राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् (नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाल सशस्त्र प्रहरी– रासुप) को मूल्य र मान्यता संसारको जुन कुनामा पनि देशको सार्वभौमतासँग जोडिएको हुन्छ।
राष्ट्रिय महत्वका सबै अंग, नागरिक समाज र एक जना नागरिकको समेत योगदानबाट देशको राष्ट्रिय सुरक्षा संभव छ भने ती सबै पक्षको भावना र कामको टिपनटापनसहित विश्लेषण गरेर देशको मूल नीतिलाई गतिशील बनाउन सल्लाह, सुझाव र परेका बेला सार्वभौमताका लागि लठ्ठी देखाउनुसमेत रासुपको काम हो।
आफ्नो देशका सुरक्षा अंग, राष्ट्रिय क्षमता तथा व्यवस्थाको किसिमअनुसार रासुप बनेको हुन्छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा केही मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवी), नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल तथा निजामती सेवासमेतको प्रतिनिधित्व छ। गणतन्त्र नेपालमा भने यस संस्थालाई डुंडी खुट्टी लगाइएको छ। यहाँ रहेको दिमागलाई मारिएको छ।
यहाँ सरुवा हुनु भनेको कुनै पनि कर्मचारीको मानमर्दन गरिएको अर्थात सजाय दिइएको अर्थमा बुझिन्छ। अरू देशमा हेर्ने हो भने रासुपमा सरुवा हुनु भनेको त्यो कर्मचारीले उच्चतम प्रतिष्ठा पाउनु हो। यद्यपि नेपालमा यही संस्थाको अर्थात रासुपको सिफारिस नभै सेना परिचालन हुन सक्तैन भने आन्तरिक तथा बाह्य युद्धको घोषणासमेत हुन सक्तैन।
तसर्थ आमजनताले बुझ्नुपर्दा अहिले पनि यो संस्था शक्तिशाली छ। राष्ट्रको हितका लागि खडा भएको यो संस्था मौन बस्दा देशले धेरै ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने दिन आउँदैछन् र कति बेहोरी पनि सकियो। जसबारे मुख्य तीनवटा गल्ती यहाँ औल्याइएको छः
पहिलोः विस्तृत शान्ति सम्झौतामा चूप रहनु
सन्धि र संझौताको सांसारिक मूल्य/मान्यता हुन्छन्। संसारको नजिरअनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी द्वन्द्वरत देशबीच शान्ति सन्धि र देशभित्रैका दुई वा दुई भन्दा बढी द्वन्द्वरत समूहबीच शान्ति संझौता गरिन्छ। शान्ति भन्ने शब्द जोडिँदासाथ सन्धि वा संझौतामा दुवै पक्षले मानेको र दुवै पक्षले जितेको अर्थात “विन विन” भन्ने मान्यता रहन्छ।
सयौँ शान्ति सैनिक मिसनमा काम गरेका नेपाली सेना, त्यसमा पनि विभिन्न मिसनमा फोर्स कमान्डर भैसकेका बहालवाला तथा पेन्सनवाला जर्साबहरू, शान्ति संझौताका नाममा बोल्ने लेख्ने, नेपालमा रहेका प्राज्ञ, विज्ञ, माओवादी र श्री ५ को सरकारबीच शान्ति स्थापना गर्न आएको शान्ति मिसन “अनमिन” लगायत मिली नेपालमा उस बखतको श्री ५ को सरकार र माओवादीबीचको आन्तरिक लडाइँ अन्त गराइयो। शान्ति गराउने समूहभित्र विज्ञको खाँचो रहने कुरै रहेन। तैपनि त्यस विस्तृत शान्ति संझौता (विशास) मा षडयन्त्र गरियो। जान्ने/बुझ्नेले बुझ पचाए। अनि आजको दिन र अवस्था हामी भोगिरहेका छौँ। किनभने त्यस बखतको आन्तरिक द्वन्द्व श्री ५ को सरकार र माओवादीबीचको थियो।
त्यो संझौताका प्रमुख पात्रहरू भनेको श्री ५ महाराजाधिराजको प्रतिनिधित्व गर्ने श्री ५ को सरकार, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राअवी अर्थात राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्समेत हो। यी २ समूहबीचको छलफल, लेनदेन (गिभ एन्ड टेक), अडानबाट मात्र विशासले निकास पाउँथ्यो। देशमा धर्म, राजसंस्था, सेना समायोजन, प्रादेशिक भूगोल मिलाउनेलगायतबारे उसबखत नै छिनोफानो पक्का हुन्थ्यो। अनि “विन विन” हुन्थ्यो नै।
तर यहाँनेर अनमिनले समेत बदमासी गरी द्वन्द्वरत श्री ५ को सरकारलाई छलेर, माओवादीको मित्र शक्तिलाई सरकारमा ल्याएर मात्र यो काम थालनी भयो। नेपाली कांग्रेस, एमालेलगायतका ७ दल माओवादीका शक्ति (अलायन्स) थिए। तिनलाई सरकारमा ल्याइ गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेपछिको सरकारले माओवादीलाई पुल्पुल्याएर जे/जति निर्णय गर्यो त्यसैले देशमा अर्को द्वन्द्वको बीजारोपण गरेको हो।
उक्त शान्ति संझौतामा श्री ५ को सरकारलाई छल्नु भनेको यो “लुज विन” अर्थात श्री ५ को सरकार र त्यस समर्थित राजसंस्थावादी, सनातन धर्मवादी, संघीय संरचना विरोधी आदि पक्षलाई हराइ शान्ति संझौताका नाममा माओवादीलाई एकलौटी जिताउनु थियो। विश्वको शान्ति संझौता गरिँदा पालना गर्नुपर्ने मूल्य/मान्यता लत्याएर, द्वन्द्वरत पक्षलाई नभेटाइ, छलछाम गरी मैत्री (एलाइन्स) शक्तिबीच शान्ति संझौता गराइयो। यो गल्ती थियो। यस्तो झुट उदाहरण संसारमा कहीँ छैन। यो पक्षलाई उसबखत रासुपले वास्ता नगर्नु भूल थियो।
दोस्रोः मधेस प्रदेशको भूगोल निर्धारण गर्दा मौन रहनु
संसारका युद्ध–द्वन्द्व हेर्दा छिमेकी नै पहिलो मित्र र पहिलो संभावित शत्रु पनि हो। नजिक वा टाढाको मित्र देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई जसरी पनि कार्यान्वयन गर्न खोज्छ नै। हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा स्थापित नजिर हेर्ने हो भने उत्तरी छिमेकीसँग ४ पटक युद्ध भए। ती सबै हाम्रै तर्फबाट भए। त्यसको मतलब उत्तरले कहिले पनि हमला गर्दैन भन्ने होइन। अहिले पनि हुम्लामा सीमा अतिक्रमणका विवाद उठेको छ। तर दक्षिणतर्फ भने मुगल साम्राज्य, अंग्रेजी राजदेखिका नजिर हेर्ने हो भने हाम्रो तर्फबाट कहिलै हमला भएन। उहिलेका बन्दुके हमलादेखि आजको दिनसम्म भएका सीमा अतिक्रमण, नाकाबन्दी, नेपाली मार्ने र “नेहरू डक्ट्रिन” अर्थात नेपालका उत्तरी हिमालय नै छिमेकीको सीमा हुने र “ग्रेटर इन्डिया” को रणनीति नछाडेको अवस्था पक्कै हो।
यी सबै कुरा र तथ्य विभिन्न दस्ताबेजमा प्रकाशित भैसकेका प्रमाण हुन्। यही क्रममा उसबखतका माओवादी नेतालाई फिल्ड मार्सलसरहको आथित्य दिएर फिल्डमार्सलका सेनालाई देहरादुनको चक्रतामा तालिम दिनु, द्वन्द्वमा नेपाली सेनालाई र देशलाई नै नाकाबन्दी लगाउनु अनि नेपाली कंग्रेसलाई बहकाइ २००७, २०१८, २०४६, २०६५–६६ सालसम्मका नाटक दक्षिणी छिमेकीले नै गराएका भन्ने दस्ताबेज छताछुल्ल भैसकेका छन्।
पछिल्लो समयमा आएर विखण्डित नेपालको सपना राखी “एक मधेसः एक प्रदेश” को नारासहित क्षेत्रीय राजनीतिक दल खडा गर्नु, त्यही दलले देशमा भैँचालोको महाआपत्मा छिमेकीसँग मिली नाकाबन्दी लगाउनु, अधिकतम छिमेकीलाई नेपाली नागरिकता दिलाउनु, भर्खरैमात्र महन्थ ठाकुरले सबै तराइ मधेस बनाइ स्वायत्त शासनको माग गर्नुलगायतको सूचक भनेको पनि नेहरू डक्ट्रिन नै हो। त्यो पृष्ठभूमिमा नेपालका केही छिमेकीमैत्री नेताहरूले जानाजान तराईको समथर भूभागमात्र रहेको केही जिल्ला दिएर नम्बर २ प्रदेश बनाइ हाल मधेस प्रदेश भएको छ।
त्यो नम्बर २ प्रदेशको भूगोल निक्र्योल गर्दा रासुप र गाडीमा तारा हालेर गुड्ने ठूला फुलीधारीहरूले सरासर गल्ती गरेकै हुन्। तारावालहरू नेता थिएनन्। राष्ट्रसेवक कर्मचारी थिए। रासुपले अलिकति मात्र पनि आपत्ति जनाएको भए त्यो भूगोलले मात्र प्रदेश नं.२ बन्दैनथ्यो। त्यसैले भनिन्छ– जागिरको मोह र राष्ट्र प्रेम भनेका एकदमै फरक पाटा हुन्। हामी प्रष्ट हुनु जरुरी छ कि मधेस भन्ने भूगोल नेपालको होइन। अनि हालसालै “मधेस प्रदेश” नामकरण गरिनु भनेको छिमेकीको “एक मधेसः एक प्रदेश” रणनीतिको आंशिक विजय हो। यो विजय अभियानको क्रमिकता अझै बढ्नेछ। यो नाम पनि नेहरू डक्ट्रिनबाटै आएको हो। भूमिको निक्र्योल गर्दा र मधेस प्रदेशको नामकरण हुँदासमेत हाम्रा सुरक्षा अंगहरूलाई कुनै मतलब भएन। यसले भविष्यमा नेपाललाई ठूलै महारोग लाग्नेछ।
भोजपुरी, मैथली मिथिला, जनकपुरलगायतका नाम राख्न सकिने विकल्पलाई लात हानियो, यो दुर्भाग्य हो। बिहारबाट आइ नेपाली बनेका नेताहरू बाहेक तराईमा रहनुहुने देशप्रेमीमध्येका सम्पूर्ण नेपाली चनाखो बन्नैपर्छ। तपाईँहरू देशप्रेमी पक्कै हुनुहुन्छ। हिमाल, पहाड, तराई पक्कै पनि हाम्रो प्राण हो, जीवन हो।
तेस्रोः एमसिसी र विआरआइ द्वन्द्वमा चूप रहनु
खुफिया एजेन्सीसहितको रासुप भनेको देशका लागि अन्तरयामी र हजार जिब्रा भएको शेष नागसरह हो। यो संस्थालाई देशमा भैसकेको, भैरहेको र हुनेवाला गतिविधि थाहा हुन्छ र हुनुपर्छ। देशले भरोसा राखेको संस्था हो यो। उदाहरणका लागि संसारका शक्तिशाली मुलुकका विकास योजना, विदेश नीति, राजनीति, राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखले विदेशमा गएर गर्ने भाषणलगायतका विषयमा सेन्सर अर्थात छानबिन गर्छ। खोइ त नेपालमा?
अहिले मित्रराष्ट्रहरू अमेरिकाको एमसिसी र चीनको बिआरआइबारे नेपालीहरू पक्ष/विपक्षमा उभिएर सामाजिक द्वन्द्व उब्जिँदैछ। ती दुवै मुलुकलाई गालीसमेत गरिँदैछ। अरू देशको नजिरमा हरेक विदेशी सन्धि–संझौता, सहकार्य, ठूला अनुदान, ठूला कलकारखाना स्थापनालगायतका विषयमा पहिला सेना, प्रहरीलगायतका अंग र रासुपमा समेत छलफल विश्लेषण गरेरमात्र संसद्–सरकारले स्वीकार गर्छ। त्यो भन्दा पहिला नागरिक समाजको अभिमतको कदर गरिन्छ।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भने हरेक विदेशी अनुदान, सहकार्य, संझौतालाई विदेशीले पहिला नेतासँग, त्यसपछि नेताको राजनीतिक दलसंग अनि सरकारसँग पुच्छर गाँँसेर लागु गर्छन्। दुःखको कुरा यस पक्षमा रासुप एक शब्द बोल्दैन, लेख्दैन। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा एमसिसी र बिआरआइको सबल र खतरा पक्षमा किन मौनता ? कालोलाई कालो र गोरोलाई गोरो भनी राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा रासुपलगायत हाम्रा सुरक्षा अंगहरू (फौज) ले जनतालाई सुशिक्षित गर्नैपर्छ।
यो नेताको भन्दा सुरक्षा अंगका चासोको विषय हो। देशमा द्वन्द्व सिर्जना हुन दिनुहुन्न भने विनाकाम मित्रराष्ट्रहरूको बद्नामी पनि हुन दिनुहुन्न। सीमा मिचिनु, सीमामा छिमेकीले नेपाली मार्नु, देशमा जातीय–धार्मिक द्वन्द्व बढ्न दिनु, देशको भूगोललाई परदेशी नाम दिनु, एमसिसी/बिआरआइका विषयमा हाम्रा सुरक्षा अंग र रासुप मौन बस्दा ती संस्थाको साख गिर्दै गएको पक्कै हो। नेतालाई खुसी पारेर बजेटमुखी हुने तर देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा खुलेआम चुनौती आउँदा पनि हाम्रा फौज र फौजका पतिहरूलाई पीडा नहुनु नेपालको दुर्भाग्य भन्न लाज मान्नुपर्दैन।
अन्तमा, रासुपमा बर्दिधारी कर्मचारीको वर्चश्व छ। हाम्रो सुरक्षा अंगका प्रतिनिधि छन्। हाम्रा फौजमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षा, द्वन्द्व व्यवस्थापन, आतंकवाद, शान्ति सेनालगायतका तालिममा अवसर पाउनेमा संसारभरकै सुरक्षा अंगहरूसँग तुलना गर्दा नेपाली अग्रपंक्तिमा पर्छन्।
अमेरिका, बेलायत, भारत, चीनलगायतका रणनीति, शक्तिको बारेमा चार डोका कुरा गर्न सक्छौँ हामी तर नेपालभित्रका चुनौतीप्रति वास्ता नगर्ने र हाम्रा बेलगाम नेताको भरमा देश छाड्ने हो भने सेना–प्रहरीको इतिहास च्यातेको सरह हुनेछ।
रासुपले शासन पद्धतिको समर्थन गर्ने हो तर शासकको बेथितिलाई सलाम र जय नेपाल गर्ने होइन। नेपाल, यो देशको माटो र नेपालीको रक्षाका लागि प्राण आहुति गर्नैपर्छ, परेमा। हाम्रा पुर्खाले छाडेका नजिर हुन्, यी कर्म। रासुप र बर्दिधारीहरूले कानुनी राजका लागि जय नेपाल र सलाम गर्दै नेताका बेथितिलाई डण्डा तेर्साउन अनि विदेशी हस्तक्षेपमा बन्दूक उचाल्न पनि सक्नुपर्छ। संख्यामा हिसाब गर्ने हो भने हाम्रा फौज बेलायतको भन्दा धेरै हुन सक्छ। संस्थाअनुसार कर्ममा लागिपरौँ। देशलाई पटक पटक क्षति पुगिसक्यो। अब नियन्त्रण गरौँ।
प्रकाशित: १७ माघ २०७८ ०४:२४ सोमबार