आखिर विवादको चुरो के हो? जवाफ र तर्क अनेक हुन सक्छन् जुन एमाले नेताहरूले आफूअनुकूल दिइरहेका पनि छन्। विवादको मुख्य कारण भने नेताहरूको लोकतन्त्रको कुरा गर्दै व्यवहारमा अलोकतान्त्रिक र व्यक्तिवादी चरित्र प्रर्दशन गर्ने कार्यशैली हो।
विधानको प्रकाशनबाट एमालेमा विवाद सुरू भएको हो। महाधिवेशनको म्यान्डेटविपरीत विधान छपाए भन्ने स्थायी कमिटी सदस्य केपी ओली पक्षको तर्क छ। संस्थापन भन्छ, 'म्याण्डेटअनुसार नै विधान छापिएको छ। बरु, त्यो पालना नगरेर जनादेश उल्लंघन गरिरहेका छन्।' जे होस्, सबैले महाधिवेशनको जनादेशतिरै विवाद तेर्स्याएका छन्। जनादेश के थियो, उनीहरूको व्याख्या आआफ्नै छ। संस्थापन भन्छ, 'दश प्रतिशत मनोनीत गर्ने प्रावधान पारित भएको हो।' ओली पक्ष भन्छ, 'पाँच प्रतिशतभन्दा नबढाउने भनेर पारित भएको हो।' यथार्थ त्यहाँ उपस्थित महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई थाहा होला। तर, उनीहरू पनि आआफ्नै गुटको निर्देशनअनुसार व्याख्या गर्दैछन्।
मनोनीत प्रतिशतदेखी अन्य कतिपय विषयमा देखिएको विवाद छिनोफानो गरी विधान प्रकाशन गर्न महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कार्यदल नै गठन गरियो। तर, विधान संस्थापन पक्षले तर्क गरेअनुसार नै छापियो जसलाई ओली पक्ष मान्न तयार छैन। यसैलाई आधार बनाएर संस्थापनका नेताहरूले ओलीलगायत उनी पक्षका नेताहरूलाई कारवाहीको धम्कीसमेत दिइरहेका छन्। लोकतन्त्रमा खण्डन र मण्डन गर्ने अधिकार सुरक्षित हुन्छ तर त्यसको निरुपण एउटा निश्चित् प्रक्रियामार्फत् हुन्छ। त्यो नै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो।
पारदर्शिता लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सबैभन्दा प्रमुख विशेषतामध्येको हो। पारदर्शिताले नै सत्यतथ्यलाई पनि बाहिर ल्याउँछ। महासचिव पोखरेलले महाधिवेशनमा भएका र पारित हुँदाको सबै श्रव्य र दृश्य सामग्री रहेको बताउँदै एक कार्यक्रममा भनेका थिए, 'जे पारित भएको थियो, विधानमा त्यही छापिएको छ। त्यो सार्वजानिक गर्न तयार छौँ।' महासचिव पोखरेलको यस भनाइलाई साँच्चै ब्यवहारमा उतार्ने हो भने विवाद त्यही विन्दुबाट समाप्त हुन्छ। श्रव्य दृश्य सामग्री सार्वजनिक गरे पाँच प्रतिशत वा दश प्रतिशत कुन प्रावधान पारित भएको हो भन्ने थाहा भइहाल्छ। साथै विधानसम्बधी अन्य विवाद पनि यही प्रक्रियाबाट थान्को लाग्नेछ । यसो गर्ने हो भने नेताले जमलस्थित नाँचघर र डिल्लीवजारको सांस्कृतिक संस्थानबाट गीत गाइरहन पनि पर्ने थिएन। यो सजिलो उपाय खोज्न र आफ्नै भनाइअनुसार काम गर्न महासचिव पोखरेललाई के र कसले छेकेको छ? जवाफ दिनुपर्छ।
छापिएकै विधानअनुसार पनि संस्थापन नचली तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्यो भन्ने ओली पक्षको आरोप छ। त्यस्तै कार्य विभाजन पनि पूर्वाग्रहको आधारमा गरिएको भन्दै त्यसप्रति ओली पक्षका नेताहरूको असन्तुष्टि छ। पार्टी संगठनका विषयमा आएका यस्ता विवाद र असन्तुष्टिको छिनोफानो गर्ने स्थान पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी हुन्। त्यसैले पनि अविलम्ब पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएर यी विषयको टुंगो लगाउनुपर्छ। त्यति हुँदा पनि पार्टीको निर्णय कुनै नेताले मानेनन् भने कारवाही गर्नु उचित हुनसक्छ। सायद 'अधिकारसम्पन्न' अनुशासन आयोग गठन गरिएको पनि त्यसकै लागि होला। चाहे संस्थापनका नेता हुन् वा अर्को पक्षका, सबै नेतालाई अनुशासनको घेरामा ल्याउनु अनुशासन आयोगको कर्तव्य नै हो। तर, आयोग आफै कुनै पक्षको पृष्ठपोषण गर्दै हिँड्नु भने दुर्भाग्यपूर्ण हुने छ।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०६६ २२:२८ मंगलबार