जेहोस्, त्यसबेला सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्ति मिलेर भट्टराई सरकारको अन्त्य र निर्वाचन गराउने सरकारको आगमनको उपाय अपनाइयो। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिमरिषद्को अध्यक्ष बनाउने सहमतिपछि राजनीतिक अन्योलको एउटा अध्याय समाप्त भयो। रेग्मीले आफूले लिएको जिम्मेवारी पूरा गरे। समयमै संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन गराएर सत्तामा गएको ११ महिनामै नवनिर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पेर उनले इतिहास रचे। तर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएको एक वर्षमा राजनीतिको हलो फेरि अड्किएको छ।
यसपल्ट खेलाडी उनै भए पनि रेफ्रीमाथि पक्ष लिएको आरोप लागेको छ। रमाइलो के देखिएको छ भने रेफ्रीको भूमिकामा रहनुपर्ने राष्ट्रपति र संविधान सभाका सभामुख खुल्लम खुल्ला पक्षधरतामा लागेका देखिएका छन्। संविधान सभामा सयौं मर्यादा पालकका बीच सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले प्रश्नावली समिति बनाएको घोषणा गरेसँगै स्पष्ट राजनीतिक कित्ताकाट भएको छ। पहिलो संविधान सभामा सभामुखले विशेष पहल नगरेर संविधान बन्न सकेन भनेर विरोध गर्नेहरूनै यसपल्ट सभामुखले एउटा टिम विशेषको समर्थन गरिदिएका कारण देश मुठभेडको अवस्थामा गएको आरोप लगाइराखेका छन्। तर पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभा दुवैका अध्यक्ष रहेका नेम्बाङले टिम भने फेरेका छैनन्। उनको जरुरत पहिले र अहिले फरक परेको मात्र हो।
टिमनै फेरेको देखिएको चाहिँ राष्ट्रपति रामवरण यादवले हो। कुनैबेला एमाओवादीले सरकारै नछोड्ला भन्ने पीरमा सत्ता हातमा लिनुपर्ने अवस्था आउनेसम्मको मनःस्थिति बनाएर बसेका राष्ट्रपति यसपल्ट भने संविधान बनी पो हाल्ला कि भनेर असहज मानेको अवस्था देखिएको छ। लोकतन्त्रका सशक्त पक्षधर यादवले दुई तिहाइभन्दा बढी मतादेशलाई किन संविधान बनाउने पर्याप्त कारण देखेनन् त्यो नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेतालाई मात्र हैन जनसाधारणलाई पनि आश्चर्यको विषय भएको छ। तर राष्ट्रपति प्रति शंका गर्नुभन्दा उनले लिएको अडानको मूल कारण के हो त्यसको अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ।
राष्ट्रपति यादवले सधैँ नै भारतको सानोतिनो इच्छा पुर्यायएरै भए पनि नेपालले आफ्नो सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामा रहेको देखिएको छ। खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउँदा पनि राष्ट्रपतिले आफँैलाई चित्त बुझेर भन्दापनि भारत र विदेशी शक्तिको त्यस्तै इच्छा बुझेर सदर गरेको धेरैलाई बताएका थिए। त्यसपछि लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउँदा पनि राष्ट्रपतिलाई खासै इच्छा थिएन। सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले एउटै मान्छेलाई समर्थन गर्दा पनि कार्कीलाई सो पद दिने मनःस्थितिमा राष्ट्रपति यादव थिएनन्। त्यसपटक पनि पुनः दक्षिणकै दबाब परेको हुनाले उनले सर्वोच्चमा रिट पर्नुभन्दा पहिल्यै स्विकृती दिएर शपथ खुवाएको चर्चा चलेको थियो।
अहिले राष्ट्रपतिले संविधान निर्माणका क्रममा प्रक्रियामा जान तम्तयार रहेका कांग्रेस र एमालेका नेतालाई शितल निवासमै बोलाएर सर्वसम्मत संविधान बनाउने कोसिस गर्न दिइरहेको दबाब पनि दक्षिणकै प्रभावका कारण हो भनेर अडकल काट्न थालिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नर।ेन्द्र मोदीले पहिलो भ्रमणबाट दोस्रो भ्रमणसम्म नेपालको संविधानका विषयमा जसरी आफ्नो बोली फेरे त्यसबाट भारत अहिले नेपालमा संविधान बनाउन दिन खासै इच्छुक छैन भन्ने स्पष्टै देखिन्छ। दक्षिणी मित्रको उद्देश्य यसपल्ट संविधान नबनाएर संघीयताको विषयलाई सदाका लागि समाप्त पार्न हो वा नेपालको सम्पूर्ण दक्षिणी भूभागलाई पहाडी प्रदेशबाट अलग्गै राख्न हो त्यो अभीष्ट अहिले प्रष्ट भएको छैन। जे होस्, राष्ट्रपतिलगायत नेपाली कांग्रेसका केही नेताले दुईतिहाइ बहुमत भएपनि संविधान निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढ्न अहिले धेरै बल नगरेको कारण दक्षिणबाट आउन सक्ने व्यवधान हो भन्ने प्रष्ट बुझिएको छ।
भारतका राजदूत रणजित रायले बारम्बार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले नेता केपी ओलीलगायतलाई भेटेर अहिले सर्वसम्मत संविधान नबने नेपालमा विध्वंश हुने चेतावनी दिइरहेको भन्ने पनि सुनिएको छ। यस्तै अवस्थामा उनले राष्ट्रपतिलाई पनि सोही कुरा भनेको हुनसक्छ। सायद, भारत र युरोपेली देशका दूतहरूको दबाबका कारणले पनि राष्ट्रपति यादव अहिले संविधान बनाएर कुनै प्रकारको द्वन्द्व निम्त्याउन तयार नभएका हुनसक्छन्।
राष्ट्रपति यादवलाई अवश्य नै देशमा निम्तिने द्वन्द्वले पोल्छ। तर लोकतन्त्रका पहरेदारका रूपमा उनले बिर्सन नहुने तथ्य के पनि हो भने कांग्रेस, एमाले र अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिले अहिले संविधान बनाउन लिएको अडान लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता हो। देशमा लोकतन्त्र अडेन भने जनताको बोल्ने, अधिकार माग्ने र काम गरेर इज्जतको जिन्दगी बाँच्ने अधिकार पनि बाँच्दैन। त्यसैले संविधानभन्दा पहिले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र प्रक्रियालाई राष्ट्रपतिले महत्व दिनु जरुरी देखिन्छ।
हो, विदेशीले सभ्य भाषा प्रष्ट वा कूटनीतिक तवरले दिएको धम्कीलाई बेवास्ता गरेर जान सकिँदैन। तर नेपालका छिमेकीले यस देशमा स्थिरता नचाहेकै हो भने उसले कुनै पनि बेला कुनै पनि शक्तिलाई श्री लंकाको ‘लिट्टे' बनाएर संघर्षमा उतार्न सक्छ। भारतको अघिल्लो सरकारले नेपालमा स्थिरता र विकास नचाहेको कुरा खुल्ला किताब सरह छ नत्र भने माओवादी नेताले नयाँ दिल्लीमा बसेर दस वर्षसम्म नेपालमा हत्या र हिंसाको राजनीति चलाउनसक्ने थिएनन्। तर अहिले नयाँ दिल्लीमा सरकार र विचार बदलिएको छ। यस्तो बदलिएको सरकार र विचारलाई नेपाल सम्मत बनाउने काम राष्ट्रपति र सरकारमा रहेका दलहरूको हो। पुराना सरकारका पिठ्ठुहरूले जे चाह्यो त्यसैमा लोकतान्त्रिक शक्तिलाई घुँडा टेकाउन खोज्नु न त देशका लागि सही हुन्छ न लोकतान्त्रिक छवि बनाएका यस देशको अभिभावकका भूमिकामा अहिलेसम्म सकारात्मक योगदान गरेका राष्ट्रपति यादवका लागि उचित ठहर्छ।
अन्त्यमा, अहिले भारतमा भएको परिवर्तनले भारतको नेपाल नीति केही फरक हुने संभावना पनि बढेर गएको छ। भारतकी विदेश सचिव सुजाथा सिंहलाई आठ महिना पदावधि रहँदै पदबाट हटाएर भारतले विगतको आफ्नो विदेश नीतिमा केही परिवर्तन गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ। यो नीति नेपालका लागि कति लाभदायक वा हानिकारक हुन्छ त्यो भारतीय विदेश मन्त्रालयले भविष्यमा लिने नीतिले नै प्रष्ट पार्नेछ। तर मोदीलाई नेपालको दोस्रो भ्रमणको बेलामा जे ‘ब्रिफिंग' गरियो त्यसले गर्दा भारतको नेपाल नीति परिवर्तन भएको हो र त्यो मोदीको विदेश नीतिविरुद्ध भएका कारण विदेश सचिव हटाइएकी हुन् भन्ने हल्लामा कति वास्तविकता छ त्यो पनि समयले नै बताउला। हाललाई नेपालका राष्ट्रपति र अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिको पहिलो काम लोकतन्त्र बचाउने हो। त्यसका लागि भारतले चाहेको छ भन्दैमा नेपालको लोकतन्त्रमा सम्झौता गर्नु होइन उपल्लो स्तरमा गएर नेपालको वर्तमान अवस्थामा भारतको विश्वास जित्ने कोसिस गर्नु देशहितमा हुन्छ।
प्रकाशित: १७ माघ २०७१ २२:४३ शनिबार
