनुपर्ने व्यक्ति राष्ट्रिय झण्डा हालेर सरकारी गाडीमा हिँड्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नैपर्छ। डन, अपराधी, व्यभिचारी, तस्कर, भ्रष्टाचारी, माफिया, बिचौलिया, दलाललाई किमार्थ उम्मेदवार बनाउन दलहरूले पाउँदैनन्।
लोकतन्त्रमा समाज रूपान्तरणको कडी निर्वाचन हो। पार्टीहरूको प्रतिनिधि भनेकै उम्मेदवार हो। जनताले पार्टीका उम्मेदवारमध्येबाट आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने हो। पार्टीहरूले जनतालाई ग्राह्य उम्मेदवार छान्ने अवसर दिनुपर्छ। पार्टीहरूले उम्मेदवार बनाउँदा चुलोचौको लिपपोत गर्न प्रयोग गरिने पवित्र गोबर जस्तो स्वच्छ छविका उम्मेदवार छान्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र स्थानीय अनुहारमै राष्ट्रको केन्द्रीय अनुहार प्रतिबिम्बित हुन्छ।
प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७८ ०३:१५ बुधबार