सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदियो, नेकपा (एमाले) ब्युँताइदियो, एनेकपा (माओवादी) ब्युँताइदियो र अर्को कम्युनिस्ट पार्टीलाई उसैको नाम ‘नेकपा’ दिलाएर अस्तित्व जोगाइदियो। अब जिउँदै रहेको राजसंस्थालाई उसको वैधानिक अस्तित्व दिलाइदिन केले रोक्ला ? हिजोआजका परिहासपूर्ण जनचर्चामा यस्तै राय सुन्ने गरिन्छ। तर यस्तो ब्युँताइमा नेपाली काँग्रेसले संसद्मा आफ्नो प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत गुमाएको देखिन्छ। सत्तारुढ पार्टीको पनि ओली गुटको मोलाहिजामा लागेर आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यसमेत बिर्सिएको नालायक नेतृत्वकै कारण, काँग्रेसले जुन परिणाम भोग्नुपरिरहेको छ, त्यस्तो परिणामले काँग्रेसलाई एकपछि अर्को क्षति भिराइरहेको छ। तर पनि यो यथार्थबाट पाठ सिक्न र सचेत हुन नचाहने काँग्रेस नेतृत्वको अर्को नालायकी प्रस्तुत भइरहेको छ।
पार्टीहरूको अराजकतावादी चरित्र र नालायकीकै कारणले वाक्क भएका जनसाधारणले परिहासकै शैलीमा भए पनि व्यक्त गरेको राजसंस्था पुनःस्थापनाको अवधारणा जनताको अघोषित सहमतिको तर्क भएर उठिरहेको देखिन्छ। आजको नेपाल त्यस्ता नालायकहरूको जिम्मामा छ जसले सत्तामा बसेर आफ्नै पार्टी त सकुशल र सग्लोरूपमा चलाउन सकेनन् भने देश सकुशल चलाउँछन् भन्ने अपेक्षा गर्नु नै सामान्य नागरिकको मान्यतामा वाहियात कल्पना भएको छ। आफैँले रोजेर ल्याएको राजनीतिक व्यवस्थाबाट पार्टीहरूले प्रतिष्ठा र लोकप्रियता आर्जन गर्न सकेनन्, जनआक्रोश तथा अपजसको तारो र बदनाम मात्र हुन पुगे।
सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभा बिउँताइदियो, नेकपा (एमाले) ब्युँताइदियो, एनेकपा (माओवादी) ब्युँताइदियो र अर्को कम्युनिस्ट पार्टीलाई उसैको नाम ‘नेकपा’ दिलाएर अस्तित्व जोगाइदियो। अब जिउँदै रहेको राजसंस्थालाई उसको वैधानिक अस्तित्व दिलाइदिन केले रोक्ला ?
सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसलापछि मुलुकको वर्तमान परिवेश एमाले माओवादी ‘एकता’, २०७५ जेठ ३ गतेभन्दा अघिको अवस्थामा पुगेको छ। अहिले नेताहरू अर्को सरकार गठन गर्न ‘सहमति’ को खोजीमा लागेका छन्। जो विग्रह र वितण्डाको कारक हो, ऊ नै सहमतिको पहलकर्ता भइरहेको छ। समस्या खडा गर्ने मानसिकता बोकेर समाधानको प्रयास गर्ने, अहिले सत्ताबाट देखाइएको द्वैध चरित्र हो। संविधानको भावना र नेताहरूको नसुध्रेको चरित्रअनुसार अर्थ लगाउँदा ‘सहमति’ लाई प्रतिपक्षविहीन भनेको बुझ्नुपर्ने हुन्छ। संसदीय लोकतन्त्रमा सहमतिका बहानामा प्रतिपक्षविहीन सरकार खोज्नु निरङ्कुश शासनको चाहना हो। आफूले नेतृत्व गरेको सरकार निरंकुशरूपले चलाउन खोज्ने अन्धो आकांक्षा नै निरङ्कुशताको चाहना हो। अतः विरोधीविहीन र निरंकुश सत्ताको नियत बोकेकाहरूले राजालाई ‘निरङ्कुश’ भन्दै गाली गर्नु र राजतन्त्रको उन्मूलन खोज्नु विध्वंशक चरित्र मात्र सावित हुन पुग्यो।
मुलुकलाई नयाँ दिशा दिन्छौँ भन्ने ढोल–नगरा र झ्याम्टा बजाउँदै आएका ‘गणतन्त्र’ का सेयरहोल्डर मुख्य पार्टीहरूले ‘नयाँ दिशा’ दिन सकेनन्। नेताको धूर्त मनोवृत्ति र जनताको मूर्ख विश्वास नै नेपालको जटिलता हो। २०६२–६३ को जनआन्दोलनका देन भनिएका गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताले जनताको हितमा अलिकति पनि औचित्य देखाएनन्, उल्टै मुलुकको बोझ र अराजकताका कारक बनेर देखापरे।
जुन चरित्रले राजसंस्था फ्याँक्यो, त्यही चरित्रको आपसी टकरावले पार्टीहरूभित्रै एक पक्षले अर्को पक्षलाई सिध्याउने हर्कत चलाइरहेका छन्। राजसंस्थालाई सिध्याउन खोज्ने प्रवृत्तिले अहिले पार्टीहरूलाई नै सिध्याउने खतरा बढेको रहेछ। यस्तो खतराबोध कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ज्यानमाथि खतरा छ भनेर सार्वजनिक मञ्चमा नै बताइसके भने सामान्य नागरिक नैसर्गिकरूपमा कसरी सुरक्षित हुने ?
केवल सत्ता, सत्ता र सत्तातिर एकोहोरिएका राजनीतिक दलहरूले सहमतिको रामनामी जप्दाजप्दै ‘गणतान्त्रिक नेपाल’ लाई भड्खालामा पुर्याउने भइसके। सहमति भन्ने शब्द घोक्दैमा जनताको प्रिय भइन्छ भन्ने भ्रम नपालौँ। चारैतिरबाट खतराका घण्ट बजिरहेका छन्। सत्ताको अभिभारा बोकेका पार्टीका असफलताहरू एकपछि अर्को गरी पैदा भएको कहालीलाग्दो अवस्था देखाइरहेको छ। यस्तै स्थिति कायम रहिरहने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई दिँदै आएको सहायता स्थगनद्वारा दबाब दिएर पनि नेपाललाई यो विधिहीनता, अराजकता, दण्डहीनताबाट फर्काएर लिकमा ल्याउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्नेछ। सत्ताको कारणले देखापरेको यो निकै ठूलो सम्भावित खतरा हो।
हिजो देशभक्तहरूका लागि विचार नमिले पनि गणतन्त्रकै बाटोबाट सही, माओवादी यो मुलुक जोगाउने पहरेदार शक्ति बन्ला कि भन्ने राष्ट्रवादी न्यानो अपेक्षामाथि आज तुषारापात हुन पुग्यो। जनताले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीमाथि भरोसा गरेर दुईटा पार्टीको एकता भएको थियो र त्यो एकताले दुईतिहाइ निकट बहुमतको सरकार दिएका थिए तर जनताको त्यो बुझाइ नै हुस्सु कल्पना सावित भएको छ। देश र जनताको सम्पूर्ण कार्यकारिणी जिम्मा लिएको प्रधानमन्त्री सबै राजनीतिक दलबीच निर्णायक राजनीतिको प्रमुख पनि हो। तर उनले त्यो अभिभारा निर्वाह गर्न नसकेको परिणाम नै आजको दुरावस्था हो। प्रधानमन्त्री सत्तारुढ पार्टीको बैठकका लागि आफूसरहका नेता साथीहरूलाई बैठकमा हाजिर हुन बोलाउनु हुन्छ, पुरानो जमानामा कटुवाल कराएको उर्दीको शैलीमा, संस्कार, सभ्यता र काइदा–कानुनलाई तिलाञ्जली दिँदै। त्यतिमात्र होइन, संवैधानिक अंगहरू, जसले दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर स्वायत्तरूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्नेमा सरकारको विभाग वा आदेश पालनकर्ताका रूपमा आफूलाई सीमित राखेर दासत्वको बाटो रोजे।
निर्वाचन आयोगले पार्टीहरूको नामबारे विवाद आफैँले हल गरिदिएको भए सम्भवतः आज यो परिस्थिति उत्पन्न हुने थिएन। निर्वाचन आयोगमा ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ को नाम राखेर दर्ता भइसकेको र उसको नाम कसैले खोस्न नमिल्ने प्रावधान हुँदाहुँदै दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले ह्याकुल्लाले मिचेको भरमा ‘मत्स्य–न्याय’ ले सो नाम खोसेर आफ्नो बनाएका थिए। निर्वाचन आयोगका लोभी र तावेदार आयुक्तहरूले जागिर जोगाउने उपायका लागि उक्त खोसाइलाई वैधानिकता दिए। सर्वोच्च अदालतले खोसाइ र अनुमोदनलाई मान्यता दिएन। अहिले भएको त्यति नै हो।
पार्टीको नाम खोस्न दबाब दिने दुई कम्युनिस्ट पार्टीलाई आयोगका आयुक्तहरूले दृढ भएर किन जवाफ दिन सकेनन् ? दबाब नरोकिएको भए जागिर छोडेर हिँड्न किन सकेनन् ? १२÷१५ करोडमा चरम विवादका साथ किनिएका बिलासी गाडी चढेर मोजमज्जा गर्न ? पाइलापाइलामा यस्तै धोको र धोकाको विपरित गतिविधिको ‘गणतन्त्रवादी राजनीति’ निर्वाध छ नेपालमा। बाह्रवर्षे ‘गणतन्त्र’ ले सबैको नियत र हैसियत धरातलमा प्रदर्शित गरिरहेको छ। तसर्थ ‘गणतन्त्र’ का हर्ताकर्ता नेताहरूले आफ्नो ‘चोखोपन’ को विज्ञापन नगर्नु नै वेश हुनेछ।
असफलताहरूको कहालीलाग्दो क्रम र खतरा क्रमशः घनीभूत देखिएको यस अवस्थामा सर्वप्रथम मुलुकलाई सुरक्षित बनाउने हो भने दलहरूले आफ्ना धारणा र विगतका निर्णयलाई सच्याउँदै सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूका लागि अनुकूल हुने नयाँ समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्नु वाञ्छनीय छ। राजनीतिक दल र नेताहरूको कित्तामा पसेर उनीहरूको पंक्तिमा सामेल भएर राजनीतिका नाममा जालीझेली भागबन्डा वा लुछाचुँडीको खेल गर्नुपर्छ भन्ने होइन, सिङ्गो राष्ट्रले भोगिरहेको खतराको स्थितिबाट मुलुकलाई जोगाउनुपर्ने साझा जिम्मेवारीमा सामेल हुने हो।
मुलुकको अखण्डता र सार्वभौमसत्ता जोगाउन शासन गणतन्त्रात्मक भए पनि राष्ट्र राजतन्त्रात्मक होस् भन्नेमा किन पुनर्विचार नगर्ने, सबैको साझा सवाल भएर यो चुनौती आएको छ। सौताको रीसले पोइको काख बर्बाद गरेको उखान चरितार्थ हुन नदिने हो भने कसैविरुद्धको रीसले मुलुकलाई बर्बादीमा जान कसैले दिनुहुँदैन। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको ‘म नै राज्य हुँ’ भन्नेखालको असंवैधानिक, अराजक र अनैतिक क्रियाकलापले मुलुकलाई बर्बादीतिर घिसारिहेको प्रष्टै छ। परिस्थितिबाट पाठ नसिक्ने र जनताले आक्रोशित भएर खोजिरहेको शासकीय विकल्पको खोजीलाई नजरअन्दाज गरेर जनविरोधी रवैया नत्याग्ने हो भने दलहरूलाई पनि बचाउने शक्तिको स्रोत कतै रहने छैन ।
प्रकाशित: ३ चैत्र २०७७ ०६:२८ मंगलबार