एउटा लोकप्रिय गीत छ– ‘के सोचेँ मैले के भयो अहिले ?’ यो गीत ठ्याक्कै हामी नेपालीको नियतिसँग मिल्छ। हामीले लोकतन्त्रका निम्ति जे सोच्यौँ, त्यो पाएनौँ। लोकतन्त्रभित्र जुन आदर्श खोजियो त्यो फेला परेन।
वर्तमान परिस्थितिप्रति हामी सकारात्मक हुन नसकेका हौँ ? वा हामी सकारात्मक हुन नचाहेका हौँ ? के भयो भने हामी सन्तुष्ट हुन सकौँला ? के अहिलेको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि हो ? गिलास आधा भरिएकै होला कि आधा खालीमात्र देखिएको छ ? कि यो दृष्टिदोष मात्र हो ?
केही दिनदेखि यही कुरा मनमा खेलिरहेको छ। वास्तवमा २०४६ सालसम्म हामीलाई व्यवस्था मन नपरेको हो। व्यवस्था मन नपरेपछि त्यसका नेता मन पर्ने कुरै भएन। त्यसयता हामीलाई व्यवस्था मन परेको छ तर त्यसका सञ्चालक मन परेका छैनन्। व्यक्तिका कारण व्यवस्था मन नपर्ने हुन सक्छ। लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी लोकतन्त्र हो। त्यसैले अहिलेको लोकतन्त्र पनि कम भए नागरिक त्यो भन्दा बढी लोकतन्त्रका निम्ति तत्पर हुने नै छन्।
सरकारमा अहिले जो रहे, ती मन नपर्ने भएका छन्। ती जुनसुकै पार्टी वा सिद्धान्तका हुन सक्छन् तर व्यवहार उस्तै हुन्छ। जो सरकारमा पुग्छन्, तीबाट हाम्रो संविधान र व्यवस्थाकै विरुद्धमा धावा बोलेको देखिन्छ। यो सरकार भन्दा बाहिर रहेकाहरूको समस्या हो वा त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरूको हो ? अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिलेको व्यवस्थाभित्र सबैभन्दा माथिल्लो स्थानमा छन्। तिनले गरेका काम र निर्णयकै आधारमा नागरिकका प्रतिक्रिया प्रकट हुन्छन्। विकसित समाजमा नेताको लोकतप्रियताको मापन निरन्तर हुन्छ। हामीकहाँ भने लोकप्रियताको नियमित सर्वेक्षण नहुने हुनाले थाहा हुँदैन। तैपनि लोकप्रियता खस्किएको भने हामीले सहजै देख्न सक्छौँ।
यतिबेला ओलीबाट यो व्यवस्थामा खतराको संकेत छ।
हामी नागरिक पनि दुई किसिमका छौँ– पार्टीमा आबद्ध नागरिक र पार्टीबाहिरका स्वतन्त्र नागरिक। २०४६ सालपछिको व्यवस्थाले पार्टी भन्दा बाहिर रहने नागरिकबारे कल्पना गरेकै छैन। यो व्यवस्थाभित्र लाभको पदमा पुग्न वा अन्य सुविधाका निम्ति पार्टीको नागरिकता लिनुपर्छ। देशको नागरिकता गौण हुन जान्छ। स्वतन्त्र नागरिकहरूलाई भने आफूहरू ठीक ठाउँमा भएका कारण जो ठीक लाग्छ, त्यसैलाई चुनावमा समर्थन गरौँला भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो।
पार्टीमा लागेका नागरिकको बाध्यता हुन्छ– जसरी पनि आफूले समर्थन गरेका नेता वा कार्यकर्ताको पक्षमा बोलौँ। स्वतन्त्र नागरिकलाई भने अहिले मौन बसौँ, भोलि मौका परेका बेला गर्नुपर्ने निर्णय गरौँला भन्ने लागिरहेको हुन्छ। तत्कालका प्रतिक्रिया र भविष्यमा आउने प्रतिक्रियाबीच तालमेल हुँदैन। तत्काल बोल्नेहरूको पिठो पनि बिक्छ, मौका पर्दा बोलौँला भन्नेहरूको चामल पनि बिक्दैन।
हामीले खोजेको परिपाटी सजिलो छ। हाम्रा सरकार सञ्चालकहरूले आफ्नो छेउमा संविधानको किताब राखून्। कुनै निर्णय गर्ने बेलामा त्यसलाई पढून्। आफूले कुनै कुरा नबुझेमा त्यसलाई व्याख्या गर्न सक्ने व्यक्तिसँग सोधून्। देशलाई शिरमा राखून्, राष्ट्रिय झण्डालाई मुटुमा राखून् र आमनागरिकलाई ध्यानमा राखेर काम गरुन्। कानुनले तोके भन्दा बाहिरबाट काम गर्नुपर्ने भयो भने त्यसलाई तत्काल अस्वीकार गरुन्। आफ्ना काममा धेरै असन्तुष्टि हुन थाल्यो वा आफूलाई समर्थन गर्ने व्यक्ति संसद्मा कम भए भने चटक्क छाडून्।
त्यति भयो भने हामीलाई अरू के चाहिन्छ र ? जसले यसरी काम गर्छ, त्यो नै हाम्रा निम्ति सबैभन्दा प्रिय नेता हो। यस्ता नेता जब सडकमा निस्कन्छन्, तिनको जय/जयकार आफैँ हुन्छ। तिनले प्रत्येक कार्यालयमा आफ्नो फोटो राख्नुपर्दैन। कार्यकर्ताले बेला न कुबेला समर्थन पनि गरिरहनु पर्दैन। तिनका प्रति आमनागरिकको श्रद्धा आफैँ उत्पन्न हुन्छ।
अचेल हामीले यस्तो व्यक्ति पाउनै सकेनौँ। २०४६ सालपछि केही समय हामीले कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारीलाई देख्यौँ र भोग्यौँ। अहिले तिनको सम्झना हुन्छ। तिनको शालीनताले फेरि पनि मन प्रफुल्लित हुन्छ। बाँचेकाहरूलाई हेर्यो मन त्यसै मरेर आउँछ। यिनले आफूलाई किन आफ्ना पूर्ववर्ती नेताहरूबाट नसिकेका होलान् भन्ने लागिरहन्छ।
मनमोहन अधिकारी जतिबेला प्रधानमन्त्री थिए, त्यो बेला उनका एकजना आफन्तलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुन मन लागेको थियो। उनको परिवारकै सदस्यमध्ये एक भएका कारण उनले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे। उनले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला यस्तो निर्णय नगर्ने अडानले नियुक्तिको सम्भावना रहेन। पछि उनी अध्यक्ष रहेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) विभाजन भई नेकपा (माले) बन्दा उनका ती आफन्त पनि उतै लागेका थिए।
सरकारमा अहिले जो रहे, ती मन नपर्ने भएका छन्। ती जुनसुकै पार्टी वा सिद्धान्तका हुन सक्छन् तर व्यवहार उस्तै हुन्छ। जो सरकारमा पुग्छन्, तीबाट हाम्रो संविधान र व्यवस्थाकै विरुद्धमा धावा बोलेको देखिन्छ।
अचेल हामी यस्तो आदर्श कल्पना गर्न सक्दैनौँ। आफू प्रधानमन्त्री वा अन्य प्रभावशाली पदमा रहेका बेला आफन्त र चिनजानका व्यक्तिमात्र होइन, भने जति रकम लिएर पद बिक्री गरेको पनि सुनिन्छ। अचेल कसैलाई पद चाहियो भने सजिलो छ– केही दिन सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा धुवाँधार समर्थनका अभिव्यक्ति दिने र अनि नियुक्ति लिने। धन्य, मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएका बेला यस्ता सामाजिक सञ्जाल थिएनन् जहाँ नियुक्तिका निम्ति आफूलाई योग्य बनाउने गरी चाकडीका शब्द सार्वजनिक गर्न सकियोस्।
अचेल किसिम किसिमका नियुक्तिको चर्चा हुने गर्छ। पत्रिकाका सम्पादक सहरी विकास गर्ने जिम्मेवारीमा पुग्न सक्छन्। स्कुल पढाउँदै गरेका व्यक्ति कूटनीतिको बृहत् जिम्मेवारी लिएर विदेश पुग्न सक्छन्। यी नियुक्तिका सामान्य त्रुटिपूर्ण अभ्यास भए। यी भन्दा धेरै त्रुटिपूर्ण कार्य संविधान र कानुनलाई बेवास्ता गरेर भइरहेका छन्। संवैधानिक अंगहरूमा आफ्ना मानिस भरिएका छन्। तिनले ठीक ढंगले काम गर्न सक्दैनन्। तिनले गर्न सक्ने भनेको नियुक्तिकर्ताको नूनको सोझो हो, राष्ट्रको होइन।
जिन्दगीभरि संघर्ष गरेर कुनै व्यक्ति सरकारमा पुगेपछि किन संविधानमाथि घात गर्ने अवस्थामा पुग्छ ? किन यी व्यक्तिबाट व्यवस्थामै खतरा पुग्छ भन्ने अवस्था आउँछ ? किनभने निरंकुशता अरू व्यक्तिको मात्र बिझ्ने रहेछ, आफूमा त्यो कमजोरी रहे भने महसुस हुन सक्दैन। आफूले विधि मिचे पनि आवश्यकताको सिद्धान्तको जामा पहिर्याउन सकिन्छ। त्यही भएर केही वर्षयता जोसुकै सरकारमा हुँदा पनि यही स्थिति आएको छ। ती व्यक्तिबाट हाम्रा स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने काम हुन्छ। त्यही भएर विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।
प्रतिनिधिसभा सभामुख अग्नि सापटकोटाले शुक्रबार एउटा बैठक आयोजना गरेका थिए। बैठकमा मुलुकका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीबाट ‘शून्यता निम्त्याइ खेल्ने’ रणनीति रहेको चर्चा गरेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यस्तो शून्यताको स्थितिमा व्यवस्था नै फेल गराउन सक्ने खेलप्रति समेत सचेत हुन आग्रह गरेका छन्।
लोकतन्त्रभित्रकै नेतामध्ये एकले अर्कोलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने अवस्था त्यत्तिकै आउँदैन। यस्तो शंका हुने अवस्था कामकै कारणले आउने हो। सरकारमा जो रहन्छ, त्योबाट व्यवस्थामा खतरा आउने शंकाको स्थिति आउनु भनेको अझै हाम्रो लोकतन्त्रमा अपूर्णता रहेको संकेत हो। संविधानले पूर्ण लोकतन्त्रको प्रत्याभूति गरेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत अन्य अधिकारको व्यवस्था छ। तैपनि यी अधिकार अपहरण गर्न सक्ने व्यक्तिको डर फेरि पनि हामीलाई हुने अवस्था आउनु भनेको आफैँमा भयलाग्दो स्थिति हो।
यो समग्र परिस्थितिप्रति सकारात्मक हुन सक्ने अवस्था नआउनुको कारण हाम्रै क्रियाकलाप हुन्। यतिबेला ओलीबाट यो व्यवस्थामा खतराको संकेत छ। हिजो शेरबहादुर देउवा वा पुष्पकमल दाहालसँग पनि यस्तो महसुस हुन्थ्यो। यसको अर्थ हो– हाम्रा काम गराइमा लोकतन्त्रको आभाष छैन। अर्थात् हामी आफैँ लोकतन्त्र हौँ, लोकतन्त्रका मान्यतासँग हामीलाई मतलव छैन।
लोकलाई मान्य हुने गरी काम गर्ने हो भने न हामीले लोकतन्त्र खतरामा पर्ला भनेर डर मान्नुपर्ने हुन्छ न यसका नेताप्रति नकारात्मक हुने स्थिति नै आउँछ। यसका प्रत्येक कर्तालाई लिएर गर्व गर्न सक्ने ठाउँ कहिले आउला ? हालै विवेकशील पार्टीका संस्थापक उज्ज्वल थापाको निधन भयो, धेरैले असल नेताका रूपमा उनलाई चित्रण गरे। कतिपयले बाँचेकै बेला किन उनको यस्तो सद्गुणको चर्चा नगरेको पनि भने। उज्ज्वलको त निधन भएपछि यति सकारात्मक चर्चा भएको छ, अरूको त मृत्युपछि पनि राम्रो समवेदना नआउला भन्ने खतरा देखिन्छ। बाँच्दा गरेका राम्रा कामले मर्दाका मलामी कमाउने त हो।
कलाकार अनुप बरालले उज्ज्वल थापाको निधनपछि फेसबुकमा राखेको यो कविता पंक्ति यसकारण पनि उल्लेख गर्नु उचित हुन्छ–
हेर्दा हेर्दै
एउटा तारा खस्यो
र
छोडेर गयो जीवनको सबै भन्दा गाढा रंग
र केही थान
असली विचारहरू
ऊ खस्नुको सार्थकता
अब
अरू थुप्रै ताराहरू
उदाउनुमा छ।
सानो छँदा हजुरआमा
मलाई कथा सुनाउनुहुन्थ्यो
मान्छे जब थोरै बोल्छ
र धेरै काम गर्छ
ऊ असल मान्छे र तारा दुवै हुन्छ।
अलबिदा असल मान्छे !!!
@gunaraj
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७८ ०३:१३ आइतबार