जनगणना २०५८ अनुसार १ सय १ जातिको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो। यसपटक २०६८ को जनगणनाले १ सय २५ जातजाति रहेकोे तथ्यांक बाहिर ल्याएको छ। थपिएका जातजातिमा नामै नसुनिएका नयाँ जातजातिभन्दा पनि यसअघिका गणनामा थरका हिसाबले चिनिएकाहरू नै अहिले जात भनेर सूचीकृत भएका छन्। सम्बन्धित समुदायबाट यसरी नै सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेको आधारमा यी जातहरू तथ्यांकमार्फत् सूचीकृत भएका हुन्। यी समुदायमा खासगरी पहिले राई भनेर सूचीकृत भएका आठपहरिया, वान्तवा, चाम्लिङजस्ता समुदायले आफूलाई जात भनी उल्लेख गरेको तथ्यांकले प्रस्टयाएको छ। यसरी साना समुदायले समेत आफ्नो पहिचान स्थापना गर्ने मौका पाउने प्रमुख आधार यसपटकको जनगणनामा राखिएका थर र जातका छुट्टाछुट्टै महल हुन्। पहिलेका गणनाहरूमा थर र जातको महल छुट्टै नहँुदा जातजातिको तथ्यांक कति आधिकारिक भन्ने छुट्याउन कठिन हुन्थ्यो। जनगणनाका यी महलमार्फत् विश्लेषण गरी प्राप्त जातजातिको तथ्यांकलाई २०५८ को नतिजासँग तुलना गरी यहाँ विश्लेषण गरिएको छ।
तथ्यांक विश्लेषणबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सूचीमा भएका ब्राह्मण, क्षेत्री, संन्यासी/दसनामी र ठकुरीलाई पहाडी जातिको रूपमा राखिएको छ। यादव, तेली, सोनार, कोइरी/कुशहवा, कलवार, हजाम/ठाकुर, ब्राह्मण तराई लगायत ४० जातजातिलाई तराई जातिमा समावेश गरिएको छ। यिनमा अमत, देव, कलर धाँदी जस्ता जातजाति थपिएका छन्। त्यसैगरी कामी, दमाई, सार्की, गाइने र वादीलाई पहाडी दलितका रूपमा समावेश गरिएको छ। तराई दलितको रूपमा बाँतर/सरदार, चमार, धोबी, चिडीमार, डोम, दुसाद, हलखोर, खत्वे गरी १० जातजाति छन्। आदिवासी जनजातिअन्तर्गत पहाडी जनजातिमा राई, लिम्बू, गुरुङ, मगर, नेवार लगायत ४८ जातजाति छन्। तराई जनजातिमा थारु, दनुवार, झाँगड/धागर, राजवंशी, ताजपुरिया, धिमाल सतार/सन्थाललगायत १५ जातजाति छन्।
कुन जातजाति कति?
जनगणना २०५८ देखि २०६८ सम्म १० वर्षमा पहाडी जातिको तथ्यांक १२ लाख ५५ हजारले वृद्धि भई कूल जनसंख्याको ३१ प्रतिशत हुन पुगेको छ। तराई जातिहरूको संख्यामा ५ लाख ७३ हजारले वृद्धि भए पनि प्रतिशत लगभग उस्तै रहन गई लगभग १५ प्रतिशत कायम रहेको देखिन्छ। दलितहरूको समग्र जनसंख्या प्रतिशत १३ छ, जसमा चार प्रतिशत तराई दलित छन् । आदिवासी जनजातिहरू करिब ३६ प्रतिशत छन् जसमध्ये करिब ९ प्रतिशत तराई जनजातिहरू छन्। मुसलमान लगयतका धार्मिक तथा भाषिक समुदायको हिस्सा करिब ५ प्रतिशते छ। जातजातिहरूको संख्या १ सय १ बाट बढेर १ सय २५ पुगेकाले पनि होला, २०५८ मा अन्य शीर्षकमा राखिएको जनसंख्याको प्रतिशत १.०२ बाट घटेर ०.४७ हुन आएको छ।
कुन थपिए, कुन हटे
तथ्यांकीय दृष्टिकोणले कुनै जात आफंैमा थपिने र हट्ने हुँदैन। तर गणनाको क्रममा कतिपय जातजाति अतिअल्पसंख्यकतिर ढल्कदै लोप हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। समग्रमा १ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका जातजातिमा कुसुन्डा (२७३), नुराङ (२७८), र राउटे (६१८) छन्। त्यस्तै कलार, लोहारुङ, चिडीमार, लोमी, कोचे, किसान, धाँदीलगायत १३ जातजातिको तथ्यांक १ हजारदेखि २ हजारको बीचमा सीमित छन्। तर, यसमा खास गरी राईको समूहबाट अलग्गिन खोजेका चाम्लिङ, वान्तवा, खालिङ जस्ता समुदायमा धेरैले पहिलेजस्तै राई वा गुरुङ नै लेखाएको हुनसक्छ, जसले पनि समुदाय ठूलो आकारमा भएर पनि संख्या थोरै हुन पुग्यो।
जातजातिको सूचीमा ६ हजारसम्मको त्ाथ्यांक हेर्दा आठपहरिया समुदाय ३७ औं स्थानमा देखिन्छ। त्यसैगरी १० हजारमुनिको जनसंख्यामा राजवहर ४४ औं स्थानमा आइपुग्छ भने ५० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका जातजाति कायस्थसहित ७२ वटा छन्। खत्वेसहित एक लाखभन्दा कम जनसंख्या हुने जातजाति ८८ वटा छन्।
को घट्यो, को बढ्यो?
१० लाखभन्दा बढी जनसंख्या देखिए पनि जनजातिको तथ्यांक करिब २ प्रतिशतले कमी हुन आएको देखिन्छ। सोनार र लोहारजस्ता जातिहरूलाई दलितमा राख्ने/नराख्ने विवादकैबीच २०५८ सालमा गणना गरिएको थियो। त्यतिखेर दलितको तथ्यांक १३ प्रतिशत देखिएको भए पनि वास्तविक रूपमा करिव १२ प्रतिशत मात्र थिए भने अहिले सार्वजनिक भएको तथ्यांकमा १३ प्रतिशत हुँदा बढेको मान्न सकिएला। तर, दलितहरूले भने आफूहरू २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। खासगरी थरसँग गाँसिएका जातको सुक्ष्म अध्ययन गर्ने निकाय नभएसम्म यो विवाद आगामी दिनमा पनि कायमै रहनेछ।
२०५८ सालमा गुरुङको जनसङ्ख्या ५ लाख ४३ हजार देखिएकोमा २०६८ को गणनामा घटेर ५ लाख २२ हजारमा सीमित हुन पुगेको छ। राईसहित जम्मा १६ जातिहरुको जनसङ्ख्या २०५८ को तुलनामा घटेको पाइएको छ जसमा गुरुङ र राई सहित भोटे, राजपुत, चिडीमार, कमार, कायस्थ, नुराङ, राजवहर, सोनार, राई, राउटे, शेर्पा, सुनुवार, झाँगड, किसान रहेका छन्। राईको जनसङ्ख्या ६ लाख ३५ हजारबाट ६ लाख २० हजारमा झर्नुको कारण पहिला राई लेखाउनेहरुले आफ्नो थरलाई नै जात लेखाउनु हो भन्ने प्रष्ट भएको छ। तर, गुरुङको संख्या घट्नाको कारण पत्ता लगाउन भने थप अनुसन्धानको आवश्यकता देखिएको छ।
जनगणना आयोग किन?
पहिचानको मुद्दास"ग गाँसिएका जातजातिको तथ्यांक संकलन गर्नु अतिसंवेदनशील विषय हो। त्यसैले पनि आगामी दशकदेखि जनगणना आयोगमार्फत् गणना कार्यलाई अघि बढाउनुपर्छ भनिएको हो। करिव ५५ वर्ष पुरानो तथ्यांक ऐनले तथ्यांक वर्तमान आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न अब सक्दैन। परिवर्तित सन्दर्भमा समग्र जनगणना कार्यलाई सुधार गर्न एउटा छुट्टै जनगणना ऐन लागू गरिनुपर्दछ। यसरी बन्ने नयाँ ऐनले भारत तथा इथियोपिया र अन्य संघीय मुलुकमा अभ्यास गरिए जस्तै संवैधानिक प्रावधानमार्फत् जनगणना आयोगको स्थापना गर्नुपर्छ। पहिचानसँग सम्बन्धितलगायत अन्य नयाँ सिर्जना हुने विषय सम्बोधन गर्नुका साथै जनगणना प्रक्रियालाई सबल बनाउन यस्तो आयोगको स्थापना आवश्यक छ। आफ्नै क्षेत्रभित्र जनगणना सञ्चालन संयन्त्रहरू पनि रहने छन्। स्थापना हुँदै गरेका प्रान्त र तिनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न पनि यस्तो आयोग आवश्यक छ।
नयाँ जनगणना ऐनले नागरिक समाजका समुदायहरू विशेष गरी अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति, बहिस्करणमा पारिएका समुदायका अधिकारसँग सरोकार राख्ने समूहको जनगणना निर्माण ढाँचादेखि तथ्यांक संकलन र विश्लेषणसम्मको प्रक्रियाका सबै चरणहरूमा पूर्ण रुपमा सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ। यसरी निर्माण हुने जनगणना आयोगमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग आयोगको सचिवालयको रूपमा रहने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। प्रस्तावित जनगणना आयोगले संघीय र प्रान्तीय तहहरूमा आवश्यक कार्यगत प्राविधिक समूह समितिहरूका साथै अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति, बहिष्करणमा पारिएका समूहका प्रतिनिधिहरूलाई समाहित गराउनुपर्छ। ती समूहमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सिफारिस गरेको गुण-चक्र-कार्यक्रम स्थापित गरिनुपर्छ।
संघीय तथा प्रान्तीय तहको तथ्यांक उत्पादन प्रक्रियामा अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति, बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्ने सबैभन्दा राम्रो सम्भावित मार्ग अन्वेषण गर्नका लागि सरकारद्वारा एउटा राम्रो अध्ययन समूहरू गठन गर्न आवश्यक छ। सो समूहले जनगणना गर्ने उचित समयको सम्बन्धमा उठाइएका गुनासा पनि हेर्नुपर्छ। अन्त्यमा, गुणस्तरीय तथ्यांक उत्पादनका लागि हरेक वर्ष चेतना जगाउने खालका अभियान सञ्चालन गरिनुुपर्छ।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०६९ २३:०५ शनिबार
