कुनै पनि मुलुकको शासन व्यवस्थालाई त्यहाँको संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। शासन व्यवस्था भनेको राजनीतिक व्यवस्था वा शासकीय प्रणालीअन्तर्गत रहने सम्पूर्ण निकायको व्यवस्थापन, सञ्चालन विधि, क्षेत्राधिकार काम, कर्तव्य अधिकारका प्रावधानहरूसहितको सर्वोच्च कार्यकारिणी, विधायिकी एवं न्यायिक कार्यहरूको समष्टिगत स्वरूप र तिनको व्यवस्थापन हो। यी सबैका मूलभूत पक्षहरू समेटेर सार्वभौमसत्ता एवं सम्प्रभुता सम्पन्न जनप्रतिनिधिमूलक सरकारका तर्फबाट मुलुकका लागि सर्वोच्च राष्ट्रिय कानुन जारी गरिएको हुन्छ। त्यसैलाई संविधान भनिन्छ। संविधान राष्ट्रियताको परिभाषक, संरक्षक, मार्गदर्शक एवं नीति निर्धारक राष्ट्रिय दस्तावेज हुनुको सम्मानित हैसियतमा रहन्छ। संविधानलाई देशको मूल कानुन पनि भनिन्छ।
राज्यका लागि संवैधानिक सर्वोच्चताको अवधारणा युनानी दार्शनिकहरूले सर्वप्रथम ल्याएको पाइन्छ। दक्षिण एसियाली प्राचीन राज्य व्यवस्था मनुको मनुस्मृति, कौटिल्यको अर्थशास्त्र एवं कतिपय अन्य सनातन नीतिहरूद्वारा सञ्चालित अभिलेखहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ।
संविधान मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न मुलुकवासीहरूद्वारा निर्मित राष्ट्रिय संहिता हो। यसको आधारमा कानुनहरू निर्माण गरिन्छ। संविधानले मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न निर्देशमात्र गर्दैन, यसमा सन्निहित विषयहरूले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको परिचय र अस्तित्वलाई सम्मानित रहने आधार प्रदान गर्छन्। मुलुकको भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं भावनात्मक स्थितिसँग जोडिएका राष्ट्रिय व्यवहारहरूलाई संविधानले मार्गदर्शन गर्छ। संविधान मुलुकको स्वतन्त्रता, सम्प्रभुता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, राजकीय सत्ता एवं राष्ट्रिय अस्तित्वका आधारभूत तत्वहरूको सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गराउँदै आमजनतामा मुलुकप्रति स्वाभिमान एवं गौरवको भावना अभिवृद्धि गराउने सर्वस्वीकृत राष्ट्रिय अभिलेख हो। यसले आमजनतामा मुलुक हामी सबै नागरिकको हो भन्ने भावना जागृत गराउँछ। राष्ट्रियता भनेकै जनताद्वारा अनुभूत गरिने राष्ट्रप्रतिको आफ्नोपन, एकत्व, सामञ्जस्यता, गौरवबोध एवं राष्ट्रिय स्वाभिमान हो जसको प्रत्याभूति संविधानले गराउँछ। संविधान आफैँमा राष्ट्रियताको प्रतीक पनि हो।
राष्ट्रियता भनेकै जनताद्वारा अनुभूत गरिने राष्ट्रप्रतिको आफ्नोपन, एकत्व, सामञ्जस्यता, गौरवबोध एवं राष्ट्रिय स्वाभिमान हो जसको प्रत्याभूति संविधानले गराउँछ।
नेपालको संविधान, २०७२ द्वारा नेपाली जनतामा प्रदत्त हक अधिकारहरू निःसन्देह पर्याप्त छन् भन्न सकिन्छ। यस संविधानले राष्ट्रिय स्तरमा २००७ सालदेखिकै जनअपेक्षालाई अधिकाधिक सम्मान गरेको मान्न सकिन्छ। त्यसबेलादेखिका जनअपेक्षाहरू भनेका जनाधिकारहरूकै व्यापकता हो जुन नेपाली जनताले प्राप्त गरेका छन्। यद्यपि समसामयिक जनअपेक्षा र आवश्यकतानुसार कुनै पनि मुलुकको संविधान संशोधन भइरहन सक्छ। नेपालको संविधान पनि त्यसमा अपवाद हुँदैन, रहँदैन।
नेपालमा २००४ सालमा वैधानिक कानुन घोषणा भए तापनि मुलुकमा लागु भएको पहिलो संविधान नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ नै थियो। नेपाली जनताले विधानतः आफ्ना नागरिक हक अधिकार प्राप्त गरे। लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्त नेपाली जनता पहिलो पटक राजनीतिकरूपमा ‘राष्ट्र’ का जनता भए। उनीहरूमा त्यसपछि मात्र ‘हामी जनता’ भन्ने भावना फैलने अवसर पायो। त्यो नेपाली राष्ट्रियताको भावना थियो। २०१५ सालको संविधानले नेपाली जनताका लोकतान्त्रिक हक अधिकार एवं कर्तव्य सुनिश्चित गरे पनि २०१७ सालमा राजाद्वारा चालिएको निरंकुश र स्वेच्छाचारी सैनिक षड्यन्त्रबाट जननिर्वाचित सरकार र संसदीय व्यवस्था खारेज गरिएपछि लोकतान्त्रिक हक अधिकारहरू पूर्णतः निषेधित भए। जनता र लोकतन्त्रमाथि राजाद्वारा निरंकुशतन्त्रको अंकुश लगाइयो। राजाले जनतालाई देशप्रति जिम्मेवारीको भावनाबाट वञ्चित गराए। देशको सार्वभौमसत्ता आफूमा सीमित राखे। त्यस कालखण्डभर नेपाली जनतामा एकदलीय पञ्चायत व्यवस्थापक्षीय आदेशहरूलाई बाध्यतावश स्वीकार्नुको विकल्प थिएन। निरंकुश व्यवस्थाअन्तर्गतको संकीर्ण राजनीतिक परिवेशमा राष्ट्रियताको भावना मौलाउन र विस्तारित हुन सकेन। आमजनताले व्यवस्थावादीहरूद्वारा घोकाइएका राष्ट्रियताका संकीर्ण नारामा मात्र आफ्नोपन र आफूलाई पाउन सकेनन्। राजनीतिक सीमा र संकीर्णताका कारण राजाद्वारा घोषित व्यवस्थाबाट मूलतः लोकतन्त्रवादी जनता टाढै रहन पुगे।
पञ्चायत व्यवस्थाविरुद्ध २०४६ सालमा भएको प्रथम राष्ट्रिय जनआन्दोलनले नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनायो। जनतामा मौलिक हक अधिकारहरू पुनस्र्थापित भए। जनताद्वारा जनताका लागि शासन व्यवस्था भन्ने लोकतान्त्रिक अवधारणा लागु भयो। राष्ट्रिय एकताको भावना बढेर गयो। राष्ट्रिय हितविपरित हुन सक्ने सरकारी कार्यहरूमाथि जनताले प्रश्न गर्न पाउने भए। राजनीतिक अधिकारहरूको सहज प्राप्ति संवैधानिकतवरमै सुनिश्चित भयो। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले नेपाली जनताका आधारभूत हक अधिकारदेखि लिएर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रमा व्यापक जनसहभागिताका लागि मार्ग प्रशस्त ग¥यो। आमजनतामा राष्ट्रिय एकताको भावना बढाउन त्यस संविधानले प्रोत्साहन ग¥यो।
मुलुकका हरेक सार्वजनिक काम र व्यवहारहरूमा आमजनताको साझा चासो बढ्दै जानु नै राष्ट्रिय भावनाको पनि अभिवृद्धि हुँदै जानु हो। २०४७ सालको संविधानले जनतालाई राष्ट्रिय हितका विषयमा साझा विचारहरू प्रकट गर्न अभिप्रेरित गरायो। तत्कालीन हिसाबले जनापेक्षित संविधान प्राप्त भएको भए तापनि राजनीतिक दलहरूले संवैधानिक प्रावधानहरूलाई मुलुककेन्द्रित राजनीतिक व्यवहारहरूद्वारा आमजनतामाझ पुर्याउन नसकेका कारण जनअसन्तुष्टि पनि बढ्दै गयो। पटकपटक निर्वाचित एवं गठित सरकारहरू मूलतः अस्थिर र सत्ताकेन्द्रितमात्र बने। मुलुक राजनीतिक हिसाबले द्वन्द्वमय बन्यो। राजदरबार हत्याकाण्ड (२०५८) पछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले जनअसन्तुष्टिलाई आफूद्वारा निर्देशित सरकारका कार्यहरूबाट समाधान गर्न र गराउन सकेनन्। मूलतः त्यसको परिणाम २०६२/६३ सालमा अर्को राष्ट्रिय जनआन्दोलन भयो। त्यस जनआन्दोलनले राजसत्ताको महत्वाकांक्षालाई पूर्णविराम लगायो।
जनआन्दोलनले राजनीतिक दलहरूलाई आ—आफ्ना दलीय मात्र नभई तत्कालीन आमजनाकांक्षालाई सम्मान गर्न बाध्य पार्यो। जनआन्दोलनपछि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भयो। राजाद्वारा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो। तत्कालको नेकपा माओवादी एवं संसद्वादी दलहरूबीच शान्ति सम्झौता भयो। दलहरूबीच भएका सहमतिमा २०६४ सालमा प्रथम संविधानसभाको निर्वाचन भयो। त्यसले संविधान जारी गर्न सकेन। २०७० सालमा संविधानसभाका लागि दोस्रो आमनिर्वाचन भयो। त्यस संविधानसभाले २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान, २०७२ जारी गर्यो। राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमहरूको यस पृष्ठभूमिमा जारी गरिएको नेपालको संविधान, २०७२ मा नेपाली राष्ट्रियतासम्बन्धी विशेष महत्वका साथ उल्लेख गरिएका सैद्धान्तिक वा दार्शनिक अवधारणाहरू के/कस्ता छन्, यहाँ तिनलाई सामान्यतः संक्षेपमा अवलोकन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ।
संविधान राष्ट्रियताको पनि संवाहक हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। नेपालको संविधान, २०७२ मा राष्ट्रियताका सन्दर्भमा जति उल्लेख गरिएको छ, त्यतिमात्र पर्याप्त देखिँदैन। संविधान देशको अभिभावक पनि हो। त्यसको शीरमा राष्ट्रियता रूपी गजुरलाई सम्मान जनकरूपमा सजाइनु पर्छ।
संविधानले आमजनताका हक अधिकारहरूका साथै उनीहरूका जीवन प्रणालीका आकांक्षाहरूलाई लिखितरूपमा प्रतिष्ठापित एवं सुनिश्चित गर्छ। नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनामा नेपाल राष्ट्रको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विविधताहरूका अनेक आयामलाई सुगठिततवरले अवधारणागत अभिलेखन गरिएको पाइन्छ।
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता, स्वशासन, ऐतिहासिक राजनीतिक पृष्ठभूमि, सामाजिक-सांस्कृतिक पर्व, भौगोलिक विविधता नेपाली जनताका सहिष्णुता, सद्भाव, धर्म, सामाजिक तथा लैंगिक यथार्थता, स्थिति र तिनका प्रभाव, आर्थिक अवस्था, समृद्धि, न्यायिक आकांक्षा, नागरिक स्वतन्त्रता, हक अधिकारहरू, निर्वाचन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्ति सुशासन, गणतन्त्र आदि अनेकौँ पक्षलाई प्रस्तावनामा सन्निहित गरिएबाट नेपाली राष्ट्रिय भावनाले संविधानतः सर्वोपरि सम्मान प्राप्त गरेको महसुस गर्न सकिन्छ। प्रस्तावनामा उल्लिखित प्रत्येक अवधारणाका विस्तृत प्रावधानहरू भाग, धारा, उपधाराका रूपमा व्याख्या गरिएका छन्, प्रष्ट पारिएका छन्।
राष्ट्रियताको भावना उल्लिखित विषय, पक्षहरूमा जोडिने साझा जनभावना हो। त्यस जनभावनाले प्रस्तावनामार्फत् सम्मान पाएको बुझ्न सकिन्छ। प्रस्तावना, संविधानका भाग, धारा, उपधारा र तिनमा समेटिएका सम्पूर्ण प्रावधानको संक्षेपीकृत स्वरूपमात्र नभएर तीद्वारा प्रक्षेपित विषयवस्तुका मर्महरूको सारपूर्ण शब्दचित्र पनि हो। प्रस्तावनाका शब्दहरूले नेपाली राष्ट्रियताका विशिष्ट पक्षहरूलाई स्मरण गराइरहन सक्छन्। राष्ट्रियता भन्ने शब्दले कुनै एक पक्ष, विषय वा सन्दर्भलाई मात्र भावनागतरूपमा बुझाउँदैन; समग्रता, समष्टिको साझा वा समान विचार र भावनालाई राष्ट्रियताले अनुभूतिगतरूपमै प्रतिनिधित्व पनि गर्छ। समष्टिमा नेपालको संविधान, २०७२ को प्रस्तावनाको मर्म नै नेपाली राष्ट्रियतालाई सर्वोपरि प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने रहेको महसुस हुन्छ।
योसँगै प्रस्तावनामा ‘राष्ट्रियता’ शब्दको उपस्थिति हुनुपर्ने वा नहुनुपर्ने कुरा संविधानविद् वा राजनीतिक तहको विवेचनाको विषय हुन सक्छ। अथवा विवेचना भएरै प्रस्तावनामा राष्ट्रियताको शाब्दिक उपस्थितिलाई समावेश नगरी पछाडिका धारा, उपधाराका केही वाक्यांशमा मात्र राखिएको हो, त्यसलाई बुझ्ने अपेक्षा राख्नु सामान्य पाठकका लागि अपेक्षाकै विषय रहेको छ। यद्यपि प्रस्तावनाको प्रारम्भमा उल्लेख गरिएका शब्द र तीभित्र सन्निहित अवधारणागत विस्तृतिका सापेक्षमा ‘राष्ट्रियता’ शब्दलाई प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरिएको भए यस शब्दले आमजनमानसमा संविधानप्रतिको सम्मानभावलाई अझै सघन बनाउन सक्ने थियो भन्ने महसुस भने गर्न सकिन्छ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग १ को धारा ३ मा ‘राष्ट्र’ को परिभाषामा भनिएको छ– बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो।
राष्ट्रियताको सर्वप्रथम आधार राष्ट्र हो। राष्ट्र भएपछि राष्ट्रियता एकाकार अर्थात् अभिन्न भएर अनुभूत हुन्छ। नेपाल राष्ट्र हुनुको गर्वलाई यसमा समेटिएको मान्न सकिन्छ। नेपाल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोलका हिसाबले विविधतायुक्त राष्ट्र हो। यहाँ बसोबास गर्ने सबैका समान आकांक्षाप्रति, नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताप्रति, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित एवं समृद्धिप्रति सबै जनताको समान आस्था छ। त्यस साझा आकांक्षा र आस्थाले नेपाली जनतालाई ‘हामी नेपाली हौँ’ भन्ने भावनात्मक एकताको सूत्रमा बाँधेको छ। यस परिभाषाबाट नेपाली राष्ट्रियताका आधारहरू जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, भूगोल र तिनका विविधतासहितको एकता, जनताका समान आकांक्षा, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित एवं समृद्धिप्रतिको साझा आस्था आदि हुन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ।
संविधानको भाग १ को धारा ४ (१) मा ‘नेपाल राज्य’ को परिभाषा दिइएको छ। जसमा भनिएको छ– नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो।
नेपाल राज्यको उक्त परिभाषामा नेपालको राजनीतिक प्रणालीको स्वरूप र उद्देश्यलाई प्रष्ट्याउने प्रयत्न भएको छ। यसमा पनि नेपालको स्वतन्त्रता, राजनीतिक भौगोलिक अविभाज्यता, सार्वभौमसत्ता, धार्मिक निरपेक्षता, समावेशिता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली आदि शब्द राष्ट्रियताबोधक छन्। राज्यको परिभाषा प्रस्तुत गर्दा उद्देश्य प्रतीत हुने ‘समाजवादउन्मुख’ शब्दले छुट्टै उपधाराको आवश्यकताबोध गराउँछ। लोकतान्त्रिक समाजवादी दृष्टिकोण राष्ट्रियतामा आधारित दृष्टिकोण पनि हो।
संविधानको धारा ५(१) मा ‘राष्ट्रिय हित’ का अवधारणागत शब्दहरूको समष्टिगत व्याख्या समेटिएको छ। त्यसमा उल्लेख छ– नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन्।
यस उपधारामा ‘राष्ट्रियता’ शब्द पहिलोपटक प्रयोग गरिएको छ। नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनता एउटै अर्थबोधक शब्द र पर्यायवाची शब्द हुन्। यी राष्ट्रियताबोधक शब्द नै हुन्। यी र अन्य शब्दको संयोजनका साथ राष्ट्रिय हितका विषयहरू खुलाइएको छ।
यसरी ‘राष्ट्र’, ‘राज्य’, ‘राष्ट्रिय हित’ का परिभाषा वा तिनका अर्थलाई धारा ३, ४ र ५ मा उल्लेख गरिँदा छुट्टै धारा वा उपधारामा ‘राष्ट्रियता’ बारे स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुन सक्छ। सोअनुसार ‘राष्ट्रियता’ शब्दको संवैधानिक परिभाषा खुलाउन संविधानले सम्झेको छैन। त्यसो त ‘राष्ट्र’, ‘नेपाल राज्य’ र ‘राष्ट्रिय हित’ का सम्बन्धमा मात्रै संवैधानिक स्पष्टता उल्लेख गरिएको भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता, भौगोलिक अखण्डतालगायत कैयौँ राष्ट्रियताबोधक शब्दको परिभाषा एवं संवैधानिक व्याख्या संविधानमा भएको पाइँदैन। संविधान आमजनताले पनि बुझ्न सक्ने हुनुपर्ने हिसाबले अनेक प्रसंगमा प्रयोग गरिएका सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता, भौगोलिक अखण्डतालगायतका वजनदार शब्दको शाब्दिक अर्थ र परिभाषा दिइएमा सबैले संविधान राम्ररी बुझ्न सक्नेछन्, जुन अपेक्षित छ।
संविधानको धारा ६ मा राष्ट्रभाषा, ७ मा सरकारी कामकाजको भाषा, ८ मा राष्ट्रिय झण्डा र ९ मा राष्ट्रिय गानसम्बन्धी उल्लेख छ। यी विषय पनि राष्ट्रियताका सन्दर्भमा उल्लेखनीय छन्। धारा ९ (३) मा राष्ट्रिय फूल, रङ, जनावर र पक्षीका नाम उल्लेख छन्। तर पोशाकबारे उल्लेख नहुनु सोचनीय छ। संविधान जारी गर्नुपूर्व पोशाकबारे चर्चा पनि केही भएको हो। नेपालमा थरीथरीका पोशाक लाइन्छ, स्वाभाविक हो। तर विदेशमा जाँदा ‘नेपाली’ भनेर परिचय दिने कुनै एउटा पोशाक संविधानमै तोकिनुपर्ने कुरा संविधान निर्माणताका उठेको पनि थियो। घरभित्र बस्दा आआफ्नो जे छ त्यो लाउँदा भैगयो। देशको प्रतिनिधित्व गरेर विदेश जाने हिमाली, पहाडी वा मधेसी जो होस्, उसले ‘मेरो राष्ट्रिय पोशाक वा पहिरन यो हो’ भन्दा र लाउँदा बेइज्जत नभएर इज्जतै रहन्छ। महिला वर्गका लागि पनि केही राष्ट्रिय पहिरन हुनु र उल्लेख गरिनु राम्रै होला।
संविधानको भाग २ मा नागरिकतासम्बन्धी विस्तृत उल्लेख छ। नेपालमा नागरिकता विवेचनीय र परिमार्जनीय विषय रहँदै आएको भए पनि यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो।
संविधानको भाग ३ मा भौलिक हक र कर्तव्यका बारेमा उल्लेख भएको छ। यसअन्तर्गतका अधिकांश धारा, उपधाराहरू राष्ट्रियतासँग जोडिएका छन्।
भाग ३ धारा १७ अन्तर्गतका कतिपय उपधारामा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय एकाइ र तिनीहरूबीचको सम्बन्ध, सार्वजनिक शान्ति, जाति, धर्म, सम्प्रदायबीचका सम्बन्धलगायतका पक्षहरूमा उल्लेख गरिँदै देशका सामाजिक, सांस्कृतिक वस्तुस्थितिबारे संवैधानिक प्रावधानहरू प्रस्तुत गरिएका छन्।
भाग ३ को धारा १९ मा सञ्चारको हक (१) को दोस्रो अनुच्छेदअन्तर्गत ‘तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय एकाइबीचको सुसम्बन्ध...’ लगायत सञ्चारमाध्यमका अभिव्यक्तिका शैली, उद्देश्य आदिबारे विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।
भाग ३ को धारा ४८ मा ‘नागरिकका कर्तव्य’ लाई बुँदागतरूपमा उल्लेख गरिएको छ– राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालाको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुनको पालना गर्नु, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु। यसमा राष्ट्रप्रति संक्षिप्तमा नागरिकलाई कर्तव्यबोध गराइएको पाइन्छ। यस धाराका प्रायः अधिकांश बुँदामा नागरिकका हक अधिकारबारे विवरण दिइएका छन्। अधिकार प्राप्त नागरिकले नै राष्ट्रियताको संरक्षण गर्न सक्छ।
भाग ४ अन्तर्गत धारा ५०, उपधारा १, २, ३ र ४ मा राष्ट्रियतालाई प्रत्यक्षतः अनुभूत गरिने विवरणहरू सन्निहित छन्। तिनमा नेपालको स्वतन्त्रता, सर्वाभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई सर्वोपरि राख्दै जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानुनको शासन, मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य/मान्यतालगायत धर्म, संस्कृति, राष्ट्रिय समृद्धिका आधार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आदिबारे उल्लेखछ।
यस्तै धारा ५१ (क) १ मा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी एवं राजनीतिक दल तथा शासन व्यवस्था एवं सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण आदि सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ।
भाग ४ अन्तर्गत राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व शीर्षकअन्तर्गतकै धारा/उपधाराहरूमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता आदि पदावलीहरू विषयवस्तुको सघनतालाई प्रष्ट्याउन पुनः प्रयोगमा आएका छन् तर तिनकै साथमा अनुभूतिगत व्यापकता एवं शब्दार्थगत घनत्वबोध गराउने ‘राष्ट्रियता’ शब्दको प्रयोग भएको पाइँदैन।
भाग ५, राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड शीर्षकअन्तर्गतको धारा ५६ उपधारा ६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित एवं सर्वांगीण विकास, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघीय शासन प्रणालीलगायतका सन्दर्भ उल्लेख छन्।
पदावलीहरू विषयगत क्षेत्रको सन्दर्भमा उल्लेख गरिएका छन्। विषयगतरूपमा ती अर्थपूर्ण छन्। तिनले विभिन्न विषयको गाम्भीर्यतालाई अभिव्यञ्जित गर्छन्। ती गम्भीर र वजनदार पदावलीको समानान्तर मात्र नभई अझ व्यापक राष्ट्रिय एकताबोधको आधारशीलाका रूपमा अर्थ्याइने ‘राष्ट्रियता’ शब्द उल्लेख गरिएको भए उल्लिखित संवैधानिक वाक्य वा वाक्यांशहरूको अर्थगत सामथ्र्य अझैँ विस्तारित हुने थियो भन्ने आशय राख्न सकिन्छ।
संविधानको भाग २० को संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध शीर्षकअन्तर्गत धारा २३२, ३ मा ‘कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सभालाई बढी ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ’ उल्लेख छ।
यसमा उल्लेख गरिएका विषयको गाम्भीर्य मूलतः राष्ट्रियतासँग नै प्रत्यक्षत जोडिएको विषय हो। संविधान राष्ट्रियताको पनि संवाहक हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन। नेपालको संविधान, २०७२ मा राष्ट्रियताका सन्दर्भमा जति उल्लेख गरिएको छ, त्यतिमात्र पर्याप्त देखिँदैन। संविधान देशको अभिभावक पनि हो। त्यसको शीरमा राष्ट्रियतारूपी गजुरलाई सम्मानजनकरूपमा सजाइनुपर्छ। एउटा सामान्य नागरिकका हैसियतले यसका सम्बन्धमा देखिएका केही अपेक्षित पक्षहरूलाई नियाल्ने प्रयत्नमात्र यस आलेखमा गरिएको हो। यद्यपि संविधानमा उल्लिखित ‘राष्ट्रियता’ बारे जनप्रतिनिधि, संविधानविद्, कानुनविद् एवं बुद्धिजीवीहरूबीचमा अझै सघन विवेचना एवं पुनरावलोकन गरिनुपर्ने आवश्यकता भने महसुस गर्न सकिन्छ।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७८ ०३:३६ आइतबार