धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला आर्थिक अभावका कारण समस्यामा परेको समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको भिडियोमा फाउन्डेसनकी उपाध्यक्ष कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली) ले भावुक हुँदै (रुँदै) हातै जोडेर जनतासँग आर्थिक सहयोगका लागि अपिल पनि गरेकी छन्। साथै, कृषि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि भनिएको जग्गामा रंगशाला निर्माण कार्य थालिएको तर्क–वितर्क र वादविवाद पनि भइरहेका छन्।
फाउन्डेसनका तर्फबाट सुन्तलीले रुँदै आर्थिक सहयोगका लागि अपिल गरेको भिडियो हेर्नेको मन खिन्न भएको हुनुपर्छ। जुन आँट र आशाले उनीहरूले त्यो काम सुरु गरेका थिए, अब त्यो काम अधुरै रहने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको पनि हुनुपर्छ। तीन अर्ब रुपैयाँ बजेटको सो आयोजना निर्माण गर्ने आँट धुर्मुस–सुन्तलीलाई कसरी आयो होला? धुर्मुस–सुन्तलीका पछाडि जनताको सहयोगको अपेक्षाबाहेक अरू पनि कोही छन् कि? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक लाग्छ। जनताको सहयोगको अपेक्षा राखेर सुरु गरिएको आयोजनामा आर्थिक अभाव हुनुलाई जनताले सहयोग नगरेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ। आखिर जनताले किन सहयोग गरेनन्? यो प्रश्न निकै गम्भीर र अर्थपूर्ण लाग्छ।
सहयोग भनेको स्वेच्छिक हुन्छ। सहयोगको भावना मनैदेखि उब्जियो भने मात्रै त्यसको परिमाण ठूलोे हुन्छ। सहयोगको भावना जगाउन सक्नु र नसक्नुमा त्यो कामप्रति जनताको अपनत्वको भावना र त्यसको सामाजिक उपादेयताले पनि भूमिका खेलेको हुन्छ। कामप्रति अपनत्वको भावना जगाउन सकिएन भने त्यसमा जनताको साथ र सहयोग पनि कमै प्राप्त हुन्छ। कतै धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गर्दै गरेको रंगशालामा त्यही अपनत्वको भावना र त्यसको सामाजिक उपादेयताको कमी महसुस भएको त छैन ? रंगशालाभन्दा गाउँगाउँमा अस्पताल, पुल–सडक, विद्यालय÷क्याम्पस, बिजुली र खानेपानी चाहिएको हो भन्ने सोच पो जनताको मनमा आएको हो कि !
कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको भोगचलनमा रहेको जग्गामध्ये २० बिघा जग्गामा क्रिकेट रंगशाला निर्माण भइरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति तीर्थ खनियाँ र कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकालले उक्त जग्गामा रंगशाला बनाउन भरतपुर महानगरपालिकालाई सहमति दिएका हुन्। त्यसपछि २०७५ माघ १६ गते काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाको उपस्थितिमा भरतपुर महानगरपालिका र धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनबीच क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
यति धेरै शीर्षनेताको आशीर्वादप्राप्त यो आयोजनामा आवश्यकताको पहिचान र त्यसको प्राथमिकीकरणमा भने सबै चुकेको देखिन्छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा झन्डै ३० प्रतिशतको हाराहारीमा कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको कृषिप्रधान देशका लागि कृषि विश्वविद्यालयको आवश्यकता बढी छ कि क्रिकेट रंगशालाको ? यो विषयमा कुनै बहस र छलफल गरिएको पाइँदैन। कुनै राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित भएर राजनीतिक शक्तिकै आडमा त्यही स्थानमा बलपूर्वक नै रंगशाला निर्माण गर्न लागिएको हो भने यो आयोजना देशका लागि दुर्भाग्य पनि सावित हुन सक्छ। क्रिकेट रंगाशालाको भन्दा कृषि विश्वविद्यालयको अर्थ–सामाजिक प्रभाव देशका लागि बढी हितकर हुन्छ र त्यो दूरगामी समेत हुन्छ भन्ने तथ्यलाई नकार्न सकिन्न।
कुनै पनि कामको सुरुवात गर्नुअघि त्यसको आवश्यकताको पहिचान र छनोट गर्नुपर्छ। आवश्यकताको छनोटपछि प्राथमिकताको सूची तयार पार्नु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ। किनभने सबै आवश्यकतालाई एकैचोटि पूरा गर्न सम्भव हुँदैन। विशेषगरी नेपालजस्तो स्रोतको कमी भएको गरिब मुलुकमा राज्यस्तरमै पनि जनताका सबै प्रकारका आवश्यकतालाई एकैचोटि पूरा गर्न सक्ने सामथ्र्य छैन। प्राथमिकतामा परेका आवश्यकता पूरा गर्न राज्यले विदेशी सहयोगको आशा र अपेक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गरिरहेको रंगशालाको सन्दर्भमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ।
फाउन्डेसनले कामको थालनी गर्नुअघि नेपाली जनताको आवश्यकताको पहिचान, छनोट र प्राथमिकीकरण गर्न चुकेको हो कि ? क्रिकेट रंगशालाको सट्टा अन्य कुनै उपयुक्त स्थानमा गरिबलाई सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने अस्पताल अथवा विद्यालय निर्माण गरेको भए यस्तो आर्थिक संकट पर्दैनथ्यो कि? विनाशकारी भूकम्पपछि एकीकृत बस्ती निर्माणमा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले जनताबाट पाएको साथ, समर्थन र सहयोग अनि त्यसले प्राप्त गरेको सफलता बिर्सिनसक्नुको छ। किनभने, त्यसबखत आवश्यकताको सही पहिचान भएको थियो। अहिलेचाहिँ त्यस्तो भएन कि?
नेपालजस्तो गरिब मुलुकका लागि राष्ट्रिय गौरव, इज्जत र प्रतिष्ठाभन्दा आधारभूत आवश्यकताको विषय सबैभन्दा अगाडि आउँछ, आउनुपर्छ। यसो त आवश्यकताका विषय धेरै छन्। आवश्यकता र उपयोगिताका आधारमा आमसर्वसाधारणको मागलाई बढी महत्व दिनुपर्ने हुन्छ। कुनै क्षेत्र वा समूह विशेषको आवश्यकतालाई हेर्दा क्रिकेट रंगशाला बढी आवश्यक हुन सक्छ। तर आमसर्वसाधारणको आवश्यकताका विषय भने अरू नै धेरै छन्।
क्रिकेट रंगशालाको भन्दा अस्पताल, पुल÷सडक, विद्यालय÷क्याम्पस, बिजुली, खानेपानीको उपयोगिता धेरै छ। रंगशाला नहुँदा केही संख्यामा किशोर र युवा खेलबाट वञ्चित होलान्। हजारको संख्यामा दर्शक खेल मनोरञ्जनबाट वञ्चित होलान्। तर, अस्पताल नहुँदा सर्वसाधारण जनता मर्कामा पर्छन्। त्यसैले नेपालजस्तो गरिब मुलुकमा आवश्यकताको पहिचान गर्दा भुइँमान्छेको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने खाँचो छ।
निसन्देह धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय इज्जत र प्रतिष्ठा दिन्छ। आर्थिक लाभ पनि दिन्छ। तर सोचनीय कुरा के हो भने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पस अथवा विश्वविद्यालय निर्माण पनि त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्न सक्छ! जसले लाखौं गरिब जनतालाई जीवन दिन्छ र उज्यालो भविष्य दिन्छ। त्यसले पनि त अन्तर्राष्ट्रिय इज्जत र प्रतिष्ठा दिन सक्छ! सो जग्गा कृषि विश्वविद्यालयकै प्रयोजनका लागि थियो भने त्यहाँ कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु नै देशका लागि तुलनात्मक रूपमा अझ बढी हितकर हुन सक्छ। जसले नेपालको कृषिलाई माथि उठाएर देशका कुल जनसंख्यामध्ये कृषिमै आश्रित ६५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको जीवनस्तर उकास्नुका साथै देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्नेछ। अहिले हामी वर्षको साढे दुई खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात गरिरहेछौँ।
राष्ट्रिय गौरव आयोजना निर्माण राज्यको दायित्व हो। तर कुनै व्यक्ति यस्तो आयोजना निर्माणमा जुट्नु राष्ट्रप्रेमको उच्च उदाहरण हो। धुर्मुस–सुन्तलीलाई चर्चा र लोकप्रियताको लालसा नहोला। बरु त्यो उच्च देशप्रेमको भावनाको प्रतिफल हो भन्न सकिएला। तर भावना र आवेग मात्रै पनि देशप्रेम हुन सक्दैन। सबैभन्दा ठूलो कुरा आवश्यकताको पहिचान र त्यसको प्राथमिकीकरण हो। आवश्यकताका दृष्टिकोणले सोची हेर्दा चन्दा उठाएर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्छु भन्नु बुद्धिमानी नहुन सक्छ, तर अस्पताल, विद्यालय वा पुल निर्माण गर्नु बुद्धिमानी हुन सक्छ। त्यसमा मन, वचन र कर्मले आमजनताको साथ, समर्थन र सहयोग पनि प्राप्त हुन सक्छ। राष्ट्रिय गौरव आयोजना राज्यको दायित्व हो। राज्यलाई दायित्व निर्वाहमा गम्भीर बन्न नागरिकस्तरबाट खबरदारी गर्नुचाहिँ जरुरी हुन्छ।
आम सर्वसाधारणको आवश्यकता पूरा गर्ने काममा राज्यलाई सघाउनु कुनै पनि नागरिक र समुदायको पनि दायित्व हो। सामाजिक कार्यका नाउँमा चन्दा मात्र उठाएर धेरै महत्वाकांक्षी आयोजना निर्माण गर्न खोज्नु बुद्धिमानी नहुन सक्छ। अहिले राज्यस्तरमै काठमाडौंको मूलपानीमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माणको काम भइरहेकै छ। यही समयमा सामाजिक कार्यका नाममा नागरिकस्तरबाट राज्यलाई नै चुनौती दिएर अर्को उस्तै रंगशाला निर्माणमा जुट्नुमा कि त नागरिकलाई राज्यप्रति विश्वास छैन, कि त यसमा कुनै अमुक शक्तिको हात छ भन्ने आशंका जनतामा उठ्नु स्वाभाविक देखिन्छ।
अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको दुई वा तीनवटा क्रिकेट रंगशालाको आवश्यकता बढी हो कि, कृषि विश्वविद्यालयको आवश्यकता बढी हो? अथवा, अन्य विकास पूर्वाधारको आवश्यकता बढी हो? यो विषयमा राज्यसँगै सामाजिक कार्य गर्छु भन्ने नागरिक समुदाय पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ।
प्रकाशित: २५ चैत्र २०७७ ०४:२० बुधबार