यतिबेला नेपालको राजनीति सडक र सदन दुवैतिर गरम छ। नेपालले अमेरिकी सरकारसँग चार वर्षअघि गरेको एमसिसी (मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) सम्झौतामाथि उठेका विवाद हरेक सचेत नागरिकको चासोको विषय बनेको छ। यसकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारको हालसालै नेपालको भ्रमणपछि यो थप पेचिलो बनेको छ।
यही बेला उनको दबाबमूलक भ्रमणले यसप्रति उठेका प्रश्नमा स्पष्टता दिने भन्दा जटिलता थपेको छ। अफगानिस्तानको शासनको बागडोर तालिबानको हातमा आएपछि नेपालमा अझ बढी तरंग यसले उत्पन्न गराएको छ।
देउवा गठबन्धन सरकारलाई विगतमा माओवादीको संलग्नतामा हस्ताक्षर भएको यो सम्झौता निल्नु न ओकल्नु भएको छ। किनभने सरकारभित्रका कांग्रेसबाहेक गठबन्धनका दल यसलाई हुबहु स्विकार्न तयार देखिएका छैनन्। तर, अमेरिकी सरकारले यो सम्झौतामा संशोधन हुने गुन्जायस नरहेको जनाउ नेपाल सरकारलाई पत्राचारमार्फत दिइसकेको छ। यसैबीच यसलाई लागू नगर्न बढेका जनदबाबले यसको अन्योलता अझ बढेको छ।
अर्कातिर सभामुखको भूमिकालाई लिएर संसद यतिखेर गतिहीन भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सभामुखप्रति आक्रोशित छ। ऊ कडा विरोधमा उत्रेको छ। सभामुखको निष्पक्षता तथा जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। यस परिस्थितिबाट सदनमा प्रवेश पाएका महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू स्वतः निष्क्रिय भएका छन्।
सरकार केही दिन खर्चविहीन भएको छ, इतिहासमा पहिलोपटक। प्रतिस्थापन बजेट विधयेक विपक्षीका नारा र होहल्लाका बीच जबर्जस्ती पारित गरिएको छ। मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई जीवन्त राख्ने थलो अशोभनीय देखिएको छ। सभामुखमाथिको विश्वासको संकटले संसदीय प्रणालीलाई आघात पुर्याएको छ। यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई गिज्याएको छ। यो आलेख यसैको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ।
सभामुख जुनसुकै दल वा नेताका सिफारिसमा निर्वाचित भए पनि अन्ततः सदनप्रति जवाफदेही हुन्छन्। यसबाट कुनै दलसँगको उनको सम्बन्ध स्वभावतः टुट्छ। सभामुख दलमुख (दलका आदेश पालनकर्ता) हुँदैनन्। यिनी संसदका गरिमा र नेता हुन्। संसदको गौरवमय परम्परा कायम राख्नु उनको प्रमुख कर्तव्य हो।
संसदीय मर्यादाभित्रका हाउभाउ, बोलीवचन, निष्पक्ष व्यवहार तथा आचरण एवं सञ्चालन शैलीबाट उनको व्यक्तित्व मुखरित हुने हो। उनी दलभन्दा माथि हुन्छन्। विपक्षी बेन्चका सांसदको सम्मान गर्छन्। तिनका राय–सल्लाहको कदर गर्छन्। विभेदकारी हुँदैनन्। कर्तव्यनिष्ठ, असल, इमानदार तथा जवाफदेही सभामुखले इतिहास रच्छन्।
संसदीय इतिहासमा सन् १६४२ जनवरी ४ लाई यतिबेला सम्झन उपयुक्त होला। बेलायती संसदीय अभ्यासमा यो एक प्रख्यात घटना हो। त्यतिबेला बेलायती सम्राट चार्ल्स प्रथम विश्वका एक शक्तिशाली शासक थिए। साथै सभामुखलाई राजाको प्रतिनिधिका रूपमा हेरिन्थ्यो। त्यस दिन उनी हतियार सहितका सिपाही लिएर प्रतिपक्षी दलका नेता होलिससहित पाँचजना सांसदलाई पक्रन प्रतिनिधिसभामा पुगे र तिनलाई सुम्पन आदेश दिए।
संसदको अध्यक्षता गरिरहेका तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सभामुख विलियम लेन्थनले सम्राटको ती सांसदलाई हस्तान्तरण गर्न दिएको आदेशको जवाफमा भने, ‘सरकारसँग यो निवेदन छ कि मसँग यो ठाउँ (प्रतिनिधिसभा बैठक)मा हेर्ने न त आँखा नै छ, न त बोल्ने जिब्रो नै। तर यो सदनको सेवक भएकाले मैले यसको निर्देशन जे हुन्छ त्यही मान्न म तयार छु।’ उनको यस कथनबाट राजा खाली हात फर्कन बाध्य भए।
प्रतिनिधिसभाको शक्ति र गरिमाको पहिचान विश्वलाई तिनले दिए। सभामुखप्रतिको बेलायती अवधारणा बदल्न सफल भए। उनी विश्वका एक ऐतिहासिक सभामुख बनेर देखाए। संसदीय प्रणालीलाई एक पदचिह्न छाडेर गए।
नेपालको सन्दर्भमा २०१५ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई पहिलो सभामुख बने। गोर्खाबाट चुनाव हारे पनि २०१६ असार १८ गते निर्विरोध निर्वाचित भए। २०१५ को संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेका व्यक्ति सभामुख हुन सक्ने व्यवस्था थियो। कुनै सदस्य निर्वाचित भएमा राजीनामा गर्नुपर्थ्यो, निष्पक्ष भूमिकाका लागि।
उनको उम्मेदवारीको निकै चर्को विरोध भयो विपक्षी दल गोर्खा परिषद्बाट। तर २००८ सालमा सल्लाहकार सभाको अध्यक्ष भएर कुशल तथा निष्पक्ष ढंगबाट सभा सञ्चालन गरेबाट उनी सत्तारुढ दलको रोजाइमा परे। ३५ वर्षको उमेरमा सभामुख भएर उनले विश्वको सबैभन्दा कान्छा सभामुखको इतिहास समेत रचे।
जगत नेपालले ‘पहिलो संसद’ पुस्तकमा लेखेका छन्– भट्टराईले सभामुखमा निर्वाचित भएपछि पहिलोपटक बोल्दै भने, ‘प्रजातन्त्रको जग नै संसद हो। यसको काम सुचारु रूपमा चल्न सक्यो भने मात्र प्रजातन्त्र सफल हुन सक्छ।
विरोधी पक्षलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि म पूर्ण निष्पक्षतापूर्ण काम गर्ने छु। यसबारे शंका हुने कारण दिनेछैन। सरकारी पक्षलाई पनि भन्न चाहन्छु, ठूलो बहुमतले पनि विरोधी पक्षको साथ, सहानुभूति राखेर चल्नुपर्छ।’ अर्थात् समग्रमा संसद विपक्षीको भएको सन्देश भट्टराईले त्यस सभालाई दिएका थिए।
नेपालको संविधान–२०४७ जारी भएपछि तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सभामुख दमननाथ ढुंगाना स्मरण योग्य अर्का पात्र हुन्। नेपालको संसदीय अभ्यासलाई मर्यादित, जीवन्त तथा प्रभावकारी बनाउन उनले अहं भूमिका खेले। ‘सरकार सत्तापक्षको र सदन प्रतिपक्षको’ भनी संसदमा गरेको घोषणाबाट विपक्षीलाई सदनप्रति जिम्मेवार हुन प्रोत्साहन गरे।
प्रथम सभामुख भट्टराईको आदर्शलाई उनले अघि बढाए। सदनमा उठेका गम्भीर तथा चिन्ताजनक परिस्थितिलाई समेत चतुर्याइँका साथ हाँसोमा परिणत गर्थे। उनको सभा सञ्चालन शैली र क्षमता अद्भुतको थियो। सत्तापक्षभन्दा प्रतिपक्षका सभामुख भनेर उनी चिनिन्थे।
ढुंगानापछि अर्का योग्य, इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ तथा निष्पक्ष सभामुख हुन्, सुवास नेम्वाङ। तीसभन्दा बढी दल र ६ सय एक ‘ह्विप’ नलाग्ने सदस्यलाई संविधानसभा प्रक्रियामा समेटेर राख्नु चानचुने कुरा थिएन। तर उनले सम्हाले। साना दल हुन् वा ठूला, सबैैप्रति समान व्यवहार गरेर देखाए। संसदीय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अँगालेर कुनै पनि सदस्य असन्तुष्ट भई सभाहलमा उभिएमा सभा सञ्चालन रोक्दथे।
यसबाट सदनभित्र प्रत्येक सदस्यको सम्मान हुने प्रचलन स्थापित गरे। भिन्न–भिन्न सिद्धान्त बोकेका दललाई समन्वय गरेर जटिलताबीच नेपालको संविधान जारी गराउन सफल भए। सभा सञ्चालन शैली तथा व्यवहारबाट उनी कुन दलका निर्वाचित सदस्य थिए भनेर ठम्याउन पनि सहज थिएन। वास्तविक रूपमा उनले आफ्नो मातृदलसँग नाता तोडेको देखिन्थ्यो। लाग्थ्यो– सभामुखको पद समाप्त भएपछि उनको सक्रिय राजनीतिक जीवन समाप्त हुनेछ। तर त्यसो भएन।
वर्तमान अवस्थामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उम्मेदवारी दिने क्षणदेखि नै विवादमा तानिए। काभ्रेका समाजसेवी अर्जुन लामाको हत्या सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा चलेका व्यक्ति सभामुख बन्दा पीडितमाथि पर्ने असर, न्यायालयमाथि पर्ने दबाब, स्वार्थ द्वन्द्व तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा देखिने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर अदालतमा सापकोटाका विरुद्ध उम्मेदवारी रोक्न मुद्दा पर्यो।
तर, अदालतको ढिलासुस्तीबाट उनी सभामुख हुनबाट रोकिएनन्। नैतिकताका आधारमा सभामुख पद कायम राख्न उपयुक्त नहुने अदालतले दिएको रायलाई उनले सुनेनन्। पीडितको न्याय अधिकार अवरुद्ध गर्न सफल भए। यौन शोषण आरोपितलाई विस्थापित गरेर गम्भीर हत्या मुद्दा खेपिरहेका उनी संस्था नै प्रदूषित हुने गरी सभामुख बने।
उनको शपथग्रहण रोक्न प्रदर्शनमा उत्रेका अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामासहित नागरिक समाज एवं अधिकारवादी पक्राउ परे। तर उनको शपथ रोकिएन र औपचारिक रूपमा सभामुख बने। तत्कालीन बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले गम्भीर अपराधमा आरोपित व्यक्ति बेलायतमा सभामुख बन्ने कल्पना पनि गर्न नसकिने बताएकी थिइन्, एक अन्तर्वार्तामा त्यसबेला।
औपचारिक भ्रमणमा आएका क्यानडाका सभामुख जर्ज जे फ्युरीले राष्ट्रियसभाको सञ्चालन प्रक्रिया अवलोकन गर्न निकै समय बिताए, तर सभामुख सापकोटालाई भेटेनन्। कुनै विदेशी सभामुख नेपाल भ्रमणमा रहँदा सभामुखलाई नभेटेको यो पहिलो घटना हो। विश्व समुदायले उनको यस नियुक्तिलाई पीडितप्रतिको अन्याय, कानुनी शासनको अवहेलना तथा दण्डहीनताको प्रदर्शन राज्यले खुलेयाम गरेको विश्लेषण गरेका छन्।
साथै, वर्तमान संसदको अवरोध सापकोटाको संसदभित्र विभेदकारी व्यवहारको उपज हो। उनले जसपा र माओवादीका सांसद्लाई कारबाही गर्न गरेको सिफारिस तत्काल लागू गर्ने तर एमालेको सिफारिसलाई तुहाएर विभेद गरेको एमालेको आरोप छ। जुन जायज छ। यसबाट उनी सभामुख कम र दलमुख बढी भएको देखिएका छन्।
दलीय र सत्ता गठबन्धनका स्वार्थमा डुबेका छन्। संविधानको मर्म तथा भावना विपरीत दल फुटाउन सहयोगी बनेका छन्। संसदीय प्रणालीमा निष्पक्षता र स्वच्छताको मर्मलाई निस्तेज पारेर लोकतन्त्रलाई कमजोर पारेका छन्। उनको यस व्यवहारबाट संसदीय अभ्यासमा वितृष्णा उत्पन्न गराएका छन्। संसदभित्र हंगामा निम्त्याएका छन्। संसद प्रतिपक्षी भएको उनले भुलेका छन्।
cprasai@gmail.com
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७८ ००:३० बुधबार