झण्डै ७ दशकपहिले अर्थात २००६ चैत १४ गते नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र काँगे्रसको संयुक्त अधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस जस्तो एक ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक पार्टी स्थापना भएको हो। त्यसपछि २००९ जेठ १० गते जनकपुरमा सम्पन्न पाँचौँ अधिवेशनबाट जननायक बिपी कोइराला नेपाली कांग्रेस पार्टीको सभापति चयन हुनुभयो। यसरी नेपाली कांग्रेसले विभिन्न कालखण्डमा विशुद्ध प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाका माध्यमबाट देशमा पार्टी प्रतिबन्धित भएको र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नभएको समयमा पनि जनजीविका, पूर्ण लोकतन्त्र, संसदीय व्यवस्था, गरिबी अन्त्य र समुन्नत राष्ट्र निर्माण जस्ता विभिन्न अजेन्डा शिरोधार्य गर्दै आफ्ना महाधिवेशनहरूलाई ऐतिहासिकरूपमा सम्पन्न गरेका उदाहरण छन्।  

नेपाली कांग्रेसले हरेक महाधिवेशनमा लोकतन्त्र र समाजवादको आदर्श र सिद्धान्तअनुरूप बहुलवादमा आधारित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं संसदीय व्यवस्थाको माध्यमबाट आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन गरी न्यायपूर्ण र गतिशील समाज निर्माणको अजेन्डालाई अंगीकार गर्दै एउटा राजनीतिक महाअभियानका रूपमा स्थापित गर्न सफल भएको छ। हरेक महाधिवेशनमा सामाजिक परिवर्तन र समयको आवश्यकताको नीति र कार्यक्रमहरू तय गर्दै समग्र राष्ट्रको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्दै समाजलाई सही बाटोमा डोर्‍याउने मियोका रूपमा प्रस्तुत गर्न सफल भएको छ। नेपाली काँगे्रसको पाँचौँ महाधिवेशनले समाजमा विद्यमान जातीय विभेद जस्तो कुरीति र कुसंस्कार अन्त्य गर्ने नीति तयार गर्दै यसका लागि विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमाका साथ एउटा विशाल सामाजिक क्रान्ति सुरु गरेको थियो।  

जुनबेला नेपाली कांग्रेस क्रान्ति र आन्दोलनको दौरानमा थियो त्योबेला नेपालका छिमेकी मुलुकमा नेतृत्व गरिरहेका पार्टीहरूको नीति, सिद्धान्त र विचार भन्दा नेपाली कांग्रेसले अंगीकार गरेको नीति, सिद्धान्त र विचार अझै बढी वैज्ञानिक, समयसापेक्ष र प्रगतिशील थिए। नेपाली कांग्रेसले कुनै नयाँ विचारको बहस गर्दा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बहसको प्रमुख विषय हुन्थ्यो। त्योबेला नेपाली कांग्रेस नेतृत्व भन्दा पनि नीतिप्रधान राजनीतिक दल थियो। नेपाली कांग्रेस ११औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दै गर्दा विभिन्नखालका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरूको खालबाट माथि उठ्दै आफ्नो नीतिमा पनि समयसापेक्ष परिवर्तनको खाका कोर्दै पार्टीभित्र गणतान्त्रिक धारको आवाज र अजेन्डालाई पनि अंगीकार गर्दै र समावेशी लोकतन्त्रको सिद्धान्तलाई समात्दै पार्टीलाई पूर्णरूपमा समावेशी र लोकतान्त्रिक बनाउँदै अगाडि बढिरहेको थियो।  

कांग्रेसले हरेक महाधिवेशनमा पारित गरेको मूल नीतिको प्रभावले राज्यसत्ता र शासकीय स्वरूप नै परिवर्तन भएको आधार तय भएका विभिन्न उदाहरण छन्। जस्तो पार्टीको ११औँ महाधिवेशन २०६२ मा आफ्नो विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र हटाउने निर्णयले नेपालबाट राजसंस्था हटाउने र देशलाई संघीय गणतन्त्रमा लिएर जाने मार्ग प्रशस्त गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसले १२औँ महाधिवेशनमा पार्टीलाई पूर्णरूपमा सबै वर्ग, समुदाय र भूगोलमा अवस्थित जनसमुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै पार्टीको तल्लो तहदेखि केन्द्रीय निकायसम्म आरक्षणको व्यवस्था गरी पछाडि परेको वर्ग र समुदायलाई राज्यको मूलधारमा समाहित गर्दै निर्माण हुँदै गरेको संविधानलाई पूर्ण समावेशी संविधान निर्माणका लागि ट्रयाक खोलेको थियो। १२औँ महाधिवेशनले निर्माण गरेको जगमा टेक्दै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १३औंँ महाधिवेशनबाट पार्टीलाई अझै बढी समावेशी ढाँचामा परिणत गर्दै दक्षिण एसियाको पहिलो पूर्ण समानुपातिक सहभागितामा आधारित समावेशी पार्टी निर्माण गर्‍यो।  

नेपाली कांग्रेस पार्टीले १२औँ महाधिवेशनमा लिएको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक नीतिका प्रभावले नेपालको पछिल्लो संविधान २०७२ लाई जनमुखी र प्रगतिशील संविधान निर्माणका लागि बृहत् रोडम्याप तयार ग¥यो भने नेपाली कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनले जारी भएको संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनका लागि रणनीति तयार गर्ने मूल लक्ष्य निर्धारण गर्दै भूकम्पले थिलथिलो पारेको मुलुकलाई पुनर्संरचनामा कसरी लिएर जान सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि आफ्नो महाधिवेशनको मुद्दा बनाएर अगाडि बढेको थियो। यहाँसम्म हामीले कांग्रेसले आफ्नो विभिन्न महाधिवेशनमा लिएका नीतिहरूबारे बहस गर्‍यौँ तर पछिल्लो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस नीति भन्दा पनि नेतृत्वको होडबाजीमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ।  

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नियमित १४औँ अधिवेशन २०७६ फागुनसम्म गरिसक्नुपर्ने प्रावधान हुँदाहँुदै कोरोना महामारी र विभिन्न अन्य पार्टीसँग भएको एकीकरणका कारण समयमा समायोजन हुन नसकेकाले विधानसम्मत पार्टीका तल्लो तहदेखि केन्द्रीय समितिसम्मका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको अवधि २०७७ फागुनसम्म १ वर्षका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरियो। योबीचमा पार्टीले आफ्नो आन्तरिक जीवनलाई चुस्तदुरुस्त बनाउन सकेन। विभिन्न भातृसंस्थाको अधिवेशन समयमा सम्पन्न नगरी विभिन्न गुट र उपगुटको स्वार्थले बेरिएको पार्टीलाई गुटगत स्वार्थबाट मुक्त गराइ एक ढिक्का र सशक्त बनाउनुको सट्टा म्याद थप्दै टालटुले तरिकाले चलिरह्यो र संसद्मा प्रभावकारी ढंगले प्रतिपक्षको भूमिकामा प्रस्तुत हुन नसकेको आरोप पनि खेपिरहनुपर्‍यो।  

अहिले कांग्रेसले आगामी भदौभित्र आफ्नो १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता आइपरेको छ। नेपाली कांग्रेस अहिले १४औँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छ। नेपाली कांग्रेसको हरेक महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण जहिले पनि विवाद र चर्चाको मुख्य विषय बन्ने गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता संख्या ४,९८,४७९ थियो भने अहिले पार्टीले त्यसलाई बढाएर दश लाख बनाउने उद्घोष गरेको छ। 

क्रियाशील सदस्यता भनेको पार्टीका लागि एउटा नागरिकले प्राप्त गर्ने नागरिकता जस्तै हो तर नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यहरूलाई महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण ढंगले सहभागी गराए पनि पार्टीको नीति निर्माणमा भने खासै भूमिका दिएको देखिँदैन। पार्टीको विधानले क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाए पनि नेतृत्वको आत्मकेन्द्रित स्वार्थ र आफूमात्रै पदमा रहिरहने लोभ र मनोकांक्षाले क्रियाशील वितरण न पारदर्शी छ न त यसको सही सदुपयोग नै भएको देखिन्छ।  

दक्षिण एसियाको सबै भन्दा ठूलो पार्टी भारतीय जनता पार्टीको १८ करोड सदस्य रहेको अनुमान छ। उसले नामो नामक एपका माध्यमबाट अनलाइन सदस्यता वितरण गर्ने गरेको साथै स्थानीय कमिटीका माध्यमबाट पनि नियमितरूपमा सदस्यता वितरण गर्ने गरेको छ। प्रत्येक सदस्यको पार्टीले गरेको आन्दोलन र कार्यक्रममा सक्रिय सहभागिता जनाएको रेकर्ड राख्ने गरेको छ। त्यसैगरी इन्डियन नेसनल कांग्रेस पार्टीले ३३% महिला र २०% सीमान्तकृतलाई अनिवार्य गरेको छ। 

प्रत्येक सदस्यले वर्षमा १ हप्ता सामाजिक कार्यमा सहभागी भएको हुनुपर्ने र कांग्रेस सन्देश नामक पुस्तिका अनिवार्य किन्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी अफ्रिकन नेसनल कांग्रेसले महिलाका लागि ५०% क्रियाशील सदस्यता आरक्षण गरेको छ र प्रत्येक सदस्यलाई नीति निर्माण तहमा सहभागी गराउने गरेको छ। माथिका उदाहरणबाट के पुष्टि हुन्छ भने कांग्रेसले आफ्ना क्रियाशील सदस्यहरूलाई पार्टीको नीति निर्माण र नीतिको पुनरावलोकन प्रक्रियामा सहभागी गराउनुको साटो खाली नेतृत्व चयनका लागिमात्र प्रयोग गरेको देखिन्छ।  

अन्तमा, नेपाली कांग्रेसले १४औँ महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ जस अनुसार पार्टीको १४औँ महाधिवेशन भदौ १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका अगाडि संविधान कार्यान्वयनको मुद्दा अग्रपंक्तिमा आएको छ भने लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा आएका चुनौती समाधान गर्न बृहत् रोडम्याप तयार पार्नुपर्ने कार्यभार थपिएको छ। 

संसारका स्थापित लोकतन्त्रमा प्रायः सबै राजनीतिक दलमा आमपार्टी सदस्यले स्थानीय प्रतिनिधिदेखि केन्द्रीय नेतासम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने गरेका छन्। यसरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा योग्य व्यक्तिको चयन हुनुका साथै पार्टीभित्रका स्थायी गुटहरूको पनि अन्त्य हुन्छ र आमरूपमा पार्टी बढी लोकतान्त्रिक हुन्छ। व्यवस्थापनका हिसाबले नेपाली कांग्रेसले आधुनिक युग सुहाउँदो सबै व्यवस्थापकीय विधि र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै २१औँ शताब्दी सुहाउँदो पार्टी निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती पनि छन्। (पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, नेविसंघ) 

प्रकाशित: २२ असार २०७८ ०४:१४ मंगलबार