सत्तारुढ दल नेकपा एमालेमा संस्थापन पक्षले काठमाडौं जिल्ला कमिटी विघटन गरेपछि सुरु भएको विवाद सतहमै देखिएको छ। समानान्तर जिल्ला कमिटीमार्फत फरकफरक भेला र कार्यक्रमहरु मात्रै भएका छैनन् अध्यक्ष झलनाथ खनाल र स्थायी कमिटी सदस्य केपी शर्मा ओली एक आपसमा आरोप प्रत्यारोपमा नै उत्रिएका छन् । नेताहरुको यस्तो व्यवहारले आठौँ महाधिवेशनबाट पार्टीमा लोकतान्त्रकरण नभएर गुटबन्दीकरणको जनादॆश प्राप्त भएजस्तो देखिन पुगेकोछ।
महाधिवेशनले लोकतान्त्रीकरणको प्रस्ताव पारित गर्दै त्यसअन्र्तगत पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा लैजाने काम गर् यो । तर महाधिवेशन सकिए लगत्तै पार्टीमा विवाद देखा पर्न थाल्यो । तर महाधिवेशन सकिएको ६ महिनापछि नै त्यसको म्याण्डेटअनुसार पार्टी नचलेको भन्दै चरम विवाद देखिएको छ । आठौं महाधिवेशनमा खनाल र ओलीबीच कडा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । थोरै मतको अन्तरले खनाल अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । त्यसैले पनि हुनसक्छ संस्थापन पक्षमा पार्टीमा जग दह्रो नभएको मानसिकता देखिएको छ । अध्यक्ष र महासचिव आफैँले पार्टीमा महत्वपूर्ण विभागहरु राखेर संस्थापन पक्षले पार्टीमा आपुूहरु कमजोर नै रहेको मानसिकता प्रकट गरेको छ ।
केन्द्रीय कमिटीदेखि पोलिटब्युरोसम्ममा अल्पमतमा रहेका कारण आपुूअनुकूलको निर्णय गराउन नसक्नुबाट संस्थापनले हीनताबोध गरेको हुनसक्छ । यही हीनताबोध संस्थापन पक्षमा सबै जितेजस्तो अहं र घमण्डका रुपमा मनोविज्ञानको सिद्धान्तअनुसार प्रकट भएको देखिन्छ । महत्वपूर्ण निर्णय पार्टीका स्थायी कमिटी पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीमा व्यापक छलफल गर्नुको साटो सकभर यिनलाई छल्न खोज्नुले पनि त्यही पुष्टि गर्छ ।
कार्यविभाजनमा क्षमताको पहिचान गर्नुको सट्टा ुआफनो मान्छेु रोज्ने प्रवृत्तिले पनि ओली पक्षलाई आक्रोशित बनाएको हुनुपर्छ । महाधिवेशनमा को कुन समूहमा लाग्यो भन्ने आधारमा कार्यविभाजन भएको देखिन्छ । यसले कतिपय नेता÷कार्यकर्तालाई निराश तुल्याएको छ । पार्टीमा विवाद आउँदा होस् वा असन्तुष्टि र निराशा देखिँदा पार्टी नेतृत्वले पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेर सल्ट्याउनतिर ध्यान दिएको छैन । बरु गुटबन्दीलाई नै मलजल गर्ने काम भएको देखिन्छ ।
अध्यक्षमा पराजित केपी शर्मा ओलीले चािहंँ आपुना पक्षमा जनमत हुँदाहुँदै पनि हार्नु परेको ठानेको देखिन्छ । उनले प्राविधिक हिसावले पराजित भएको भनेका मात्रै छैनन्् हारलाई हृदयबाट स्वीकार गर्नसमेत सकेका छैनन् । त्यसमाथि केन्द्रीय कमिटी र पोलिटब्युरोमा आफनो पक्षमा देखिएको बहुमतले उनमा पनि अहं र दम्भ बढेको देखिएको छ । लाग्छ ओली पक्ष जसरी पनि संस्थापनलाई कमजोर बनाएर अध्यक्ष खनाललाई पार्टी नै चलाउन नसक्ने नेता प्रमाणित गर्न चाहन्छ । यसरी दुवै पक्षका व्यवहार कार्यशैली र चिन्तनले परस्परमा अविश्वास र शंकालाई बढाएको छ ।
विधान महाधिवेशनको निर्णयअनुसार नछापिएको ओली पक्षको दाबी छ । कार्यविभाजनमा असमान व्यवहार गरिएको गुनासो पनि यस पक्षको छ । त्यस्तै जिल्ला कमिटीहरुलाई संगठन कमिटीमा रुपान्तरण गर्दा संस्थापन पक्षले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप यस पक्षले लगाएको छ । आफनो पक्षमा रहेको जिल्ला कमिटीलाई चािहं केही नगर्ने वा गरेपनि त्यही संख्यालाई संगठन कमिटीमा रुपान्तरण गर्ने र अर्काे पक्षको बहुमत भएको जिल्ला कमिटी भने विघटन गरी आफना पक्षका व्यक्ति थप गरेर कमिटी कब्जा गर्न लागेको आरोप ओली पक्षको छ । साथै आफनै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको सरकारलाई असहयोग गरीे माओवादीका कि्रयाकलापलाई सहयोग पुग्ने काम गरिरहेको आरोप पनि ओली पक्षले संस्थापनलाई लगाएको छ ।
अध्यक्ष खनालको ुआवश्यकता पर् यो भने प्रधानमन्त्री पदसमेत त्याग्न सकिन्छु भन्ने अभिव्यक्तिलाई अर्को यसैको आधारको रुपमा लिएको छ । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका खुलमखुल्ला माओवादीलाई समर्थन गर्ने अभिव्यक्तिले पनि ओली पक्षलाई क्ष्ाब्ध बनाएको हुनुपर्छ । ओली पक्ष आवश्यकताअनुसार माओवादीसँग टक्करमा पनि जानुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा देखिन्छ । तर संस्थापन माओवादीसँग मिलेरै जाने मानसिकतामा रहेको छ । माओवादीसँग मिलेर जाने वा यससँग टक्कर गरेर अघि बढ्ने भन्नेदेखि आफनै पार्टीका नेताको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणसम्ममा पार्टीभित्र मतभिन्नता देखिएको छ । त्यस्तै राष्ट्रपतिको कदमको विषयमा संसद्मा छलफल हुनुपर्छ वा हुनुपर्दैन भन्ने विषयमा पनि मतभिन्नता छ । ओली पक्षले राष्ट्रपतिको कदममा छलफल हुनुपर्छ भन्ने कथनलाई सरकारको विरोधका रुपमा लिएको छ । कारण अहिलेको नेपाल नेतृत्वको सरकार राष्ट्रपतिको कदमको जगमा उभिएकेा हो ।
विवाद र मतभिन्नता चुलिदै जाँदा दुवै पक्षले बहुदलीय जनवादको कुरा गर्दै आफूलाई त्यसको हिमायतीको रुपमा प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । संस्थापन पक्षले जनताको बहुदलीय जनवादको ऐतिहासिकता खोज्दै त्यो सिद्धान्त पार्टीका वर्तमान अध्यक्ष खनालको पहलमा आएको र त्यसलाई पछि तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको तर्क गर्न थालेको छ । त्यस हिसावले जबजको आधिकारिक उत्तराधिकारी आफनो पक्ष रहेको दावी संस्थापनको छ । ओली पक्षले चाहिँं कुनै बेला जबजलाई ुदक्ष प्रजापतिको टाउकोु उपमा दिदै विरोध गर्ने खनालले कसरी यसको प्रतिनिधित्व गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठाउन थालेको छ । जबजको सही उत्तराधिकारी आपुू रहेको ओली पक्षको दाबी छ ।
दुवै पक्षको स्वार्थ र बाटा फरक होलान् । तर उनीहरुको कार्यशैली र व्यवहारको परिणाम भने एउटै आउने छ - त्यो हो एमालेलाई कमजोर बनाउनु । अर्काे पक्षलाई पर्गल्याएर एमालेलाई कमजोर बनाउनु भनेको अध्यक्ष खनाल पनि कमजोर हुनु हो भन्ने बुभुनुपर्छ । साथै ओली पक्षले पनि अध्यक्ष खनाल कमजोर हुनु एमाले जै कमजोर बन्नु हो र पार्टी कमजोर भएपछि त्यसका नेता पनि स्वभाविक हिसावले कमजोर नै हुन्छन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । त्यस स्थितिमा कमजोर एमालेका नेता ओली पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा बलियो बन्न सक्ने छैनन् ।
महाधिवेशनको जनादेश दुवै नेतालाई आआफनो अंह र दम्भ प्रर्दशन गर्न नदिने प्रकारको देखिन्छ । प्रमुख पदाधिकारी अध्यक्ष र महासचिवमा एउटा पक्षलाई जिताए पनि कार्यकर्ताले केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा चािहं अर्काे पक्षका नेता बढी जिताएका छन् । संस्थापन र ओली दुवै पक्षले महाधिवेशनको यस जनादेशलाई उललंघन गर्न सत्तैुनन् ।
प्रकाशित: १६ भाद्र २०६६ २३:४५ मंगलबार