फागुन १ गते अर्थात फेबु्रअरी १३ तारिख पर्ने विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सप्ताहव्यापी कार्यक्रम भैरहँदा धेरैजसो रेडियोकर्मीको चिन्ता रेडियोमा रहेको समावेशीकरणलाई कसरी जोगाइरहने भन्नेमा छ। रेडियो नेपालदेखि जिल्ला जिल्लामा खुलेका रेडियो समेत गर्दा करिवकरिव नेपालको ९५ प्रतिशत भूभागमा रेडियोको पहुँच पुगेको छ।
रेडियोमा बोल्ने सोख घट्दै जानु र रेडियोमा आम्दानी कम हुनुले रेडियोमा निरन्तर काम गर्ने घटेका देखिन्छ, जसका कारण स्थानीय रेडियोहरूमा भएको समावेशीकरणमा समेत प्रभाव पर्न थालेको छ। आदिबासी जनजाति, मधेसी, दलित, पछाडि पारिएको समुदाय र महिला पत्रकार बढाउने काममा जिल्ला जिल्लामा खुलेका स्थानीय एफएम रेडियोहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका थिए, तर ती समुदायका युवा युवतीले अन्य क्षेत्रमा अवसर आउन थालेपछि उनीहरू रेडियो छोड्न थालेका छन्।
छापा सञ्चार माध्यममा भन्दा स्थानीय रेडियोमा आदिबासी जनजाति, दलित, पछाडि पारिएको समुदाय र महिला पत्रकारको सहभागिता राम्रो छ तर पछिल्लो समय अन्य अवसर र विभिन्न समस्याले गर्दा यसमा निरन्तरता दिन नसकी छाडेको देखिन्छ।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघले सामुदायिक रेडियोमा मात्रै गरेको अध्ययनका अनुसार सामुदायिक रेडियोमा ४८ प्रतिशत महिला सहभागिता छ। आदिबासी जनजाति समुदायकै नेतृत्वमा भएका ५६ भन्दा बढी रेडियो छन् जसमा अन्य समुदायको सहभागिता कम छ।
त्यस्तै दलित अधिकारकै लागि भनेर खुलेको जागरण एफएम बुटवल, प्रतिवोध एफएम कोहलपुरबाहेक पनि १० भन्दा बढी रेडियो दलित नेतृत्वमा छन्। मधेसी समुदायको नेतृत्वमा ४८ भन्दा बढी सामुदायिक रेडियो छन्। सामुदायिक रेडियोहरूमा आँखा नदेख्ने र अपांगता भएका दर्जनभन्दा बढी पत्रकार कार्यरत छन्। समावेशीकरणमा राम्रो अभ्यास गरेका सामुदायिक रेडियोहरू आर्थिक संकटमा परेपछि समावेशीकरण पनि कमजोर बन्दै गएको छ।
रेडियोमा समावेशीकरण वृद्धि गर्नका लागि तालिम र सम्बन्धित समुदायका कार्यक्रम प्रसारण गर्न कतैबाट सहयोग नपाउँदा रेडियोहरू आफैँ कमजोर बन्दै गएका छन्। सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन मिडियाका कारण समग्र रेडियोप्रतिको आकर्षण नै कम भएका कारणले पनि सम्बन्धित समुदायले आजभन्दा १५ वर्षअघिको जस्तो रेडियोमा सहभागी हुने तीव्र इच्छा व्यक्त गर्दैनन्।
२०६२ सालतिर सामुदायिक रेडियोमा स्वयंसेवी रूपमा भाषाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछौं समय दिनुस् भनेर आग्रह गर्न आउने समुदाय र व्यक्तिहरू धेरै थिए, उनीहरू स्वयंसेवी रूपमै काम गर्दथे तर आज पारिश्रमिक दिँदा पनि रेडियोमा टिकाइरहन सक्ने अवस्था छैन।
विश्वकै पहिलो सामुदायिक रेडियो ‘भ्वाइस अफ द माइनर‘ को स्थापनादेखि नै सामुदायिक रेडियो भनेको अल्पसङ्ख्यक, विभेदमा परेका र पछाडि पारिएको वर्गका लागि भन्ने अवधारणा अघि बढेकाले त्यसलाई आत्मसात गर्नुपर्दछ भनेर सामुदायिक रेडियोकर्मीहरूले बताए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि खासै प्रयास भएको पाइँदैन।
रेडियो व्यवस्थापनमा भएका पदाधिकारीहरूलाई रेडियोको प्रसारण शुल्क कसरी जुटाउने र रेडियोलाई आर्थिक रूपमा कसरी बलियो बनाउने भन्ने नै चिन्ता बढी हुने भएकाले यतातर्फ सोच्न भ्याएका छैनन्।
समानुपातिक र समावेशिताको सिद्धान्तलाई संविधानले आत्मसात गरेको सन्दर्भमा समाजलाई दिशानिर्देश गर्ने निकाय सञ्चार माध्यममा पनि यो सिद्धान्त लागु हुनुपर्दछ। त्यसका लागि सञ्चार माध्ययमलाई राज्य संयन्त्र र आमसमुदायले पनि सहयोग गर्नुपर्दछ।
अहिले नेपालमा ३८५ सामुदायिक रेडियो प्रसारणमा रहेका छन् भने करिव तीन सय अन्य रेडियो प्रसारणमा रहेका छन्। मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रममा बढी प्राथमिकता दिने व्यावसायिक रेडियोमा पनि समावेशीकरणको अवस्था राम्रो नै देखिन्छ।
रेडियोमा सोखका रूपमा केही वर्ष काम गर्ने र छोडेर अन्य पेसामा जाने भएकाले आदिबासी जनजाति, मधेसी, दलित, पछाडि पारिएको समुदाय र महिला रेडियोकर्मीको निरन्तरता भने निक्कै कम देखिन्छ। अहिले महिलाले नै सञ्चालन गरेका ८ वटा सामुदायिक रेडियोमा मात्रै हेर्ने हो भने पनि सरदर तीन वर्षमा रेडियो छाडेर अन्य पेसामा लागेको देखिन्छ।
महिलाले सञ्चालन गरेको विराटनगरको रेडियो पूर्वाञ्चल होस वा बुटवलको रेडियो मुक्ति अनि पर्वतको रेडियो दिदी बहिनी होस वा जुम्लाको रेडियो नारी आवाज जता पनि महिला रेडियोकर्मीलाई रेडियोमा टिकाइरहन गाह्रो भएको पाइन्छ।
अहिले नाम चलेका धेरै महिला पत्रकारहरू रेडियोबाट नै पत्रकारितामा प्रवेश गरेको पाइन्छ। अझै पनि नेपाली समाजको परम्परागत सोचाइले महिलाले घरबाहिर निक्लेर काम त्यति सहज हुन सकेको छैन। अझ रेडियोमा काम गर्नेलाई त साँझ, बिहान र राति पनि काम गर्नुपर्ने भएकाले थप अप्ठेरा छन्।
कामको सिलसिलामा कतिपय बेला पुरुष सहकर्मीसँग बिहानै वा राति अबेरसम्म सँगसँगै काम गर्नुपर्ने, हिँड्नुपर्ने बाध्यता हुने भए पनि यसलाई आफन्त तथा साथीहरूले गलत ढङ्गले बुझ्ने र प्रचार गर्ने गरेको अनुभव पनि केही महिलाको छ। विवाहपूर्व परिवारबाट काम गर्ने सवालमा जति स्वतन्त्रता रहन्थ्यो विवाहपछि त्यस्तो नभएपछि धेरै महिलाले काम छाडेको अनुभव पनि केही रेडियोकर्मीले सुनाएका छन्। विवाहपछि घर, परिवारप्रतिको जिम्मेवारी र भविष्यप्रतिको चिन्ता अझ बढ्ने भएकाले भविष्यको सुनिश्तताका लागि पनि रेडियो छाडेर अन्य पेसा/व्यवसाय रोजेका धेरै उदाहरण छन्।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुरूप परिश्रमिक वा सेवा/सुविधा नपाउने वा पाए पनि समयमा नपाउने नेपालका सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत सबै सञ्चारकर्मीको साझा र ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ। केहीलाई अपवादका रूपमा छाड्ने हो भने देशभर सञ्चालित स्थानीय रेडियोको अवस्था पनि त्यस्तै छ। त्यसले आदिबासी जनजाति, मधेसी, दलित, पछाडि पारिएको समुदायलाई पेसामा टिक्न झनै गाह्रो भएको छ।
सामुदायिक रेडियोको नेतृत्वमा आदिबासी जनजाति, मधेसी, दलित, पछाडि पारिएको समुदायको सहभागिता बढ्न नसक्नुको कारण रेडियोमा हुने लगानी पनि हो। लगानी आदिबासी जनजाति, मधेसी, दलित, पछाडि पारिएको समुदायको कम हुने भएकाले सहभागिता पनि कम देखिन्छ।
पेसा बनाउनैका लागि भन्दा पनि रेडियोमा बोल्ने रहर र सामाजिक हैसियत प्राप्त गर्न रेडियोमा प्रवेश गर्ने र रहर पुगेपछि छाड्ने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको छ। केही सामुदायिक रेडियो आफैँ आर्थिक रूपमा सङ्कटकालीन अवस्थामा पुगेको र कार्यक्रम तथा समाचार बन्द भएपछि रेडियो छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ।
रेडियोको आर्थिक विकास र दिगोपनले मात्रै आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित र पछाडि पारिएको समुदायका रेडियोकर्मीको पेशागत अधिकारहरू सुनिश्चित हुन सक्छ। त्यसैले रेडियोको दिगो विकासका लागि सरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सहयोग सहयोग गर्नुपर्छ।
(प्रमुख, सामुदायिक सूचना नेटवर्क–सिआइएन)
प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७८ ०७:०८ आइतबार