राज्यको मूल नीति राजनीति हो भने संविधान मूल कानुन। यसका सञ्चालनको मुख्य आधार लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्र हो। जसलाई अंग्रेजीमा– ‘डिमोक्रेसी’ भनिन्छ। यो ग्रिकको ‘डिमोक्रेटिया’ शब्दबाट सिर्जना भएको हो। ‘डिमो’ को अर्थ जनता (पिपुल) र ‘क्रेटिया’ ले शासन (रुल) बुझाउँछ। अर्थात नागरिक यसका सारथि अथवा शासक हुन्। यसको थालनी ग्रिस राज्यको एथेन्स सहरबाट करिब २६०० वर्षअघि (मध्य ५औँ बिसी) भएको पाइन्छ। लामो समयसम्म यसको अभ्यास जनताको प्रत्यक्ष भेला/निर्णयद्वारा (डारेक्ट एसेम्ब्ली/डिमोक्रेसी) आफैँलाई आफैँले शासन गर्ने पद्धति बसालिएको हो। जसलाई जनताले, जनताको लागि र जनताद्वारा गरिने शासन प्रणाली मानियो।
तर अठारौँ शताब्दीदेखि यसको रूपान्तरण चुनेका (पत्याएका) प्रतिनिधिमार्फत शासन हुन थाल्यो। जसको अभ्यास विविध ढाँचामा नेपाललगायत विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक मुलुकमा भएका छन्। इमान, शक्ति सन्तुलन, आवधिक निर्वाचन (जनादेश), मानव अधिकार, न्याय तथा जवाफदेहिता यसका मूल खम्बा (जग) हुन्। निश्चित अनुशासन र परिभाषामा लोकतान्त्र टिकेको हुन्छ। यसको फल आमनागरिकले पाएका हुन्छन्। तिनले यसमाथि अपनत्व ग्रहण गर्छन्। जनताका आस्था र भरोसाको केन्द्रविन्दुमा यो रहन्छ। यसलाई दिगो बनाउन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट राज्यमा विभिन्न निकायको गठन एवं कानुन निर्माण र विधि निर्धारण भएका हुन्छन्।
लोकतन्त्रको साझा अवधारणा ‘विश्वव्यापी लोकतन्त्रको घोषणपत्र’ (युनिभर्सल डिक्लरेसन अन डिमोक्रेसी १९९७) ‘इन्टर पार्लियामेन्टरी काउन्सिल’ को (७–१६ सेप्टेम्बर) कायरो घोषणापत्रले गरेको हो। जो मुख्यतः ३ तत्वमा आधारित छ– १.लोकतन्त्रका सिद्धान्त, २.लोकतान्त्रिक सरकारका आवश्यक तत्व एवं अभ्यास र ३.अन्तर्राष्ट्रिय आयम (विश्वव्यापकता)। यो दस्तावेजलाई लोकतन्त्रका एक महत्वपूर्ण परिभाषा एवं मार्गदर्शन मानिन्छ। यस घोषणापत्रले हरेक लोकतान्त्रिक पद्धति अंगालेका मुलुकले यसका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न अभिप्रेरित गरेको छ। साथै निरंकुश शासकद्वारा मानव अधिकार हननबाट पीडित अन्य मुलुकका नागरिकका पक्षमा ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने दायित्व बोधसमेत गराएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २००७ देखि १५ सेप्टेम्बरलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय लोकतन्त्र दिवस’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। नेपाल पनि यस काउन्सिलको एक सदस्य राष्ट्र हो।
नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको विश्लेषण गर्दा सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले २०४६ को जनआन्दोलनपश्चात पनि राजनीतिमा विकृति बढ्दै गएपछि यसलाई ‘शिशु प्रजातन्त्र’ को संज्ञा दिनुभयो। त्यस शिशु प्रजातन्त्रलाई हिंसाको राजनीति (भनिएको जनयुद्ध) ले ६ वर्ष नपुग्दै गलाउन थाल्योे। राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनले यसलाई १६ वर्षमै ढाल्यो। तर प्रजातन्त्रलाई आफ्नो जीवनशैली बनाएका नागरिक चूप लागेर बसेनन्। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा नेतृत्व गरेका दलहरूलाई ‘शंकाको सुविधा’ दिए। विगतमा तिनले गरेका गल्तीलाई थाती राखे। दोस्रो जनआन्दोलनमा होमिए। जनताको तागत देखाए। निरंकुश राजालाई घुँडा टेकाए। लोकतन्त्रको पुनर्बहाली दोस्रो पटक पनि गराए।
माओवादीका हिंसाबाट प्रताडित लाखौँ नागरिकलाई शान्तिको सास फेर्ने वातावरण बनाइदिए। तिनलाई शान्ति प्रक्रियामा आउन बाध्य तुल्याए। लोकतन्त्रका आधारभुत सिद्धान्त मान्ने वचन लिए। हिंसामा विश्वास गर्ने प्राणीलाई ‘ब्यालेट’ (निर्वाचन) मा फर्काउन सफल भए। चुनावद्वारा संविधान सभा निर्माण गरे। राजालाई शान्तिपूर्ण निकास दिए। मुलुकलाई नयाँ संविधान दिलाए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सफल अवतरण गराए।
तथापि यस जनआन्दोलनको १६ वर्षको अभ्यासपछि पनि नेपालको लोकतन्त्र अझ ‘शिशु’ अवस्थामै छ। यसको पालनपोषण ठीक ढंगबाट भएको छैन। यसलाई हुर्काउने जिम्मा पाएका राजनीतिक खेलाडी इमान्दार भएनन्। कुपोषणको सिकार यसलाई बनाए। किनभने लोकतन्त्रका स्थापित परिभाषाको अभ्यास गर्न तिनीहरू चुके। लोकतन्त्रका सिद्धान्त निर्देशित शासनशैली भन्दा दल÷नेतामुखी व्यवस्था निर्माण गरेका छन्।
किनभने राजनीतिक बागडोर सम्हालेका नेताले यस व्यवस्थालाई भागबन्डाको चरित्रमा परिणत गरेका छन्। संविधानलाई राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज बनाएर यो ‘न हाँसको न कुखुराको चाल’ को व्यवस्था भएको छ। न्यायालयमाथि राजनीतिको छाया पारिएको छ। ‘न्याय’ विश्वासको संकटमा छ। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा कार्यपालिकाबीचको ‘शक्ति सन्तुलन’ गुम्दै गएको छ। लोकतन्त्रको प्रमुख जग मानव अधिकारलाई घाँडो देख्नेको जमात बढेको छ। प्रतिबद्धताहरू बारम्बार तोडिएका छन्। जवाफदेहिता चिर निन्द्रामा छ। मुलुकभित्र तथा बाह्य देशमा भएका गम्भीर मानव अधिकार हननका घटनाप्रति राज्य असंवेदनशील छ। देशमा द्वन्द्वपीडितका न्यायमाथि अवरोध र म्यानमारमा भएको सैनिक शासनविरुद्ध हालसालै राष्ट्र संघ साधारणसभाको प्रस्तावमा नेपाल ‘तटस्थ’ बसेको घटनाले लज्जाबोध गराएको छ।
संविधानलाई संझौताको दस्तावेज बनाएबाट दलगत राजनीतिक फाइदा भयो होला। हिंसाको राजनीति अंगालेका र संसदीय अभ्यास ध्वस्त पार्ने ‘माओ’ सिद्धान्त बोकेकालाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सहज भएको पनि हो। तर यसबाट राजनीतिक तथा संवैधानिक जटिलताको जालोमा मुलुक फसेको छ। लोकतन्त्रको भविष्य धर्मराएको छ।
नभुलौँ, म्यानमारमा लोकतन्त्रको अभ्यास त्यहाँको सेनासँगको संझौतामा ‘नेसनल लिग फर डिमोक्रेसी’ ले नेतृ आङसाङ सुकी जेल मुक्त भइ सन् २०१५ को आमनिर्वाचनमा भाग लियो। अत्यधिक सिट जितेर सत्तामा पुग्यो। तर संविधान बाधक भएकाले सरकार प्रमुख बन्नबाट सुकी वञ्चित भइन्। संसद्मा सेनाको प्रतिनिधित्व (२५ प्रतिशत) स्वीकारिन्। मुस्लिम अल्पसंख्यक ‘रोहिन्जा’ माथि सेनाका अत्याचार तथा मानवताविरुद्धका अपराधको दोषकी भागीदार भइन्। त्यसको प्रतिरक्षामा ‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदलत’ मा वयान दिन ‘हेग’ पुगिन्। किनभने ‘लोकतन्त्रका आधारभूत परिभाषा’ माथि तिनले संझौता गरेकी थिइन्। अन्ततः सेनाका धोकाबाट २०२० नोभेम्बरको आमचुनावमा जिते पनि उनी जेलमा परिन् र झुटा मुद्दा खेप्न बाध्य भइन्। आमजनता पुनः निरंकुश सैनिक शासनमा फसेको हेर्न विवश भइन्।
नेपालको संविधान म्यानमारको जस्तो कमजोर नभए पनि ‘राजनीतिक संझौता’ ले जारी भएबाट यसका धाराहरूका ब्याख्या फरक–फरक ढंगबाट हुने गरेका छन्। यसमा समानता, शक्ति संतुलन, संसदीय सिद्धान्तका प्रवधान लोकतन्त्र प्रतिकूल छन्। नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता बाहेक कुनै पनि धारा संशोधन अथवा खारेज हुन सक्ने व्यवस्था छ। अर्थात कम्युनिस्ट सत्तालाई (माओवाद जस्ता) नागरिकका आधारभूत अधिकार एवं स्वतन्त्रता खोस्ने बाटोसमेत यसले खोलिदिएको छ। हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्री चयनमा निर्दलीयताको अभ्यास पनि यसमा भएको अदालती बहस सुनिएका छन्। लोकतन्त्रको परिभाषालाई नै निस्तेज पार्ने विश्लेषण र अभ्यास भएका छन्।
लोकतन्त्र तथा संविधान रक्षाका लागि विपक्षी पाँच दलबीच गठबन्धन भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सरकारका निर्णयहरू लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि नै भएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर यसो भनिरहँदा उनले स्वेच्छाचारी ढंगबाट अवैधानिकतवरले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत प्रायः सबै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेर तिनलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रपञ्च मिलाएका छन्। संसद्को सामना गर्न नचाहेर प्रतिनिधिसभा दुई पटक विघटन गरेका छन्। कतिपय स्वार्थ प्रेरित अध्यादेश जारी भएका छन्। ‘डोजरे विकास’ को निरन्तरताले प्राकृतिक विपत्ति भित्रिएको छ। चुरेको व्यापारीकरणबाट मुलुकको भविष्यमाथि खेलबाड भएको छ। अनैतिक धन्दामा लागेकालाई फाइदा पुग्ने काम भएका छन्।
यसैबीच पाँच प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक हस्तक्षेप, चुरे दोहनप्रति चिन्ता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोखिममा परेको विषय औल्याएर एक ऐतिहासिक विज्ञप्ति निकाले। तर यतिबेला तिनीमाथि पनि प्रतिप्रश्न सोझिएका छन्– तिनका कार्यकाल कति जवाफदेही थिए ? पुष्पकमल दाहालले सत्ता कब्जाको रणनीतिमा ‘कटवाल प्रकरण’ रच्नुलाई कसरी लिने ? माधव नेपाललाई ‘विदेशीको कठपुतली’ भनेर लगाएको आरोप के थियो ? राष्ट्रपति भन्दा राजा ठीक भए जस्तो भनाइ कति सान्दर्भिक छ ? बाबुराम भट्टराईको पत्रकार डेकेन्द्र थापा, विद्यार्थी कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा प्रत्यक्ष न्याय अवरोधलाई के भन्ने ? पहिलो संविधानसभा भंग गरेर लोकतन्त्रलाई अँध्यारो सुरुङमा धकेलेको घटनालाई कसरी लिने ?
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउनु र जनआन्दोलनका प्रमुख दमनकारी लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा भएको नियुक्ति कस्तो अभ्यास थियो ? शेरबहादुर देउवाको प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोग प्रस्ताव कति जायज थियो ? झलनाथ खनालले नवनियुक्त न्यायाधीशहरूलाई बल्खुमा ‘परेड’ गराएकोलाई के भन्ने ? द्वन्द्वपीडितका न्याय अवरोध, संक्रमणकालीन न्याय नटुङ्गाएर शान्ति प्रक्रियालाई अधुरो राखी दण्डहीनताको दलदलमा मुलुक फसाउने कार्य को–कसका जिम्मेवारीभित्र पर्छन् ?
यी सवालले सरकारहरूका स्वेच्छाचारी चरित्र झल्काउँछन्। मानव अधिकार, न्याय एवं जवाफदेहिता सत्ताबाट बाहिर हुँदामात्र सम्झने गरेको देखाउँछ। त्यसैले हाम्रो भनिएको खुला समाजले लोकतन्त्रको भाका अझ टिपेको छैन। लोकतन्त्रको परिभाषामा अलमल छ। त्यसैले अब १६ वर्षे (२०६२–०६३ पछिको) योे लोकतान्त्रिक अभ्यासको पुनरावलोकन, विश्लेषण र सुधार गर्ने उपयुक्त समय भएन र ? लोकतन्त्रको विकल्प अझ सुदृढ एवं दिगोे लोकतन्त्र हो।
प्रकाशित: १५ असार २०७८ ०३:०७ मंगलबार