उनले दार्जिलिङ कहिल्यै पनि पश्चिम बंगालको अंग नभएको दावी गर्दै यो नेपालको भूभाग भएकाले आफ्नो भूभागका लागि दाबी गर्न सन् २३ डिसेम्बर १९८३ मा नेपालका तत्कालीन राजासामु ज्ञापन बुझाएका थिए। उनले त्यस लिखितपत्रको प्रतिलिपि अमेरिका, तत्कालीन सोभियत संघ, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकालाई समेत बुझाए पनि पछि आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै भारतभित्रै गोर्खाल्यान्ड राज्यको मागमा अडिएका थिए। (हिन्दुस्तान टाइम्स)।
ऐतिहासिकरूपमा दार्जिलिङले ओगटेको क्षेत्र कुनै बेला सिक्किम र भुटानअन्तर्गत पर्थे। १९ औँ शताब्दीमा बेलायतले तीन चरणमा दार्जिलिङमा आधिपत्य जमाएको थियो। सुभाष घिसिङ नेतृत्वमा भएको त्यो आन्दोलन अन्ततः सन् १९८८ मा दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल बनाउने भारत सरकारसँगको सहमतिसहित रोकियो। तर काउन्सिलको निर्माणले गोर्खाल्यान्डको सपना हेरेर बसेका नेपालीको मन जित्न सकेन। त्यसबाहेक काउन्सिलले आफ्नो लक्ष्य पनि भेट्टाउन नसकेको आरोप लागेपछि विमल गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा उदय भएको थियो।
सन् २००७ मा गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खाल्यान्डका लागि अर्को आन्दोलन सुरु भएको थियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नेतृत्वमा तीन वर्षसम्म भएको आन्दोलनपछि राज्य सरकारसँग वार्ता भयो र २ सेप्टेम्बर २०११ मा एउटा विल पश्चिम बंगाल विधान सभाबाट पास भयो, जसअन्तर्गत गोर्खा टेरिस्टोरियल एडमिनिस्ट्रेसन गठन भयो। तर स्थिति पहिलेजस्तै थियो। दार्जिलिङका नेपालीको चाहना राज्यभन्दा कम कहिले थिएन र हुने छैन पनि।
तर भारतको दक्षिणी प्रान्त आन्ध्र प्रदेशबाट बेग्लै तेलंगना राज्य बनाउने निर्णय भारत सरकारले गरेपछि गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन पुनः चर्केको हो। गोर्खाल्यान्ड राज्यका लागि आन्दोलन सुरु भएयता भारतमा थुप्रै नयाँ राज्य गठन भएका छन्। उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ, झारखण्ड जस्ता नयाँ राज्य गठन भइसकेका छन्। ती राज्य गठनका लागि नेपालीभाषी भारतीयले जति संघर्ष गर्नुपरेन। हो, तेलंगाना अपवाद हुन सक्छ। तर तेलंगानाको विपक्षमा पनि जनस्तरबाटै उत्तिकै आवाज उठिरहेको छ।
गोर्खाल्यान्डको उदाहरण हाम्रा नेताहरूले राम्ररी बुझे हुन्छ। नेपालमा जातीय आधारमा राज्य गठन गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइलाई अप्रत्यक्षरूपमा सघाइरहेको भारत स्वयं गोर्खाल्यान्डलाई राज्यका रूपमा स्वीकार गर्न तयार छैन। यो निकै गम्भीर प्रश्न हो। यसले भारत सरकारको नेपालीभाषी भारतीयलाई हेर्ने दृष्टिलाई उजागर गर्छ। आफ्नो देशभित्र दुई वटा नेपालीभाषी राज्य होउन भनेर नचाहने भारत नेपालमा भने भाषा र जातीय आधारमा संघीयताको वकालत गरिरहेको छ। कसैलाई एउटा औंला देखाउँदा आफूतिर तीनवटा औंला फर्केको हुन्छ। भारतको स्थिति अहिले त्यस्तै छ। नेपालमा भाषा अथवा जातीय आधारमा संघीयताको वकालत गर्ने भारत आफू भने नेपालीभाषी भारतीयहरूको सवालमा सदैव नकारात्मक रहँदै आएको छ।
ममता वनर्जीको आफ्नै समस्या हुन सक्छ। आगामी वर्ष अर्थात् सन् २०१४ मा भारतमा लोक सभा निर्वाचन हुँदैछ। गोर्खाल्यान्डको मागप्रति समर्थन जनाएमा ममता वनर्जीलाई आगामी निर्वाचनमा नोक्सान हुन सक्छ। दार्जिलिङ पश्चिम बंगालको अभिन्न अंग भएकाले यसलाई टुक्र्याउन नहुुने मान्यता राख्ने ममता वनर्जीलाई सम्भवतः थाहा छैन, दार्जिलिङ पहिला भारतको अभिन्न अङ्ग हो। त्यसमाथि दार्जिलिङलाई अभिन्न अङ्ग मान्ने तर दार्जिलिङबासीलाई भने विदेशी मान्ने प्रवृत्ति स्वयं वनर्जी एवं भारत सरकारको दोहोरो मापदण्ड हो। दार्जिलिङको भाषा, संस्कृति रहनसहन कुनै पनि कुुरा पश्चिम बंगालसँग मेल खाँदैन। यस्तो अवस्थामा दार्जिलिङबासीहरूको चाहनामाथि गिर खेल्न आफूलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भन्न रुचाउने भारतलाई कुनै पनि अर्थमा सुहाउँदैन।
अहिले दार्जिलिङमा भइरहेको आन्दोलनलाई भारतले जति दबाउँदै जानेछ, त्यति नै उसको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ। कुनै बेला श्रीलंकामा जारी जातीय आन्दोलनलाई सघाउँदै आएको भारतले दार्जिलिङमा रहेका नेपालीभाषी आफ्नै जनताको चाहना बुझ्न नचाहनु अथवा बुझ पचाउनु आफैँमा लोकतन्त्रको उपहास हो।
सामान्यतया चिकित्सकहरूले कुनै रोगको उपचार सामान्य औषधीले गर्न नसकेको अवस्थामा एन्टी बायोटिकको सहारा लिने गर्छन् र जसको म्याद लगभग ७२ घण्टा हुने गर्छ। गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन दबाउन वनर्जीले पनि त्यस्तै चिकित्सकीय शैलीमा ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएकी छिन्। तर यसले समस्याको समाधान भने नहुने पक्का छ। किनभने गोर्खाल्यान्ड भन्दा कममा नेपालीभाषी भारतीयहरूको समस्या समाधान हुने भए गोर्खा पार्वत्य परिषद् थियो त्यसपछि गोर्खा टेरिस्टोरिएल एडमिनिस्ट्रेसन थियो। तर दार्जिलिङ र त्यस वरपर बस्ने नेपालीभाषीहरूको समस्या समाधानको एकमात्र उपाय भनेको भारतभित्रै बेग्लै राज्य गोर्खाल्यान्ड नै हो। गोर्खाल्यान्डको माग पूरा भए भारत कमजोर हुन सक्ने शंका भारतीय सरकारको छ भने त्यो सित्तैको शंकामात्र हो। त्यो माग पूरा भएको खण्डमा भारतको छवि विश्व मानचित्रमा झनै दरिलो हुनेछ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा भारतको दाबीलाई संसारले मान्यता दिनेछ। त्यसै पनि अन्य राज्यलाई मान्यता दिने तर नेपालीभाषीहरूको मागका सवालमा चूप लाग्ने अथवा विरोध जनाउने प्रवृत्ति भारत जस्तो मुलुकका लागि सुहाउने कुरा होइन। नेपालबाट भारतलाई कुनै किसिमको खतरा छैन।
दार्जिलिङ कहिल्यै पनि पश्चिम बंगालअन्तर्गत थिएन। त्यसैले सुभाष घिसिङले दार्जिलिङ पश्चिम बंगालअन्तर्गत रहनु भनेको सौतेनी आमाको काखमा बसेसरह भएको बताएका थिए। अनि अहिले दार्जिलिङमा जारी आन्दोलनप्रति ममता बनर्जीको व्यवहार सौतेनी आमासरह हुन पुगेको छ। तर भारतीय शासक वर्गले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो आन्दोलन भारतभित्रै अलग गोर्खाल्यान्डको माग पूरा नभएसम्म रोकिनेवाला होइन।
प्रकाशित: २८ श्रावण २०७० २३:३६ सोमबार
