बाँसझैँपातलो र अग्लो शरीर। अभाव, दुःख र छिप्पिँदो उमेरको प्रभावले चाउरी परेको गाला।शिरमा फाट्नै लागेको टोपी। पातलो स्टकोटमा सधैँ पसिनाको धारा चुहाइरहने मुरलीको जिन्दगीमा सुख कहिल्यै आएन।
२०११ सालमा जन्मिएका मुरलीसँग ८ महिनाको हुँदानै बाबु गुमाउनुपरेका पीडा छ। त्यतिमात्र होर? एक वर्षको हुँदा/नहुँदै आमाले छाडेर हिँडेको वेदना पनि जीवितै छ उनीसँग। हजुरबुबा, हजुरआमासँग उनले बाल्यकाल बिताएको सम्झन्छन्। नुवाकोटमा जन्मिएका मुरली १२ वर्षको हुँदा रसुवा आइ बसबोस गरेका रहेछन्। गरिब, भूमिहीन परिवारमा जन्मिएका मुरलीको जीविका मेलापात, ज्याला/मजदूरी नै हो। उनी कालिका गाउँपालिका–३, इटपारे रसुवामा बस्छन्।
भूमिहीन गरिब, त्यसमा पनि दलितको कोखबाट जन्मेकै कारण भोग्नुपरेको पीडा, अपमान, तिरस्कारको हिसाब राख्नै नसक्ने गरी अनुभव छ, मुरलीसित। जीवनभर दुईछाक पेट भर खान र एकसरो लाउन पनि धेरै ग्राहो भएको उनी सम्झन्छन्। इटपारेमा बसोबास गर्दै आएका मुरलीको परिवारले गाउँकै एक जना साहूको काम गरिदिने सर्तमा थोरै जग्गा (घडेरी) मागिबसेका थिए। तर त्यहाँ लामो समयसम्म साहूले बस्न नदिएको र घडेरी किन्न पनि सक्ने आर्थिक हैसियत नभएपछि बेघर भएका थिए। तत्कालीन गाविस अध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेलगायतको सहयोगमा इटपारे गाउँको पुछारमा रहेको भिरालो सरकारीजग्गामा झुपडी बनाएर बस्दै आएका थिए।
भूकम्पले त्यही झुपडी पनि भत्काइदिएपछि गत वर्ष उनले जनता आवास कार्यक्रमामर्फत अनुदान लिइ त्यहीँ घर बनाइ बसेका छन्। त्यहीँ खनिखोस्री सागपात लगाएर खाने जमिन पनि बनाएका छन्। यसरी सार्वजनिक जमिनमै बसोबास थालेका २३ वर्ष भएको मुरली बताउँछन्। उनी भन्छन्– २३ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएको भएपनि घर जग्गाको लालपुर्जा (स्वामित्व) छैन। त्यही बसोबासको लालपुर्जा पाउने आशामा १६ वर्षअगाडिदेखि उनी भूमि अधिकार अभियानमा लागेको सुनाउँछन्।
जन्मँदै सुकुमबासी मुरली जीवनको उत्तरार्धमा आइपुग्दा पनि सरकारबाट लालपुर्जा नपाउँदा दुःखी छन्। उनले आशा भने मारेका छैनन्। अहिले सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनाएपछि भने उनमा अलिबढी आशा पलाएको बताउँछन्।उनले आफ्नो वडा कार्यालयमा गइ निवेदन दर्ता गराइसकेका छन्। मुरली, एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। यस्ता समस्या मुलुकमालाखौँपरिवारको छ। जो वर्षौँदेखि भूमिहीन हुनुको पीडा भोग्दै आएका छन्। लाखौँ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन्।
भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी नेपालको एक प्रमुख र जटिल समस्या पनि हो। र, वर्षाैँदेखि समाधान हुन बाँकी रहेको समस्या पनि हो। हरेक वर्ष हुने प्रकोप र विपत्बाट पनि यिनीहरू नै बढी पीडित बन्न बाध्य छन्। नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या भोग्ने लाखौँ परिवार छन्। यस्तो परिवारले आफैंँ समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन। उनीहरूले समस्या समाधानको माग राखेको पनि वर्षौँवर्ष भयो तर खास अर्थमा नेपालमा रहेका भूमिहीन, सुकुमबासी र भूमिसम्बन्धी समस्या भएकाहरूको समाधानका लागि पहल भएको पनि छैन। यो विडम्बना नै हो।
गत वर्ष नेपाल सरकारले एक अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएको छ। अहिले बनेको आयोगलाई अब नेपालमा भूमिसम्बन्धी समस्या नरहने गरी काम गर्न निर्देश गरेको छ।सरकारले नेपालको संविधान २०७२ को मर्मअनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधन गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि तीन वर्ष कार्यकाल तोकी एक अधिकार सम्पन्न आयोग बनाएको हो। आयोगले गत माघमा ७७ वटै जिल्लामा जिल्लास्तरीय समिति पनि बनाइ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको कामलाई तीव्रता दिएको छ।
आयोगको कार्यदेशअनुसार मुलुकभर रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य राखेको छ। भूमिहीन दलितलाई एकपटक घर र जग्गा दिने विषय नेपालको संविधानमै उल्लेख छ। यसैबाटमुरली नेपाली जस्तैनेपालभर रहेका भूमिहीन दलितहरूको समस्या समाधान हुने आशा धेरैको छ। कम्तिमा १० वर्षभन्दा अघिदेखि सरकारी, ऐलानी तथा साविकमा वन जनिएको जग्गामा बस्दै आएका वा खेती गर्दै आएका अव्यस्थित बसोबासीहरूलाई पनि दस्तुर लिएर जग्गा दर्ता गरिदिइलालपुर्जा दिने व्यवस्था यसले गरेको छ।यतिबेला ७७ वटै जिल्ला, प्रदेश र संघीय तहमा पनि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग यसका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू, ७५३ वटै स्थानीय क्रियाशील छन्। अबको केही वर्षमै नेपालमा रहेका भूमिसम्बन्धी अधिकांश समस्या समाधान हुने आशा यही कारण प्रबल हुन पुगेको छ।
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने र विगतमा विभिन्न आयोगले सुरु गरेका तरअधुरा कार्य सम्पादन गर्ने मुख्य कार्यभार लिइ अहिले आयोगमार्फत मुलुकभर काम सुरु भएको छ। ढिलै भएपनि अहिले राज्यले संविधानको मर्मअनुसार कोही पनि आवासविहीन हुन नपरोस् भन्ने आशयले कानुनमै व्यवस्था गरेर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनाएको छ। जिल्ला र केन्द्रमा रहेको आयोगले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सहजीकरणका कार्य अघि बढाइरहेका छन्। आयोगसँग यसका लागि प्रशस्त चुनौती छन्। तर ती चुनौती चिर्दै वास्तविक भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी र अन्य विविध भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने अवसर पनि छ।आयोग गठन हुनु सकारात्मक पक्ष छ। विभिन्न आरोपलाई काममार्फतगलत तुल्याउँदैर दबाबलाई आत्मसात गर्दै समस्याहरू समाधान गर्ने कार्यमा लाग्नु जरुरी छ।
आयोग आफैँले मात्र सबै काम गर्न सक्दैन। त्यो सम्भव पनि छैन। अहिले के देखिएको छ भने काम भनेको सबै आयोगले गर्ने र लालपुर्जा वितरण गर्ने हो भन्ने सबैतिर परेको देखिन्छ। तर यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका, अधिकार र दायित्व सबैभन्दा बढी छ। स्थानीय सरकारको सक्रियताविना समस्या समाधान हुन सक्दैन। त्यसैले त आयोग र जिल्ला समितिले स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाइसकेका छन्।
धेरै स्थानीय तहले यस कार्यलाई अवसरका रूपमा लिएर कार्य सुरुवात गरिरहेका छन्। आफ्नो क्षेत्रमा रहेका भूमिसम्बन्धी समस्याहरू जरैदेखि छिमोल्ने उद्देश्य लिएकाछन्। केहीथोरै स्थानीय तहले भने आयोगलाई राजनीतिक प्रतिशोध तथा भूमिहीन र अव्यवस्थितका समस्याप्रति चासो नदिएर, विगतमा झैँ निवेदन संकलन गर्ने मात्र हो भन्ने शंका गरेर, कानुन र सरकारलाई समेत विश्वास नगरेर काममा ढिलाइ गर्न थालेका पनि सुन्न र देख्नमा आउन थालेका छन्। विभिन्न बहानामा काम सुरु नगर्नु भनेको भोलि आफ्नो स्थानीय तहमा समस्या बाँकी राखिराख्नु हो। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई समस्या समाधान गर्ने अन्तिम आयाग बनाउने उद्देश्य सरकारको छ।
त्यसैले काम बाँकी रहँदा नागरिक र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी सबैलाई समस्या पर्ने हो। नागरिकका समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको नै हो। त्यसैले यो अवसरलाई सबैले सुनौलो अवसरका रूपमा लिइ अघि बढ्नु नै उचित हुन्छ। यो अवसरमा सम्पूर्ण भूमिहीन, सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीले पनि आफैंँ जागरुक भइ निवेदन दिने, स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई झक्झकाउनु जरुरुी छ।
अन्त्यमा, आदरणीय जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई अनुरोध छ–आगामी निर्वाचनमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा र लालपुर्जा दिन्छौँभन्ने आश्वासन मात्र लिएर जाने होइन। हामीले जग्गा र लालपुर्जा दिइसक्यौँ अब बाँकी समस्या पनि समाधान गर्छौँ भन्ने उपलब्धि र प्रमाण लिएर जाने वातावरण बनाउनूस्। सबैमिलेर हातेमालो गर्दै भूमि समस्या समाधान गरौँ। सबै नागरिकलाई सुरक्षित आवास र खेती गर्ने किसानलाई खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराऔँ। ‘सुखी नेपाली: समृद्ध नेपाल’ बनाउने अभियानमा लागिपरौँ।
(विज्ञ सदस्य, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, जिल्ला समिति रसुवा)
प्रकाशित: २० वैशाख २०७८ ०४:०१ सोमबार