सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक करार गरेयताका दिन राजनीतिक नेतृत्वको सुझबुझको परीक्षा भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा ब्युँतिएको छ । राजनीति अब संसद्भित्र प्रवेश गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको स्वीकारलाई सर्वोच्चले ‘असंवैधानिक’ भनेको छ । यसले अब भविष्यमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीबाट संविधानका सीमा नाघेर निर्णय गर्नबाट रोक लागेको छ । र, यसले राजनीतिको केन्द्र सिंहदरबारलाई बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ ।
वास्तवमा सर्वोच्चले मुलुकलाई गम्भीर संवैधानिक संकटबाट जोगाइदिएको छ । अन्यथा, बल पुग्नेले संविधानको जथाभावी प्रयोग गर्ने खतरा हुने थियो । त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको त्यो कदमले सिर्जना गरेको अँध्यारो यात्राले मुलुकलाई बर्बादीको दिशातर्फ लैजान्थ्यो । संविधान मिचेर हुने राजनीतिक खेलले लोकतन्त्रलाई कहिल्यै बलियो बनाउन सक्दैन ।
सर्वोच्चको निर्णययता राजनीति अन्योलग्रस्त होला कि भन्ने चिन्ता गरेको देखिन्छ । तत्काल दलहरूबीचको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्छ ? सत्तारुढ नेकपाभित्रको झगडाले कुन रूप लिन्छ ? आदि/इत्यादि अन्योल देखिएका पनि छन् । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित नभएको भए यी भन्दा धेरै अनिश्चयका खेल हुने थिए । एकपटक ठूलो बिरामी परेपछि तङ्ग्रिन समय लाग्छ ।
राजनीतिक लाभका निम्ति गरिने आपसी लेनदेनले अहिलेको विषम परिस्थिति सिर्जना गरेको हो ।
अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताका कारक नेताहरू हुन् । तिनले आफूलाई लोकतान्त्रिक चरित्रमा चल्ने बनाए भने कुनै पनि समस्या ठूला छैनन् । उनीहरूले कहिल्यै विधि र प्रक्रियामा ध्यान दिएनन् । सीमित नेता बसेर गरेका निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । त्यसैकारण अहिलेको अस्थिर वातावरण बनेको हो । संसद् र दललाई छलफलको थलो बनाएका र त्यहीँबाट समाधान निकाल्ने गरेका भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन ।
जनआन्दोलन २०६२/०६३ का बेला दलका नेताहरूले आफू सच्चिन तयार भएको बताएका थिए । तर आन्दोलन सफल भएपछि उनीहरू सच्चिन तयार भएनन् । बरु आफूखुसी गर्दै गए । नेताहरूबीच आपसी मिल्ती भएपछि जस्तोसुकै निर्णय गरे । कार्यकर्ता उनीहरूको वक्रदृष्टिमा परिएला भनेर चूप रहे । नागरिक समाजले खबरदारी गर्न छाडे ।
निर्णयअघि दल वा संसद्भित्र छलफल गर्ने परिपाटी बसाएका भए त्यसको गुण र दोष पहिल्यै थाहा हुन्थ्यो र दुर्घटना हुन पाउँदैनथ्यो । राजनीतिक लाभका निम्ति गरिने आपसी लेनदेनले अहिलेको विषम परिस्थिति सिर्जना गरेको हो । सबै दलले लोकतान्त्रिक परिपाटीमा ध्यान दिने, सत्तालाई नै प्राथमिकतामा नराख्ने र विधिपूर्वक चल्ने अभ्यास गर्ने हो भने अहिले देखिएका समस्या कुनै ठूला होइनन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन लगत्तै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहले बोलाएको एउटा छलफलका सहभागी सम्पादकहरूले भनेका थिए– आमनागरिक तपाईँहरू सबै नेता उस्तै हुनुहुन्छ र एउटा हटे पनि अर्को उस्तै प्रवृत्ति बोकेको नेता आउने हो भनेर कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न तत्पर छैनन् । त्यसकारण पनि अहिले तपाईँहरूले गरेको आन्दोलनमा आमनागरिक आउन हच्किएका छन् ।
ओली गए पनि तिनै दाहाल वा नेपाल त आउने हुन् भन्ने भावना आममानिसमा रहेको भन्ने जानकारी पाएपछि दुवैले परिवर्तित हुने बताएका थिए । तर त्यो बैठकपछिका दुई घटनाले यी नेताहरू परिवर्तित भएका छैनन् भन्ने प्रष्ट सन्देश दिएको थियो ।
पहिलो, प्रदर्शनीमार्गको सडकमा सोफा लगाएर बसेको दृश्य अत्यन्त भद्दा थियो । सडकमा समेत सोफा लगाएर बस्ने नेताहरूमा कुनै परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिँदैन भन्ने आमप्रतिक्रिया भयो । दोस्रो, सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरेपछि चितवनमा दाहाल र नेपालले एकअर्कालाई लड्डु ख्वाएको दृश्य देखेर विघाटनविरुद्ध आन्दोलित नागरिक समाज र सर्वसाधारण फेरि एकपटक लज्जित भए । ओलीले गरेको व्यंग्य त्यतिबेला ठीक थियो– मेरा भाइहरूले लड्डु खाएछन्, के पाउँछन् थाहा छैन ।
सर्वोच्चले दाहाल र नेपाललाई जिताएको होइन । संविधान विघटन असंवैधानिक रहेको बताइदिएको हो । वास्तवमा सर्वोच्चले न्यायालयको परम्परालाई जोगायो, आफ्नो विश्वसनीयता अरू बढायो । मुलुकमा संस्थागत विकास भएका थोरै निकायमा न्यायालय पनि पर्छ ।
अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताका कारक नेताहरू हुन् । तिनले आफूलाई लोकतान्त्रिक चरित्रमा चल्ने बनाए भने कुनै पनि समस्या ठूला छैनन् ।
अहिलेसम्म हेर्दा, न्यायालयले आफूलाई संस्थागतरूपमा सबल राखेको छ । उसले निर्णय गर्दा सत्तामा को छ भनेर नहेर्ने आफ्नो परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ । त्यसैगरी प्रेसले पनि आफूलाई लागेको कुरा निर्धक्क भन्दै आएको छ । कम्तीमा भारतीय ‘गोदी मिडिया’ जस्तो आफूलाई नराखी देखेको सत्य भन्दै र लेख्दै आएका छन् । त्यसैकारण यो मुद्दामा प्रेसले सुरुदेखि नै सत्यको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको हो ।
चितवनमा लड्डु खाएर राजधानी ओर्लिएको नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहसँग खासै कुनै योजना देखिएको छैन । ओलीले फेरि पनि यिनलाई आश्चर्यमा पार्दै निर्णय गरिरहेका छन् । अब संसद्मा सरकारविरुद्ध आउने अविश्वास प्रस्तावलगायतका अन्य कदमको सामना गर्न ओलीले रणनीति बनाइरहेको देखिएको छ । उनले शुक्रबार पार्टी संसदीय दलको सचेतक नियुक्त गरेर दाहाल–नेपाललाई थप अप्ठ्यारो पारेका छन् । ओलीले चाल्ने कदमको प्रतिक्रियामा मात्र आफूलाई राखेका कारण यो समूह प्रतिरक्षात्मक मात्र देखिन थालेको छ । उनीहरू अग्रिम रणनीति अख्तियार गर्न सक्ने ठाउँमा समेत पटक–पटक चुकेका कारण अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका हुन् ।
जतिबेला दाहाल ओलीसँग मिलेका थिए, त्यतिबेला कुनै रणनीतिक तयारीसाथ यिनले काम गरेको देखिएन । ओली संसदीय दलका नेता, उनले छानेका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र नेम्वाङले बोलाएपछि मात्र संसदीय दलको बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था पहिल्यै राखिएको देखिन्छ । दाहाल र नेपालले बाहिर–बाहिर निर्णय गरेर के गर्नु ? संसदीय दलको सचेतक दलको नेताले फेर्न मिल्ने प्रावधान भएकाले उनले परिवर्तन गरी संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिइसकेका छन् । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा भएका कारण त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन रोकिएला भन्ने आशा मात्र हो ।
कानुनी तयारी, रणनीति केही पनि नभएको रूपमा दाहाल र नेपाल समूह देखिएको छ । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा ब्युँताइसकेपछि अन्य रणनीतिक तयारीतर्फ लाग्नुभन्दा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकहाँ उनीहरू दौडिएर गएको देखियो । त्यसरी जाँदा न तिनले आफ्ना दलभित्र छलफल गरे, न संसदीय दलको बैठक नै बसाए । पहिले आफू निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र जानकारी गराउने उनीहरूको पनि प्रवृत्ति देखिएको छ ।
दल, संसदीय दलमा छलफलको परम्परालाई निरन्तरता दिएको भए अहिलेको जस्तो अवस्था आउने थिएन । वास्तवमा नेताहरूले आफूलाई सामन्ती नेतृत्वका रूपमा अनुदित गरेका छन् । आफूलाई ठीक लागेको काम मात्र गर्ने र संस्थागत रायसुझावको परम्परालाई कमजोर पारेका कारण आजको अवस्थामा आइपुगेका हुन् ।
ओलीसँग न संसदीय दल, न दल कतै पनि बहुमत थिएन । तैपनि कानुनीरूपमा उनले आफूलाई बलियो अवस्थामा राखेको देखिएको छ । हिजो कुनै पनि निर्णय ओलीले आफूखुसी गर्न खोज्दा रोक्ने र त्यसलाई सच्याउने गरेको भए अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो । सुरुमै उनी रोकिएका भए अहिलेको जस्तो दुर्घटना पनि हुँदैनथ्यो । आफूसँग मन मिलेका बेला जे गरे पनि छूट दिने गरेका कारण दाहाल र नेपाल यति धेरे कमजोर भएका रहेछन् भन्ने पनि प्रष्ट हुँदैछ ।
अबको प्रक्रिया संसद्भित्र प्रवेश गरेको हुनाले त्यसलाई कसरी आफूअनुकूल तुल्याउने र राजनीतिक चातुर्यका साथ अघि बढ्ने भन्ने योजना नभएको राजनीतिक नेतृत्व आफूमात्र असफल हुँदैन मुलुकलाई समेत दुर्घटनामा पार्छ । पार्टी नफुट्ला भनेर अहिले कांग्रेसले दाहाल र नेपाललाई साथ नदिने स्थिति देखिँदैछ । ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्ने भयो भने उनैलाई सहयोग गरेर पार्टी विभाजनका निम्ति मद्दत गर्ने भन्ने कांग्रेस रणनीति रहेको देखिन्छ ।
कांग्रेसले ओलीलाई सहयोग गरेर सरकार जोगाइदिने स्थिति भयो भने दल विभाजित नभई बस्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । त्यो अवस्थामा कांग्रेसले अपेक्षा गरेभन्दा भिन्न स्थिति आउन सक्छ । ओलीले देउवालाई जसरी आफू निकट राख्न सकेका छन्, त्यति दाहाल र नेपालले सकेको देखिएन । दाहालले विगतमा कांग्रेसलाई धोका दिएर ओलीसँग मिलेका कारण पनि अहिले बदला लिने अवसरका रूपमा समेत कांग्रेस रहेको देखिन्छ ।
त्यसो त ओलीले दाहाल र नेपाललाई ठीक पारिदिए भने मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुन्छ भन्ने विश्वास कांग्रेसलाई मात्र होइन आन्दोलनविरुद्ध रहेको अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई समेत छ । वास्तवमा बलियो नेकपा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूका निम्ति खुसी लाग्ने पक्ष होइन । वास्तवमा नेकपाको पछिल्लो अवस्थाले कम्युनिस्ट विरोधी प्रजातान्त्रिक धुरीलाई खुसी तुल्याएको छ । यस्तो बेलामा नेकपाको संकट गहिर्याउनु उनीहरूको उद्देश्य हुन्छ ।
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले आफ्नो राजनीतिलाई कसरी जोगाउँछन् ? राजनीतिलाई कसरी संसद्भित्र पु¥याउँछन् र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो पार्छन् भन्ने जिज्ञासा भइरहेको छ । यति हो, खेल संसद्भित्रै हुनेछ । त्यो खेलमा असंसदीय अभ्यास प्रवेश गर्यो भने खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । फेरि पनि नागरिक समाजलगायतको भूमिका सुरु हुनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा संसद्भित्र आएको यो खेल फेरि अन्यत्रै पुग्ने खतरा आउन पनि सक्छ ।
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७७ ०३:४६ आइतबार