तर पित्तल पहेँलो हुन्छ भन्दैमा १२ वर्ष सुनसँगै राखे पनि यसले आफ्नो गुण फेर्न सक्दैन। कमसेकम पछिल्लो पटक एनेकपा (माओवादी) र नेकपा–माओवादीबीच आगामी निर्वाचन गराउने र बिथोल्ने विषयमा चलेको जुहारी सुन्दा यस्तै अनुभव भइरहेको छ।
वैद्य माओवादीले आगामी निर्वाचन जसरी भए पनि हुनै नदिने अभियान थालेको छ। विभिन्न बहानामा निर्वाचन बिथोल्ने अभियान वैद्य समूहले चुनावी सरकार गठनसँगै थालेको हो। विशेषगरी माउ पार्टीबाट अलग भए पनि वैद्य समूहलाई जनताको नजरमा आफ्नो हैसियत कस्तो हुने हो भन्नेमा कुनै शंका थिएन। उसले पक्कै पनि एमालेबाट फुटेर गएको मालेको हविगत संसदीय निर्वाचनमा के भएको थियो भन्ने राम्ररी बुझेको थियो। अनि हाम्रो राजनीतिको सबैभन्दा विभत्स रूप भनेकै निर्वाचनमा पराजय स्वीकार गर्न नसक्नु हो। हुन त सबै पार्टीले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्दै आएका छन्। तर प्रजातन्त्रको सुन्दरता बलियो विपक्षी दलको उपस्थितिमा मात्र हुन्छ भन्ने तथ्य उनीहरू बुझ्नसमेत चाहँदैनन्।
हाम्रा राजनीतिक दलहरू कुनै पनि हालतमा पराजय स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनन्। उनीहरूको एकमात्र उद्देश्य जसरी भए पनि सत्तामा आउने नै हो। त्यसमा माओवादी सबैभन्दा अगाडि छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएका हुन् भन्ने भ्रम पालेकाहरूले अझ के बुझेका छैनन् भने दाहाल एण्ड कम्पनी आफ्नो सैन्य बलले राज्यलाई नजिते पनि जनतालाई धम्क्याउन सक्ने भएपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको हो। हतियारका बलमा मात्र सत्ता कब्जा हुन सक्छ भन्ने विश्वास गर्ने दल सत्ता प्रप्तिको ग्यारेन्टी भएपछि मात्र शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो। सबैभन्दा उदेक लाग्दो त हाम्रा कुनै पनि राजनीतिक दलले विपक्षमा आफूलाई कुनै पनि हालतमा हेर्न नचाहनु नै हो। आफू सत्तामा आएपछि जसरी भए पनि देश खाएर बस्ने मनसाय पालेेका दलले जनताका लागि गर्ने काम केही हुँदैन पनि।
राजनीतिक दलमा जनताको अभिमत स्वीकार गर्ने हिम्मत हुनुपर्छ। लोकतन्त्र भनेको पनि यही नै हो। तर जनताको अभिमतलाई सर्वोपरि मान्न हतियारको धङधङीबाट मुक्त हुन जरुरी हुन्छ। दुवै माओवादी अहिले पनि हतियारको धङधङीबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् अथवा मुक्त हुन चाहेका नै छैनन्।
वैद्य पक्षले जसरी भए पनि चुनाव भाँड्ने अभियान थालिसकेको छ। यसका लागि उसले गृहकार्य पनि सुरु गरेको छ। त्यसको प्रत्युत्तरमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जसरी भए पनि चुनाव गराएरै छाड्ने दाबी गरेका छन्। यसका लागि उनले जनतालाई आतंकित पार्दै आएको वाईसीएल नामको आफ्नो हुल्याहा जमातलाई पुनः प्रयोग गर्ने धम्की पनि दिएका छन्। धेरैले प्रचण्डको यस धम्कीलाई मोहन वैद्यतर्फमात्र तेर्सिएको देखेका छन्। तर सर्पको विषले कसैलाई आफ््नो पराइ भन्दैन। वास्तवमा वैद्यविरुद्ध उतारिने वाईसीएलको अराजक जमात निर्वाचनलाई सहयोग गरेरमात्र चुप लाग्ला भन्ने भ्रम कसैले नपाले हुन्छ। यो त वाईसीएललाई चुनावमा परिचालन गर्ने बहानामात्र हो। एक पटक वाईसीएल आएपछि त्यसले मोहन वैद्य मात्रलाई हेर्छ भन्ने छैन। त्यसले जनतालाई पुनः धम्क्याएर भए पनि माओवादीलाई जिताउने प्रयास पक्कै गर्नेछ।
वैद्य त अहिले एक किसिमको विद्रोही जमातमा परेका छन्। उनले जसरी भए पनि निर्वाचन भाँड्ने घोषणा गरेका छन्। त्यसलाई रोक्नका लागि कानुन व्यवस्था छ। यसले जसरी भए पनि निर्वाचनलई सम्पन्न गराउनु पर्छ। तर प्रचण्डले कुन हैसियतले वाईसीएलको बलमा निर्वाचन गराइछाड्ने घोषणा गरेका हुन्? पूर्व निर्धारित समयमा निर्वाचन गराउने काम निर्वाचन आयोगको हो। निर्वाचनमा अराजक गतिविधि हुन नदिने काम त सरकारी सुरक्षा निकायको हो। एउटा पार्टीले कसरी आफ्ना कार्यकर्ताका बलमा निर्वाचन गराई छाड्ने दाबी खुलेआम गर्दै हिड्न मिल्छ? के नेपालको सुरक्षा व्यवस्था निर्वाचन गराउनसक्ने स्थितिमा पनि छैन? हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थाले सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउन सत्तै्कन? सक्दैन नै भने पनि त्यो काम दाहालको वाईसीएलले गर्ने भनेर शान्ति सम्झौताको कुन बुँदामा वा नेपालको कुन कानुनमा लेखिएको छ? गत संविधान सभा विघटन भइसकेपछि वास्तवमा सबै पार्टीको हैसियत एउटै भएको छ। दाहाल एमाओवादीका अध्यक्ष होलान् तर त्यसले उनलाई देशको सुरक्षा व्यवस्था नै आफ्नो हातमा लिने अधिकार दिएको छैन। वास्तवमा दाहालको त्यो भनाइबाट उनमा अझ पनि हतियारको, हिंसाको मोह प्रष्ट्याएको छ।
भोलि निर्वाचनका बेलमा एकातर्फ वैद्य समूहले अवरोध गर्ने अनि अर्कोतर्फ वाइसिएलले उनीहरूलाई प्रतिकार गर्ने स्थिति साँच्चै नै आएको खण्डमा कस्तो परिणाम आउला? अनि त्यस्तो स्थितिमा भएको निर्वाचन के प्रजातान्त्रिक अभ्यासभित्र पर्न सक्छ? वाइसिएलको विरोध के वैद्य समूहलाई साम्य पार्नसम्म मात्र सीमित होला? अनि दुई वटा माओवादीबीचको लडाइँमा सरकारी सुरक्षा निकायको भूमिका के हुने? त्यस्तो अवस्थामा भएको निर्वाचनले मुलुकलाई कता पुर्याउला? वाइसिएलको धम्की दिँदै हिँड्ने दाहालले आफ्नो दल पराजित भएको खण्डमा त्यस परिणाम स्वीकार गर्न सक्लान्?
जसरी भए पनि निर्वाचन गराउँदैमा त्यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्न मिल्दैन। लोकतन्त्रको मूल मर्म त जनताको अभिमत हो, जुन कानूनी राज्यविना सम्भव छैन। दाहालले आगामी निर्वाचनमा वाइसिएल प्रयोग गर्ने कुरा बाहिरबाट वैद्य समूहको विरोधमा देखिए पनि वास्तविकरूपमा त्यो निर्वाचनलाई जसरी भए पनि आफ्नो पक्षमा पार्ने माओवादीको षडयन्त्रभन्दा अरु केही होइन। लोकतन्त्रको खोल ओड्दैमा लोकतान्त्रिक आचरण आउन सक्दैन भन्ने तथ्यलाई पछिल्लो पटक दाहालले आफ्नो भनाईबाट पुष्टि गरेका छन्।
गान्धीले भनेका थिए, अहिंसाको बाटो सजिलो छैन। यसका लागि ठूलो त्याग र हिम्मत चाहिन्छ। ठूलो इच्छाशक्ति चाहिन्छ। बन्दूकको बलमा राजनीति गर्न सजिलो छ, यसका लागि जनतालाई आकर्षित गर्नुपर्दैन, आतंकित गरे पुग्छ। तर अहिंसाको राजनीतिमा जनतालाई आफ्ना कामले आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ। माओवादीसँग त्यो धैर्य अझसम्म पनि देखिएको छैन। माओवादीलाई जंगलबाट मूलधारको राजनीतिमा ल्याएँ भन्नेहरूले बुझ्नुपर्छ, आज वैद्यविरुद्ध ओर्लिएको वाइसिएल भोलि जो/कोहीविरुद्ध पनि ओर्लिन सक्छ। त्यसैले दाहालको त्यो उद्गारले उनीभित्र रहेको हिंसाको मोहलाई नै प्रमाणित गरेको छ। यस अर्थमा दाहाल र वैद्यबीच खासै फरक छैन। दुवैले आफ्नो भनाईबाट कानुनी राज्यको उपहास गरेका छन्। जनताको शक्तिको बेवास्ता गरेका छन्।
प्रकाशित: १४ श्रावण २०७० २१:३३ सोमबार
