नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व विकास र दोस्रो विश्वयुध्दपछि बनेको दुई ध्रुवीय विश्व व्यवस्था अन्तका लागि सन् १९६८ को विशेष महत्वलाई इतिहासले टिपेर राखेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनादेखि नैे विश्वव्यवस्थाबाट पृथक राखिएको चीनको न्यायोचित हैसियत पुनस्र्थापित गरेर विश्व राजनीतिमा गुणात्मक परिवर्तन गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको चयन यसै वर्ष भएको थियो। यसै वर्ष नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को सदस्यमा पहिलोपटक निर्वाचित भयो। राष्ट्रसंघ महासभाको अधिवेशनमा गैरसरकारी व्यक्तिलाई नपठाउने नीति विपरीत सुरक्षा परिषद्मा नेपालको उम्मेदवारी सफल तुल्याउने प्रयोजनका लागि राजा महेन्द्रद्वारा मलाई पठाइएको थियो। १९६८ नोभम्बर ३ (अमेरिकाको ३७ औ“ राष्ट्रपतिको चुनावको दिन) संयुक्त राष्ट्रसंघमा बिदा थियो। त्यसै रात मतपत्र गणना सुरु भयो। अबेरसम्म म न्युयोर्कको होटेलको कोठामा टेलिभिजनमा मतगणना हेरेर बसेको थिए“।  

बिहान एक बजेतिर डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार तथा बहालवाला उपराष्ट्रपति हम्फ्रे रिपब्लिकन पार्टीका रिचर्ड निक्सन भन्दा अगाडि थिए। लगातार तेस्रोपटक ह्वाइट हाउसमा डेमोक्रेटिक पार्टीको स्वामित्व रहने भयो भन्ने सोच्दै टेलिभिजन खुलै राखेर म निदाए“। बिहान ३ बजेतिर आ“खा खुल्दा मतगणना सकिएर पराजय स्वीकार गर्दै हम्फ्रे टेलिभिजनमा बोलिरहेका थिए। यसको लगत्तै टेलिभिजनको पर्दामा हम्फ्रेले टेलिफोनबाट आफ्ना प्रतिस्पर्धी निक्सनलाई निर्वाचनमा विजयी भएकामा बधाई दिएका दृश्य देखियो। दुई प्रतिस्पर्धीले मित्रवत् संÔिप्त कुरा पनि गरे। नम्रता, सौहार्दता र परिष्कृत राजनीतिक संस्कारको यस्तो उत्कृष्ट दृश्य देखेर अमेरिकी प्रजातन्त्रबाट म प्रभावित भएको थिए“। जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोगको २३२ वर्ष लामो अमेरिकी अटुट परम्परालाई निरन्तरता दिँदै पछिल्लो महीना १८ गते ४६ औ“ राष्ट्रपतिको चुनाव भयो। विजयी डेमोक्रेटिक पार्टीका  जो बाइडेनलाई सम्पूर्ण विश्वले बधाई दिए तर हिजो रातिसम्म रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेदवार राष्ट्रपति ट्रम्पले हार स्वीकार गरेका छैनन्, नवनिर्वाचित प्रतिस्पर्धीलाई बधाई दिने स्वस्थ परम्परा पालन पनि गरेका छैनन्। परिणामस्वरूप अमेरिकाको  प्रजातान्त्रिक आदर्श, राजनीतिक संस्कार तथा सभ्य आचरणको शृंखला भङ्ग भएको छ। 

नेपाललगायत दक्षिण एसियाका साना देशका लागि ट्रम्प र बाइडेन नेतृत्वको अमेरिकामा भिन्नता हुने छैन। 

विश्वको सबैभन्दा अटल र शक्तिशाली प्रजातन्त्रमा सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया मतदानको दुई महिना तीन दिनमा क्रमिकरूपमा पूरा गर्नैपर्ने संस्थागत परम्परा पनि अनिश्चयको भूमरीमा परेको छ। यसैले गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ– अमेरिकाको पर्यायवाची रहेको प्रजातन्त्र के सावुत अवस्थामा रहनेछ ? यद्यपि ट्रम्पको पराजयले दुर्घटनाको भिरमा पुगेको अमेरिकी प्रजातन्त्रले सम्हालिने समय त पाएको छ। तर हेक्का राख्नैपर्ने तथ्य के हो भने चुनाव हारे पनि सात करोड दश लाख अमेरिकी मतदाताले ट्रम्पलाई साथ दिएका छन्। बहुमतको निर्णयविरुध्द सडकमा प्रदर्शन गर्ने ट्रम्प समर्थक हिंसात्मक भिड र झगडिया हिंसालु गोरा अतिवादी समूह प्रजातन्त्रको असङ्गति भए पनि सक्रिय छन्। यसैले निचोड के हो भने विभाजित देश, विश्वमा प्रभाव गुमाइरहेको अवस्था, ह्रासोन्मुख अर्थतन्त्र र रुष्ट युरोप तथा शेष विश्वमा अनपत्यारिलो बनेको अमेरिकालाई ट्रम्पबाट अपुतालीमा पाएका जो बाइडेनसामुन्ने चुनौती धेरै छन्।

नेपालको दृष्टिमा अमेरिकी प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा देखापरेको विचलन, राजनीतिक संस्कार खिइन थालेको अवस्था र नेतृत्व परिवर्तनलाई मनोमालिन्ययुक्त बनाउने प्रवृत्ति दूरगामीरूपमा विचारणीय छ। एकातिर सन् १९६२ को युध्दपछि कायम रहँदै आएको अर्धविराम मेटेर अनिश्चित भविष्यतिर मोडिन थालेका भारत र चीनबीच भिडन्तको तयारी भइरहेको छ, सामथ्र्य देखाउने र बढाउने क्रम ह्वात्तै बढेको छ। नरेन्द्र मोदी र सि जिनपिङबीच बढिरहेको आशापूर्ण निकटता र ६ वर्षमा १९ पटक भेटेर असामान्यरूपमा केमेस्ट्री मिलेको भनिएको सम्बन्ध अहिले दुर्घटनामा परिसकेको छ। विगत चार वर्षमा ३–३ अर्ब डलर लगानी गरेको चीनसँगको आर्थिक र प्राविधिक दूरी बढाउने नीति भारतले कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यसैक्रममा भारतको प्रविधि—आर्थिक—पद्धतिमा बढ्दो चिनिया“ संलग्नतालाई अन्त गर्ने कार्यनीति सार्वजनिक नै भइसकेको छ। अर्कोतिर जर्ज बुसको राष्ट्रपतित्वमा भारत र अमेरिकाबीच सुरु भएको ‘सामरिक सम्बन्ध’ लाई थप बलियो तुल्याउँदै ओबामा प्रशासनले ‘स्वाभाविक सहयोगी’ बाट ‘सामरिक साझेदार’ बनाएको थियो।  

एक अर्कोसँग पाखुरा सुर्किन थालेका दुवै छिमेकी अशोभनीय शैली र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा अमान्य प्रक्रियाबाट नेपालसँग व्यवहार गर्न थालेका छन्।  

राजनीतिक र सैनिक कूटनीतिमा सारपूर्ण मानिने यी दुई सामरिक महत्वका विशेषणहरूलाई ट्रम्प प्रशासनले बेगवत् गतिमा जीवन्त तुल्याउँदै भारतसँगको सुरक्षा सम्बन्धलाई ‘प्रमुख सुरक्षा साझेदार’ मा बनायो। यसबाट अन्य कुराका अतिरिक्त अति सम्वेदनशील अमेरिकी सैनिक र अन्य प्रविधिमा पनि भारतको पहुँच स्थापित भयो। यसबाट अमेरिकी लगानी र प्रविधिमा भारतको निर्भरता बढेर राजनीति र सामरिक मूल्य भार थपिनेछ। त्यसको स्वभाव र उल्झन दक्षिण एसियाका साना देशहरूका लागि जटिल र बोझिलो हुनेछ। यसको सार सम्झाउन पछिल्लो महिना असामान्यरूपमा भएको अमेरिकी परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रीहरूको भारतको संयुक्त भ्रमण यथेष्ट थियो। भ्रमणको अन्तमा अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रीले सार्वजनिकरूपमा भनेका थिए– ‘सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा आएको  खतरा सामना गर्न भारतीय जनताको साथमा अमेरिका उभिनेछ।’ सन् १९६२ मा चीनसँग युध्द हुँदा दुर्बल सावित भएको बेलामा पनि भारतले यस्तो बलियो आड अमेरिकाबाट पाएको थिएन। प्रधानमन्त्री नेहरुले वायुसेनाको १२ वटा दस्ता र आधुनिक राडार मागेर एकै दिन दुई वटा पत्र लेख्दा पनि राष्ट्रपति केनेडीले वास्ता गरेका थिएनन्।  

भारत र चीन नीतिमा वासिङ्गटनमा आएको गुणात्मक परिवर्तन अचानक भएको हैन। विगत २० वर्षमा रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीका तीन जना राष्ट्रपतिद्वारा अपनाइएको र निरन्तरता दिइएको रणनीतिक योजनाको विकसित परिणाम हो। चीनलाई घेर्न भारत अमेरिकाका लागि अनिवार्य भएको निचोड वासिङ्गटनको सामरिक योजनामा स्थायीरूपमा निर्देशक पक्ष बनेको छ। अमेरिका, युरोप र चीन, रुसबीचको शक्ति सन्तुलन बन्न चुस्त कूटनीतिको सक्रिय अभ्यास गर्दै आएको भारतका लागि अमेरिकासँग शीघ्रतासँग नजिकिनु आवश्यकताको सिध्दान्तको दबाब हो। बीस वर्षदेखि बिस्तारै मलजल गर्दै हुर्काइरहेको सामरिक साझेदारी अहिले भारत र अमेरिका सम्बन्धको मूल आधार बन्नु यसैको परिणाम छ। तर अहिले पनि ६० देखि ७० प्रतिशत सैनिक सामग्री आपूर्तिका लागि भारत रुसमाथि निर्भर छ। यो अवस्थाले भारतलाई निकट भविष्यमा अमेरिका र रुसमध्ये एउटालाई रोज्नुपर्ने निकै अप्ठ्यारो अवस्था आउनेछ।  

त्यसैले अहिलेका लागि नेपालले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भने ट्रम्पको भारत नीतिलाई जो बाइडेनले निरन्तरता दिने कुरा प्रष्ट छ। यसको अर्थ– १) जनवरी २० मा सुरु हुने नया“ प्रशासनले अपनाउने भारत नीति चीनलाई घेर्ने रणनीतिकै हिस्सा रहनेछ। २) पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाहेक नेपाललगायत दक्षिण एसियाका देशहरूलाई अमेरिकाले भारतकै आ“खा र चाहनाबाट हेर्नेछ, व्यवहार गर्नेछ। यसको अर्थ  हो– नेपाललगायत दक्षिण एसियाका साना देशका लागि ट्रम्प र बाइडेन नेतृत्वको अमेरिकामा भिन्नता हुने छैन। यस क्रममा सम्झनुपर्ने तथ्य के हो भने आफ्नो कार्यकालभरि नै राष्ट्रपति ट्र«म्पले दक्षिण एसियाका लागि सहायक परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त गरेनन्। यो त्रुटि सच्चाउन कांग्रेस वैदेशिक सम्बन्ध समितिका शक्तिशाली अध्यक्ष र अन्य प्रभावशाली सदस्यले लिखितरूपमा सचेत गराउँदा पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले वास्ता गरेनन्। अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयको संयन्त्र सञ्चालन विधिसँग परिचित कूटनीतिज्ञहरूलाई यो कमिको अर्थ र उल्झन थाहा छ।  

भारतकेन्द्रित ट्रम्प प्रशासनको प्राथमिकतामा दक्षिण एसिया थिएन। यसको निरन्तरतामा दक्षिण एसियाको सामरिक स्थिति भारतका साना छिमेकीहरूका लागि थप चुनौतीपूर्ण हुनेछ। तर यो नाजुक तथ्य बुझेर कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले नेपालको भारत, चीन र अमेरिका नीति सञ्चालन गर्न सकेन। मुखको तीतो सार्वजनिकरूपमा पोख्नु साना देशका लागि हितकर कूटनीति हुँदैन। नेपालद्वारा राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा शान्त कूटनीतिक सिप देखाउनु सट्टा वासिङ्गटन जाँदा भारतलाई बिझाउने सार्वजनिक अडान प्रदर्शन गरियो। तर व्यवहारमा चिप्लिएर कुटिल कूटनीतिको चक्रव्यूहभित्र नेपाललाई फसाइयो। निल्नु न ओकल्नु बनेको यो एउटै विषयले सत्तारुढ पार्टीकै नेतृत्वमा मतभेद, चीनको मनमा गहिरो शङ्का र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा दूरी बनाउने अवस्था ल्यायो अनि भारत मुस्कुरायो।  

सिपालु कूटनीतिमा नभनिकन भनिन्छ, भनेपछि सहमत गराइन्छ। नेपालले सार्वजनिकरूपमा भनेर पनि भन्न सकेन, सहमत गराउने सिप देखाउन पनि सकेन। भारतले नभनिकनै भन्यो र अमेरिकाको नेपाल नीतिमा दीर्घकालीन रणनीतिक लाभ हासिल ग-यो। यसैले भारत चीन र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा समयानुकूल समायोजन र पुनर्समायोजन गर्न नेपाल चुकेको अफसोचलाई टिपेर राख्न नेपालको कूटनीतिक इतिहास बाध्य भयो। अमेरिकाको भारतसँग निधारमा गाँठो परेको सम्बन्ध र चीनसँग घोषित शत्रुता तथा भारत र चीनबीच चौध वर्षसम्म राजदूतसमेत नियुक्त नभएको सन्दिग्ध अवधिमा नेपालले अपनाएको नीति, देखाएको कूटनीतिक सिप र तीनवटै देशबाट हासिल गरेको अधिकतम सहयोग र सम्मानबाट हासिल गरेको अनुभव बिर्सिएको फल हो यो। तर राष्ट्रको संस्थागत स्मरणशक्ति वर्तमानको हित र भविष्यको सुरक्षाका लागि अनिवार्य हुन्छ। संस्थागत अनुभवको उपयोगिता कायम हुन सकेको छैन, इतिहासलाई दुत्कार्ने, अनुभवलाई बिर्सिने, राष्ट्रिय नीतिलाई व्यक्तिको आग्रह÷पूर्वाग्रह अथवा आवेशमा तय गर्ने कमजोरी नेपालको पहिचान बनिरहेको छ। यो अवस्था भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक राडारमा परेको र त्यसको राप अनुभूत गर्न थालेको नेपालका लागि हितकर छैन।

भारत, चीन र अमेरिकाको दुईपक्षीय सम्बन्धले त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई अठ्याएको तथ्य हामीले हेक्कामा राख्नुपर्छ। यी देशको दीर्घकालीन आकांक्षा र सामरिक योजनाको प्रत्यक्ष राप नेपालमा पर्न थालिसकेको छ। पछिल्लो हप्ता सार्वजनिक गरिएको अमेरिकी परराष्ट्र मन्त्रालयको सत्तरी पेजको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘चीन भारतलाई आफ्नो उदीयमान प्रतिद्वन्द्वी ठान्छ। अमेरिकासँग भारतको सामरिक साझेदारी रोक्न चाहन्छ। चीन अमेरिकालाई विश्वको श्रेष्ठतम शक्तिबाट विस्थापित गर्न चाहन्छ।’ नेतृत्व परिवर्तन भए पनि अमेरिकी सामरिक नीति यही निचोडबाट निर्देशित रहनेछ। शैली फरक होला, मूल ध्येय फरक हँुदैन। तर भारत र चीन सँगै अमेरिकी सामरिक राडारमा परेपछि पनि सामरिक संस्कृति बनाउन नसकेको नेपालको कूटनीतिक सिपमा खिया लागेको र शासकीय क्षमता अनपत्यारिलो भएको छ। एक अर्कोसँग पाखुरा सुर्किन थालेका दुवै छिमेकी अशोभनीय शैली र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा अमान्य प्रक्रियाबाट नेपालसँग व्यवहार गर्न थालेका छन्।  

यसरी पराइको चलखेल बढेर राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्व कमजोर हुँदै गएको छ। तर शाब्दिक खबरदारी गर्ने हुति पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले देखाउन सकेको छैन। विकल्प बन्न सक्ने सोच, चरित्र र संकल्प भएको तेस्रो दल जन्मिन सकेको छैन। यो अवस्थालाई नेपालको इतिहास र भूगोलको निरन्तरताकै लागि जोखिमका रूपमा बुभ्mनु उचित हुन्छ। यसमा तत्काल सुधार हुन सकेन भने भारत, चीन र अमेरिकाको सामरिक स्वार्थको द्वन्द्वात्मक भिडन्तलाई व्यवस्थापन गरेर नेपाललाई साबुत राख्न निकै कठिन हुनेछ।  
(पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री)

प्रकाशित: ८ मंसिर २०७७ ०४:२३ सोमबार