अफगानिस्तानमा अमेरिकी असफलताको आकार उदेकलाग्दो छ। यो असफलता डेमोक्रेटिक वा रिपब्लिकन दलमध्ये कुनै एउटाको मात्र असफलता होइन। बरु यो असफलता अमेरिकी राजनीतिक संस्कृतिको अन्तरनिहीत असफलता हो। यसले अमेरिकी नीति निर्मातामा संसारका विविध समाज बुझ्ने अनिच्छा प्रतिविम्बित गरेको छ। अनि यो आफैँमा विशेषखालको छ।
विकासशील देशमा आधुनिककालमा अमेरिकाले गरेका लगभग सबै सैनिक हस्तक्षेप उपद्रवमा परिणत भएको छ। कोरिया युद्धयता त्यस्तो कुनै अपवाद भेट्टाउन मुस्किल छ। सन् १९६० दशक र सन् १९७० को पहिलो अर्धदशकमा अमेरिका हिन्दचीन अर्थात् भियतनाम, लाओस र कम्बोडियामा लड्यो। एक दशक लामो कुरूप आमसंहारपछि पराजित भएर अमेरिका त्यहाँबाट फर्कियो। डेमोक्रेटिक दलबाट निर्वाचित तत्कालीन राष्ट्रपति लिनडन बी जोनसन र उनका उत्तराधिकारी रिपब्लिकन दलबाट निर्वाचित राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले त्यो असफलताको भारी बोक्नुप¥यो।
झण्डै तिनै वर्षमा ल्याटिन अमेरिकाभरि र अफ्रिकाका विभिन्न भागमा अमेरिकाले तानाशाहहरूलाई सत्तामा पुर्यायो। त्यसको दुष्प्रभाव भने दशकौँसम्म भोग्नुपर्यो। सन् १९६१ को आरम्भमा सिआइएको योजनामा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोमा पेटरिस लुम्बुबाको हत्यापछि सत्तामा आएको मोबुटुको तानाशाही शासन सम्झनूस्। सन् १९७३ मा चिलीमा अमेरिकी योजनामा साल्भाडोर एलेन्डेलाई सत्ताच्युत गरेर जनरल अगस्टो पिनोचेको हत्यारा सैनिक जुन्ता स्थापना भएको इतिहास पनि सम्झनूस्। सन् १९८० को दशकमा रोनाल्ड रेगन नेतृत्वको अमेरिकाले मध्य अमेरिकामा वामपन्थी सरकार बन्न नदिन अथवा असफल बनाउन छद्म युद्ध गरेर त्यो क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनायो। त्यसको घाउ आज पनि चहराइरहेको छ।
सन् १९७९ यता मध्यपूर्व र पश्चिम एसियाले अमेरिकी विदेश नीतिको मुर्खता र निर्ममताको पीडा अनुभव ग¥यो। अफगान युद्ध ४२ वर्षअघि सन् १९७९ मा सुरु भएको थियो। त्यतिबेला तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर सरकारले सोभियत संघको मद्दत प्राप्त अफगान सरकारसँग लड्न गोप्यरूपमा इस्लामिक विद्रोहीहरूलाई मद्दत गरेको थियो। त्यसपछि सिआइएको मद्दत प्राप्त मुजाहिद्दिनले सोभियत हस्तक्षेपको उत्तेजना फैलायो। जसले सोभियत संघ आफैँलाई कमजोर बनाउने द्वन्द्वमा फसायो। परिणामतः अफगानिस्तानलाई चालीस वर्ष लामो हिंसा र रक्तपातको दलदलमा फसायो।
अमेरिकाको विदेश नीतिले क्षेत्रीय अराजकता निम्त्यायो। सन् १९७९ मा इरानका शाह (अमेरिका आफँैले बनाएको अर्को तानाशाह) लाई सत्ताच्युत गर्न रेगन सरकारले इराकी शासक सद्दाम हुसेनलाई नवोदित इरानको इस्लामिक गणतन्त्रविरुद्ध लड्न हतियार दियो। आमरक्तपात र अमेरिकी सहायतामा त्यतिबेला रासायनिक युद्ध भयो। यो रक्तपातपूर्ण शृङ्खलापछि कुवेतमा सद्दाम हुसेनले हस्तक्षेप गर्यो। अनि सन् १९९० र २००३ मा अमेरिकी नेतृत्वमा दुईवटा खाडी युद्ध पनि भए। अफगान वियोगको पछिल्लो चरण भने सन् २००१ मा सुरु भएको थियो।
सेप्टेम्बर ११ को आतंकवादी हमलाको मुस्किलले एक महिनापछि अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यु बुसले पहिला आफैँले मद्दत गरेका इस्लामिक विद्रोहीलाई फाल्न अफगानिस्तानमा अमेरिका नेतृत्वको हमला गर्न आदेश दिए। डेमोक्रेटिक दलका उनका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले अफगान युद्धलाई निरन्तरतामात्र दिएनन्, सेना थपेनन्मात्र, बरु सिरियाका बसर अल असदलाई सत्ताच्युत गर्न साउदी अरबसँग काम गर्न सिआइएलाई आदेश दिए। त्यसले सिरियामा अन्त्यहीन गृहयुद्ध सुरु भयो जो आज पनि चालु छ। यतिले मात्र तृप्त नभएर ओबामाले लिबियाली नेता मुअम्मर अल गद्दाफीलाई सत्ताच्युत गर्न नाटोलाई आदेश दिए। त्यसले लिविया र वरपरका देशहरू (लिवियाबाट लडाकु र हतियार आएपछि मालीलगायत देशमा) अस्थिरता फैलियो।
यी सबै घटनामा एउटा साझा पक्ष भनेको नीतिगत असफलतामात्र होइन। यसमा अन्तरनिहीत कुरा भनेको हरेकखालका राजनीतिक चुनौतीको समाधान भनेको सैनिक हमला वा सिआइए नेतृत्वको अस्थिरता फैलाउनु हो भन्ने अमेरिकी विदेश नीति निर्माताहरूको विश्वास पनि हो।
यो विश्वासले गरिबीको दलदलबाट उकासिने अरू देशका चाहनालाई अमेरिकी विदेश नीतिका हर्ताकर्ताहरूले गर्दै आएका बेवास्तालाई अभिव्यक्त गर्छ। चरम आर्थिक विपन्नतामाथि जीत हासिल गर्न संघर्ष गरिरहेका देशहरूमा नै मूलतः अमेरिकी सैनिक र सिआइए हस्तक्षेप भएको छ। यद्यपि, ती देशका जनताको दुःख हरण गर्ने वा त्यहाँका जनताको समर्थन प्राप्त गर्नुको सट्टा अमेरिकाले विशेषतः ती देशमा सानो परिमाणमा भएका पूर्वाधार नै ध्वस्त बनाएको छ। सानो संख्यामा भएका ती देशका पढे÷लेखेका मान्छेलाई पनि विदेश भाग्न बाध्य बनाइएको छ।
अफगानिस्तानमा अमेरिकाले गरेको खर्चको बिहंगम दृष्टिले मात्र पनि उसको नीतिको मूर्खता झल्कन्छ। अफगानिस्तान पुनःनिर्माणको विशेष महानिर्देशनालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २००१ देखि २०२१ को बीचमा अमेरिकाले झण्डै ९ खर्ब ४६ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्यो। यद्यपि, झण्डै १० खर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेर पनि अमेरिकाले निकै थोरै मन र मुटु जित्न सफल भयो।
त्यसको कारण यस्तो छ– ९ खर्ब ४६ अर्ब अमेरिकी डलरमध्ये ८ खर्ब १६ अर्ब अमेरिकी डलर अथवा ८६ प्रतिशत अमेरिकी सेनाको सैनिक बन्दोबस्तीकै लागि खर्च गरियो। बाँकी १ खर्ब ३० अर्ब अमेरिकी डलरमध्ये पनि अफगानी जनताले थोरैमात्र देख्न पाए। त्यसमध्ये ८३ अर्ब डलर अफगानी सुरक्षा बलको लागि खर्च गरियो। अर्को १० अर्ब डलर बराबर पैसा लागुऔषध न्यूनीकरण कार्यक्रममा खर्च गरियो। अनि १५ अर्ब डलर अफगानिस्तानमा अमेरिकी नियोगहरूमा खर्च गरियो। यी सबै खर्च पछि बाँकी रहेको २१ अर्ब अमेरिकी डलर ‘आर्थिक सहायता’ कोषमा राखियो। बाँकी रहेको थोरै पैसा पनि विकास निर्माणमा कमै मात्र खर्च भएको छ किनभने त्यो पैसा पनि मुख्यतः ‘आतंकवादको प्रतिरोध, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रबद्र्धन र प्रभावकारी, सुलभ र स्वतन्त्र न्याय प्रणालीको विकासका लागि’ खर्च गरियो।
संक्षेपमा अमेरिकाले अफगानिस्तानमा २ प्रतिशत भन्दा कममात्र खर्च गरेको छ। त्यसमध्ये पनि दुई प्रतिशत भन्दा निकै कम पैसामात्र आधारभूत पूर्वाधार वा गरिबी न्यूनीकरण गर्न अफगानी जनताको हातमा पुगेको छ। अमेरिकाले स्वच्छ पिउने पानी र सरसफाइ, विद्यालय निर्माण, स्वास्थ्य चौकी, विद्युतीय सम्पर्क, कृषि सामग्री र विस्तार, पौष्टिक कार्यक्रमलगायत आर्थिक विपन्नताबाट देशलाई उठाउने अन्य धेरै कार्यक्रममा लगानी गर्न सक्थ्यो। तर उनीहरूले अफगानिस्तानलाई औसत आयु ६३ वर्षमा सीमित, एक लाख शिशुको जन्ममा ६३८ जना मातृ मृत्यु दर भएको र राम्ररी हुर्कन नसकेका बालबालिकाको दर ३८ प्रतिशत भएको देशका रूपमा अफगानिस्तान छाडेका छन्।
अमेरिकाले अफगानिस्तानमा कहिल्यै पनि सैनिक हस्तक्षेप गर्नु हुन्थेन–सन् १९७९ मा होस् वा सन् २००१ मा अथवा त्यसयताका बीस वर्षमा होस्। तर जब सैनिक हस्तक्षेप गरिसकेपछि अमेरिकाले अफगानिस्तानको मातृ स्वास्थ्य, विद्यालय, सफा पानी, पोषण र त्यस्तै क्षेत्रमा लगानी गरेर अझ स्थिर र समृद्ध अफगानिस्तान बनाउन सक्नुपथ्र्यो। अफगानिस्तानमा एसियाली विकास बैंक जस्ता संस्थामार्फत् अरू देशसँग वित्तीय सहकार्यबाट मानवीय लगानी गर्न सक्थ्यो जसले त्यहाँ रक्तपात अन्त्य गर्न सकिन्थ्यो। भविष्यमा हुने लडाइँ रोकेर अन्य विपन्न क्षेत्रलाई उकास्न सकिन्थ्यो।
विडम्बना, अमेरिकी नेताहरू आफ्नै पाराले अमेरिकी जनतालाई हामी त्यस्ता झिनामसिना क्षेत्रमा पैसा खेर फाल्दैनौँ भनी जोडतोडका साथ फलाको गरिरहेका छन्। दुःखद सत्य के हो भने अमेरिकी राजनीतिक वर्ग र आमसञ्चारमाध्यम गरिब देशमा लगातार र मनपरी हस्तक्षेप गरे पनि ती देशका मान्छेलाई मान्छे गन्दैनन्। निःसन्देह अधिकांश अमेरिकी शासकहरू अमेरिकाका गरिब जनतालाई पनि त्यसरी नै मान्छे गन्दैनन्।
काबुलमा सत्ता परिवर्तनपछि अमेरिकी सञ्चारमाध्यम अपेक्षित ढंगले अफगानिस्तानमा भ्रष्टाचार रोक्न नसकेकामा अमेरिकी असफलतालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। अमेरिकी आत्मसचेतनाको अभाव चकित पार्नेखालको छ। इराक, सिरिया, लिबिया र अन्य धेरै देशमा लडाइँका लागि खरबौँ डलर खर्च गरिसकेपछि पनि अमेरिकासँग बलौटे भूमिमा मानिसको रगत देखाउनुसिवाय ऊससँग देखाउनका लागि अरू केही पनि छैन।
(जेफ्री कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास समाधान सञ्जालका सभापति हुन्। स्रोतः प्रोजेक्ट सिन्डिकेट। नेपाली अनुवादः नीरज लवजू)
प्रकाशित: ४ भाद्र २०७८ ०४:१६ शुक्रबार
