वास्तवमा लोकतान्त्रिक राज्यमा सरकार त्यस्तो भरपक्का संयन्त्र हुनुपर्छ जसले मुलुकको नीति निर्धारण गरेर हर क्रियाकलापलाई नियमित बनाई राष्ट्रिय स्वार्थहरुलाई उन्नत पार्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकोस्। नेपालमा भने निरंकुश एकतन्त्रदेखि प्रजातन्त्र र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि एक सुशासित, सुविचारित र सक्रिय सरकारको स्वरूपलाई जनताले अनुभूत गर्नै नपाई आँखा चिम्लनुपर्ने स्थिति सिर्जना भइरहेछ। लोकतन्त्रको खोल ओढेर अलोकतान्त्रिक आचारमा राष्ट्रकोष भुस्कुट पार्ने सलहे भिडले त झन् यतिखेर राइँदाइँ नै मच्चाएको प्रमाण अख्तियारका प्रारम्भिक छानविन, डनहरुको बिगबिगी विकासे अड्डामा भएका कुरूप भ्रष्टाचारले छर्लङ्गै बोलेका छन्। उपसन्त नेताका रूपमा चिनिएका सुशील कोइराला नेतृत्वको यो सरकार निष्त्रि्कयताका रूपमा प्रकट हुनु मात्र लोकतन्त्रलाई दुर्नाम र परिहासमा बदल्नु हो। प्रसिध्द नोवल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेनले भनेझैं ‘लोकतन्त्र' आफैँमा कुनै वरदान होइन, यो त्यसबेला एउटा वरदान बन्छ जब यसको माध्यमबाट सार्वजनिक लक्ष्यहरु सिध्दि हुन्छन्।' यहाँ त ठीक उल्टो सार्वजनिक उद्देश्य पूर्ति गर्ने नाममा केही सम्भ्रान्त वा पहुँचवाला व्यक्तिका स्वार्थहरुले पूर्ण तुष्टि प्राप्त गरिरहेका छन्। जसको निरीह साक्षी सरकार बनिरहेको छ।
वास्तवमा लोकतन्त्र सफल हुन त सबभन्दा पहिला लोकतान्त्रिक व्यवहार हुनुपर्यो् मूल अभिकर्ताहरुमा। नौ—नौ महिनासम्म संविधान सभा पूर्ण हुन नसक्नु, संवैधानिकलगायत दर्जनौं महत्वशाली निकाय नेतृत्वविहीन बन्न पुग्नु, राजनयिक एवं कूटनीतिक प्रतिनिधि डेढ दर्जनभन्दा बढी देशमा नियुक्त गर्न नसक्नु , महँगी, कालो बजार, बलात्कारी एवं अपराध अझै चुलिनु सरकारकै निकम्मापनको द्योतक हो। स्वयं निस्पृह र वैरागी भनेर चिनिने सुशील कोइराला नेतृत्वको शासन के शासकीय क्षमताको साख त गुमाउँदै छैन? पन्छिन खोजेर पनि उनी कठघरामा उभिनैपर्छ किनभने यतिखेर सत्ताको बागडोर उनको हातमा छ। हो, संयुक्त सरकारको नेतृत्व निकै जोखिमपूर्ण र सकसबाट गुजि्रएको हुन्छ तर त्यसको पनि त सीमा हुन्छ नि। संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्छु भनेर हिम्मत गर्नेले त्यहीअनुरूप क्षमता प्रदर्शन गर्नैपर्छ। शासकीय त्रुटि एवं कमजोरी गर्ने शासकलाई जनताले मुलाहिजा गर्न सक्दैन। यतिखेर जुनजुन दलबाट सरकारमा गएका मन्त्री छन् प्रायः ती सबै आ–आफ्ना पार्टीभित्र आफ्नै नेता र कार्यकर्ताको आलोचनाको सिकार भइरहेका छन्। गृह मन्त्री वामदेव गौतम यतिखेर आफ्नै दलभित्र कडा विरोधको सामनामा परेका छन्। हालै प्रहरी मुठभेडम भएको चरी हत्याकाण्डलाई गैरन्यायिक हत्या भनेर एमालेवृत्तमा गरमागरम छ, गौतमले सदनमा दिएको जानाकारी सिर्फ पुलिस रिपोर्टको वाचन हो भनेर एमाले सांसदले नै तीव्र विरोध गरेको देखिरहेका छौं।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको त्राण र प्राण दल नै हुन्। किनकि दलहरु विचारका संवाहक, सिध्दान्तका अनुपालक र आदर्शका चालक हुन्। त्यसैले राजनीतिक दललाई असंख्य जनताको संगठन भएको राष्ट्रिय स्वार्थ पूर्ण गर्ने जनताकै अर्को प्रतिलिपि भनेर जानिफकार बताउँछन्। नेपालमा भने दलतन्त्रको अभ्यास कम भएर हो वा यहाँका दलाधीशहरुमा इमानदारिता नभएर हो, राजनीतिक दलहरु कर्मण्य बन्न सकिराखेका छैनन् । नेपालको जेठो भनेर चिनिएको नेपाली काङ्ग्रेस दल जो लोकनायक बीपीद्वारा अनुशिक्षित दाबी गर्दै आफूलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रवक्ता झैं गर्व गर्छ। त्यस्तो दल संगठनको कार्यकाल समाप्त हुन एक महिना बाँकी हुँदासम्म केन्द्रीय समिति पूरा नगरी लवस्तरो भएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बहसमा हिँड्छ भने योभन्दा पाखण्ड अर्को के नै हुन्छ र? केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मको यो बेथिति र निरंकुशतामा पार्टीका बुध्दिजीवी हुँ भनेर गडगडाउने जमात किन मौन छ। के उनीहरु मनोनीत र नियुक्तिको लिस्टमा पर्न अनावश्यक शिष्ट त भएका हैनन्? अनि आफूलाई जनप्रिय एवं बौध्दिक विश्लेषक नेता हुँ, युवा ऊर्जा हुँ भनेर छाती तन्काउनेहरु किन दलाधीशका अगाडि फूलपाती बनेर लल्याकलुलुक बनिरहेका छन्? कतै ‘सर्बं स्वार्थं महियते' यही सूत्रका वरद पुत्र बन्ने छाँट त हैन? राष्ट्रको मनलाई सजीव र अभिनव बनाउने सामर्थ्य राख्न नसक्ने दल मात्र खहरे भल हो भन्ने चेतना किन गायब छ बीपीले जन्माएको दलमा?
शान्ति प्रक्रियामा आएको भनेर टुटफुट, झुट, लुट, हाटहुटमै रमाउने तेस्रो तागत एमाओवादी दल सिसाझैं चकनाचुर भएर हजारौं सपुतका रगतलाई गिज्याइरहेको छ। नेतृत्वमा चरम नोकरशाही प्रवृत्ति हाबी गराएर आन्तरिक लोकतन्त्रलाई परिहासमा पुर्याकउने अन्तर्दलीय लोकतन्त्रको प्रतिस्पर्धामा आफू हार खानेबित्तिकै धाँधली भएको सोच्ने यसको छाती कसरी विस्तिर्ण बन्ला? यो दल कार्यदिशाबिना यात्रा गर्ने आवेगी हात्तीकै ताल भएकाले छिनछिनमा कुरा फेरिएर कुन खाडलमा पुगेर जाकिने हो विश्लेषकहरुको काबुबाहिरको कुरा भइसक्यो। सधैँं सङ्घर्ष, एकता र रूपान्तरणको डङ्का पिटेर लङ्का जलाउन नसक्ने ढेडुको नियतिमै यसको गौरवमा कौरव मडारिएको मडारियै हुने भयो। मार्क्स, लेलिन, स्तालिन, खुस्चेब र माओलगायतकाको कुनै दर्शनलाई स्पर्श नगर्ने यो दल चुलबुले, अकर्मण्य, अनुत्तरदायी र लोकतन्त्र नै घाँडो र काँडो ठम्याउने निरीह मोर्चावाले तागत बन्न पुगेको छ।
उता यतिखेरको दोस्रो ठूलो शक्ति एमाले दल नवौं महाधिवेशनको गुटबन्दीले क्षतविक्षत भएर किंकर्तव्यविमूढझैं बलै घिसि्ररहेको छ। माकुने र केपी लबीको पार्टीस्तरदेखि सरकारसम्मको भागबन्डाको गोलचक्करको अक्करमा थुनिएको यो निरीह दल पनि झन्नै मोर्च्ााकै हालतमा छ। केन्द्रीय समितिको मिटिङमा देखिएको रन्कारन्की र केपीको गिर्दो स्वास्थ्य अनि उनको प्रधानमन्त्री हुने हतारो कतै संविधान निर्माणकै बाधक त बन्ने होइन? बजारमा हजार किसिमका परिचर्चा छन्। मधेसी दलको एकता, राप्रपा नेपाल, राप्रपा, जातिवादी भनिएका दल सबैको हालत बिचरा बन्न पुगेकैले यतिखेरको निष्त्रि्कय सरकार र अकर्मण्य दलदेखि जनता वाक्कदिक्क छन्। त्यसैले दलहरूले आआफ्ना घोषणापत्र, सर्वदलीय समझदारी, विगतका आन्दोलनका पृष्ठभूमि सबैको विवेचना गरेर सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी एवं प्रतिपक्षी दलहरुले एकपल्ट आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ। उता सरकारले माघ आठ गतेसम्म नयाँ संविधान निर्माण गर्न युध्दस्तरमा लाग्न अनिवार्य छ। त्यसैले आआफ्ना ठाउँबाट अगस्ति तथा कुम्भकर्ण वृत्तिमा हमला बोल कार्यकारीका जुरे र सरकारका टाकुरेहरू । अन्यथा देश कालो सुरुङतिर जाला खबरदार! यतिखेरका दलाधीश हो !
प्रकाशित: ३ भाद्र २०७१ २२:३० मंगलबार
