जातीय विभेदविरुद्धको रूपा सुनारको उजुरीले जातीय छुवाछूत, उत्पीडन, भेदभाव, दलित समुदायको नागरिक अधिकार, कानुनको शासन, कानुनको सर्वोच्चतालगायतका विषयप्रतिको हाम्रो विचार र मान्यता बोकेको बृहत् तस्बिर उजागर गरेको छ। यस तस्बिरका विविध आयाम छन्। तर यसले उजागर गरेको राज्य र नागरिकको सम्बन्ध, नागरिकका अधिकार र कानुनको शासनसित जोडिएका केही सवाललाई मात्र यस लेखमा समेटिएको छ।
राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध घरेलु कानुन (संविधान, ऐन, नियम) तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका माध्यमद्वारा निर्दिष्ट भएका हुन्छन्। खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुनहरूले प्रदान गरेका अधिकार नागरिकले उपभोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउने र त्यस्ता अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने दायित्व राज्यमा निहित रहन्छ। घरेलु कानुनअन्तर्गत संविधानले मौलिक मानव अधिकार तय गरेको हुन्छ। उक्त मौलिक अधिकार संरक्षण र प्रत्याभूति गर्ने कामका लागि राज्यले कानुन निर्माण गर्छ।
नेपालको संविधानले ‘नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा रहेको समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्विप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो’ भनी राष्ट्रको परिभाषा गरेको छ। राष्ट्रको यस परिभाषाले विविध पहिचान बोकेका नागरिकसहितको राज्य नै नेपाल राष्ट्र हो भन्ने विषयलाई स्थापित गरेको छ। यस अर्थमा आधुनिक राज्यमा व्यक्तिको मुख्य पहिचान नै नागरिक हुनु हो।
कानुनी शासन भएको मुलुकमा व्यक्तिको महत्वपूर्ण पहिचान वा शक्ति भनेकै व्यक्तिको अधिकारमा निहित हुन्छ। अधिकारहरू सामान्यतः राज्यले व्यक्तिलाई संविधान र कानुनमार्फत दिएको हुन्छ। मौलिक अधिकार भने जन्मसिद्ध अधिकार भएको हुनाले राज्यले दिने नभएर स्वीकार गर्ने अधिकार हो। अर्थात् व्यक्तिले जन्मजातरूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार मौलिक अधिकार हो। व्यक्तिसित निहित त्यही अधिकारले गर्दा व्यक्तिले राज्यलाई आफूप्रति उत्तरदायी बनाउँछ। अर्थात् व्यक्तिको मौलिक अधिकारको हनन् कसैले पनि गर्न पाउँदैन। त्यस्ता अधिकारको संरक्षण, प्रबद्र्धन गर्नु र उपचार दिनु राज्यको महत्वपूर्ण कर्तव्यभित्र पर्छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने भनेको छैन। तर समर्थन र विरोधमा जुन कित्ता छुट्टिने र छुट्याउने कार्य भएको छ र घटनालाई आफूअनुकूल राजनीतीकरण गर्ने कोसिस भइरहेको छ, यो सुखद छैन।
त्यसैले जहाँ अधिकार हुन्छ त्यहाँ कर्तव्य पनि अन्तर्निहित हुन्छ। यही अधिकार र कर्तव्यको समायोजनमा राज्य र व्यक्तिको सम्बन्ध, व्यक्ति र समाजको सम्बन्ध एवं व्यक्ति–व्यक्तिबीचको सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ। नेपालको संविधानले पनि मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ। समानताको हक, न्यायसम्बन्धी हक, दलितको हकलगायत एकतीसवटा मौलिक हक संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका छन्। उक्त मौलिक हकमध्ये छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक एक महत्वपूर्ण हक हो।
उक्त हकले कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था मौलिक हकका रूपमा राखिएको छ। कसैले पनि कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतका आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता र घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गरेमा यसलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ (धारा २४)।
बहुजातीय, बहुभाषिक...बहुसांस्कृतिक पहिचान बोकेका नागरिकसहितको राज्य भनेर धार्मिक स्वतन्त्रता र अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्दैगर्दा नेपालको संविधानको मौलिक हकसित सम्बन्धित विभिन्न धाराले धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न नपाइने (धारा २९), समानताको हकअन्तर्गत धर्म, जात, जाति...आदिका आधारमा कानुनको प्रयोगमा भेदभाव गर्न नपाउने, सोही आधारमा राज्यले नागरिकबीच भेदभाव गर्न नपाइने (धारा १८), महिलाविरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै पनि आधारमा...हुने कुनै पनि किसिमको शोषणविरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। ती मौलिक हकलाई प्रत्यभूत गर्न विभिन्न ऐनले कुनै पनि किसिमको भेदभावलाई फौजदारी अपराधको दायराभित्र ल्याएको अवस्था छ (दफा.... मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४।
त्यसैगरी नेपाल सरकारले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय ) ऐन, २०६८ जारी गरेको छ। यस ऐनले प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछूत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवता विरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाइ त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी समतामूलक समाज सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ।
यस ऐनले कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरी सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउनेलगायत कुनै पनि कार्य गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ (दफा ४.)। यस व्यवस्थाले कसैले भन्ने शब्द प्रयोग गरेको देखिन्छ। यसको अर्थ कुनै पनि उमेर समूह, समुदाय र भौगोलिक क्षेत्रमा बस्ने वा धार्मिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई माथि उल्लिखित आधारमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गर्ने अधिकार छैन र हुँदैन।
कुनै पनि भेदभावलाई कुनै पनि आधारमा न्यायोचित पुष्टि गर्न सकिँदैन र मिल्दैन भन्ने व्यवस्थालाई प्रष्टरूपमा यस ऐनले व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण सार्वजनिक स्थानमा मात्र होइन, निजी क्षेत्रमा पनि मेरो निजी सम्पत्ति, मेरो निजी घर भन्ने आधारमा जातीयतालगायतका कारण भेदभाव वा छुवाछूत गरी उपस्थित हुन वा भाग लिन निषेध गर्ने वा कुनै किसिमले रोक, नियन्त्रण वा प्रतिबन्ध लगाउने छूट कानुनले कुनै व्यक्ति÷समुदायलाई दिएको छैन।
यस ऐनअन्तर्गतको मुद्दा सरकारवादी हुनेछ (दफा ११)। यस ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कसुरको अनुसन्धान वा तहकिकातका काममा कसैले पनि बाधा विरोध गरेमा निजलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको प्रतिवेदनका आधारमा अदालतले कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ (दफा ८)। यसरी नेपालको कानुनले जातीय विभेद, छुवाछूतलगायत कुनै पनि प्रकारको विभेदलाई कुनै पनि आधारमा छूट दिएको छैन।
नेपालको आवधिक योजना, दिगो विकास लक्ष्यलगायतका नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरूले यो सवाललाई विकास र समृद्धिसित जोडेर हेरेका पाइन्छ किनकि असमानता र विभेद जुन समाजमा बढी छ, त्यो समाजमा समृद्धि र विकासको गति पनि कमजोर एवं धीमा देखिन्छ। यस अर्थमा विभेद कुनै निश्चित समुदायलाई गरिने विभेद र असमान व्यवहारमा मात्र सीमित छैन, यसले समग्र मुलुक र अन्य समुदायको प्रगति र समृद्धिको यात्रालाई पनि प्रभावित गर्ने विषयलाई नेपालले सिद्धान्ततः स्वीकार गरिसकेको छ। तर व्यवहारमा यो हुन नसकेको दृष्टान्तका रूपमा सुनार र सरस्वती प्रधान प्रकरण देखिएको छ।
प्रत्येक व्यक्ति, समूह, सङ्गठन वा राज्यको शक्ति पनि कानुनले नै तय गरेको हुन्छ। व्यक्ति वा संस्था दुवैले काम गर्दा कानुनले तोकेको वा अधिकार र अख्तियारीको दायराभित्र बसेर गर्नुपर्छ। व्यक्तिले आफ्नो अधिकार दुरुपयोग गरेमा अर्को व्यक्तिलाई आघात पुग्न सक्छ। त्यसैले अधिकार सँगसँगै प्रत्येक व्यक्तिसँग कर्तव्य पनि हुन्छ। राज्यसँग पनि अख्तियारी सँगसँगै उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता हुन्छ। नागरिकका कर्तव्यमध्ये एक प्रमुख कानुनको पालना गर्नु हो।
माथिका सबै विषय जुनसुकै जात, जाति, लिङ्ग, वर्गका व्यक्तिहरूका निमित्त समानरूपमा आकर्षित हुन्छन्। यस अर्थमा रूपा सुनारलाई एक नागरिकको हैसियतले कुनै पनि व्यक्तिले भेदभाव गर्यो भन्ने लागेमा सोका विरुद्ध उजुरी गर्ने अधिकार हुनुका साथै निज अपराध पीडित भएमा कानुनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहित न्याय पाउने हक छ। त्यसैगरी, सरस्वती प्रधानलाई न्यायसम्बन्धी हक संविधानले मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। यसअन्तर्गत स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हकदेखि आफूविरुद्ध साक्षी हुन बाध्य नपारिने, कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिनेलगायतका अधिकार सुरक्षित गरेको छ।
यसरी संविधानले अपराध÷कसुर गरेको आरोप लागेको व्यक्ति तथा पीडित दुवैलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र निकायबाट न्याय पाउने हक सुनिश्चित गरेको अवस्था छ। यसरी दुवै पक्षको अधिकार सुनिश्चित भएको अवस्थामा कसैका विरुद्ध उजुरी परेको अवस्थामा निष्पक्ष न्यायका निमित्त अनुसन्धान पनि स्वच्छ, निष्पक्ष र कुनै पक्षको दबाबविना भएको विषय सुनिश्चित हुन आवश्यक छ। तर अनुसन्धान प्रक्रियामा नै राज्यका कुनै अधिकारी, व्यक्ति र समूह हाबी भइ अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने कार्य गरेमा, गर्ने कोसिस गरेमा वा भएमा यसले न्यायको मार्गलाई निषेध गर्नेमात्र होइन, समग्र कानुनको शासनमाथि गम्भीर आघात पार्छ।
आज जुनरूपमा रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानको जातीय भेदभावसित जोडिएको प्रकरण अगाडि बढेको छ वा बढाउन कोसिस हुँदैछ, नेवार तथा दलित दुवै समुदायले आफूहरूविरुद्ध राज्य पक्षबाट भएको उत्पीडन र भेदभावविरुद्ध जनमत तयार गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको भान हुन्छ।
आज सरस्वती प्रधानलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा जमानतमा छाडेको अवस्था छ (मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५)। यसको अर्थ अनुसन्धान जारी छ। हालसम्म सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको अवस्था पनि देखिँदैन। तर जाहेरवाला र शंकित पक्षबाट समर्थन र विरोधमा जुन कित्ता छुट्टिने र छुट्याउने कार्य भएको छ र घटनालाई आआफ्नो अनुकूल विविध ढङ्गले राजनीतीकरण गर्ने कोसिस भइरहेको छ, यो समग्र न्याय र यसको निष्पक्षता र स्वच्छता कायम राख्ने सन्दर्भमा सुखद मान्न सक्ने अवस्था छैन। दलित वि. नेवार, वा नेवार वि. दलितको जुन न्यारेटिभ तयार गर्न खोजिँदैछ यसबाट नेवार र दलित दुवै समुदायमाथि राज्यबाट भइरहेका विभेद र उत्पीडनको सवालको सम्बोधनको आन्दोलन पनि संकटमा पर्न सक्ने खतरा रहन सक्छ।
कानुनमाथि राज्यशक्तिमा बसेका अधिकारीहरू, व्यक्ति र समूह हाबी हुने, तिनीहरूकै स्वार्थमा कानुनको व्याख्या हुने, अनुसन्धान प्रभावित हुने प्रवृत्ति हाबी भयो भने जोसँग शक्ति छ उसले कानुनलाई सजिलै बदल्ने, तोडमोड गर्ने वा राजनीतिक र सत्ता स्वार्थका लागि कानुनलाई संशोधन र परिवर्तन गर्ने काम भइ नै रहन्छ। परिणामतः कानुनले राज्य र राज्य शक्ति भएका व्यक्ति वा समूहलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। कालान्तरमा यसको नोक्सानी कुनै निश्चित जात, समूह वा व्यक्तिले मात्र भोग्नुपर्ने हुँदैन, सिङ्गो मुलुक र त्यहाँका नागरिकका निमित्त घातक हुन पुग्छ।
आज जुनरूपमा रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानको जातीय भेदभावसित जोडिएको प्रकरण अगाडि बढेको छ वा बढाउन कोसिस हुँदैछ, नेवार तथा दलित दुवै समुदायले आफूहरूविरुद्ध राज्य पक्षबाट भएको उत्पीडन र भेदभावविरुद्ध जनमत तयार गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको भान हुन्छ। तर दुवै समुदायले राज्य पक्षबाट भएका वा भइरहेका उत्पीडनविरुद्ध आआफ्नो समुदायका व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने नाममा जुन न्यारेटिभ बनाउन खोजिएको छ वा खोजिँदैछ, यो दुवैका निमित्त फलदायी हुने भने देखिँदैन।
आजसम्म कुनै न कुनैरूपमा प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेसाका आधारमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई हामीले निरन्तरता दिदै आयौँ, त्यसलाई न्यायोचित पुष्टि गर्दै आयौँ। तर लोकतान्त्रिक राज्यमा प्रथा–परम्परा–रीतिरिवाज पनि शोषण, भेदभाव, असमानता र मानव अधिकारविरुद्ध रहन्छ भने त्यसलाई अस्वीकार गर्न वा पालना नगर्न व्यक्ति स्वतन्त्र छ। अझ कानुनले यसलाई अपराधको दायराभित्र ल्याइसकेपछि सामाजिक सद्भावदेखि व्यक्ति, परिवार र समाजको प्रगति र उन्नतिका निमित्त पनि समानतामा आधारित संस्कृति निर्माणको विकल्प हामिसित छैन। कानुन नमान्ने वा पालना नगर्ने स्वतन्त्रता कसैलाई पनि छैन। कसैले मानेन भने कानुनमा अन्तर्निहित दण्डात्मक व्यवस्थाका आधारमा राज्यले कानुन पालना गराउने क्षमता र सामथ्र्य राख्नुपर्छ। चुरो कुरो यो रूपा सुनार र सरस्वती दुवैका हकमा लागु हुनुपर्छ।
प्रकाशित: १६ असार २०७८ ०५:२१ बुधबार