अमेरिकी संविधान निर्माताहरुले अमेरिकाको तत्कालीन परिस्थितिमा विविधताबीच एकता उत्पन्न गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता थियो। तत्कालीन अमेरिकाको १३ राज्यका विविधताबीच एकत्वको सूत्र योभन्दा अर्को हुन सक्तैन भन्ने ठहरमा उनीहरु पुगे। यो कुरामा उनीहरुले प्रधानमन्त्रीय वा संसदीय प्रणाली बाधक देखे। अर्को शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका अङ्गहरुलाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र समन्वयकारी बनाउन सन्तुलनमा राख्न पनि आवश्यक थियो।
वर्तमान नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशा निर्देश गर्ने संविधान निर्माणको सवालमा पनि यो मुद्दा प्रमुखरूपमा आएको छ। हुन त योभन्दा महत्वपूर्ण अर्को मुद्दा राज्यको पुनर्संरचना पनि संविधान निर्माणको भट्टीमा …ग्याल्बोनाइज' हुन बाँकी नै छ। पहिलो संविधान सभामा राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा गालिएर ठोस रूप आकार नआउँदै संविधान सभा तुहियो। दोस्रो संविधान सभामा पुनः राज्यको शासकीय स्वरूपमा आएर अडिएको छ। एकीकृत नेकपा (माओवादी) ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पूर्व अडान कायमै राखेको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीय संसदीय प्रणालीलाई परिमार्जनको गुन्जाइससहित अडान कायमै राखेको छ। नेकपा (एमाले) ले यी दुई प्रणालीको वर्णशङ्कर रूप प्रधान मन्त्री प्रत्यक्ष चुनिने र राष्ट्रपति आलंकारिक हुने पद्धतिमा आफ्नो विचार राख्दै आएको छ। उसको यो विचार अध्यक्षीय भन्दा पनि संसदीय प्रणाली अर्थात कांग्रेसको नजिक जाने प्रस्थान बिन्दु नै हो।
पहिलो संविधान सभामा अध्यक्षीय प्रणालीमा कांग्रेस, एमाले, मधेसीलगायतका संसदवादी दल आएनन्। एमाओवादी प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा गएन। अतः संविधान मस्यौदा समितिमा यो विषय लिखितम हुन सकेन। राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा त होटल रिसोर्टहरुमै बुद्धिविलासका मसला बने। भलै तत्कालीन संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले राज्यको ढाँचा प्रस्तुत गरेका थिए। तर, दोस्रो संविधान सभामा आइपुग्दा अध्यक्षीय प्रणाली र राज्य पुनर्संरचनामा आमूल परिवर्तन चाहने शक्तिको समीकरण कमजोर भइसकेको छ। यसैले हुनसक्छ, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले यी दुई मुद्दामध्ये एक मुद्दा छाड्ने संकेत गरेका छन्। एमाओवादीले विद्रोहको सार राज्य पुनर्संरचना तथा शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गरेर दिन खोजेको छ। ऊसँग अब यी दुई …तुरूप' मात्र बाँकी छ राजनीतिको हाटमा लगेर सौदाबाजी गर्ने। यसमा पनि प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने अनुमति दिने हो भने यी दुवै तुरूप बेकामे सावित हुन्छन्।
माओवादीहरु शान्ति प्रक्रियालाई दाउमा राखेर शासकीय स्वरूप र राज्य पुनर्संरचनामा आफ्नो मुद्दा स्थापित गर्न चाहन्छन्। तर पहिलो संविधान सभामा मुद्दा स्थापित गर्ने कुरा जति सहज थियो त्यो अहिले शतप्रतिशत जटिल छ। यसैले उनीहरुले संविधान सभाभित्र र बाहिर मोर्चाबन्दी गरेर दबाब सिर्जना गर्न खोजेका छन्।
राजनीतिक विज्ञानको सिद्धान्तले परिकल्पना गरेको अध्यक्षीय र संसदीय शासकीय स्वरूप एकअर्काका विकल्प हुन्। दुवै शासकीय स्वरूपको अभ्यास हुँदै आएको छ। अपवाद फ्रान्समा दुवै स्वरूपलाई मिलाएर मिश्रित स्वरूपको अभ्यास भएको छ। अध्यक्षीय र संसदीय स्वरूपका आधारभूत विशेषता र भिन्नता छन्। दुवैमा निर्वाचन पद्धति र शासकीय अङ्गमा फरक हुन्छ। अध्यक्षीय प्रणालीमा कार्यपालिका प्रमुख प्रत्यक्ष बालिक मताधिकारको आधारमा चुनिन्छन्। प्रधानमन्त्रीय वा संसदीय प्रणालीमा सदनको निर्वाचन निश्चित निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा मात्र प्रत्यक्ष चुनिन्छ। कार्यपालिका सदनले निर्वाचित गर्छ।
मुख्य कुरा कुन शासकीय प्रणाली आधुनिक लोककल्याणकारी राज्य सुहाउँदो हुन्छ भन्ने हो। आधुनिक राजनीतिक विज्ञानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई जोड दिँदै आएको छ। अध्यक्षीय प्रणालीले पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्छ। संसदीय प्रणालीले शक्ति पृथकीकरणलाई खारेज गर्छ। संसदीय प्रणालीमा कार्यकारी र विधायकी अधिकार एउटै समूहको हातमा हुन्छ। संसदीय व्यवस्था नेताहरुको कुण्डली तयार गर्ने काममा अलमलिएको हुन्छ। यो नीतिमुखी हैन, नेतामुखी व्यवस्था हो।
पहिलो विश्व युद्धदेखि दोस्रो विश्व युद्धको कालखण्डमा फ्रान्सको पतनसम्म २३ वर्षमा ४२ वटा सरकार फेरिएका थिए। त्यति नै वर्षमा बेलायतमा ११ वटा सरकार आए। महिनामा हिसाव गर्ने हो भने फ्रान्समा ६ महिनामात्र एउटा सरकार चल्यो। नेपालकै विगत पहिलो जनान्दोलनपछि फेरिएका सरकारको आयु गणना गर्दा पनि हुन्छ। संसदीय प्रणाली सारमा तदर्थवादको नमुना हो। संसदीय व्यवस्थालाई अड्याउन बेलायतमा एउटा प्रचलित भनाइ छ– प्रधान मन्त्रीले विरोधी दलको नेतालाई कान्छी श्रीमती जत्तिकै हेरविचार गर्नुपर्छ।
यसको अर्थ अध्यक्षीय प्रणाली दोषमुक्त छ भन्ने होइन् तर यसका दोषका तुलनामा गुण के मानेमा फरक छ भने यो शक्ति पृथकीकरणमा आधारित छ। यसको प्रमुख दोष भनेको अधिनायकवादमा परिणत हुन्छ कि भन्नेमात्रै हो। यो दोष रोक्न गठन/विघटनको प्रक्रियालाई ध्यान पुर्यासउँदा समाधान हुन्छ। जनताले 'हायरफायर' गर्ने, निश्चित अवधि तोक्ने वा आवधिक जनमत संग्रह वा प्रत्याह्वानको व्यवस्था गर्दा अधिनायकवादको नौवत टर्नसक्छ।
फ्रान्सेली नमुनाको मिश्रित प्रणाली त राष्ट्राध्यक्षलाई राजनीतिकरूपले नपुंसक बनाउने योजना हो। जहाँ राष्ट्रपतिको अधिकार मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिहस्ताक्षर गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। सदनबाट राष्ट्राध्यक्ष चुन्ने कुरा दलीय सर्वोच्चतासँग मात्र सम्बन्धित छ। जनताको सार्वभौमिकता यसले वञ्चित गराउँछ। बहुमत प्राप्त दलले विधायकी, कार्यकारी दुवै अङ्ग संसदीय व्यवस्थाले गठन गर्छ। जसको बाछिटा न्यायपालिकामा पनि पर्छ। अहिले न्यायपालिकामा देखिएको रोग त्यही हो। दलीय स्वार्थका कारण सबै अङ्ग अपाङ्ग हुन सक्छ।
अतः एमाओवादीले राज्य पुनर्संरचना र राज्यको शासकीय स्वरूपलाई लेनदेनको विषय बनाएको हो भने मुद्दा अराजनीतिक हो। राज्य पुनर्संरचनासँग शासकीय स्वरूप साट्नुपर्ने विषय हुँदै होइन। यो त नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशमा विविधताबीच एकता ल्याउने र आमूल परिवर्तनसँग अन्तरसबन्धित छ। तथाकथित प्रजातन्त्रवादी देशमा चुनावी नौटंकी गरेर गएका राष्ट्रपति तानाशाह भएको घटनालाई उदाहरण बनाएर अध्यक्षीय प्रणाली खारेज गर्नुको कुनै तुक छैन्। अर्को राज्यको पुनर्संरचना दोस्रो जनान्दोलनको आदेश हो। त्यसलाई शासकीय स्वरूपसँग साट्नु भनेको चामलसँग पीठो साटेबराबर हो।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०७१ २०:४२ बुधबार