राजस्व परिचालनलाई पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउने, करको दायरा बढाउने, कर सहुलियत तथा सुविधा वृद्धि गर्ने,राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, करदातामैत्री वातावरण सिर्जना गरी करदाता सेवामा गुणस्तर वृद्धि गर्ने,जोखिम सूचकांकमा आधारित कर परीक्षण गर्नेजस्ता राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्दै राजस्व अभिवृद्धि गर्न सरकार दृढ रहेको कुरा समय समयमा सार्वजनिक हुने गरेकै हो।
तर समग्र राजस्व प्रशासनले अपेक्षित रूपमा गति लिन सकिरहेको छैन। पछिल्ला वर्षमा राजस्व क्षेत्रमा प्रभावकारी निगरानीका कारण राजस्व छलीका घटना बढी सार्वजनिक हुन थालेका छन्। यसलाई राजस्व चुहावट नियन्त्रणका रूपमा लिन सकिन्छ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा महालेखाको ५४औँ वार्षिक प्रतिवेदनले उठान गरेका विषयको सुधारात्मक प्रभावमा पुँजीगत लाभकर सन्दर्भमा सार्वजनिक सरोकारका तर्फबाट परेको मुद्दामा आयकर कानुनको व्याख्या गरी सर्वोच्च अदालतले कर लाग्ने आधार तोकेको,सरकारले कर फस्र्योट आयोग ऐन,२०३३ बमोजिम ११ पटक आयोग गठन गरी ठूला व्यवसायीले कर तिर्ननपर्ने गरी पटकपटक एक खर्बभन्दा बढी राजस्व मिनाहा दिएकामा सोसम्बन्धी ऐन खारेज भयो।
यसैगरी आर्थिक ऐनले घिउतेल, टेलिभिजन, मोबाइल लगायतमा उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट बर्सेनि करिब सात–आठ अर्ब व्यवसायीको पोल्टामा हालिदिने कानुनी व्यवस्थाको खारेजी,सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा बर्सेनि ५० अर्बको हाराहारीमा दिने राजस्व छुटमा गरेको केही हदसम्मको नियन्त्रणबाट सालिन्दा ठूलो मात्रामा राज्यमा राजस्व चुहावट हुनबाट जोगिएको छ भने सालिन्दा सरकारको राजस्व बढ्न गएको छ। यी क्षेत्रका सुधार कार्य राजस्वमा नसोचेको उपलब्धि हो।
सरकारले कर फस्र्योट आयोग ऐन, २०३३ बमोजिम पटकपटक ११ वटा आयोग गठन गरी ठूला व्यवसायीले कर तिर्ननपर्ने गरी मिनाहा गर्ने गरेको सन्दर्भमा आयोगहरूबाट निजी व्यवसायीलाई कर कार्यालयले निर्धारण गरेको कर रकमको ९९ प्रतिशतसम्म मिनाहा गर्ने काम भयो।
यसको प्रतिनिधिमूलक उदाहरणलाई लिँदा पछिल्लो कर फस्र्योट आयोगले एक रक्सी डिस्टिलरी उद्योगको ३ अर्ब ३३ करोड कर रकममा ३ करोड ९९ लाख राजस्व लिई ३ अर्ब २९ करोड मिनाहा दियो। १० वटा मदिरा कम्पनीले ५ अर्ब २४ करोड कर तिर्नुपर्नेमा ५ अर्ब २० करोड आयोगले कर छुट दियो।
करदाताबाट राज्यकोषमा एकपटक दाखिला भइसकेको ७ करोड ८२ लाख कर रकम ९ वटा करदातालाई पुनः फिर्ता दिने काम समेत भएको छ। अर्कोतर्फ आयोगबाट बढी कर मिनाहा पाउनेमा आठवटा होटल, १३ वटा कर्पोरेसन, ४६ वटा ट्रेड व्यापार, सातवटा निर्माण कम्पनी, तीनवटा टेलिकम र अन्य ट्राभल एजेन्सी, टेक्सटाइल, सिमेन्ट उद्योग,चिनीजस्ता निजी उद्योग रहेका थिए। पहुँचका आधारमा यसरी राजस्व छाड्नु भनेको एक किसिमको आर्थिक अपराधजन्य कार्य हो।
विगतमा कर निर्धारण भएपछि केही वर्ष कर नतिर्ने अनि आयोग कुरेर बस्ने परिपाटी रह्यो। आयोग गठनका नाममा अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध उच्च पदाधिकारीबाट एक किसिमले आयकर ऐन, २०३१ र कर फस्र्योट आयोग ऐन,२०३३ को आडमा राजस्व चुहावट गर्ने काम भइरहेको अवस्था थियो।
यस्तो राजस्वमारा कामप्रति सम्बद्ध प्रशासकले तथ्यको यथार्थता कहिले पनि सार्वजनिक गर्न चाहेनन्। बरु मन्त्रीलाई आयोग गठन गर्न सहयोग पुर्याइरहे। राज्यले हिम्मत गर्ने हो भने विगतका अन्य आयोगले मिनाहा गरेको राजस्व रकम पनि छानबिन एवं खोजी गर्न आवश्यक छ।
आयकर ऐन, २०५८ जारी भएपछि स्वघोषणा कर प्रणाली लागू भएकाले विगतको कर कानुनमै कर प्रशासनले कर निर्धारण गर्ने होइन। यस आधारमा निर्धारण भइसकेपछि आयोगमार्फत कर मिनाहा गर्नु कानुनतःअवैध कार्य थियो।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर रकम व्यापारीलाई फिर्ता गर्ने व्यवस्थामार्फत राजस्व प्रणालीमै नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको थियो। विश्वमा भ्याट प्रणाली लागू भएका १६५ मुलुकमै भ्याट राजस्व व्यवसायीको पोल्टामा दिने व्यवस्था छैन।
नेपालमा भने भ्याट ऐन, २०५२ लागू गरेको केही वर्षपछि आर्थिक ऐनबाट भ्याट रकम व्यापारीलाई फिर्ता दिने व्यवस्था गरिएसँगै उपभोक्ताले अतिरिक्त भार र राज्य ढुकुटीले दोहन खेप्नुपरेको थियो। यस्तो व्यवस्थाले विगत १५ वर्षमा उपभोक्ताबाट उठाइएको ५४ अर्ब रूपैयाँ भ्याट राजस्व व्यापारीले फिर्ता पाए। वनस्पति घिउ तथा तेल, चिनी, मैदा, कपडा र मोबाइल फोनसेट लगायत सामग्रीको बिक्रीमा उपभोक्ताबाट उठाइने १३ प्रतिशतको ४० देखि सय प्रतिशतसम्म रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो।
यसबारे सरकारले वित्तीय सुधार कार्यदल,२०५९ र राजस्व छुट प्रभाव मूल्यांकन कार्यदल, २०७० गठन गरी अध्ययन गर्न लगाएर सुझाव कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा भ्याट फिर्ता नीतिको चरम दुरूपयोग भएका बारेमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर फिर्तासम्बन्धी छुट्टै लेखापरीक्षण गरी विशेष अध्ययनसहितको प्रतिवेदन दिएको थियो। यस्तो भ्याट फिर्ता रकम आर्थिक वर्ष ०७०/७१ देखि ०७३/७४ सम्म २४ अर्ब ३६ करोड भ्याट रकम उद्योगीले फिर्ता लगेको लेखा परीक्षणबाट खुलेको छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र सीमित स्वार्थ समूहको व्यापारीको मिलेमतोमा गल्तीपूर्ण काम सच्चाउन कसैले नआँटेको अवस्थामा महालेखाको५४औँ प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर भ्याट फिर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था खारेज भएको हो।
पछिल्लो कर फस्र्योट आयोगले त ४ अर्ब ६५ करोड भ्याट रकम व्यवसायीको पोल्टामा राख्ने गरी कर मिनाहा गर्यो। पछिल्लो समय आव ०७६/७७ मा व्यवसायीलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने भ्याट क्रेडिट अंक ४२ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ भएको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकले देखाउँछ,जुन डेबिटको अनुपातमा भ्याट क्रेडिट करिब चार गुणा बढी भई जोखिमको मात्रा बढी भएको पुष्टि गर्छ।
केही वर्षदेखि ठूला राजस्व प्रकरण सार्वजनिक भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागबाट पनि तीन वर्षयता झुटो तथा नक्कली भ्याट बिल बनाएर राजस्व छली गर्ने कम्पनीहरू ठूलो संख्यामा छानबिनको दायरामा परेका छन्।
आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा सरकारले ४ खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड राजस्व असुली गरेको थियो भने सोही अवधिमा महालेखाको ५४औँ प्रतिवेदनले राजस्व चुहावट र अनियमितता बारेमा साढे तीन खर्ब उठान गरेको थियो। यो अनियमितताको अंक असुली राजस्वको करिब तीन चौथाइ हुन आउँछ।
जसमा पुँजीगत लाभकर बेरुजुको फैसलामा अदालतबाट छिनोफानोपछि पटकपटक गरेर ४७ अर्ब राजस्व दाखिला भएको रकम समेत समावेश छ।
लाभकरमा सर्वाेच्च अदालतको दोस्रो फैसलालाई लिएर संसद्को कानुन तथा मानवअधिकार समितिमा समेत प्रवेश पाएको थियो। संसदीय समितिमा भने अदालतले गरेको फैसलाको सर्वत्र जनस्तरबाट प्रतिक्रिया आएपछि समितिले चासो राखेको थियो।
यस विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनको पदाधिकारीका पनि ध्यानाकर्षण भएकै हो। यसैगरी कतिपय संसद् सदस्यले पनि यसउपर विमति राखे। तर यो विषय सबै क्षेत्रबाट सेलाएर चलखेलको खेलोफाडो भयो।
सामान्यतः कानुनी मान्यतामा दुई तहको पुनरवलोकनमा फैसला एउटै भए त्यसविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता गर्न मिल्दैन। विधिशास्त्रीय मान्यतामा साधारण उपचार क्षेत्र रहेसम्म असाधारण अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुँदै। आयकर ऐन,२०५८ को दफा ११४, ११५ र ११६ ले कर निर्णयउपर चित्त नबुझने व्यक्तिले पुनरवलोकनमा जान सक्ने व्यवस्था छ। कानुनी उपचारका सबै बाटो बन्द भएमा मात्र सर्वोच्च अदालतमा रिटमा जाने हो। तर, सोविपरीत व्यवसायी सर्वाेच्च अदालतमा सोझै रिटमा जाने र सोउपर सुनुवाइ भई उन्मुक्ति पाउँछन्।
कतिपय अवस्थामा त अदालतबाट अन्तरिम आदेशबाटै व्यवसायीलाई कर तिर्ननपर्ने गरी उन्मुक्ति दिने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा केही महिनाअघि केही व्यवसायी घरानाका चर्चित मुद्दामा आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व न्यायाधीकरणबाट करछली प्रकरणमा सुरु कर निर्धारणलाई नै कायम गरिसकेको र सर्वाेच्च अदालतबाट टुंग्याएर पुनरवलोकन हुन नसक्ने भनेकामा पछि पुनः पुनरवलोकन गर्ने गरी सर्वाेच्चबाटै आदेश भयो। राजस्वसम्बन्धी अदालतबाट भएका काम कारबाहीप्रति सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको भावना एवं विश्वास जित्न जरुरी छ। तब मात्र संविधान अनुसार कानुनी राज्यको सार्थकता रहन्छ।
राजस्व प्रभावित हुने अर्को कारणमा बजेटको मध्यावधि समयमा राजस्वमा बजेटको प्रक्षेपित लक्ष्य घटाएर संशोधित अनुमानलाई लक्ष्य मानेर राजस्व लक्ष्य बमोजिम उठ्यो भन्ने गलत अभ्यास विगतमा भयो। राजस्व लक्ष्य कटौती गर्नु भनेको राजस्व प्रक्षेपण प्रणालीअन्तर्गत औसत राजस्व प्रक्षेपण विधि, कर उप्लावकता विधिजस्ता कुनै पनि मान्यताभित्र पर्दैन।
यस्तो कार्यले सार्वभौम संसद्लाई छल्ने काम भएको छ। अर्कोतर्फ सरकारले बढी राजस्व उठेको भान पार्न अघिल्ला आर्थिक वर्षमा विभिन्न निकायलाई वितरण गरेको अनुदान रकम ४४ अर्बसम्म खर्च नभई बाँकी रहेको रकम आवको अन्त्यमा फिर्ता भएकामा पनि राजस्व शीर्षकमै आम्दानी देखाएको छ।
यसैगरी गत आवमा निश्चित ठूला आयोजनामा खर्च नहुने गरी आवको अन्त्यमा बजेट निकासा गरी पछि राजस्व दाखिला देखाउने गलत अभ्यास अघिल्लो सरकारबाट भयो। यसरी गलत काम–कारबाही गरेर पनि राजस्व लक्ष्यको नजिक देखाउने काम हुने गरेको छ।
लामो समयसम्म पुँजीगत लाभकर लगाउने वा नलगाउने अन्योललाई अदालतको २०७५ माघको फैेसलाले आयकर ऐन, २०५८ को निसर्ग लगायत दफाको व्याख्याले समाप्त गरेको छ। पछिल्ला दिनमा यस्तो लाभकर तिराउन अन्य कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन थालिएको छ।
यसैगरी आर्थिक ऐनले घिउतेल, टेलिभिजन, मोबाइल लगायतमा उपभोक्ताबाट उठाएको भ्याट बर्सेनि ठूलो मात्रामा व्यवसायीको पोल्टामा राखिदिने कानुनी व्यवस्था खारेज हुँदा ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट एवं अपव्यय रोकिएको छ। साथै सरकारले विगतको शासन व्यवस्थामा लागू भएको कर फस्र्योट आयोग ऐन, २०३३ बमोजिम आयोग गठन गरी राजनीतिक सामीप्यका आधारमा ठूला व्यवसायीलाई एकपटक निर्धारण भएको कर केही वर्षको अन्तरालमा तिर्ननपर्ने गरी मिनाहा दिने गरेकामा सोसम्बन्धी ऐन पनि खारेजी भयो।
उपयुक्त कारणले गर्दा राजस्व क्षेत्रका अनियमितताजन्य कार्यमा सुधार भएको पुष्टि गर्दछ। यी क्षेत्रका राजस्व स्वतः बढ्न गएको छ। यो राजस्वसम्बन्धी कानुनको युगान्तकारी सुधार हो। जसको श्रेय महालेखाको प्रतिवेदनलाई नै जान्छ।
प्रकाशित: २९ मंसिर २०७८ ०३:०४ बुधबार