अचम्म त के छ भने पछि शहीद गेट बनाउँदा राजा महेन्द्रले आफ्ना पिता त्रिभुवनलाई पनि प्रजातन्त्र ल्याउने भनेर शहीदकै पंक्तिमा दरेर उचो स्थान दिएर राखे। अर्को अनौठो के भयो भने नेपालमा संविधान सभाअनुसार शासन चल्नुपर्छ, राजाले बेलायतको जस्तो संवैधानिक भएर बस्नुपर्छ भनेर बारम्बार भनिरहने विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको तेजोवध गर्ने हेतुले ७ सालपछि संयुक्त सरकारको विरोधमा उठेको जुलुसमा पुलिसद्वारा मारिएका एक जना छात्र पनि शहीदका पंक्तिमा समावेश गरिए। राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र मासेर चलाएको पञ्चायती शासनको विरोधमा चलेको आन्दोलनमा कति होनहार व्यक्तिले शहादत प्राप्त गरे, तिनको खोइ लेखाजोखा? प्रहरी, सैनिकद्वारा राम/लक्ष्मणजस्ता कति युवक मारिए, स्वयं राजाको आशयअनुसार जेलमै मारिएका दुर्गानन्द झा, यज्ञबहादुर थापा, भीमनारायण श्रेष्ठ जस्ता देशका लागि, प्रजातन्त्रका लागि समर्पित व्यक्तिले वीर शहीदको उचो स्थान प्राप्त गर्नुपर्ने हो। राजा छउन्जेल राजाज्ञाद्वारा मारिएका व्यक्तिले शहीदको मानमर्यादा पाउन नसकेका हुन् भने पनि अब गणतन्त्रमा त तिनको प्रतिष्ठा, मर्यादा निश्चयै बढ्नुपर्ने हो।
तर के गर्नु? ४७ सालमा पुनर्बहाली भएको प्रजातन्त्री शासनले पनि ७ सालकै एकुन्द्रो मेट्ने भयो, उस बेला संविधानकै धारा समातेर राजाले प्रजातन्त्र समाप्त पारेका थिए भने अहिले त्यसो गर्न संविधानले नदिने भएबाट प्रजातन्त्र बहालीको तीन वर्षपछि नै यसको विरूद्धमा माओवादीको सशस्त्र हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गराइयो। माओवादी आन्दोलनका कर्णधारहरुसँग प्रजातन्त्र देखिनसहने दरबार र नेपाललाई सधैं अस्थिर र अशक्त पारिराख्न चाहने दिल्ली दरबारको भित्री कार्यगत एकता त छँदै थियो, प्रत्यक्ष/परोक्षरूपमा तिनलाई भरपूर भौतिक सहायता पनि प्राप्त थियो। यो उनीहरुकै स्वीकारोक्तिले र पछि प्रकाशमा आएका प्रमाणले पनि सावित गरिरहेछ।
माओवादीको यस हिंसात्मक आन्दोलनमा यति निहत्था निरीह जनहत्या भयो कि यो नेपालको इतिहासमा अभूतपूर्व नै थियो। परस्पर शस्त्रधारीसँगको युद्धमा मानिस मारिनु अर्कै कुरा हो, तर यहाँ त मत नमिल्ने प्रजातन्त्र पक्षधर कति शिक्षक, पत्रकारसमेत खोजी खोजी मारिए। कति कुटपिट लुटपिटमा परे, निर्वासनमा परे। प्रजातन्त्रवादी नेताहरुकै प्रयासले यस हिंसा हत्या रोक्न उही दिल्ली शासककै मध्यस्थतामा प्रतिस्पर्धात्मक प्रजातान्त्रिक पद्धति स्वीकार गर्ने जस्ता १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गराएर माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याइयो। माओवादी सत्तामा पुग्नासाथ आन्दोलनमा मर्ने आफ्ना सबै कार्यकर्तास्वात्तै शहीद घोषणा गरिए, घोषणा के थियो, लाखौं रुपियाँ तिनका नाममा बाँड्नु थियो। पछि मधेसीको आन्दोलनमा माओवादीबाटै मारिएकालाई पनि शहीद बनाइयो, सुविधाभोगी गराइयो। यसरी पैसामा शहीदको शिर साटियो। त्यसपछि शहीदको मर्यादा र मान प्रतिष्ठा के रह्यो?
सत्ताधारी माओवादी नवनेताले शहीदको परिभाषा मात्र बदलेनन्, पञ्चखत जस्ता महाअपराध लागेका आफ्ना मान्छे जतिलाई माफ मिनाहा दिलाए पनि। अभियोग प्रमाणित भएकासम्मले पद प्रतिष्ठा पाएकै छन्। मन्त्री बनिरहेका छन्। तर निर्मम हत्याका शिकार भएकाहरुको परिवारमा चाहिँ विल्लीबाठ छ। यी नेता यिनीहरुको आँशु पुछनुको सट्टा तिनका दुःखेको घाउमा उल्टै नूनचुक लगाउन उद्यत छन्। अहिलेमात्र होइन, चाहे सर्वहाराका अधिनायक भन्ने हुन्, चाहे निरङ्कुश साना ठूला तानाशाह हुन्, जहिले पनि विपक्षीमा यस्तै व्यवहार गर्छन्। सुजन सपुतको पतन दुष्ट दुर्जनको उत्थान हुने भएर नै सतीले सरापे को देश भनिन्छ नेपाललाई।
मल्लकालमा काजी भीम मल्ल भोट अभियानमा गएर भोटका अधिकारीसँग सन्धि/सम्झौता गरे, भोटबाट नून, सुन र ऊनको पैठारी निर्वाध गराए। नेपालका बत्तीस कोठी महाजनलाई विना महसुल ब्यपार गर्न पाउने अधिकार दिलाए। कुती केरुङ्गको सीमा शुल्कमा पनि आधी आफ्नो हुने गराए। उनी भारी सामान लिएर विजयोत्सव मनाउँदै आउँदै थिए, जनता र व्यपारी खुशी भएर उनलाई स्वागत गर्न तम्सँदै थिए, विरोधीले लौ अब भीम मल्लको बढोत्तरी हुने भो, ऊ आफंै राजा हुन बेर लाउँदैन भनेर राजाका कान भरिदिए। अविवेकी राजा प्रताप मल्लले उनलाई दरबार पस्नै नदिई काटेर मारिदिए। यस ढुङ्गा (राज्य) को भलो गर्नेको यस्तै गति होस् भनी उनकी पत्नी सती गइन् भनिन्छ। यसरी देशको कालान्तरसम्म समृद्धि ल्याउने कार्य गर्ने वीर सपुतलाई शहीदको सम्मान दिनुपर्ने हो तर त्यसमा कसले ध्यान दिन्छ?
त्यस्तै बाबाले थालेको एकीकरणको अभियानलाई अघि बढाउदै छोटो समयमै बाइसी चौबीसी कुमाउ गढवाल जितेर यमुना साँध लाउन सफल सुझबुझ भएका वीर सपुत नायव बहादुर शाह जस्ताका हातबाट रणबहादुरले राजकाज आफंै लिन चाहे, बहाुदर शाहले पनि सो सबै अधिकार सरक्क सुम्पेर अलग्गिए। कार्यभार लिनेबित्तिकै अनेक उपद्रो गर्न लागे। उनले तेह्रोते विधवा बाहुनी ल्याएर महारानीमात्र बनाएनन्, उनका सन्तानलाई उत्तराधिकारीसमेत घोषित गर्न लागे। यसमा सहमति नजनाउँदा बहादुर शाहको क्रूर निर्दयी राजाबाट जेलनेलमै नृशंस हत्या गरियो।
यस्तै जीवनभर देश सेवामै लागेका रणबहादुरले गद्दीमा राखिएका शिशु राजाका बफादार बनेका, जीवनभर देश सेवामै समर्पित भएर लागिपरेका, बडा राजभक्त देशभक्त वीर सपुत काजी दामोदर पाँडेको पनि गति यस्तै भयो। यिनले आफ्नो हातमा असीम शक्ति हुँदा नायव महारानीले नजरबन्दमा राखेका दर्जनौं विरोधीलाई मार्ने आदेश दिँदा पनि ती सबैलाई सखाप पारेर भीमसेन थापा, जङ्गबहादुर जस्तो सर्वेसर्वा भएर एकछत्र राज्य गर्न सक्थे तर उनले त्यस्तो क्रूर कर्म गरेनन्, आफ्ना मान्छे पछि काम लाग्छन् भनेर थुनामा राखिदिए। पछि दुष्ट राजाबाट आफंै निर्दयतापूर्वक मारिए।
कालु पाण्डे पुथ्वीनारायण शाहका दाहिना हात थिए, उनी आफू लडाइँमा मारिए। वंशराज पाँडे नायव महाराज राजेन्द्रलक्ष्मीद्वारा अकस्मात् एक षडयन्त्र रचेर भण्डारखालभित्रै काटिए। कालु पाँडेका छोरा नातिसम्मले दरबारकै षड्यन्त्रमा परेर मारिनुपर्योे। मरेपछि पनि यिनले कहिल्यै न्याय पाएनन्। शाह राजाले मारिएका यिनलाई न्याय दिने कुरै भएन, फेरि राणाकालमा शाह राजा आफंै नजरबन्दमा थिए। राणाले झन् के दिन्थे। प्रजातन्त्र लागेपछि विश्वेश्वर, गणेशमान, सुवर्ण जस्ता नेता त भए, उनले केही साधकलाई सम्मान पनि दिए। तर यस्तो इतिहासतिर तिनको पनि ध्यान गएन। शक्तिमा आएपछि उल्टै राजा महेन्द्रले दरबारबाट रणबहादुरको जीवनी लेखाएरै हाम्रा सपुत विभूति वा शहीद बन्न सुहाउने बहादुर शाह दामोदर पाँडे जस्ता व्यक्ति राजा विरोधी, राष्ट्रद्रोही भन्ने पो सावित गराइदिए। उनले अर्को एक राम्रो काम गरे- अतीतका महापुरुषलाई विभूति घोषणा गर्ने। तर त्यो निष्पक्ष भने थिएन। युद्धमा एकबाजी जितेका भए पनि पछि हारेर भागी लाहुरे बनेका अनि विदेशीका लागि विदेशमै लड्दालड्दै मारिएका बलभद्र कुँवर पनि विभूति घोषित गरिए।
प्रजातन्त्रिक कालमा अहिलेसम्म भएका नेतामा नेपालले गौरव गर्न लायक सर्वश्रेष्ठ जननेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नै हुन्। प्रजातन्त्र फुलाई फलाई देशको विकास गर्ने अनेकौँ लक्ष्य लिएका अनेकौं योजना बनाएका उनलाई सफल हुन दिइएन। राजाबाट जीवनभर जेलनेल निर्वासनमा राखेर उनको ऊर्जा समाप्त पारियो। मरेपछि पनि उनले न्याय पाएनन्। पछिल्लो प्रजातन्त्रीकालमा शङ्खधर र पासाङ ल्हामुलाई विभूति घोषणा गरियो। यी दुवैमा ठूलो विवाद आयो। पहिलोमा यी ऐतिहासिक पात्र हुन् कि लोककथाका पात्र भन्ने र दोस्रोमा सगरमाथा पुगेपछि खसेकी हुन् कि नपुगी भन्ने। यस सम्बन्धमा विवाद आएपछि त्यसबेलाका जागरूक संस्कृति मन्त्री बलबहादुर केसीले तीन जना उपकूलपति, एक जना पूर्व सचिव र मसमेत पाँच जनाको एउटा विभूति निर्धारण समिति गठन गरिदिए। तर काम हुँदै गर्दा मन्त्री फेरिएपछि यो काम त्यत्तिकै हरायो।
अलिपछि फेरि शहीदको परिभाषा कस्तो हुनुपर्छ भनेर मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरियो। त्यसले काम सकेर सबै प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो। त्यो पनि त्यत्तिकै बेपत्ता भयो। अहिलेका शासकलाई यस्ता नियम/नीति किन चाहिए र विद्वान्हरुको राय/सुझावको सल्लाह किन लिनुपर्यो? 'स्यालको बुद्धिदायकः' हुने राज्यमा विभूति वा शहीदको परिभाषा किन खोतल्नु छ र?
प्रकाशित: १७ माघ २०६९ २१:३५ बुधबार