यही फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा पुस ५ गते गरिएको संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटनको निर्णय बदर गर्दै संविधानबमोजिम प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको आदेश गरिदिएको छ। सर्वाेच्चको यस निर्णयले प्रधानमन्त्रीको अक्षमता, सनक, लहड, सत्तारुढ दलको आन्तरिक कलह तथा सत्तास्वार्थका कारण प्रधानमन्त्री पदबाट हटाइने डरका कारण संसद्बाट अर्काे सरकार बन्न सक्ने बाटोसमेत छेक्दै बलात् प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानतः प्रधानमन्त्रीलाई नरहेको जिकिर तथा नजीर दुवै स्थापित गरायो। हाल पुनस्र्थापित संसद्को हिउँदे (विधेयक) अधिवेशन चलिरहेको छ। सर्वाेच्च अदालतको यस निर्णयले नेपालको संसदीय लोकतन्त्र मजबुत बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। लोकतन्त्रमा संविधानको शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तबमोजिम मुलुकको संविधान, ऐन, कानुन र नियम आदिको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार र दायित्व न्यायापालिका (अदालत) को हो।
यही फागुन २३ गते सर्वाेच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामको आधिकारिकता र दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको एकताका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण तर विवादास्पद फैसला गरेको छ। तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भइ बनेको एकीकृत पार्टीको नाम नेकपा (नेकपा) उपलब्ध गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध पहिले नै निर्वाचन आयोगमा नेकपा नामको दल दर्ता गरिएका ऋषिराम कट्टेल न्यायका निम्ति २०७५ मंसिर २१ गते सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए। निवेदकको मागबमोजिम सर्वाेच्च अदालतले रिट जारी गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरी कट्टेलको नेकपा आधिकारिक रहेको फैसलामा आदेश गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, आश्चर्यजनक ढंगले उक्त दुई दलबीचको एकतासमेत मान्य नरहेको र खारेज गरिदिएको सर्वाेच्च अदालतको फैसलामा आदेश गरिएको छ।
फैसलाबमोजिम हाल नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुरानै दलका रूपमा अस्तित्वमा आइपुगेका छन्। केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा (नेकपा) दल बदर भएसँगै एकीकृत दल विघटन हुन पुगेको छ। नेपालको ७ दशक लामो दलीय इतिहासमा शायद पहिलो र दुर्लभ घटनाका रूपमा अदालतले दलबीचको एकता भंग गरिदिएको हो। यो विवादित फैसलाले सत्ता संकट सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकट केही प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई सहज महसुस गराए तापनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला विवादित बन्न पुग्नु सुखद होइन। फैसला र फैसलामा संलग्न न्यायाधीशहरूमाथि स्वतन्त्र र विश्वसनीयताको प्रश्न स्वाभाविक ढंगले उठेका छन्। अदालत कतै सत्ता र शक्तिको बलमा प्रभावित त भएन ? यद्यपि लोकतन्त्रमा न्यायालयको निर्णय, आदेश या फैसलाका सम्बन्धमा समर्थन वा विरोध दुवै गर्न पाइन्छ तथापि फैसला मान्दिन भन्न अथवा अस्वीकार गर्न पाइन्न। स्वीकार्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ।
जनमत र दुई कम्युनिस्ट पार्टी
सन् १७९६ साल भारत उत्तर प्रदेशको आगरामा जन्मिएका उर्दु तथा फारसी भाषाका अत्यन्तै चर्चित सायर (गजलकार) मिर्जा गालिबको एक भावपूर्ण र हृदयस्पर्शी सायरी छ– ‘उम्रभर हम यही गलती करते रहेः धूल चेहरे पर थी और हम आईना साफ करते रहे।’ २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा तत्कालीन दुई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रका देश र जनताका लागि चुनावी अजेन्डा थिए– राष्ट्रवाद, स्थायित्व, विकास, समृद्धि, शान्ति आदि। दुई दलीय मोर्चालाई नागरिकले विश्वास गरी स्पष्ट बहुमत पनि दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदभार सम्हालेसँगै सरकारको मुख्य लक्ष्य एवं नारा ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ घोषणा ग¥यो। चुनावी मोर्चाको पूर्वघोषित योजनाबमोजिम दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकतासमेत सम्पन्न हँुदा नेपालमा इतिहासको विरलै प्राप्त हुने एकल बहुमतसहितको बलियो सरकार गठन भइ देशवासीमा आशा जागेको थियो। त्यति मात्रै होइन, ७ प्रदेशमध्ये २ नं. प्रदेशमा बाहेक छ प्रदेशमा नेकपाको एकल बहुमतको सरकार अकल्पनीय सफलता मानिन्थ्यो। स्थानीय सरकारमा नेकपाकै प्रचण्ड बहुमत प्राप्त थियो। ‘लौ है अब त मुलुकमा केही हुनेछ’– जनता यही आशा गर्दै थिए।
शक्तिशाली भनिएको ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार गठनको ३ वर्ष नपुग्दै संकटग्रस्त र दुर्घटनाग्रस्त बन्न पुग्यो। यस्तो अपेक्षित अवस्थाका कारक प्रधानमन्त्री ओली स्वयं र उनको दल हो। चुनावताका जनतासमक्ष गरिएका विकास निर्माण, उन्नति, स्थायित्व, राष्ट्र«वाद र समृद्धिका वाचा एवं बाँडिएका सपना दुर्घटनामा प¥यो। सत्तारुढ दलको सत्तासंघर्ष, द्वन्द्व र झगडाले उग्र रूप धारण गरेपछि जनप्रतिनिधि संस्था अवैधानिक ढंगले हठात् संसद् विघटन गर्नसम्म पछि परेनन्। भलै सर्वाेच्च अदालतले संविधानबमोजिम संसद् पुनस्र्थापना गरिदिए तापनि अझै राजनीतिक अन्योल र संकट टरिसकेको छैन। यो राजनीतिक र संवैधानिक संकटको जिम्मेवार तत्कालीन नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नै हुन्।
किनभने नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच एकतादेखि हठात् सरकार गठन गर्ने मात्रै होइन, स्वार्थ मिलाएर अघि बढ्न गरिएका दृष्य÷अदृष्य सहमति गर्ने ओली र दाहाल पूर्णतया असफल भएका छन्। संसदीय लोकतन्त्र, संविधान, जनमत, देश र जनतासँग गरिएका वाचा तथा राष्ट्रको सुन्दर भविष्यमाथि गरिएको कुठराघात र खेलवाडप्रति ओली–दाहालले नैतिक जिम्मेवारी लिनैपर्छ। जनमतको कठघरामा अपराधबोधसहित उभिन उनीहरूलाई करै लाग्नेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने घोषणा गरे। ओलीको उक्त घोषणा र कदम राजनीतिक हिसाबले स्वाभाविक र अपेक्षित नै मानिए पनि असंवैधानिक ठहरियो। आफैँले स्वार्थवस हत्या गरेको संसद्मा उनी निर्लज्ज प्रधानमन्त्रीकै पदमा टाँसिएर बसिरहेका छन्। अझ भन्दैछन्– ‘कसैले मलाई पदबाट हटाउन सक्छ भने हटाएर देखाऊ।’ नैतिकता कुन चरीको नाम हो ज्ञात छैन। आफूले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वाेच्च अदालतद्वारा संसद् पुनस्र्थापना गरिदिएपछि त्यसप्रति जिम्मेवारी लिँदै ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट निःसर्त राजीनामा गर्नुपथ्र्याे। त्यति मात्रै होइन, तत्कालीन नेकपा (एमाले) अध्यक्षको हैसियतले अर्काे दल माओवादी केन्द्रसँग गरिएको एकता अवैधानिक ठहर गरी सो एकता नै बदर र भंग गरिदिएपछि पार्टी अध्यक्षबाट समेत तत्काल राजीनामा गर्नुपर्दैन ? स्मरण रहोस्, यो संसदीय लोकतन्त्र हो, यहाँ विधिको शासनको अपेक्षा गरिन्छ। यो निरंकुश कम्युनिस्ट जनवादी सत्ता होइन। संसदीय मूल्य÷मान्यता, परम्परा, संवैधानिकता र संविधानको कार्यान्वयन गर्नु प्रधानमन्त्री र दलहरूको कर्तव्य एवं दायित्व हो।
वर्तमानको अस्थिरता, अन्योल र संकटका अर्का जिम्मेवार व्यक्ति हुन्– पुष्पकमल दाहाल। पद, सम्पत्ति र सत्ताका निम्ति जे पनि गर्न पछि नहट्ने व्यक्ति हुन् उनी। दाहाललाई देख्दा मानसपटलमा एउटा लघुकथा स्मरणमा आउँछ। कथानुसार सहरबाट दुई जना साथी इन्जिनियरको पढाइ सकेर गाउँ फर्किँदै थिए। घर नजिकै नदी थियो र नदी तर्ने क्रममा दुईमध्ये एक जनालाई नदीले बगाउँछ। त्यो बगाएको साथीलाई खोज्दै अर्काे साथी नदी किनारामा दौडिन्छ र उसले नदी किनाराको बुटामा साथी अड्किएको देख्छ। साथीलाई उसले तान्छ तर साथी बुटामा अड्किएको हुँदा नआएपछि त्यो साथीको शरीरलाई काटेर किनारमा ल्याउँछ। अनि नदी किनारमा बसेर साथीको शरीरको कति प्रतिशत भाग जोगाउन सफल भएँ भनी गर्वसाथ हिसाब गर्न थाल्छ। पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डको हालको अवस्था ठ्याक्कै यस्तै छ। पार्टी एकताको महत्वाकांक्षी निर्णय असफल भएपछि आफ्नै दलको सरकारविरुद्ध कांग्रेस वा अन्य दललाई प्रधानमन्त्री बनिदिनूस् भन्दै निवेदन हाल्दै हिँड्नुको सट्टा नैतिक जिम्मेवारी लिँदै माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनु उत्तम विकल्प हुनेछ। आखिर देश, जनता र व्यवस्थामाथि संकट निम्त्याउने घृणित कार्यमा प्रमुख भूमिका प्रचण्डको छ। माओवादीको सशस्त्र विद्रोह या क्रान्तिको नेतृत्वदेखि शान्ति प्रक्रियासम्म नै उनी सत्ता, शक्ति, पद र सम्पत्तिप्रति बढी आशक्त देखिँदै आए। जसरी पनि सत्ताको रणनीति देश, जनता, उनको दल र उनी स्वयंका निम्ति घातक सिद्ध भइसकेको छ।
अब के गर्ने ?
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता विश्वकै सर्वाेत्तम शासन व्यवस्था हो। लोकतन्त्रमा दलको विकल्प खोज्न सकिन्छ। नेपालमा ७ दशक लामो कम्युनिस्ट पार्टी गठनको इतिहास छ र उनीहरू विगत लामो समयदेखि कुनै न कुनै ढंगले सत्तामा रहँदै पनि आए। विडम्बना अझै मुलुकमा भोकमरी, असमानता, अशिक्षा, गरिबी, विभेद र दुःख जीवितै छन्। अनियमितता, बेथिति र भ्रष्टाचार झन् बढेर गएको छ।
संसद् विघटनपछि सहरमा देखिएका दृष्यले मुलुकमा युवा बेरोजगार र राजनीतिकरूपमा अर्धचेत वा अशिक्षित युवा शक्तिको बिगबिगी बाँकी रहेको स्पष्ट हुन पुग्यो। किनभने ओली र उनको पक्षले आयोजना गरेको प्रदर्शन वा आमसभा होस् वा उनका विपक्षी दाहाल–नेपालको विरोध प्रदर्शन वा आमसभामा उत्तिकै अझ उही युवाको उपस्थिति देखियो। एक छाक मीठो खान र केही रकम प्राप्तिका लागि युवा दुरुपयोग भइरहने मुलुकको लोकतन्त्रको भविष्यप्रति कति आश्वस्त हुन सकिएला ?
प्रधानमन्त्री ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालले राजनीतिकरूपमा विश्राम लिने हो भने मुलुक अर्कै ढंगले अघि बढ्छ। तर त्यस्तो परिस्थितिको सम्भावना अहिले छैन। कम्तीमा उनीहरू दुवै जना प्रधानमन्त्रीको खेलबाट बाहिर बसेर कांग्रेसलाई सरकार निर्माण निम्ति सहयोग गर्न जरुरी छ। आफ्नो एकल बहुमतको सरकार र दल दुवै भत्काएर आगो लगाउनेहरूलाई अर्काे निर्वाचनमा जनताले सजाय दिने छन्। संसदीय लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको नयाँ सरकारका निम्ति सधैँ तयार रहने मान्यता रहन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीले तत्काल मात्रै होइन यिनै नेताका नेतृत्वमा रहँदासम्म कुन नैतिकताको बलमा सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गर्न सक्लान् ? कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले तत्काल आँट नगरे मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्वको संकट देखिने डर हुन्छ। त्यसैले सरकार गठनको तयारीमा लाग्न कांग्रेसले ढिलाइ नगरोस्।
प्रकाशित: ९ चैत्र २०७७ ०१:५४ सोमबार