माओवादी 'जनयुद्ध' दमनका लागि संकटकाल घोषणा र सेना परिचालन गरिँदा विरोध गर्दै मुलुकलाई हिंसाको उग्रताबाट जोगाउन वार्ता र मेलमिलापका लागि संविधानसभाको चुनाव पनि स्वीकार्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरी तरंग सिर्जना गर्ने पूर्वसभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले समेत अब मुलुक शान्तिको बाटोबाट निष्कर्षमा पुग्नेमा शंका गर्न थाल्नुभएको छ। विद्यमान संकटमा सचेत नागरिकको भूमिकासम्बन्धमा भइरहेको साप्ताहिक विचार मन्थनका क्रममा ढुङ्गानाजस्ता अग्रणी लोकतन्त्रवादी नागरिक शान्तिभन्दा पनि लोकतन्त्र अब प्रमुख सरोकारको विषय हुनुपर्ने निचोडमा पुगेका छन्। अबको नागरिक अभियान लोकतान्त्रिक नेपालको सुनिश्चितताप्रति केन्द्रित हुनुपर्ने भएको छ। १२ बुँदे समझदारीबाट प्रारम्भ नयाँ नेपालको यात्रामा विश्वासको ठूलो खाडल परेको छ। यस यात्राका सहयात्रीबीच मिल्नै नसक्ने वैचारिक द्वन्द्व सतहमा आएको छ।
माओवादी र लोकतन्त्रवादी मिल्नुपर्ने बाध्यताको कडी निरंकुश राजतन्त्रको उपस्थिति र त्यसको बहुलट्ठीपूर्ण एकाधिकार नै प्रमुख थियो। युद्धको थकानले पनि नयाँ रणनीति रोज्नुपर्ने बाध्यतामा सबै पुगेका थिए। तर, अब स्थिति फेरिएको छ। यसबीच न त माओवादीले हिंसा र अधिनायकवादी चिन्नत त्याग्न सके न त अहिंसावादी भनिएका दलले तिनलाई सच्याउन सशक्त दबाब नै दिन सके। बरु उल्टै शान्तिप्रक्रिया माओवादी सर्त र बन्देजको बन्धक बन्न पुग्यो। लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दलहरू सत्ताको फोहरी पोखरी मै रमाउन थाले। यसरी मुलुक नयाँ मुठभेडतर्फ अभिमुख भएको छ। शान्ति यात्रा दुर्घटनामा परे मारमा पर्ने त लोकतान्त्रिक मान्यताले नै हो। त्यसैले अबको नागरिक सरोकारको प्रमुख विषय लोकतन्त्र र नागरिकतन्त्र नै हो।
मुलुकका तीन प्रमुख दलबीच सहमतिको प्रयास प्रायः अवरुद्ध छ। कांग्रेस -एमाले, कांग्रेस - माओवादी र माओवादी - एमालेबीच अलगअलग कुराकानी चलेको समाचार आउँछ। तर, कुराकानी यी सबै शृङ्खला दुई पक्षीयमात्र छन् र पारदर्शी छैनन्। धेरैजसो भेटघाट सत्ता खेलसँग सम्बन्धित भएको अनुमान गरिएको पाइन्छ। त्रिपक्षीय कुराकानी नभएको धेरै लामो समय भइसक्यो। सबैजना एकै ठाउँमा बस्ने पटकपटकको प्रयास तुहिएको छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने कुरा सेलाएको छ। एकअर्कामा दोष थोपरेर सहमतिको बाधक आफू होइन अर्कै हो भन्ने प्रचारबाजी सुरु भएको छ। एनेकपा (माओवादी)को पछिल्लो राजनीतिक निष्कर्ष यस्तै आएकोे छ। उसले नेपाली कांग्रेस सहमतिमा बाधक बनेको आरोप लगाएको छ। संयुक्त सरकारको नेतृत्व भने नेकपा (एमाले)ले गरेको छ। स्वाभाविकरूपमा सहमतिको विशेष प्रयास गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र हैसियत एमालेकै भागमा धेरै हुन्छ। तर, माओवादी एमालेकोे एउटा पक्षलाई राजनीतिकरूपमा नजिक देख्दछ। त्यही पक्षको भरोसा र आशा गर्दैछ। दलका नेताहरू कुटिल खेलमा व्यस्त हुँदा विश्वासको संकट बढेको छ। यो अविश्वासको यात्रा बढ्दै जाँदा संविधानसभा अलमलिएको छ। संसद्लाई काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइएको छ। बजेटमाथि छलफलसमेत हुन नदिएर मुलुकलाई भयावह आर्थिक अराजकतातर्फ धकेलिएको छ। विकासका कुनै पनि प्रयास प्रारम्भ हुन नसक्ने भएको छ। शान्तिप्रक्रिया बेवारिस भएको छ। त्यसमाथिको स्वामित्व कसैको पनि छैनजस्तो देखिन्छ। लडाकु व्यवस्थापनको मुद्दामा प्राविधिक समितिको क्रियाशीलता पनि त्यो निरर्थक खेलजस्तो देखिन पुगेकोछ। राजनीतिक सहमतिबिना व्यवस्थापनका कुनै पनि नमुना वा तरिका कार्यान्वयनमा आउनै सक्दैनन्। संयुक्त राष्ट्र संघीय अनुगमन निकायका प्रमुखले शान्तिप्रक्रिया करिबकरिब टुट्ने विन्दुमा पुगेको र दुवै पक्ष आआफ्ना सेनालाई सुदृढ पार्न लागि परेको भनाइ सार्वजनिक गरेका छन्। यसबाट राष्ट्रसंघ पनि निराश भएको प्रतीत हुन्छ।
शान्तिप्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन, संविधानसम्बन्धमा देखिएका विवाद सल्टाउन र संघीयताजस्ता जटिल मामिलामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रयासलाई झलनाथ र पुष्पकमल दाहाल दुवैले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन। त्यसका लागि बनाएको कार्यदल निरर्थक भइसकेको छ भने हालैका कोइराला - खनाल र कोइराला - दाहाल कुराकानीमा पनि यस विषयले गति लिन सकेन। माओवादीले राष्ट्रपतिको विषय पहिले टंुग्याउनुपर्ने अडान राखेपछि द्विपक्षीय संवादहरू अर्थहीन भएका छन्। नेताहरूबीचको संवादहीनता, पार्टीहरूबीचको अविश्वास संसदको गतिरोध र जनतामा बढ्दो निराशाको वातावरणबीचमा राष्ट्र थप संकटमा फस्दै गएको छ। समस्या बढ्दै छन् तर, समाधानका संयन्त्र बन्न सकेका छैनन्। संविधानसभालाई संसद्को प्रतिस्पर्धाले लगभग पूरै छायामा पुर्याएको छ। संवैधानिक समितिले काम प्रारम्भ गर्न पाएको छैन। विषयगत समितिहरू विवादमा रुमलिएका छन्। र, संविधानसभालाई नै खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सहमतिको राजनीतिमा आधारित अन्तरिम संविधान प्रयाः काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। एकपछि अर्को विवादले समस्यालाई कटुतातर्फ नै धकेल्छ। यो सकटले नेपाललाई लामो र अकल्पनीय पीडादायी कलहमा भास्ने र अन्ततः युद्धको मैदान बनाउने खतरा छ। यसबाट जोगाउने दायित्व प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी कै हो। यी पार्टीबीच १२ बुँदे सहमति यता सम्पन्न भएका सबैखाले शान्ति प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयन नभएका प्रतिबद्धतालाई छिटो कार्यान्वयन गरी एक अर्कामा विद्यमान त्रास र अविश्वासको अन्त्य गर्नु अहिलेको प्रथमिकताको विषय हो। तर, यो थाहा पाएर पनि दलहरू त्यसलाई मनन गर्न तयार छैनन्।
माओवादी १२ बुँदे सहमति हुँदै अन्तरिम संविधानसम्म आइपुग्दाका राजनीतिक प्रतिबद्धताहरूबाट पछि हट्न थालेकाले अविश्वास बढेको हो। संविधानसभाका समितिहरूमा उसले प्रस्तुत गरेका नयाँ नयाँ प्रस्ताव र अडान देख्दा माओवादी जनवादी गणतन्त्रतर्फको क्रान्ति संविधान निर्माणकै क्रममा पूरा गर्न चाहन्छ कि भन्ने आशंका बढाएको छ। माओवादीका चाहनालाई रोक्न लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गुज्रेका दलहरू झन् झन् अक्षम बन्दै गएका छन्। त्यसैले वैचारिकरूपमा समाजमा उद्वेलन व्याप्त भएको छ। कतै एकदललीय अधिनायकवादको चंगुलमा मुलुक र जनता बन्धक हुनुपर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने भय बढेको छ। सचेत नेपाली जनता लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूल्यमा कुनै पनि सम्झौता गर्न तयार छैनन्। लोकतन्त्र कांग्रेस, एमालेको मात्र चासोको विषय होइन। नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सशक्त समूह छ। त्यो कित्ताले नै माओवादी र सात दलबीच संवाद, सम्पर्क र सम्झौताको पूर्वाधार तयार पारेको र निरन्तर शान्ति र संविधानसभाका मुद्दामा सहमति बनाउन सहजकर्ताको भूमिका खेल्दैआएको हो। यो सचेत नागरिक समूह नागरिक अधिकार, खुलापन र स्वतन्त्रताका सबालमा माओवादी वा अरू कुनै शक्तिसँग पनि समर्पण गर्न सक्दैन।
प्रकाशित: १५ आश्विन २०६६ २३:५४ बिहीबार
