गत सेप्टेम्बर २७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोभिड–१९ विरुद्ध तेस्रो मात्राको खोप लगाउँदै गर्दा त्यहीबेला न्युयोर्कमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको ७६ औँ महासभामा तेस्रो विश्वको प्रतिनिधित्व गर्ने देशका नेताहरू ‘खोपमा जातिभेद’ को विरोध गरिरहेका थिए।
‘बुस्टर डोज’ भनिएको तेस्रो मात्राको खोप लगाउन अमेरिका, बेलायत, इजरायलजस्ता देशले आफ्ना नागरिकलाई आह्वान गर्दै गर्दा अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र मध्यपूर्वका धेरै देशका अधिकांश जनताले पूर्ण मात्रा अर्थात् दुई मात्रा खोप समेत लगाउन पाएका थिएनन्। खोपमा विभेदको विषयमा अध्ययन गरिरहेका अध्येताहरू लुसी चेन र एन्ड्रे सेनको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म औसतमा न्यून आयका देशहरूमा १ प्रतिशतभन्दा कम मानिसले मात्र पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। मध्य आय भएका देशमा १० प्रतिशत र उच्च आय भएका धनी देशहरूमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनताले खोप लगाइसकेका छन्।
अक्टोबर ५ सम्ममा अद्यावधिक तथ्यांकमा अमेरिकाका ५६.७ प्रतिशत, बेलायतका ६७ प्रतिशत, इजरायलका ६१.५ प्रतिशत, फ्रान्सका ६६.४ प्रतिशत र इटालीका ६९.५ प्रतिशत जनताले खोप लगाइसकेका छन्। त्यस्तै स्क्यान्डेभियन देशमध्ये स्विडेनका ६४.२ प्रतिशत, फिनल्यान्डका ६३.७ प्रतिशत र नर्वेका ६८ प्रतिशत जनताले खोप लगाइसकेका छन्। युरोपकै नेतृत्व गरिरहेको जर्मनीमा ५५.९ प्रतिशत जनताले खोप लगाइसकेका छन् भने रुसका २९.७ प्रतिशत जनताले मात्र खोप लगाइसकेका छन्। एसियाली देश भए पनि संसारकै धनी देशमा गनिने जि–७ को सदस्य जापानमा खोप लगाउने जनताको प्रतिशत ६२.७ छ। चीनका १ अर्ब ४० करोड जनतामध्ये १.०५ अर्ब मानिसले खोप लगाइसकेका छन्।
विकसित र धनी देशमा खोप लगाउने जनताको यो प्रतिशतको तुलनामा दक्षिण एसिया र मध्यपूर्वका देशहरूमा खोप लगाउने मानिसको दर उत्साहप्रद् देखिँदैन। दक्षिण एसियाकै सबभन्दा ठूलो र जनसङ्ख्याको आधारमा संसारकै दोस्रो ठूलो देश भारतका १८.३ प्रतिशत जनताले मात्र खोप लगाएका छन्। भारत आफैँ खोप उत्पादक देश हो। कोभिडको चपेटाले नराम्ररी पिरोलिसकेको भारतमा अझै पनि पूर्ण मात्रा खोप लगाउने प्रतिशत यति थोरै हुनु चिन्ताको विषय हो। त्यस्तै पाकिस्तानमा १४.३ प्रतिशत, श्रीलंकामा ५४.४ प्रतिशत, बंगलादेशमा १०.६, नेपालमा २२ प्रतिशत, भुटानमा ६४.३ र माल्दिभमा ६३ प्रतिशत जनताले खोप लगाइसकेका छन्। दक्षिण एसियाली देशमध्ये खोपमा सबभन्दा भयाबह अवस्था भने अफगानिस्तानको देखिन्छ। लामो समयदेखि द्वन्द्वको चपेटामा परेको त्यो देशमा पछिल्लो समय राजनीतिक अवस्था थप जर्जर बनेको छ। अहिले अफगानिस्तानका १.१ प्रतिशत जनताले मात्र खोप लगाएका छन्। दक्षिण एसियाका केही देशमा खोप लगाउने मानिसको प्रतिशत तुलनात्मकरूपमा बढ्नुको प्रमुख कारण चीनबाट प्राप्त खोप सहायता पनि हो ।
त्यस्तै दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूको हकमा पनि चित्र लगभग समान देखिन्छ। केही देशमा खोप लगाउनेको प्रतिशत उच्च देखिन्छ भने केही देशको अवस्थामा भने चिन्ताजनक छ। विशेषतः आन्तरिक राजनीतिक अवस्थाका कारण म्यानमारमा खोप लगाउनेको प्रतिशत न्यून देखिन्छ। जम्मा ६.९ प्रतिशत बर्मेलीले मात्र पूर्ण खोप पाएका छन्। भियतनाम र इन्डोनेसियामा क्रमशः ११.९ र १९.६ प्रतिशत मानिसले खोप लगाएका छन्। तर मलेसिया र कम्बोडियामा भने क्रमशः ६४.३ र ६६.३ प्रतिशत मानिसले खोप लगाइसकेका छन्। थाइल्यान्डका ३०.३ र फिलिपिन्सका २२.४ प्रतिशत मानिसले खोप लगाइसकेका छन्।
ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा पनि केही देशले खोपमा ठीकैको प्रगति गर्न सफल भएका छन्। जस्तै– कोभिड–१९ महामारीले सबभन्दा बढी प्रभावित बनाएका देशमध्ये पर्ने ब्राजिलमा ४४.६, अर्जेन्टिनामा ५०.७, भेनेजुयलामा २१ र क्युबामा ४६.३ प्रतिशत जनताले खोप लगाइसकेका छन्। यी सबै आँकडाका आधारमा अफ्रिकाको अवस्था नियाल्ने हो भने थप भयाबह र डरलाग्दो देखिन्छ। ब्रुकिना फासो र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोले आफ्ना १ प्रतिशत जनतालाई पनि खोप पुर्याउन अझै धेरै समय लाग्ने देखिन्छ। ब्रुकिना फासोका ०.८ प्रतिशत र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोका ०.१ प्रतिशतभन्दा कम मानिसले मात्र खोप पाएका छन्। अफ्रिकी देशमध्ये तुलनात्मकरूपमा अघि बढेको मानिएको दक्षिण अफ्रिकाका १५.८ प्रतिशत जनताले खोप पाए भने सुडानका १.३ प्रतिशत र तान्जानियाका ०.९ प्रतिशत मानिसले मात्र खोप पाउन सफल भएका छन्।
अफ्रिकी देशहरूकै अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो छ– मध्यपूर्वका देशहरूको अवस्था। इजरायलका ६१.५ प्रतिशत जनताले खोप लगाइसकेकामात्र होइन, तेस्रो मात्रा खोप पनि दिन थालिसकेको छ। तर त्यही क्षेत्रका इराक, इजिप्ट, सिरिया जस्ता देशले आप्mना दस प्रतिशत नागरिकलाई पनि खोप दिन सकेका छैनन्। इराकका ७.३ प्रतिशत, सिरियाका १.७ प्रतिशत जनताले मात्र खोप पाएका छन्। इरानका १८.६ प्रतिशत, लेवनानका १९.५ प्रतिशत जनताले खोप पाएका छन् भने गाजा र पश्चिम किनारामा खोप पाउने जनताको प्रतिशत ज्यादै न्यून छ।
संसारभर अहिलेसम्म ६ अर्ब ३९ करोड मात्रा खोप वितरण भइसकेको छ। तर ग्लोबल जस्टिस नाउ अभियानका अभियन्ता निक डियरडेनका अनुसार ती खोपमध्ये तीन चौथाइ खोप संसारका दस देशमा मात्र वितरण भएका छन्। सिंगो अफ्रिकामा अहिलेसम्म तीन प्रतिशत जनताले मात्र खोप पाएका छन्। यसप्रकार कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको वितरणमा देखिएको संसारको चित्रले आर्थिक र भौतिक विकासको मापदण्डमा मात्र होइन, संसार महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा पनि विभाजित र वर्गीकृत भएको देखिन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा विशेषतः न्यून प्रतिशत खोप मात्र हात पारेका देशहरूले यसलाई ‘नयाँ अपराथाइड’ को संज्ञा दिएका हुन् ।
खोपमा यसप्रकारको विभेदका धेरै कारणमध्ये एउटा प्रमुख कारण भनेको धनी देशहरूले आफूलाई आवश्यकभन्दा बढी खोप सञ्चय गर्नु हो। निक डियरडेनको भनाइमा सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा धनी देशहरूसँग अतिरिक्त १ अर्ब २० करोड खोप हुनेछ। तर त्यही अवधिमा संसारका सबै देशमा खोप पाउने जनताको प्रतिशत कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्याउने कोभ्याक्सको लक्ष्य पूरा गर्न ५० करोडभन्दा बढी खोप अभाव हुनेछ। एकातिर अफ्रिकी देशहरूले एक प्रतिशत जनतालाई पनि खोप लगाउन नसकेको र अर्कोतिर धनी देशहरूले खोपको सञ्चय र तेस्रो मात्रा खोप लगाउने अवस्थाले खोपको विभेद छर्लङ्ग भएको छ। अधिकांश खोपको उत्पादन धनी देशहरूमा भइरहेका छन्। त्यसकारण खोपमाथिको यो एकाधिकार अन्त्य गर्नुपर्ने आवाज राष्ट्र सङ्घको महासभामा ठूलै सुनियो।
खोपमा विभेदको अर्को कारण संसारका प्रमुख औषधि कम्पनीहरूको खोप र चिकित्सकीय सामग्रीमाथिको एकाधिकार हुनु पनि हो। कोभिड–१९ संसारबाट समुल नष्ट गर्न एकाध देशमात्र यसबाट मुक्त भएर सम्भव छैन। त्यसको निम्ति संसारका सबै देश र कुनाकाप्चा पनि कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनुपर्छ। तर त्यसका निम्ति खोप र कोभिड–१९ को उपचार सस्तो र सुलभ हुन जरुरी छ।कोभिडको खोप उत्पादन गर्न आवश्यक वैज्ञानिक सूत्र सार्वजनिक गरी खोपलाई सार्वजनिक वस्तु बनाइनुपर्छ। विडम्बना, नाफामुखी औषधि कम्पनीहरूले खोप र औषधिलाई मुनाफा कमाउने औजार बनाउँदा गरिब देशले आफूलाई आवश्यक खोप सहज पाउन सकेका छैनन्। औषधि कम्पनीहरूले खोपको व्यापार गर्न थालेपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनअन्तर्गत कोभ्याक्स अभियानले अपेक्षित सफलता पाउन सकेको छैन।
तेस्रो कारण, खोप उत्पादकहरू विशेषतः धनी र शक्तिशाली देशहरूले खोपलाई आफ्नो भूराजनीतिक प्रभाव विस्तारको माध्यम पनि बनाउनु हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनजस्ता कुनै बहुराष्ट्रिय संस्थामार्फत वितरण गर्ने विकल्पलाई एकातिर राखेर शक्ति राष्ट्रहरू ‘खोप कूटनीति’ को बाटोमा लागेका छन्। यसले पनि खोप समताको लक्ष्य हासिल हुन अझ कठिन भइरहेको छ।
चौथो कारण, खोप उपलब्ध नभएकाले मात्र पनि कतिपय देशमा खोपको प्रभावकारी वितरण नभएको होइन। ती देशको आन्तरिक राजनीतिक अवस्था र स्वास्थ्य पूर्वाधारका कारणले पनि यो क्षेत्रमा अपेक्षित काम हुन नसकेका उदाहरण पनि छन्। अध्येताहरू लुसी चेन र एन्ड्रे सेनले अफ्रिका र मध्यपूर्वमा खोप लगाउनेको प्रतिशत न्यून हुनुको कारण स्वास्थ्य पूर्वाधार र सञ्जालको पनि अभाव भएको बताएका छन्। ती देशमा अझै पनि जनशक्तिका साथै खोपलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान र भण्डारण गर्न आवश्यक चिस्यानयुक्त पूर्वाधारको अभाव छ। यसअघि अन्य विभिन्न खोप लगाउन प्रयोग गरिएको सञ्जाललाई नै कोभिडको खोप लगाउन सदुपयोग गरिएको भए पनि ती देशमा एकैचोटि धेरै सङ्ख्यामा दिनुपर्ने कोभिडको खोपका लागि आवश्यक पूर्वाधार अभाव भएको छ।
यसका निम्ति विशेषतः बहुपक्षीय निकायहरूलाई नै अझ बढी सुविधासम्पन्न र आर्थिकरूपमा बलियो बनाउन जरुरी छ। रंगभेदका कारण संसारले भोगेको क्षति आज पनि इतिहासमा कालो धब्बा बनेर बसेको छ।समयले संसारलाई पुर्याएको आजको विन्दुमा उभिएर हामीले इतिहासमा अर्को कालो दाग लगाउने गल्ती गर्नु कसैका लागि पनि हितकर होइन। खोपमार्फत अभिव्यक्त भएको विभेद हल गर्न संसारका सबै देश र विशेषतः धनी देशहरूले गम्भीरतापूर्वक अग्रसरता नदेखाउने र फराकिलो मन नबनाउने हो भने सिंगो मानव समाज अर्को दुर्घटनामा फस्न सक्नेछ जसको असर सुदूर भविष्यसम्म रहनेछ।एउटै डुंगामा बसेर आफूमात्र सुरक्षित हुने कल्पना नै पनि मूर्खतापूर्ण छ।
प्रकाशित: २५ आश्विन २०७८ ०४:२७ सोमबार