२०७१ साउनयता चुरेबासीले धनुषामा ३, महोत्तरीमा ८ र सर्लाहीमा १५ विघा चुरेको उजाड पाखोमा वृक्षरोपण गरेका छन्। जसले के देखाउँछ भने सरकारी तवरबाट भन्दा चुरे क्षेत्र संरक्षणमा त्यहाँको स्थानीय जनतालाई बढी चासो छ। दिगो चुरे संरक्षण गर्न चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूमि अधिकारबाट वञ्चित किसानलाई भूमिको अधिकार दिई कृषि तथा वन पैदावरसँगै दीर्घकालीन आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउने रणनीति बनाउनुपर्छ। पाखो, खोलाको किनार र संवेदनशील क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरी समुदायलाई नै उक्त क्षेत्र सामुदायिक वनका रूपमा हस्तान्तरण गरिनुपर्छ। त्यसरी वन हस्तान्तरण गर्दा संरक्षण र उपयोग गर्ने निश्चित मापदण्ड भने अपनाउनुपर्छ। जसले गर्दा चुरेको दिगो संरक्षण र बिनाविनास उपयोग गर्न सकिन्छ। चुरे संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा धेरैका धेरै कुरा उठे। तर त्यहाँका भूमिहीन सुकुम्बासी र गरिबका अधिकारबारे भने कसैको ध्यान जान सकेन। यसरी चुरेमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन किसानको सहभागिता र अधिकारबिना चुरे संरक्षण कल्पनामा मात्रै सीमित हुन सक्छ।
चुरे संरक्षण अपरिहार्य छ। त्यस क्षेत्रका बासिन्दा र सम्बन्धित क्षेत्रमा सरोकार राख्ने अन्य निकायलाई समेत समेटेर समुदायमा आधारित संरक्षण गर्नुपर्छ। एकतर्फीरूपमा स्थानीय जनताको अधिकार वास्तै नगरी चुरे संरक्षण गर्न खाजियो भने ठूलो द्वन्द्व हुन सक्ने खतरा छ। त्यसैले सरकार र समिति त्रुटि सच्याउँदै समितिको कार्यादेश र नीतिमा परिमार्जन गरी सबैको सहभागितामा चुरे संरक्षणमा जुट्नुपर्छ। राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष चासोमा सरकारले चुरे संरक्षणका लागि चार वर्षदेखि करोडौ बजेट र जनशक्ति परिचालन गरिसकेको छ। तर त्यसमा स्थानीय जनताको सहभागिता नभएकै कारण राज्यको स्रोत चुरे नउक्लँदै सकियो। यसरी अवैज्ञानिकतवरले काम गर्दा सतहका जनता सधै मारमा परेका छन्। त्यसैले चार वर्षदेखिको सिकाइ अहिलेको समितिले ख्याल गर्नुपर्छ। र, जनताको सहभागितामा चुरे संरक्षणको काम अघि बढाउनुपर्छ। चुरे संरक्षणको विकल्प छैन तर चुरे संरक्षण एक्लै गर्छौं भन्नु पनि मुर्खता हो। त्यहाँका ५० लाख जनतालाई बिर्सेर चुरे संरक्षण हुनै सक्दैन। त्यसैले चुरेको पर्यावरण, माटो, जैविक विविधतालाई जोगाउन सबै एक हुन जरुरी छ। साँचिकै चुरे संरक्षण गर्ने हो भने सबैले व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्नुपर्छ। तबमात्र दिगो चुरे संरक्षण हुन सक्छ। नत्र फेरि स्वार्थको लडाइँ लड्दालड्दै चुरेमा बाँकी रहेको काठ, गिट्टी र बालुवा जस्ता सबै प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्न पल्केका पिपासुको मनोबल झनै वृद्धि हुने खतरा छ।
चुरे संरक्षण विवादमा आउनुको मुख्य कारण यससँग गाँसिएका प्राकृतिक स्रोत वन पैदावार व्यापार र व्यवसाय पनि हो। दलका कार्यकर्ता तथा ठेकेदारको मुख्य आय स्रोत भनेको काठ, ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा हो। त्यसैले चुरे संरक्षण र चुरेका जनतालाई अधिकार दिने कुरा कहिल्यै राजनीतिक मुद्दा बन्न सकेन। बरु उल्टै चुरेका जनतालाई प्रयोग गरेर प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने अनि दोष चुरेमा बसोबास गर्दै आएका जनतालाई दिने गरियो। सरकारले चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी, ढुङ्गा र बालुवामा रोक लगाएको केही महिना बित्न नपाउँदै प्राकृतिक स्रोत बेचविखन तथा दोहन गर्न खुला गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा नेता र मन्त्रीबीच विवाद चल्छ। यसरी प्राकृतिक स्रोत संरक्षण गर्ने कुरामा राज्य सञ्चालन तहमा बसेका व्यक्तिवीच नै कुरा बाझिन्छ भने अझ पनि चुरे संरक्षण गर्ने कुरा भन्नका लागिमात्रै त होइन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ। त्यसैले चुरे क्षेत्र फेरि पनी मागी र ठगी खाने भाँडो नहोला भन्न सकिन्न।
चुरेबासीको जनजीविकाको अधिकारसहित दिगो संरक्षण गर्न राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति खारेज हैन, त्यसको कार्यादेश परिवर्तन गर्नु आश्यक छ। अझ चुरे संरक्षणलाई दिगो बनाउन सरकारले पारित गरेको भूउपयोग नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन बितिसकेको छ। यस सन्दर्भमा चुरे क्षेत्रको भू–उपयोग योजना बनाई कार्यान्वयनमा अविलम्ब ल्याउनुपर्छ। यसो गर्दा संवेदनशील भनी छुट्टयाइएका ठाउँको प्राकृतिक तथा मानवीय क्षति कम गर्नका लागि यस्ता क्षेत्रको बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ। बस्तीयुक्त क्षेत्र घरवारका लागि ठीकै भए पनि खेतीपातीका लागि उपयुक्त नभएमा उनीहरुलाई नै त्यसको स्वामित्व दिई फलफूल खेती, गैरकाष्ठ वन पैदावार रोपण आदि कार्य गराउनुपर्छ। चुरे क्षेत्रको नक्साङ्कनका आधारमा बसोबास तथा खेतीयोग्य ठाउँ पहिचान गरी त्यस्ता ठाउँको स्वामित्व किसानलाई नै दिनुपर्छ। जसले चुरे संरक्षणमा अपनत्व बढाउँछ।
प्रकाशित: १० पुस २०७१ २२:३१ बिहीबार