डर केमात्रै हो भने आन्दोलन शान्तिपूर्ण नभएर हिंसात्मक भयो भने के गर्ने? आन्दोलन हिंसात्मक भयो भने के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारलाई भन्दा आन्दोलनकारी शक्तिलाई नै बढी चासो हुनुपर्छ। शक्ति प्रदर्शन गर्ने अति जोसमा सर्वसाधारणको सवारी साधन फुटाउने, जलाउने र घरपसल, व्यवसाय आदिमा क्षति पुर्यानउने कार्य भयो भने आन्दोलनले जनसाधारणको समर्थन पाउनुको सट्टा आन्दोलनकारीहरू जनताको रिसको भुमरीमा पर्न सक्ने जोखिम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सुरक्षा निकायको प्रयोग गरेर आन्दोलन बदाउने मौका पाउँछ। जनताको जनधनमा क्षति पुर्याउउने आन्दोलनमाथि कडै प्रकारले दमन हुँदा पनि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारकर्मीले पनि धेरै ठूलो स्वरमा विरोध गर्न सत्तै्कनन्।
उता शान्तिपूर्ण आन्दोलनका नाममा पनि जनतालाई दुःख दिइयो भने के हुन्छ भन्ने इतिहास खोज्न धेरै टाढा जानुपर्दैन। विसं २०६६ सालमा रुकमांगत कटुवाललाई प्रधान सेनापतिबाट निकाल्छु भन्ने उग्र घमण्डका क्रममा आफैँ सत्ताबाट निस्कनु परेको झोँकमा एमाओवादीले गरेको अनिश्चितकालीन बन्दको प्रसंग यति बेला नबिर्सनु उनीहरूकै लागि हितकारी हुनेछ। बन्दको सातौँ दिन राजधानीका प्रायः सबै गल्ली र चोकमा रातो फेटा लगाउने कार्यकर्ताको कन्तबिजोग हुने अवस्था आइसकेको थियो। ‘सेतो सर्ट' अभियानले रातो फेटाधारी बन्दको अन्त्य नगरिदिएको भए घरघरमा विस्फोट हुन तयार भएको आक्रोशको आगोले सायद एउटा राजनीतिक शक्ति त्यहीबेला सधैँको लागि खरानी बनिसक्थ्यो।
त्यसबेला पनि एमाओवादी नेताहरूले तेस्रो जनआन्दोलनको धक्कु दिइरहेका थिए। त्यसबेला पनि उनीहरू आन्दोलनको राप र तापले सरकारलाई डढाइदिने त्रास देखाइरहेका थिए। अझ जनता परिचालन गरेर त्यस्तो आँधी र बेहरी ल्याउने धम्की दिएका थिए जसले तिनका विरोधीलाई जरैबाट उखेलेर टाढा कतै हुत्याइदिनेछ। तर भयो के? तिनले बोलेको ठीक विपरीत। कुन बेला? जुन बेला एमाओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति थियो। कस्तो समयमा? जुन समयमा माओवादी जंगलबाट सहर छिरेको धेरै समय भएको थिएन। जुन अवस्थामा माओवादीको न त सेना समायोजन भएको थियो न त हतियारनै क्यान्टोनमेन्टबाट निकालिएको थियो। अझ त्यसबेला धेरै माओवादी समर्थकका विचारमा तिनका नेताको छवि अत्यन्त सज्जन, त्यागी र देशका लागि ज्यानै उत्सर्ग गर्न नहिचकिचाउने आदर्श व्यक्तित्वको थियो। अहिले त्यो अवस्था कहाँ पुगेको छ? अनि त्यो छवि कस्तो बनेको छ? त्यो उनीहरू स्वयंलाई नै राम्ररी थाहा छ। अरूले भनिरहनु पर्ने कुरै छैन।
माथि भनिएजस्तो एमाओवादीले हिंसात्मक आन्दोलन गर्दा पनि आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न नसक्ने र शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट पनि उसको उद्देश्य प्राप्त नहुने हो भने उसले के गर्ने त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। तर राजनीतिक दलका रूपमा त उसले माग्ने जनताको समर्थन नै हो। जनतालाई उसले उठाएको तर्क सही हो भन्ने लाग्छ भने विपक्षीले ढिलो गरी अथवा धेरै ढिलो गरेर भएपनि न्याय पाउलान्। जनताले तिनले उठाएका विषयलाई वास्ता गरेनन् भने तिनको राजनीतिक शक्ति क्रमशः चर्किएर, धाँजा फाटेर, फुटेर, टुक्रिएर, चोइटिएर सकिनेछ। तर जनतामा शान्तिपूर्ण रूपमा गएर हावामा विलीन भएर सकिए नै भने पनि तिनले देशका लागि ठूलो गुण लगाउनेछन्। किनभने जनता नै जनार्दन हुन् र जनताले भरोसा र विश्वास गरेको व्यवस्था र तिनले समर्थन गरेको संविधानै सही संविधान हो भन्ने मान्यता स्थापित हुनेछ।
तर जनताको मत प्रष्ट थाहा पाउने आन्दोलनको मुखैमा पुगेको एमाओवादीलगायतलाई आन्दोलनमा जान नदिएर दुवै राजनीतिक दलका प्रमुखहरूलाई घुँडा टेकाउन खोज्दै वार्ताको रट लगाइरहनेहरूको पनि सानोतिनो भेला जम्मा भएको छ। यिनलाई पनि पीर परेको छ, देश हिंसामा गयोभने विध्वंश हुन्छ। तर यी गौप्राणीहरूले के थाहा नपाएजस्तो गर्छन् भने हिंसात्मक आन्दोलनबाट सत्ता कब्जा गर्न सक्ने अवस्था भयो भने यिनले बबुरो ठानेका दलले वार्ता कोठाको ढोका बन्दुकको कुन्दाले भत्काउँछन्। विसं २०५२ सालमा राजासँग मिलेर प्रजातन्त्र सिध्याउन हतियार उठाउने शक्ति अहिले वार्ताको जपना गर्नेको पछि किन परेको छ भन्ने यिनीहरू सायद मूल्यांकन गर्नै चाहँदैनन्। नेपाल विरोधी शक्तिले विगतका र भविष्यमा पुनः हिंसात्मक रूप धारण गर्न किञ्चित नहिचकिचाउने शक्तिलाई हतियार र पैसाले सुसज्जित गर्योर भने त्यति बेला यिनीहरू जनमत के छ भनेर बुझ्न अवश्य पनि हिँड्नेछैनन्।
यिनले बुझेका छन्, जनताको समर्थन माग्न जानु सहज छैन। जनताको समर्थन पाउनु हतियार उठाउनुभन्दा कठिन हुन्छ। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा जसरी एमाओवादी आफैँले विश्वास गर्न नसक्ने गरी जनताले पत्याएका थिए अहिले त्यसैगरी जनता एमाओवादी र यसका समर्थकसँग चिढिएका छन्। यस्तो अवस्थामा आन्दोलनमा जानु भनेको आत्महत्या गर्नुसरह हो। यस आन्दोलनले चाहेअनुरूप दबाब उत्पन्न गर्न सकेन भने एमाओवादी र यसका समर्थकको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त हुनेछ। त्यसैले आन्दोलनमा जानुभन्दा वार्ताका पक्षधरको कुममा चढेर आफू बलवान् र शक्तिशाली भएको घोषणा गर्न पाएको अवस्थामा आफ्नो यथार्थ अवस्था पनि लुक्ने र लेनदेनमा पनि माथि पर्ने यिनको राजनीतिक चतुर्या्इँ कमालकै देखिएको छ। अझ कमाल त तिनले गरेका छन् जो यस्तो उद्देश्यको पक्षपोषण गर्दै लोकतान्त्रिक र तटस्थ वार्ताकारको मुखुन्डो भिरेर जनविरोधी अभियानमा सक्रिय भएका छन्।
जनतालाई संविधान चाहिएको छ। जनतालाई विकास चाहिएको छ। जनतालाई अधिकार चाहिएको छ। यसका लागि जनताले मतदान गरेका छन्। जनता सो मतदानबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले कसरी तिनको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने हुन् सो हेर्न लालयित भएर प्रतीक्षामा बसेका छन्। लोकतान्त्रिक भनिने दलहरूले पनि जनताको भावना कदर गर्न सकेनन् र व्यर्थमा देशलाई अर्को द्वन्द्वको भुमरीमा फस्ने प्रकारको निर्णय गरे भने यो देश चाँडै नै स्थायित्व र विकासतर्फ फर्कनै नसक्नेगरी ओरालो लाग्नेछ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा जुनजुन राजनीतिक दललाई जनताले जस्तो कार्य गर्ने अधिकार दिएका छन् त्यसैअनुरूप सबैले आआफ्नो भूमिका पूरा गर्नुपर्छ। संविधान सभामा दिएको मत जनका होइनन् र तिनका जनता कतै अन्तै छन् भन्ने कसैले ठानेको छ भने तिनलाई पनि शान्तिपूर्ण रूपमा जनतासम्म जाने पूर्ण छुट हुनुपर्छ।
कतिपय व्यक्ति भन्दैछन् २०६२ सालमा गरिएको १२ बुँदे, २०६३ को २५ बुँदे, विस्तृत शान्ति सम्झौताहरूअनुरूप देशको शासन चल्नुपर्छ। हो ती सम्झौता र सहमति महत्वपूर्ण थिए तर जनताले अभिमत दिनु अघिसम्म। जनताले मत दिएपछि जनमतले दिएको दिशामा देश अघि बढ्नुपर्छ। बाह्र बुँदे, २५ बुँदेआदि सम्झौता समझदारीकै भरमा शासन व्यवस्था चल्ने भए किन दुईदुई पल्ट संविधान सभाको निर्वाचन गरियो? निर्वाचनको औचित्य के हो? हो, यो यथार्थ कसैले बुझेका छैनन् भने प्रष्ट हुन जनसमक्ष जान सक्छन् र यस्ता राजनीतिक शक्तिलाई बाटो सधैँ खुला नै हुनुपर्छ र अहिले पनि त्यो बाटो खुला छ। अघि बढौँ, जनमत बुझौँ।
प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७१ २२:१४ शनिबार
