तिनै विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका सागिर्द सुशील कोइराला अहिले प्रधानमन्त्री छन् र सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका नेता पनि। नेपाली कांग्रेससँग एक तिहाइभन्दा ठूलो जनमत भएका कारण उनको दलले सहमति गरेन भने दोस्रो संविधान सभाले कसैगरी संविधान बनाउन सत्तै्कन। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा उनको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। देश र जनताका लागि उनले जति ठूलो गुण लगाउन सक्छन् त्यति ठूलो गुण लगाउने मौका सायद बीपी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि पाएनन्। तर उनले सायद बुझेनन् वा बुझ्ने कोसिस गरेका छैनन्, के गर्दा यो देश र जनताको दीर्घकालीन हित हुन्छ र के गर्दा हुँदैन भनेर?
बीपीले मात्र होइन २०६४ सालको निर्वाचनमा जानुभन्दा पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि बुझेका थिए – नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा राम्रो मत ल्याउँदैन भनेर। तर उनले बुझेका थिए द्वन्द्वको निकास भनेको चाहिँ निर्वाचनै हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा आउनेबित्तिकै नेकपा (एमाले) बराबरको हैसियत दिएका कारण उसको राजनीतिक साख बढेको कुरा बुझेका थिए तर तिनलाई संवैधानिक प्रक्रियामा ल्याउन र हिंसा विमुख गर्न उनले हार पचाउने निर्णय गरे।
बीपी र गिराजाको नाम हरेक वाक्यमा एकपल्ट नटुटाउने शुसील कोइरालाको राजनीतिक हिम्मत र साहस देखिने अवस्था अहिले नै हो। उनले यस अवस्थाको सदुपयोग गर्दा केही समयका लागि द्वन्द्व चकर्ने जोखिम पनि नभएको होइन तर यो मौकाको सदुपयोग नगर्दा लोकतान्त्रिक पद्धति र जनताको अधिकार सधैँका लागि बिरानो बन्ने अवस्था आउने डर देखिँदैछ।
नेता बन्न अवश्य पनि सजिलो हुँदैन। सिद्धान्त, आत्मविश्वास र निर्णय क्षमता नभईकन कोही पनि नेता बन्न सत्तै्कन। प्रधानमन्त्री कोइरालाकहाँ हरेक प्रकारका विचार ठोकिन्छन्। कसैले भनेका होलान् – अहिले संविधान बनाएका खण्डमा मधेसमा आगो बल्छ, जनजाति रिसाउँछन् अनि देशमा सुशासन कायम राख्न सकिँदैन। यिनको भनाइ सम्पूर्ण असत्य पनि नहोला तर संविधान बनाउन नसकेको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ नि? दुई तिहाइ बहुमत दिँदा पनि कांग्रेस र एमालेले संविधान बनाउन आनाकानी तथा ढिलाइ गरे भने जनताले दोष अरू राजनीतिक दललाई पक्कै दिँदैनन्। एमाओवादीले छेक्यो वा मधेसीदलले रोक्यो भनेर कसैले भन्दैनन् बरु यिनीहरू अक्षम रहेछन् भनेर भोलि हुने चुनावमा स्वस्तिक छापको बाटो फरक पार्छन्।
अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसको सभापतिका रूपमा भन्दा देशको प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशील कोइराला अलि लचिलो बन्ने र एमालेका अध्यक्ष केपी ओली अलि कडा बन्ने जुन खेल चलेको थियो त्यसले एमाओवादी र ३० दल वार्तामा ल्याउन अलि सहज हुने देखिएको थियो। तर कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सहमतिमा मात्र संविधान बनाउने जुन निर्णय लिइएको छ त्यसले कोइरालाको भूमिका शंकाको घेरामा परेको छ। जनताले उनलाई मत दिएको संविधान सर्वसम्मत बनाउनाका लागि नै हो त? पहिलो संविधान सभाले सर्वसम्मत संविधान बनाउन नसकेपछि दोस्रो संविधान सभामा आफ्नो मतादेश दिँदा जनताले पुनः सर्वसम्मतिका पक्षमै मत दिए होलान् भन्ने ठान्ने बुज्रुगहरूको कमी नहोला। तर स्थायित्व, अधिकार र लोकतन्त्रको संस्थापनका लागि मत माग्ने दलहरूलाई बहुमत दिइएकाले जनमत त्यसैका लागि हो। यस्तो अवस्था नबुझ्नु वा नबुझेको अभिनय गर्नु आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने खेलमा मात्र लाग्नु हो।
त्यसैले माथि भनिएको हो राजनीतिकर्मीहरूले प्रतिकूल समयमा समेत राजनीतिलाई सितन बनाएर सत्तापानको आनन्द लिने गर्छन्। राजनीतिको घुँएत्रोले हिर्काएर तालुमा आलु फलेको भए पनि उपल्लो स्तरमा पुगेको राजनीतिक नेतृत्वले जनताप्रतिको जिम्मेवारी बिर्सन मिल्दैन। नेपाली कांग्रेसजस्तो जनमतको पक्षधर दलले राजनीतिक तुष्टि प्राप्त गर्नैका लागि गैरजिम्मेवार निर्णय लिन मिल्दैन। संसारमा कतै नभएको संविधान निर्माण सर्वसम्मत तवरले बनाउनुपर्छ भनेर निर्णय लिनु दोस्रो संविधान सभालाई पनि असफल तुल्याउने उपक्रम सुरु गर्नु नै हो।
तर तत्कालका लागि नेपाली कांग्रेस र सुशील कोइरालालाई यही ‘लाइन'ले फाइदा हुन्छ। किनभने उनको शासन काल लम्मिन्छ। नेपाली कांग्रेसको महाअधिवेशन भदौमा हुँदैछ। त्यसका लागि कोइरालालाई शासनमा बस्दा निकै फाइदा हुन्छ। अर्थात् ती सोझा, सिद्धान्तवादी र सफा चरित्रका व्यक्तिको मनमा पनि राजनीतिक लोभले आसन जमाइसक्यो। उनले राजनीतिक हिसाबकिताब गरिसके। आउँदो महाधिवेशनमा सजिलै विजय हासिल गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीमा टिकी रहनुमै फाइदा छ। उनले साँच्चै नै केही महिनाको लागि मात्र लालच गरेका भए पनि उनका आफ्नै दलभित्रका विरोधीले उनको उद्देश्य पूरा हुन दिने छैनन्। मधेसी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजय गच्छेदारले सरकारमा सही प्रतिनिधित्व भयोभने सहमतिमा पुग्न सकिन्छ भन्नुको अर्थ सुशील कोइरालाले नेतृत्व छाड्नुपर्दछ भन्ने अर्थ लगाइँदै छ। आफ्नै दलभित्रको विरोधी समूहले त कोइरालालाई बाटो खुला गर्न सार्वजनिक कार्यक्रमबाटै आह्वान समेत गरिसके।
कोइरालाको व्यक्तिगत फाइदा बे फाइदा जेहोस् तर उनले अहिले लिएको मार्गले देशको अवस्था के हुन्छ भन्नेमा चाहिँ ध्यान पुर्याहउन सकेको देखिँदैन। उनले बुझ्नुपर्ने साधारण कुरो के हो भने अहिले जुन द्वन्द्वको जोखिम देखेर उनले संविधान निर्माणका लागि प्रक्रियामा जानु खतरापूर्ण देखे त्यो अवस्था सर्वसत्तावादीले कहिल्यै अन्त्य हुन दिँदैनन्। लोकतन्त्र र जनताको अधिकार खोस्न तम्तयार समूहका लागि संविधान नबन्नुमै फाइदा हुन्छ। त्यसैले अहिले सत्तामा भएका र संविधान सभामा दुई तिहाइ जनादेश भएका दलले संविधान जारी गरेर सम्पूर्ण जनताको समर्थनका साथ आउने संकटसँग जुझ्न तयार बस्नै पर्छ। लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने हो भने एउटा टक्कर हुने संभावना छ, त्यसलाई अस्वीकार गरेर अघि बढ्न सकिँदैन।
आफ्नो स्वार्थका लागि राजनीतिको सितनसँग सत्तापानमै सुशिल कोइराला सरकार लिप्त भयोभने देशका लागि दुर्भाग्य हुन्छ। किनभने संविधान बनेर देशमा स्थिरता नल्याउने हो भने जनताको आर्थिक अवस्था सुधार्न र देशलाई विकासको लिकमा लगाउन सम्भव हुँदैन। जनताले राजनीतिलाई छेउ लाएर अर्थोपार्जनको काममा कम्मर कस्न नपाउँदासम्म देशको अवस्थामा सुधार आउँदैन। राजनीतिक दलहरू जनहितका कुरा गरिरहन्छन् तर हाम्रा युवा भने १५ वर्ष पुग्नेबित्तिकै समुद्रपारी कुन देशमा गएर कसको नोकर बन्ने भन्ने ध्याउन्नमै रहिरहनेछन्। देशमा शान्ति र स्थायित्व भएपछि र जनताले गरेर खान पाएपछि मात्र यस अवस्थामा सुधार हुन्छ, तिनको सम्पत्तिको र राजनीतिक अधिकारको रक्षा हुन्छ। अर्थात्, जब संविधान बन्छ।
एमाओवादी र ३० दलीय मोर्चाको मनस्थिति फागुन १६ मा पनि देखियो। जसले देशको मनस्थिति बुझेको थियो तिनले पहिल्यै भनेका थिए एमाओवादी र यसको मोर्चाको स्थितिमा फागुन १६ को जनसभाले खासै फरक पार्दैन। जति लाख जनता सडकमा उतार्छु भने पनि र जति दाबी गरिएपनि आयोजकहरू ५० हजार मानिस पुग्यो कि पुगेन भन्ने अनुमान लगाउनै व्यस्त भएका छन्। मानौ पुग्यो रे ५० हजारको भिड। त के अब यिनै मानिसको दबाबमा संविधान बनाउने हो? तीस दलीय घटकका अध्यक्ष र एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड'ले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको गर्व गरेर अझै पनि हिंसात्मक आन्दोलनमा आफू जान नचाहेको प्रष्ट पारेका छन्।
यो आन्दोलनले अब सरकारवादी र विरोधी दल दुवैलाई एकदमै असजिलो अवस्थामा पुर्याएको छ। संविधानमा मिल्न बाँकी धेरै विषय छैनन् तर अब कसले सम्झौता गर्ने, कसले आफ्नो अडान छाड्ने भन्ने विषयले झन् अप्ठेरो पारेको छ। प्रचण्डले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको समर्थन गर्दागर्दै पनि तिनका मुद्दा नसुनेको अवस्थामा कांग्रेस र एमाले भष्म हुने धम्की दिएका छन्। उनले अबको सभा विद्रोहको सभा हुने हाँक दिएका छन्। अब जिल्ला जिल्लामा खबरदारी सभा र कब्जा गर्ने घोषणासमेत गरेका छन्।
एमाओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले त चुनौती नै दिएका छन् – यो आमसभा एक ‘टे्रलर' मात्र हो। कसैले यो आवाजको उपेक्षा गर्छ भने ऊ यो संसारमै रहनेछैन। अर्थात्, माओवादी फेरि हिंसात्मक आन्दोलनको धम्की दिँदैछ।
घुँडा टेक्ने नै हो भने सरकार प्रमुख एमाओवादीलाई र संविधान सभाको अध्यक्ष फोरम वा कसैलाई जिम्मा लगाएर कांग्रेस र एमाले फेरि जेलको चिसो भूईंमा आश्रय लिन तयार भएर बसे भयो। होइन भने जनमतलाई बिर्सेर अघि बढ्नु देश र अहिलेको सत्ताधारी दलको हितमा छैन। विसं २०५२ को हिंसात्मक आन्दोलनको पुनरागमन हुने सोच कसैले राख्छ भने त्यसको उत्तर नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग के होला? अब उत्तर सोच्ने बेला आएको छ। यो उत्तर सुशील कोइरालाले नै मनन गर्ने हो, अरुले गरेर हुँदैन। यस्तो घुम्तीमा पुगेको बेला आफ्नो वैयक्तिक लाभमा ध्यान नजाओस्।
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७१ २२:०४ शनिबार
