भूमिसुधारपछिको प्रभाव मूलतः कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनेबाट सुरु हुन्छ। यो बृद्धिमा ठूलो सहभागिता हुनेहुँदा धेरै गरिब किसानको उत्पादन र आयबृद्धि भई खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा सुधार आउँछ। बढ्दो उत्पादन र आम्दानीको प्रभावले पुँजी निर्माणमा टेवा पुगी गैरकृषि क्षेत्र, विशेषगरी कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकासमा सहयोग हुनेछ।

ठूलो खेतीले प्रतिएकाई औसत उत्पादकत्व बढ्दैन। न्यूनतम जोतको आकारभन्दा कम जग्गाले पनि प्रतिएकाई औसत उत्पादकत्व बढाउँदैन। अतः एउटा परिवारको श्रमले खेती गर्ने आकारको जग्गामा अर्थात् न्यून आकारकै जग्गाबाट प्रतिएकाई बढी उत्पादन हुन्छ। उदाहरणका लागि एलसाल्भाडोरमा १० प्रतिशत भूमिहीनले भूस्वामित्व पाउँदा देशको कूल जनसंख्याको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ४ प्रतिशतले बढेको थियो। भारत, जुन प्रदेशमा छिटो गरिबी कम भयो, त्यो प्रदेशमा भूमिसुधार भएको थियो। इथियोपियामा जमिनदारी खत्तम गरेर परिवारिक खेतीपातीमा जमिन रूपान्तरण गरिएको थियो। यसबाट इथियोपियाको गरिबी घट्ने दर र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्ने दर तीव्र भएको छ। चीनमा यही गरिएको हो। सन् १९७७ देखि १९८५ सम्म ठूला खेतीलाई जब परिवारले खेती गर्नसक्ने आकारमा वितरण गरियो, उत्पादन बढेर लाखौँ परिवार आर्थिक विपन्नताबाट मुक्त भएका थिए।

भूमिसुधारको माध्यमबाट तुरुन्तै आजका जोताहा गरिब, भूमिहीन, हरुवा/चरुवा, हलिया, कमैया र कृषि श्रमिकलाई कम्तीमा साना किसान बनाउन सकिन्छ। उनीहरूको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यसो हुनसकेमा उनीहरू पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य उद्यम–व्यवसाय, नीतिनिर्माण, राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुनसक्छन् र जीवन धान्ने अन्य वैकल्पिक उपाय खोजी गर्नसक्छन्। यसबाट भविष्यमा जमिनमाथि नै निर्भर रहने र माग हुने दबाब कम हुनेछ।

भूमिसुधारले असमान भूस्वामित्व, श्रम र उत्पादनसम्बन्धको वर्तमान अवस्था परिवर्तन गरी भूमिमा श्रम गर्नेहरूको स्वामित्व कायम गर्न सघाउँछ। यसबाट श्रमिक किसानले युगौँदेखि भोगिरहेको गरिबी, शोषण, उत्पीडन र भेदभावबाट मुक्ति पाउन सक्छन् र स्वतन्त्ररूपमा श्रमबजारमा प्रतिष्पर्धा गर्ने अवसरबाट लाभान्वित हुन्छन्। त्यसैगरी उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक पेशा–व्यवसाय गरी आफूलाई चाहिने अन्न उत्पादन र अन्य सेवा प्राप्त गर्नसक्छन्। जसले गर्दा परिवारको आत्मसम्मानमा बृद्धि र आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच बढाई समाजमा अन्य नागरिकसरह सम्मानित भएर बाँच्ने अवस्था बन्नेछ।

भूमिमाथिको पहुँच र स्वामित्वले व्यक्ति, परिवार र समुदायको दिगो जीवनको आधार दिन्छ। कठिन र कमाउन नसक्ने परिस्थितिमा पनि बाँच्ने आधार बनाइराख्छ। उचित जीवनस्तरका लागि आवश्यक खानाको अधिकार, आवासको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, सुरक्षित पिउने पानीको अधिकार पनि यहीसँग जोडिएको छ। जमिनमा अधिकार हुँदामात्र व्यक्तिको सामाजिक हैसियत बढ्ने र राजनीतिक सहभागिता कायम गर्न सघाउ पुग्ने हुँदा वर्तमानमा रहेको गरिबी, असमानता र विभेदलाई सही ढंगबाट सम्बोधन हुन्छ। गरिबी निवारणको कामलाई नतिजामुखी बनाउनका लागि राजनीतिक नेतृत्व तथा सरकारसँग गरिबमुखी तथा राष्ट्रिय समृद्धिमुखी भूमिसुधारको दृष्टिकोण रहनु जरुरी हुन्छ।

सुकुमबासी लगतका आधारमा खेती गर्न चाहनेका लागि त्यसैका निम्ति र खेती गर्न नचाहनेका लागि सुरक्षित आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसरी जग्गा उपलब्ध गराउँदा खेती गर्नेलाई ग्रामीण क्षेत्रमा र अन्य काम गर्न चाहनेलाई सहरी वा रोजगारी पाइने क्षेत्रमा दिनुपर्छ। सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुमबासीको समस्यालाई दिगोरूपमा समाधान गर्न उनीहरूको आवास र रोजगारीको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ। खेती गर्नका लागि दिइने जमिन उक्त क्षेत्रमा उपलब्ध भएसम्म १२ महिना खान र कम्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक कर्म धान्न आधार दिने तहको हुनुपर्छ। किसानले खेती गरिरहेको गुठी जग्गा किसानकै नाममा दर्ता गर्नुपर्छ। यसो गर्दा गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारले कमाइरहेको जग्गा निःशुल्क र अन्यको हकमा भने परिवारको संख्या, आम्दानी आदिलाई विचार गरी निश्चित शुल्क लिएर दर्ता गर्नुपर्छ। खेती नभइरहेको जग्गा सम्बन्धित गुठीकै नाममा रहनेगरी दर्ता गर्नुपर्छ र स्थानीय गरिबको समूह बनाई निश्चित सर्तमा उपयोग गर्न दिनुपर्छ।

करिब ४ लाख ५० हजार परिवार दर्ता नभएका मोही छन्। विसं २०५३ मा भूमिसम्बन्धी ऐनमा चौथो संशोधन गरी मोही लागेको जग्गा आधा बाँडफाँट गर्ने भनिए पनि पूर्ण तयारीबिना गरिएको मोहियानी सुधार नीतिले मोही असुरक्षित भए। उनीहरू लामो समयदेखि अरूको जमिन जोतिरहेका छन्, तर प्रमाणको अभावमा मोहियानी हकबाट वञ्चित छन्। जमिनमा दोहोरो स्वामित्व कायमै छ। त्यस्तै १ लाख ५० हजार परिवार दर्तावाल मोही छन्। उनीहरूले पनि अरूको जमिन कमाइरहेका छन् र जमिनमा दोहोरो स्वामित्व कायम छ। जग्गा बाँडफाँट कार्यक्रम पनि असफल पारियो। मोहियानी हक कायम गरी भूमिमाथिको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गरेर प्रत्यक्षतः ६ लाख परिवारको समृद्धि र अप्रत्यक्षरूपमा मुलुकको समग्र आर्थिक बृद्धिमा योगदान पुर्यारउनु जरुरी छ।

भूमि विकासमा अहिलेसम्म राज्यले कुनै लगानी गरेको छैन। राज्यले लगानी गरेर कैयन् हेक्टर (कम्तीमा ४ हजार हेक्टर न्यून लगानीमा प्राप्त गर्नसकिने) जग्गा नदी उकासबाट उपयोग गर्नसकिने सम्भावना छ। यसबाट हजाराँै परिवारले रोजगारीको अवसर पाउने छन्। बाँकी १० लाखलाई हदबन्दी कार्यान्वयन, पर्ती, नदी उकास जग्गा र विभिन्न प्रकारले अतिक्रमण भएको जग्गा व्यवस्थित गरी न्यूनतम जोतको आकारको किसान परिवार बनाउन सकिन्छ।

परिवारका सबै सदस्यमा खेतीयोग्य जमिन बाँड्ने काम बन्द गरी कुनै एक सदस्य, छोरा वा छोरीलाई मात्र यसको वारिस बनाउने नीति आवश्यक छ। साथै खेती नगर्नेले जग्गा छोड्न प्रोत्साहन गर्ने र उनीहरूको जग्गा उद्योगको सेयरमा परिणत गर्ने नीति लिनुपर्छ। खेती नगर्नेलाई कृषि जमिन नदिने स्पष्ट नीति हुनपर्छ। जग्गाधनीको निष्त्रि्कय पुँजी उत्पादनशील गैरकृषि उद्यममा लगाउने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुनसकेको छैन।

जमिनमा महिलाको अधिकार आजसम्म धेरै ध्यान नदिइएको विषय हो। सुरुका लागि जमिनको दर्ता महिला र पुरुष दुवैका नाममा हुनुपर्छ। यसका लागि हाल दिँदै आएको सहुलियत अझै बढाउनुपर्छ। यसले महिलामा शक्ति थप्छ। परिवार र समुदायमा परनिर्भरता र हिंसा घट्छ। कृषियोग्य भूमिकोे गैरकृषि क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र परिवर्तन रोक्नुपर्छ। थप बिग्रन नदिन भूउपयोग नीति तुरुन्त लागु गर्न आवश्यक छ। यसमा राजनीतिक संगठनको भूमिका बेवास्ता गरिएको छ। त्यो सच्याउनुपर्छ। जस्तो– भूउपयोग समितिको संरचना। खेतीयोग्य जग्गाको झन्डै चौथाई जग्गा बाँझो छ। यस्तो बाँझो जग्गाको उपयोग गर्नसके उत्पादन बृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा ठूलो योगदान पुग्नेछ। भूमिसुधारबाट कृषिको व्यावसायिकरण गर्नसकिन्छ। व्यावसायिक सीप र साधन दिएर आत्मनिर्भर किसान बनाउन सकिन्छ। कृषि सहकारी खेती प्रणाली लागु गरेर अहिलेको अर्धबेरोजगारी हल गर्न सकिन्छ। जग्गा भएका तर आफै खेती गर्न नचाहनेले स्थानीय निकायमा औपचारिक कागज गरी स्वामित्वमा असर नपर्ने र जग्गाको गुणस्तर पनि कायम भइरहने स्थिति बनाउन गरिब परिवारलाई कम्तीमा १० वर्षका लागि बिनाकुत वा भाडा जग्गा दिने/लिने व्यवस्थासहितको करार खेती नीति ल्याउनुपर्छ।

कर्पोरेट खेतीले गरिबी, भोक, असमानता बढाउनुका साथै वातावरणमा नकारात्मक असर पुग्ने हुँदा परिवारिक खेतीपातीलाई दिगोतवरले अघि बढाउन अध्ययन, स्रोत र प्रविधिकेन्द्रित गरिनुपर्छ। सरकार, दातृनिकाय, बंैकहरूले ठूला खेतीका लागि दिएको अनुदान पूर्णतः रोकिनुपर्छ। मूलतः वन स्रोतमा आधारित अल्पसंख्यक, आदिवासी, भूमिहीन र साना किसान समुदाय जो वनछेउका आसपास बसिरहेका छन्, उनीहरूको बसोबास तथा खेती गरिरहेको जग्गाको पूर्ण सुरक्षा हुनुपर्छ। यी सबैको वनमा पहुँच निश्चित गरिनुपर्छ।

भूमिसुधारको माध्यमबाट कृषिमा काम गर्नेलाई जमिन उपलब्ध गराएपछि सो जमिनमा थप लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसो गर्दा कृषिका लागि आवश्यक वित्तीय लगानी, जनशक्तिको क्षमता अभिबृद्धि, मलबीउको व्यवस्था, कृषि उत्पादनको बजार, कृषि उद्यमको बीमा आदिजस्ता काम प्याकेजका रूपमा विकास गरिनुपर्छ। यसका लागि सरकारले विशेष अनुदान व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसलाई भूमिसुधारकै पाटोका रूपमा जोड्नुपर्छ। भूमिसुधारले गरिबी निवारण गर्ने र देशलाई समुन्नत बनाउनेमा विवाद छैन, तर यसका सर्त छन्। यो परिवेश सुहाउँदो हुनुपर्छ। किसान नेतृत्व र समुदायमुखी हुनुपर्छ। भूमिहीन, गरिब र महिलालाई यसको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। कृषिप्रधान अर्थतन्त्र भएको समाजमा ठूलो मात्राको गरिबीबाट मुक्ति पाउन आवासको सुनिश्चितता र वास्तविक गरिब किसानलाई जग्गाको उपलब्धता पहिलो तथा अनिवार्य कदम हो। यसमा सरकार तथा राजनीतिक दलहरू सचेत बन्नुपर्छ।