चौतर्फी पहिरोले घेरेको घरको मूलद्वार खोलेर घरबाहिर निस्कने प्रयत्न गरिएन भने उद्धार टोलीले समेत ज्यान बचाइदिन मुस्किल पर्न सक्छ। नेपालको राजनीति पनि चौतर्फी पहिरोको जोखिमबाट गुज्रिएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न कांग्रेसले अग्रसरता देखाएसँगै मुलुकको राजनीतिक निकासको द्वार खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संसदीय व्यवस्थामाथि विभिन्न बहानामा वक्रदृष्टि परिरहेका बेला प्रजातन्त्रको पहरेदार पार्टी कहाँ छ रु किन कमजोर भयो? कहाँ चुक्योजस्ता प्रश्न व्याप्त भएपछि बल्ल नेपाली कांग्रेस मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दीबाट मुक्त गराउन जुर्मुराउन थालेको देखिन्छ, तथापि व्याप्त चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ।
संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न विपक्षी दलहरूलाई सकस परिरहेका बेला चौतर्फी दबाब थेग्न मुस्किल परेपछि कांग्रेस नेतृत्व र ओलीबीचको लगनगाँठो फुकाउने संकेत नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णयसम्म गर्न नसकेको माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न तयार हुने भन्ने लिखित निर्णय कतै भएको छैन।
समाजवादी जनता पार्टीको खण्डित समूह एक ढिक्का बन्छ कि एउटा समूह ओलीका पक्षमा जान्छ, यो पनि प्रस्ट भइसकेको छैन। आगामी सरकारको नेतृत्वका विषयमा प्रस्ट सहमति नबनिसकेको अवस्थामा ओलीमाथि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सवालमा नेतृत्व खिचातानीमै दलहरू अल्झिने सम्भावना टरिसकेको छैन। ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने सवालमा कांग्रेसको निर्णय ‘साँप पनि नमर्ने लाठी पनि भाँचिने’ जस्तो हुने हो कि भन्ने आशंका भने कायमै छ। किन कि ओली र कांग्रेस नेतृत्व बीच कसिएको गाँठो कांग्रेसले फुकाउन सक्छ कि चुँडाल्नु नै पर्ने हो, समयले बताउला।
राणाहरूको १०४ बर्से बर्बर शासनबाट होस्, वा ३० बर्से हुकुमी पञ्चायती शासनबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सफल नेपाली जनताले आफैँले चुनेको प्रधानमन्त्रीको निरंकुश शासनबाट मुक्तिका लागि आन्दोलित हुनुपर्ला भन्ने पक्कै पनि सोचेका थिएनन् होला। तर यहाँ त्यस्तै भइरहेको छ। संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने किसिमका हर्कत स्वयं सत्तारुढ दल र उनले चुनेका प्रधानमन्त्रीबाट दिनानुदिन बढिरहनु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो। संविधान सभामार्फत निर्मित संविधान कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको अवस्थामा व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिकै लागि मुलुकलाई अस्तिरतातर्फ धकेल्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदमले तीन महिनादेखि मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहँदा समेत मुलुकलाई निकास दिन विपक्षी दलहरूबीच समयमै एकता कायम हुन सकेन।
विधिको शासनको वकालत गर्ने स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले गलत सिद्ध गरिदिँदासम्म प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने नैतिकताको कुनै गुन्जायस देखिएन। बरु झन् निरंकुश शैलीमा अगाडि बढ्ने आफ्नो स्पष्ट रोडम्याप ओलीले तय गरे। मन्त्री लगायत पछिल्ला विभिन्न आयोगका नियुक्तिहरू थप निरंकुश बन्ने उनको उद्देश्य अनुरूप गरिएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफ्नो बलियो अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने रणनीतिमा लागेका ओली आफ्नै पार्टी एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावल लगायत नेतालाई पार्टीबाट निलम्बन गरेसँगै उनीहरूको समूहलाई किनारा लगाउँदै पार्टीभित्र समेत निरंकुश शैलीमा हाबी देखिन खोज्दै छन्।
एकपछि अर्को स्वेच्छाचारी निर्णय गरिरहेका छन्। ओलीको निरंकुश प्रवृत्तिले नेकपामा मात्र पहिरो जान्छ भनेर आकलन गर्नु गलत हुनेछ। ओली प्रवृत्ति हाबी भइरहँदा मुलुक थप बर्बादीतिर धकेलिन सक्ने खतरा व्याप्त छ। ओलीको रबैयाप्रति विपक्षी दलहरू रमिते बनिदिँदा मुलुकको राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको जगजाहेर छ। विधि–विधानको उपहास गर्दै भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्याहिंसा लगायत अराजक गतिविधिमा संलग्नहरूको संरक्षक स्वयं सरकार नै बन्नु मुलुककै बेइज्जती हो। हत्या आरोपित रेशम चौधरीको रिहाइको मागका लागि आन्दोलित समूहसँग केपी ओली सरकारका गृहमन्त्रीले ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्नु नेपाली जनताका लागि लज्जाको विषय बनेको छ।
आफैँले चुनेका जनप्रतिनिधिबाट विधि–विधानको उपहास गर्दै संविधान च्यातिन्छ, भ्रष्टाचार, बलात्कार र हत्याहिंसाका मतियारहरूको संरक्षणका लागि राष्ट्रियतालाई बन्धक राखेर नेपाली आमाको चीरहरण गरिन्छ भन्ने कल्पना कसले गरेको थियो होला र रु मूल ढोका बन्द गरी जस्केलाबाट छिरेर घरभित्र वितण्डा मच्चाउने ओली प्रवृत्तिको सामु विपक्षी दलहरू निरीह देखिनु निकै गम्भीर अवस्था हो। बन्द कोठाभित्रको बिरालोलाई धपाउने प्रयत्न मात्र गरिरहने तर ढोका नउघार्ने हो भने सोही बिरालोले घाँटी न्याक्न सक्छ भनेझैँ ओली सरकारको रबैयाप्रति सदनभित्र आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने तर कुनै निकासको द्वार खोल्न प्रस्ट योजनासहित निर्णयमा पुग्न नसक्ने विपक्षी दलहरूलाई ओलीले घिसारिरहेको पत्तो नहुनु संसदीय पद्धतिकै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। तथापि ढिलै भए पनि कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयले मुलुकले निकास पाउँछ कि भन्ने जनविश्वास बढेको छ।
आफैँले चुनेका जनप्रतिनिधिबाट विधि–विधानको उपहास गर्दै संविधान च्यातिन्छ, भ्रष्टाचार, बलात्कार र हत्याहिंसाका मतियारहरूको संरक्षणका लागि राष्ट्रियतालाई बन्धक राखेर नेपाली आमाको चीरहरण गरिन्छ भन्ने कल्पना कसले गरेको थियो होला र रु मूल ढोका बन्द गरी जस्केलाबाट छिरेर घरभित्र वितण्डा मच्चाउने ओली प्रवृत्तिको सामु विपक्षी दलहरू निरीह देखिनु निकै गम्भीर अवस्था हो।
मुलुकलाई बर्बादीतिर धकेल्न लाग्दा समेत विपक्षी दलहरू रमिते बनिदिँदा देशको राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको यथार्थता नकार्न सकिँदैन। संसद् विघटनको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्च अदालतले गलत सिद्ध गरिरहँदा गद्गद् ओली इतरका नेता कार्यकर्ता लड्डु खाएर हर्ष र उल्लास मनाएका थिए, तर अहिले त्यही लड्डु घाँटीमा अड्किएको अवस्था छ। एकातिर मुलुकमा विधिको शासन कायम रहेको सन्देश सम्प्रेषण भयो, तर अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतको नेकपा माथिको अस्वाभाविक हस्तक्षेपले संविधानको उपहास गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिलाउने प्रपञ्च स्वरूप सदनको अंक गणितलाई जटिल बनाइयो। ओलीको सत्तारोहणसँगै देखापरेका हरेक राजनीतिक घटनाक्रम पूर्वयोजना अनुरूप थिए कि भन्ने आशंकालाई बल पुग्ने गरी घटनाक्रम विकसित देखिन्छ।
पछिल्लो उदाहरण दल विवादसम्बन्धी रिट पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने भन्ने न्यायालयको आदेशलाई बुझ्न सकिन्छ। माओवादी–एमालेबीचको अस्वाभाविक पार्टी एकीकरण, विद्यमान पार्टीको नाम खोसेर एमाले–माओवादी एकीकृत पार्टीलाई उपलब्ध गराउनु, दुईतिहाइ सन्निकट सदस्यको बलमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले संसद्माथि धावा बोल्नु, नेकपा विवादको विधिसम्मत निर्णय निर्वाचन आयोगले नदिनु, व्यापक जनदबाब र आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा संसद् पुर्नस्थापनाको फैसला आउनु, नेकपाको नामसम्बन्धी सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाको फैसला आउँदा नेकपालाई विभाजन गर्ने गरी गरिएको आदेशसँगै संसद्भित्रको अंक गणित जटिल बन्नु आदि घटनाक्रम ओलीको निरंकुश प्रवृत्तिलाई स्थापित गर्ने योजना अनुरूप थिए भनेर आकलन गर्न सकिन्छ।
माग दाबी नै नगरिएको विषयमा प्रवेश गरी एकीकृत नेकपालाई पूर्ववत अवस्थामा फर्किन आदेश दिनु अर्थपूर्ण रहेको विश्लेषण हुँदै आएको थियो, जसको पुष्टि एमाले र माओवादी केन्द्रमा फैलिएको वितण्डाले गर्छ। राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठक केवल ओलीको बचाउमा केन्द्रित देखियो। ताजा जनादेशले नै मुलुकलाई निकास दिन सक्ने भन्ने राष्ट्रपतिको कथन, आगामी निर्वाचनमा दुईतिहाइ सदस्यसहित पुनः सिंहदरबार प्रवेश गर्ने ओलीको कथन, शक्तिको प्रभावमा अनिर्णयको बन्दी बनेको निर्वाचन आयोगको अकर्मण्यता, गृह प्रशासनमा ओली प्रभुत्व हाबी हुँदै जानु यावत् तथ्य केलाउँदा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेरै भए पनि चुनावी परिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्ने ओलीको नियत प्रस्ट झल्किन्छ।
यद्यपि अहिलेको परिस्थितिमा ओलीको मात्र चाहनाले चुनावी परिणाममा कुनै प्रभाव पर्न सक्दैन भन्ने विश्लेषण पनि गर्ने गरिएको पाइन्छ। तर पञ्चायती हुकुमी शासनका विरुद्ध आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि २०३६ सालमा राजाले बहुदल र निर्दलको निर्वाचनको मञ्चन गरेको इतिहास जगजाहेर छ। उक्त निर्वाचनमा निर्दललाई कसरी जिताइएको थियो भन्ने तथ्यप्रति बेखबर हुँदै ओली नेतृत्वलाई कम आकलन गरियो भने बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्नेप्रति यतिबेला संवेदनशील हुन जरुरी छ।
संसद पुनस्र्थापनालगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न सक्नुपथ्र्यो तर दलहरू ओली सामु निरीह देखिए। उल्टै सत्ता सझेदारीका लागि ओलीको शरण परेर उनलाई थप खेल्ने मौका विपक्षी दलहरूले प्रदान गरे। संवैधानिक सर्वोच्चताका पक्षधर दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको एकतालाई बल पुग्ने गरी बुद्धिजीवीले दिएको सुझावलाई समयमै मनन गर्न नसक्दा ओली सरकार झन् बलियो बन्दै गयो। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिदा मुलुक निर्वाचनमा जाने परिस्थिति निर्माण भयो भने आफ्नो अहिलेको पोजिसन गुम्न सक्ने डरका कारण प्रचण्डले समयमै ठोस कदम उठाउन सकेनन्। जनता समाजवादी पार्टीमा पनि विचार खण्डित बन्दै गयो।
महन्त ठाकुर समूह ओलीकै निरन्तरता चाहने र बाबुराम उपेन्द्र समूह ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने गरी अगाडि बढ्ने आफ्नो निर्णयमा अडिग बनिदिँदा ओली झन् मजबुत बन्दै गए। ओली सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पनि नलैजाने र सरकारमा पनि नजाने भन्ने कांग्रेस सभापतिको अभिव्यक्तिले झन् ओलीलाई नै संरक्षण गर्न खोजेको सन्देश फलिएसँगै व्यापक आलोचना हुन थालेपछि कांग्रेस नेतृत्वले ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न अग्रसरता लिने निर्णय गर्यो। संविधानमाथि प्रहार गर्ने केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न समेत निकम्मा देखिएका दलहरूबाट भविष्यमा जनताले के अपेक्षा राख्ने भन्ने प्रश्न व्याप्त भएपछि बल्ल दलहरू दबाबमा परेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताच्युत गरी पुनः सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा दलहरू अभ्यस्त रहे भने प्रजातन्त्र संकटमा पर्ने निश्चित छ। नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा निसर्त सहमति दलहरूबीच बन्न आवस्यक छ। विभिन्न चरणमा विश्वसनीयता गुमाइसकेका दलहरूको साथ लिएर सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेसका लागि पनि कम चुनौतीपूर्ण हुनेछैन। संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्नका खातिर ओलीलाई सत्ताच्युत गरी निसर्त नयाँ नेतृत्वसहित नयाँ सरकारको गठन गरी चुनावको तयारीमा लाग्नु नै श्रेयष्कर हुनेछ। मुलुकको राजनीतिक निकासको स्थायी द्वार निर्वाचन नै हो।
प्रकाशित: २३ चैत्र २०७७ ०४:१९ सोमबार