तेस्रोपटक (०६१ जेठमा) प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आएपछि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रतिक्रिया थियो, ‘गोर्खाली राजाले न्याय गरे ।’
देउवालाई ‘न्याय’ गर्ने तिनै गोर्खाली राजा (ज्ञानेन्द्र शाह) ले २०६१ माघ १९ मा ‘कु’ गर्दै प्रजातन्त्र मात्र सिध्याएनन्, उनलाई शाही आयोगमार्फत भ्रष्टाचारको आरोपमा थुनामा राख्ने तारतम्य समेत मिलाए ।
अहिले फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनबाट लाभान्वित भई प्रधानमन्त्री हुने दाउमा छन्, देउवा । व्यक्तिगत रूपमा अहिलेसम्म जति गल्ती गरे पनि देउवाले कांग्रेसको ‘डेमोक्र्याटिक’ अर्थात् प्रजातन्त्रवादी विरासतका कारण राजनीतिक वृत्तमा विश्वास गुमाइसकेका छैनन् । तर, यसपटकको देउवा–दाउका कारण कांग्रेसले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भनी दाबी गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ ।
मुलुकको लोकतान्त्रिक परिपाटीको मूल्यलाई बिर्सेर संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्ति सिफारिसमा ओलीबाट आउने ‘बक्सिस’प्रति देउवा अति नै अनुग्रहित देखिएका छन् । उनका पार्टीका युवा नेताले भनिरहेका छन्– भोलि आफैँ प्रधानमन्त्री भएर पूरै नियुक्ति गर्नुहोस्, किन यी केही पदका निम्ति लोभ गर्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सबैको ध्यान प्रमुख विपक्षी कांग्रेसतिर गएको छ । कांग्रेस सभापति देउवाले भने सबैलाई निराश पारिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकोप्रति विरोध जनाउनु त कता हो कता, उनी यसबाट आफूलाई फाइदा हुने ठानेर ढुक्क छन् । पार्टीभित्र समेत उनी यसको सशक्त विरोध नगर्न र चुप लाग्न भनिरहेका छन् ।
वास्तवमा देउवाको चरित्रले गर्दा प्रजातान्त्रिक दलमा अप्रजातान्त्रिक व्यक्ति रहेको अनुभव अहिले भइरहेको छ । घर जलाएपछि खरानीको दुःख हुँदैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई व्यवहारमा उतार्दा यसका अक्षर र भावनालाई ध्यानमा नराख्ने हो भने यसले अपेक्षित परिणाम दिँदैन । त्यसपछि हाम्रो मुलुकको यात्रा समृद्धितिर होइन, अस्थिरतातिर जान्छ । एउटा असल र प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने दलले क्षणिक लाभका निम्ति आफ्नो सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिन्छ भने स्वाभाविक रूपमा त्यसले मुलुकमा नकारात्मक परिणाम ल्याउनेछ ।
व्यक्तिगत रूपमा अहिलेसम्म जति गल्ती गरे पनि देउवाले कांग्रेसको ‘डेमोक्र्याटिक’ अर्थात् प्रजातन्त्रवादी विरासतका कारण राजनीतिक वृत्तमा विश्वास गुमाइसकेका छैनन् । तर, यसपटकको देउवा–दाउका कारण कांग्रेसले आफूलाई प्रजातन्त्रवादी भनी दाबी गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीबाट कसैले पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अपेक्षा गरेका छैनन् । गत वर्ष माघमा उनले सम्पादकहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएका बेला अलोकतान्त्रिक अभ्यास हुन सक्नेतर्फ हामीले सचेत गराएका पनि हौँ । यो पंक्तिकारले राजा ज्ञानेन्द्रको शासन अन्त्य भएपछि हामीले शान्ति र समृद्धितिर जान पाइन्छ भन्ठानेका थियौँ, तर फेरि झलझली तिनै दिनको सम्झना भइरहेको प्रसंग कोट्याउँदा ओलीले भनेका थिए– ती दिनको सम्झना हुने अवस्था अहिले कसरी आउँछ र ?
एक वर्ष पुग्दा नपुग्दै ती दिनको सम्झना गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । मुलुकको महँगो स्रोत–साधन खर्च गरी भएको निर्वाचनमा आममतदाताले शान्ति, समृद्धि र राजनीतिक स्थिरका लागि मतदान गरेका थिए, न कि फेरि ‘जंगबहादुर’ जन्माउन । दुई कम्युनिस्ट दल (तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र) मिलेर निर्वाचन लड्दा उसलाई सरकार बनाउने अवसर मात्र आएको हो । लोकप्रिय मतका आधारमा कांग्रेस अझै पनि ठूलो दल हो ।
लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा र इतिहासमा कांग्रेसले गरेको कामका आधारमा अहिलेसम्म यो मुलुकमा प्रजातन्त्रका निम्ति लड्ने पार्टी कांग्रेस हो भन्ने विश्वास रहिआएको हो । तर, देउवाको अहिलेको नीतिका कारण अब यो मुलुकमा लोकतन्त्र झनै कमजोर भएर जाने निश्चितजस्तै देखिएको छ । उदार लोकतान्त्रिक पार्टीको अब यो मुलुकमा सर्वथा अभाव हुनेछ ।
कम्युनिस्ट पार्टीले विशेषगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रताका पक्षमा काम गर्दैनन् । तिनले राज्यलाई बलियो तुल्याउनु र व्यक्तिका अधिकारलाई गौण ठान्नु अस्वाभाविक होइन । कांग्रेसको सशक्त उपस्थितिले व्यक्तिका अधिकार सुनिश्चित हुन्छन्, मुलुक प्रजातान्त्रिक परिपाटीले शासित हुन्छ र अधिनायकवादी सोच भएका कुनै पनि नेतालाई यसले नियन्त्रणमा राख्न सघाउँछ भन्ने विगतको विश्वास अब धुलिसात भइसकेको छ ।
त्यसो त देउवामा प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउने चरित्र छैन भन्दा हुन्छ । खासगरी ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पुनस्र्थापित प्रजातन्त्रलाई सबैभन्दा कमजोर बनाउने काम देउवाकै बेला भएको हो । ०५१ सालको त्रिशंकु संसद् बनेपछि सरकार बनाउने र भत्काउने खेल सुरु हुँदा देउवाले यो मुलुकमा ‘पजेरो पोलिटिक्स’ भित्र्याएको घटना अहिले पनि सबैका दिमागमा ताजा छ । सांसद खरिद–बिक्री गर्न, तिनलाई समिट होटलदेखि बैंककसम्म पुर्याउन देउवाले खेलेको भूमिकाले संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर तुल्याएको हो । त्यो विकृतिबाट वाक्क भएका नागरिकले विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था त्यही बेलादेखि सुरु भएको हो ।
मुलुकको महँगो स्रोत–साधन खर्च गरी भएको निर्वाचनमा आममतदाताले शान्ति, समृद्धि र राजनीतिक स्थिरका लागि मतदान गरेका थिए, न कि फेरि ‘जंगबहादुर’ जन्माउन ।
त्यो बेला प्रजातन्त्रले राम्ररी काम गर्न पाएको भए, देउवाजस्ता नेताले संसद्लाई विकृतिको थलोभन्दा आम नागरिकको आवाज बोक्ने संस्थामा रूपान्तरित गरेका भए, यो मुलुक यति साह्रै पछि पर्ने थिएन । त्यही विकृतिको जगमा सुधार गर्ने भन्दै तत्कालीन माओवादीले ०५२ फागुन १ देखि ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ सुरु गर्यो । त्यो आन्दोलन सुरु हुनुअघि डा. बाबुराम भट्टराई, पम्फा भुसाल लगायत नेताले देउवालाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाउन गएका बेला सिंहदरबार गेटमा भएको घम्साघम्सीको साक्षी समेत हुने मौका यो पंक्तिकारलाई प्राप्त भएको थियो ।
माओवादी ‘जनयुद्ध’को मागपत्र बुझ्ने प्रधानमन्त्रीदेखि पछि सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला त्यसैको अध्ययन गर्ने कार्यदलको समेत नेतृत्व गरेका देउवाको समस्या समाधानमा भने खासै योगदान रहेन । पछि माओवादीको टाउकाको मूल्य तोकेर स्थितिलाई थप विस्फोटक तुल्याउने प्रधानमन्त्री पनि देउवा हुन् । अन्ततोगत्वा राजा ज्ञानेन्द्रबाट उनले गलहत्याइनुपर्यो ।
बलियो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था मुलुकमा स्थापित नहुने हो भने किसिम किसिमका तानाशाही व्यवस्थाको सामना हामीले गरिरहनुपर्ने हुन्छ । हिजो ‘राजा तानाशाह भए, प्रजातन्त्रका निम्ति काम गर्न दिएनन्’ भनेर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था मुलुकमा बहाल गरिएको हो । तर, लोकतान्त्रिक शासनमा समेत निर्वाचित तानाशाह जन्मिन सक्ने रहेछन् । यसको पुष्टि भर्खरै ओलीका गतिविधिले गरिसकेको छ ।
देउवासँग अहिले मुलुकले गरेको अपेक्षा यति हो, कम्तीमा उनले कांग्रेस पार्टीको छवि बचाऊन् । कांग्रेसले आफ्नो छवि बचायो र लोकतन्त्रले काम गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने निःसन्देह अहिले देखिएको राजनीतिक गञ्जागोलको स्थितिमा सुधार आउनेछ । तर, देउवाबाट त्यसरी काम हुने आशा गर्न सकिन्न ।
अहिले धेरैले झलझली तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सम्झिरहेका छन् । उनले विघटित संसद् पुनस्र्थापनाको आन्दोलन गर्दा धेरैलाई सपनाजस्तो लाग्थ्यो । यस्तो पनि सम्भव होला र ? भन्ने थियो । कालान्तरमा आन्दोलनको बलबाट संसद् पुनस्र्थापित भयो र त्यसैको बलमा मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापित भयो । आज देउवाले ओलीसँग आशा गरेजस्तै गिरिजाबाबुले पनि गरेका भए, सायद मुलुकमा लोकतन्त्रको उज्यालो देख्न पाइने थिएन ।
मुलुकको लोकतान्त्रिक परिपाटीको मूल्यलाई बिर्सेर संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्ति सिफारिसमा ओलीबाट आउने ‘बक्सिस’प्रति देउवा अति नै अनुग्रहित देखिएका छन् । उनका पार्टीका युवा नेताले भनिरहेका छन्– भोलि आफैँ प्रधानमन्त्री भएर पूरै नियुक्ति गर्नुहोस्, किन यी केही पदका निम्ति लोभ गर्नुहुन्छ ?
देउवा आफैँले बहिष्कार गरेको संवैधानिक परिषद्बाट कसरी उनको कोटाका व्यक्तिको नियुक्ति भयो ? नियुक्तिमा उनले गरेको यो ‘सेटिङ’बाट कांग्रेसनिकट व्यक्तिलाई केही पद प्राप्त भए पनि अहिलेको पद्धति बिगार्ने काम देउवाबाट भएको छ । त्यही नियुक्तिका कारण उनले खुलेर आन्दोलनमा लाग्न पार्टीलाई प्रेरित गर्न सकेका छैनन् । अति आलोचना हुन थालेपछि यी पंक्ति लेख्दै गर्दा उनले आफ्नै प्रस्तावमा दलले आन्दोलन गर्न तयार भएको बताएका छन् ।
गलत कार्यबाट कहिल्यै सही परिणाम आउन सक्दैन । आज संविधानको जसरी ठाडो उल्लंघन भएको छ, त्यसबाट कुनै अर्थमा पनि सकारात्मक परिणाम आउँदैन । बरु एकपछि अर्को गर्दै हुन लागेका गल्तीले अहिलेको पद्धतिलाई समाप्त पार्नेछ ।
संविधानको नयाँ मस्यौदा तयार भएपछि तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले जथाभावी संसद् विघटन गर्न नपाउने प्रावधानबारे दिएको जानकारी अहिले यत्रतत्र सर्वत्र चर्चामा छ । उनलाई उद्धृत गर्दै त्यतिबेला सेतोपाटी अनलाइनले लेखेको थियो, ‘संसद् भंग गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले संसद्विरुद्ध छडीका रूपमा प्रयोग गर्छन् । तर नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यस्तो प्रावधानको दुरुपयोग भएकाले यसलाई नयाँ मस्यौदाबाट हटाइयो ।’
अहिले आएर उनै अध्यक्ष नेम्वाङले भनिरहेका छन्, ‘हामीले बहुमत हुँदाहुँदै पनि काम गर्न पाएनौँ, यही कुरा जनतामाझ लिएर जान्छौँ ।’
संविधानका यी अक्षर अहिले कसरी फरक परे । संविधानका अक्षर र भावना अभ्यासले मात्र जीवन्त हुन सक्छ । अहिले सरकार बन्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो र मुलुकलाई अनाहकमा निर्वाचनको भार थोपर्न खोजिएको छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको अपरिहार्य अभ्यास भए पनि आफूखुसी संविधान उल्लंघन गर्दै चालेका कदमलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने छैन । यो स्थितिलाई मनन गर्दै देउवा अघि बढेनन् भने आफू मात्र होइन, कांग्रेसलाई समेत सधैँका निम्ति रसातलमा पुर्याउने निश्चित छ । अहिले देउवाले गुम्न लागेको लोकतन्त्रका आधारलाई जोगाएनन् भने यो दललाई प्रजातन्त्रको पर्यायका रूपमा लिने दिनको अन्त्य हुनेछ । अहिलेका मूर्खतापूर्ण कदमले स्वतः कांग्रेसप्रति आकर्षण बढाएको छ । यसलाई गुमाउने वा समृद्ध तुल्याउँदै अघि बढ्ने देउवाकै हातमा छ । भावी पुस्ताले यो गल्तीलाई लिएर कतै नभनून्– कठै कांग्रेस ।
प्रकाशित: १२ पुस २०७७ ०३:२१ आइतबार