बालुवाटारका सहयोगीले शुक्रबार बिहान ११ः१५ मा फोन गरेर सवा घन्टापछि अर्थात् १२ः३० बजे प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले बोलाएको पत्रकार सम्मेलन निम्ति निम्तो गरे। ओलीको कार्यकालमा पत्रकार सम्मेलन भनेर डाकिएका यस्ता अवसर अत्यन्तै कम छन्।
हामीकहाँ प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर आमनागरिकलाई आफ्ना योजना र भावी कदमबारे बताउने चलन केही वर्षदेखि छैन। कहिलेकाहीँ अन्तरक्रिया, छलफल वा यस्तैउस्तै नाममा उनले प्रेसलाई भेट्ने हो। यो निमन्त्रणा तिमीहरूलाई हामीले सम्झेका छौँ है भन्ने जानकारी मात्र हो, त्यसले आमनागरिकको जानकारीमा कुनै इँटा थप्दैन।
मध्यरातमा संसद् विघटन गर्नु रहेछ, ओलीले एउटा रमाइलो गर्न भनेर मात्र यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएका रहेछन् भन्ने पुष्टि भएको छ। लोकतान्त्रिक मुलुकका कार्यकारीले पत्रकार सम्मेलन भनेर बोलाइसकेपछि आफ्ना भावी योजनाबारे खुलेर जानकारी गराउने चलन हुन्छ। हामीकहाँ भने भित्र एउटा योजना हुन्छ, बाहिर अर्कै कुरा गरेर अल्मल्याउने अभिव्यक्ति दिइन्छ। हामीकहाँ जति धेरै ढाँटछल गर्यो, त्यति ठूलो रणनीतिक नेताका रूपमा चर्चित हुन पाइन्छ।
ओलीका पनि भित्री योजना अरू नै थिए। बाहिर प्रेससँग कुरा गर्ने क्रममा आफूले नयाँ सरकारका निम्ति ‘मार्गप्रशस्त’ गरेको बताइरहे। संविधानको धारा ७६(३) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनेका ओली ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुको सट्टा धारा ७६ (५)को सरकार बनाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न पुगे। ओलीको सिफारिस आउनासाथ भण्डारीले पनि शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्ममा नयाँ सरकार दाबी गर्न २१ घन्टे सूचना सार्वजनिक भयो।
आफूले विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्था हो भने राजीनामा गर्नु वा विश्वासको मत लिएपछि अर्को धारामा प्रवेश गर्नु स्वाभाविक हुन्थ्यो। तर दुई निकायको सेटिङमा नयाँ ढंगले मुलुकको परिस्थिति अघि बढिरहेको थियो। यो स्थितिलाई चित्रण गर्दै हामीले मुख्य समाचार बनाएका थियौँ– ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको अर्को असंवैधानिक कदम।’
मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयमा पुग्नुअघि ओलीले आयोजना गरेका पत्रकार सम्मेलनको भावभंगीमा फेरि मैले सम्झन कोसिस गरेँ। यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय लिनुअघि उनी के गरिरहेका थिए भन्ने कुरा भावी दिनका निम्ति पनि अभिलेखित हुनुपर्छ।
झण्डै डेढ घन्टा पत्रकार सम्मेलनमा आफूले बोल्ने र सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको एउटै मात्र उद्देश्य थियो– राष्ट्रपति भण्डारीको प्रतिरक्षा। जे गरेँ मैले गरेँ, त्यसमा दोष मलाई जान्छ, राष्ट्रपतिले त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसका आधारमा मात्र निर्णय गर्ने हो भन्ने उनको तर्क थियो। आफूलाई लागेअनुसार निर्णय गर्दै जानु त्यसको स्वीकृति राष्ट्रपतिबाट सहजै ल्याउनु ओलीका निम्ति सजिलो भएको छ। राष्ट्रपतिबाट अलिकति पनि विचार हुन छाडेपछि र प्रधानमन्त्रीका जस्तासुकै योजनालाई साथ दिन थालेपछि मात्र उनका बारेमा प्रश्न उठ्न थालेका हुन्।
गत पुस ५ देखि शुक्रबार मध्यरातिसम्म जे/जति कदम ओलीबाट चालिएका छन्, त्यसमा राष्ट्रपतिको साथबाटै तिनले मूर्त रूप लिन पाएका छन्। राष्ट्रपतिको साथ नभएको भए उनका जंगली महत्वाकांक्षामा रोक लाग्न सक्थ्यो। ओलीका योजना कार्यान्वयन निम्ति शीतल निवास सहयोगी भएको छ। त्यसैकारण उनले जे गरे पनि भएको छ, संविधानको जसरी प्रयोग गर्न पनि सकेका छन् र लोकतन्त्रलाई ठट्टाको विषय बनाइएको छ।
ओलीले पत्रकार सम्मेलनमा पटकपटक दुरुपयोग गरेको शब्द हो– मार्गप्रशस्त। तपाईँले किन राजीनामा नगरेको भन्दा उनले पटक–पटक मार्गप्रशस्त गरेको बताए थिए। कसैले पनि बहुमत दाबी गरेर सरकार बनाउन सक्छन् भन्ने उनको दलिल थियो। ओलीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सकिने उपाय मात्र बताइरहेका थिएनन्, प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफूले सरकार बनाउन आग्रह गरेकोसमेत उनले उल्लेख गरेका थिए।
देउवाले १४९ सांसदको नाम लिएर गइसकेका हुनाले उनले स्वतः निर्धारित समयमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पाउनुपर्ने थियो तर यो खड्ग–विद्या राजमा संविधान र संसद्ले काम गर्न पाउने कुरा भएन।
घटनाक्रमले देउवालाई सरकार बनाउने अवसर प्राप्त भएको पनि हो। तर ओली र राष्ट्रपति भण्डारी मिलेर त्यसमा भाँजो हाले। देउवा सरकार बनाउन संख्या पुर्याएर राष्ट्रपति भण्डारीकहाँ पुग्नुभन्दा १५ मिनेट अघि नै ओली उनलाई भेटन पुगिसकेका थिए। देउवाले राष्ट्रपतिलाई भेट्न ४५ मिनेट कुर्नुपरेको थियो। देउवाले १४९ सांसदको नाम लिएर गइसकेका हुनाले उनले स्वतः निर्धारित समयमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन पाउनुपर्ने थियो तर यो खड्ग–विद्या राजमा संविधान र संसद्ले काम गर्न पाउने कुरा भएन। प्रधानमन्त्रीको दावी भएपछि राष्ट्रपतिका निम्ति देउवालाई नदिन राम्रो बहाना बन्यो।
देउवाका ठाउँमा ओलीको मात्र दाबी परेको भए के हुन्थ्यो ? प्रष्ट छ, उनी नियुक्त हुने थिए। देउवालाई समर्थन गर्ने एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समेत नाम लिएर ओली त्यहाँ पुगेका थिए। जबकि ओलीविरुद्धको गठवन्धनका निम्ति नेपाल सशरीर राष्ट्रपतिकहाँ उपस्थित मात्र थिएनन्, उनी आफैँले मेरो समर्थन देउवालाई छ, कसरी मेरो नाम ओलीकहाँ भनेर आपत्तिसमेत गरेका थिए। बितेका केही दिनयताका घटना हेरे प्रष्ट हुन्छ, ओली जे चाहन्छन् त्यही हुन्छ। उनलाई कसैले रोक्न सक्दैन। अहिले जुन धाराका आधारमा सरकारको दाबी हुँदै थियो, त्यसका निम्ति सांसद संख्या पुर्याउने मात्र हो। त्यसका निम्ति जुनसुकै दलमा आबद्ध भए पनि फरक पर्ने थिएन।
हामीसँगको पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले आफूसँग ९३ सांसद मात्र रहेको बताएका थिए। ओलीले विश्वासको मत लिने बेलामा पाएको मत यतिमात्र हो। यस आधारमा उनको सरकार बन्ने थिएन। अरू कसैले सरकार बनाउँछ भने उनले यथार्थमै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने थियो। एक, आफू पराजित भइसकेपछि पनि फेरि अर्को धारामा समेत प्रतिस्पर्धी भई प्रधानमन्त्री हुन कोसिस गर्ने होइन। त्यसका निम्ति अरूलाई मौका दिनुपर्ने थियो। दुई, हतारहतार आफैँले निर्वाचन गराउने गरी त्यो धाराको प्रधानमन्त्री बन्नलाई जोड गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थिएन।
ओलीलाई जसरी पनि निर्वाचन गराउने सरकारको नेतृत्व आफैँले लिनुपर्छ भन्ने दिव्यज्ञान त्यसै आएको छैन। उनी जसरी पनि निर्वाचन आफ्नै नेतृत्वमा गराएर सत्ता कब्जा गर्न चाहन्छन्। यथार्थमा ओलीको आदर्श भियतनाम हो। त्यहाँ जस्तै वर्षौंँ सत्तामा टिक्ने र निर्वाचन कब्जा गरिरहने उनको उद्देश्य छ। यस अर्थमा बुझ्नुपर्छ– ओलीले गराउने निर्वाचन सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले गराउने जस्तो कदापि हुने छैन। उनले जस्तो आफैँ पराजित भएर अरूलाई जिताउने निर्वाचन अब गराउन सकिने छैन। अहिले निर्वाचन गराउने सरकारका निम्ति ओलीले निरन्तर पहल गरेको कारण यसैका निम्ति हो।
आफैँले विघटन गरेको संसद् पुनस्र्थापित हुँदा र उनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दासमेत उनले पदबाट हट्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेनन्। आफैँले विश्वासको मत लिन खोज्दा पराजित भएपछि पनि उनले हट्नुपर्ने आवश्यकता रहेन। एकपछि अर्को धाराको प्रधानमन्त्रीमा दिन बिराएर नियुक्त हुँदा पनि सबैले मानिदिनुपरेको छ। जुन व्यक्तिलाई संसद्मा आफ्नो मत घटेर सरकार चलाउन अप्ठ्यारो हुँदा पनि आफैँ हटेर मार्गप्रशस्त गर्नु छैन, त्यस्तो व्यक्तिबाट निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?
जालझेलपूर्ण तरिकाले सत्तामा अडिरहेका ओलीबाट हुने निर्वाचनमा अन्य दलहरू जान तयार भए भने त्यो उनीहरूको राजनीतिक भविष्यको अन्त्य हुनेछ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि निर्वाचन गराउन खोजेका थिए, त्यो बेला दलहरूले निर्वाचन हो भनेर भाग लिएका भए परिणाम के आउँथ्यो अनुमान गर्न सकिन्छ। ओलीले गराउने निर्वाचनमा दलहरू सहभागी भए भने अहिले उनले गरेका सबै हर्कतलाई मानेर गएको देखिनेछ। त्यसले यथार्थमा हाम्रो संविधानको उद्देश्य र लोकतान्त्रिक आकांक्षा पूरा हुने छैन। प्रष्ट भइसकेको छ, विद्या र ओलीबाट सही खेल हुने छैन।
खड्ग–विद्याको अहिलेको प्रहारबाट संविधान धुजाधुजा भएकै छ। त्यसबाहेक उनीहरूले आफूअनुकूल नहुँदा संसद्लाई पनि अघि बढ्न दिएनन्। संसद् विघटन गर्न उनीहरूले दुईपटक प्रयास गरेका छन्। पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न नपाई दुईपटक विघटन हुनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था यसको रहेको छ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर अहिले संविधानमाथि गरेका प्रहार योजनाबद्ध हो। त्यसैले यसलाई बचाउनका निम्ति सबै दल एक ठाउँमा आएर समस्या समाधान गर्नतिर लागेनन् भने फेरि पद्धतिमा फर्कन कति वर्ष लाग्ने हो भन्न सकिन्न। देशमा कोरोना संक्रमणको यस्तो महामारीमा यी घटनाक्रम खेलबाट भएको छ। दुई वर्ष अवधि रहँदै संसद् अहिले विघटन गर्नुपर्ने कारण ओलीलाई यसले समर्थन गरेन भन्ने मात्र हो। ओलीलाई समर्थन नभए अरूलाई हुन्छ, त्यसकै निम्ति संसद्को बलि चढ्नु उपयुक्त होइन। यो असंवैधानिक कदमको उपचार नै अहिलेको आवश्यकता हो।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७८ ०३:३२ आइतबार