विचार

ख्वै किसानको मौलिक अधिकार ?

हामीलाई थाहा छ कि हाम्रो देश नेपाल एउटा कृषिप्रधान देश हो । यहाँका अधिकांश कृषकको आजीविका नै कृषिमा आधारित छ । प्रदेश नं. २ त शतप्रतिशत कृषिमा आधारित पालित र पोषित प्रदेश हो भन्न सकिन्छ । अर्थशास्त्रीहरू भन्ने गर्छन् कि तराई–मधेस अन्नको भण्डार  हो जसले नेपाललाई सालभरि खाद्यान्न उत्पन्न गरेर पालनपोषण गर्छ । यहाँका प्रमुख खाद्यान्न धान, गहुँ र उखु हो । त्यहीँका किसान बेलाबेलामा आन्दोलित हुन्छन् । तीन सालदेखि चिनी मिल मालिकहरूले आफ्नो उखु मिलमा दिएको तर त्यसको मूल्यचाहिँ चिनी मिल मालिकहरूले नतिरिकन आर्थिक शोषण गर्दैछन् । उखु नगदेबाली भएकाले यसैमा किसान आत्मनिर्भर हुँदै आएका छन् । धान, गहुँ, तेलहन र दलहन मुख्य बाली भएकाले धानको खेतीबाट यिनीहरूलाई खान नपुगेपछि उखु खेती गर्ने  गर्छन् किनभने उखु खेतीका लागि तराई मधेसका जग्गा सर्वथा उपयुक्त छ र यसलाई बेचेर उनीहरू आफ्नो दैनन्दिन जीवन धान्दै आएका छन् । यसबाट सालभरिका लागि यिनीहरू कपडा र अन्य आवश्यक खर्चवर्चको माग पूरा गर्छन् ।

त्यहीँ बस्दाबस्दै के सुनियो भने सर्लाहीको धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी मिलका मालिक राकेश अग्रवाल आफ्नो चिनी मिल लगभग ४ करोडमा बेचेर टाप कस्ने सुरसारमा छन् । यस्तो भयो भने किसानलाई कसले न्याय देला ?

यति मात्र हैन, छोरीको बिहेका लागि नगद, उनीहरूको पढाइलेखाइ शुल्क, विजुली बत्तिको बिल र अन्य खर्च पनि यसैबाट बेहोर्ने गर्छन् । धान र गहुँबाट यिनीहरू आफ्नो र आफ्नो परिवारको पालनपोषण गर्छन् र नगदे बाली बेचेर अन्य फुटकर खर्च पूर्ति गर्ने गर्छन् । धान र गहुँको उब्जनी मौसममा भरपर्छ । कुनै साल अनिकाल परेपछि यिनीहरू भोकभोकै बस्नका लागि बाध्य हुन्छन् । त्यस्तै बाढी आएको खण्डमा यिनीहरूको खेतमा लहलहाउँदै बालीनाली बगेर जान्छ । यो र अन्य समस्याबाट सरकार पूरा अवगत छ तर अहिले यिनीहरू तीनसालदेखि मिल मालिकको बेइमान नियतले गर्दा अनेक समस्या सामना गर्नका लागि बध्य भएर यस्तो काठमाडौंको जाडोमा धर्मशालामा बसेर आन्दोलनरत छन् तर सरकारको ध्यान त्यतातिर गएको छैन । प्रत्येक सरकारले न सुन्छ न देख्छ भनेको यही हो । विगत तीनसालदेखि देशमा भन्नका लागि जनताको सरकार छ तर यस सरकारले पटक्कै वास्ता गरेको छैन । यो सरकार कुर्सीको लडाइँमा व्यस्त छ । यस सरकारको ध्यान न कोरोना भाइरसतिर गएको छ न त किसानकै समस्यातिर । यस्तो पनि सरकार हुन्छ ? अहिले त सरकारविहीन भएको किसान बताउन थालेका छन् ।  

जुन जनताको भोट लिएर वर्तमान सरकार सत्तामा आएको छ त्यही सरकार जनताको समस्याबाट विमुख भएको छ । सरकारी छापामा आएको समाचारलाई पनि वास्ता गर्दैन भने अन्य समाचार माध्यमको के कुरा गर्ने ? सरकारको मुखपत्र गोरखापत्रको मुखपृष्ठमा चित्रसहित एउटा समाचार छापिएको धेरै भएको छैन । सर्लाही जिल्ला सिसौटिया गा.वि.स. का बासिन्दा सामानन्द यादव यो चिनी मिलले नै उसलाई जोगी बनाइदिएको बेहोरा गोरखापत्रमा छापिएको थियो ।

गत साल आफ्नो उखुको बक्यौता असुल गर्नका लागि उनी आन्दोलनमा भाग लिन काठमाडौँ आएका थिए । उनको ३३ हजार रुपियाँ बाँकी रहेछ । आन्दोलन सकेपछि आफ्नो गाउँ फर्किने क्रममा दुर्घटनामा परेपछि उनको दुवै हात भाँचियो र करङ पनि भाँचियो । यसको उपचारमा उनी आफ्नो घर घडेरी बेचेर औषधोपचार गरे तर पनि अहिले जोगी बनेर भिक्षाटन गरेर भोकप्यास मेटिराखेको छ । उनी भन्छन्– यो चिनी मिलले नै मलाई जोगी बनाइदियो । यो भन्दा करुण क्रन्दन के हुन सक्छ ?

यो निर्दयी र निर्मम सरकारको हेलचेक्र्याइँको हद नै भइसकेको स्थिति छ तर पनि सरकारको सम्बन्धित निकायले वास्ता नगर्नु निन्दनीय काम भएको थियो । किसानको मौलिक अधिकार धरापमा परेको छ । तराई मधेसमा अहिले कोरोनाको कहर कम भएको छ तर सबै भन्दा आक्रान्त राजधानी काठमाडौँ भएको छ यो कोरोना कहर र लहरलाई बेवास्ता गर्दै दुई सातादेखि किसानहरू माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनरत छन् तर पनि सरकार सुतेको थियो । यो भन्दा दुःखको कुरो के हुन सक्छ ?

यस पंक्तिका लेखक एक दिन यी आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन जाँदा किसानहरू गहभरि आँसु लिएर आफ्नो कथा–व्यथा सुनाउँदै थिए । किसानको खाने र बस्ने तथा सुत्ने राम्रो व्यवस्था नहुँदा कतिपय किसान बिरामी परेका छन् तर तिनीहरूको औषधिमूलोको पनि कुनै उपाय छैन । घरबाट ल्याएको थोरबहुत पैसा पनि सिद्धिसकेको छ र आगामी दिनहरूमा के होला के नहोला कुनै निश्चित छैन । यी आन्दोलनरत किसानहरू अन्योलमा छन् के गर्ने र के नगर्ने ?

विभिन्न माग लिएर आन्दोलनरत यी किसान आफ्नो डुब्न लागेको बक्यौताको बेहोरा नै पेस गर्न लागेका थिए जसअनुसार मेरो गृह गाउँ सिसौटियाका श्यामबाबु साह भन्दै थिए– उनको ६ लाख रुपियाँ बाँकी छ । त्यस्तै रेवतीरमण साहको ३ लाख, मदनमोहन साहको १ लाख, सिकाउ मण्डलको २ लाख, रामाश्रय चौधरीको ४ लाख, बारा उधरनका सिंह थर भएका व्यक्तिको साढे १२ लाख, हरकद्वावा गा.वि.स.का भिखारी सिंहको ५ लाख । यो फेहरिस्त लामो हुने भएकाले सबैको बक्यौता रकम यहाँ उल्लेख गर्न नसकेको । सुखचैना गा.वि.स. का राकेश मिश्र पनि यस समस्याबाट ग्रस्त थिए । सर्लाही जिल्लाका सांसद चन्दा चौधरी यी आन्दोलनरत किसानहरूलाई कम्बल बाँडेर सराहनीय काम गरिरहेकी थिइँन भने टिम नेपालले खाजा र चिया समय समयमा बाँडिरहेको थियो ।  

गाँसबासको समस्यालाई बेवास्ता गर्दै यी किसान यस्तो कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा काठमाडौँको चिसो दिन र रात बिताइरहेका थिए तर पनि सरकारले कुनै चिन्ता र चासो लिएको पाइँदैन । यी किसान हरेक दिन नियमित दिनको ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दा हलो र उखु आफ्नो अग्रपङ्तिमा राखेर आन्दोलनरत  रहँदादेखि पछि कुनै निर्दयी सरकार अफसोस प्रकट नगरी कुम्भकर्णको निद्रामा मस्त निदाइरहेको थियो । मिलमालिकहरूले ललिपप बाँडिरहेका थिए । राहतस्वरूप केही नगन्य रकम यिनीहरूको ब्याङ्क खातामा जम्मा गरिराखेका छन् जस्तो जसको १० लाख रु. बाँकी छ उसको खातामा १० हजार, ५ लाख बाँकी रहेको किसानको खातामा ५ हजार, १५ लाख बाँकी रहेको किसानको खातामा १५ हजाररुपियाँ प्रसादकारूपमा जम्मा गरिराखेका छन् । तर त्यो पनि उखु किसानहरू र सरकारबीचको सम्झौता भएपश्चात तर सम्झौतापछि त्यो पनि बन्दछ ।  

यहाँनेर मलाई एउटा प्रसिद्ध हिन्दी कविको काव्यपंक्ति सहसा स्मरण हुन आउँछ जुन यसप्रकार छ : 

‘अधिकार खोकर बैठ रहना  

यह महादुष्कर्म है  

न्यायार्थ अपने बन्धुको भी  

दंड देना धर्म है ।’”

प्रकाशित: १४ माघ २०७७ ०४:४० बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App