विश्वको वित्तीय प्रणालीमा स्थायित्व कायम गर्न तथा विश्व आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउन विश्वव्यापी रूपमा नै केन्द्रीय बैंकहरू संकटको समयमा पहिलो प्रतिरक्षा रेखा सावित भएका छन्।
पहिलो, आर्थिक पुनरुत्थानका लागि केन्द्रीय बैंकहरूले नीतिगत दरहरूमा कटौती गरेर मौद्रिक नीतिलाई उल्लेखनीय रूपमा सहज बनाएका छन्। दोस्रो, केन्द्रीय बैंकहरूले कोरोना महामारीको समयमा वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव नहोस् भन्नाखातिर खुला बजार प्रवृत्तिमार्फत उल्लेख्य रूपमा थप तरलता प्रवाह गरिरहेका छन्। तेस्रो, विश्वका कतिपय केन्द्रीय बैंकले स्वाप लाइन एरेन्जमेन्टअन्तर्गत युएस डलर तरलता व्यवस्थासमेत अभिवृद्धि गरेका छन्।
फेडरल रिजर्भ बैंकले कोरोना संक्रमण सुरु भएयता आफ्नो नीतिगत दर शून्यमा झारिसकेको छ। बैंक अफ इंगल्यान्डले पनि नीतिगत दर ०.१ प्रतिशतमा झारिसकेको छ। अन्य धेरै मुलुकले पनि आफ्नो नीतिगत दरमा कटौती गरेका छन्।
कतिपय केन्द्रीय बैंकले यो महामारीबाट सिर्जित आर्थिक संकटका कारण आरोलो लागेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटताका अवलम्बन गरिएका उपायसमेत अपनाउन थालेका छन्। कर्पोरेट बन्डलगायत जोखिमयुक्त सम्पत्ति खरिद गर्न थालेका छन्।
घरपरिवार र फर्मलाई सरल मूल्यमा सहज कर्जाको व्यवस्था निरन्तर रूपमा हुन सकोस् भन्ने उद्देश्यले अन्तिम खरिदकर्ता सुविधासमेत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन्। धेरैजसो मुलुकले बैंक/वित्तीय संस्थाले राख्नुपर्ने तरलता बफर घटाउने, काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर घटाउने, अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात घटाउने, वासल थ्रीअन्तर्गतका कर्जा जोखिम, बजार जोखिम, कार्य सञ्चालन जोखिम, लिभरेज अनुपात आदि कार्यान्वयन तथा स्ट्रेस टेस्टिङमा ढिलाइ आदि सुविधा दिइरहेका छन्।
फेडरल रिजर्भ बैंकले कोरोना संक्रमण सुरु भएयता आफ्नो नीतिगत दर शून्यमा झारिसकेको छ। बैंक अफ इंगल्यान्डले पनि नीतिगत दर ०.१ प्रतिशतमा झारिसकेको छ। अन्य धेरै मुलुकले पनि आफ्नो नीतिगत दरमा कटौती गरेका छन्। फेडरल रिजर्भले ट्रेजरी र मोर्टगेजमा आधारित सुरक्षण पत्र खरिद गरी परिमाणात्मक सहजीकरण कार्यक्रम अघि सार्ने घोषणाका साथै ७ सय अर्ब डलर बराबरको स्टिमुलस कार्यक्रमसमेत लागू गरेको छ।
यसबीच अमेरिकाले कोरोना निःशुुल्क परीक्षण, तलबी बिदा, नगदै उत्प्रेरणा पूरक पोषण कार्यक्रम आदि, ऋणको साँवा ब्याज तथा कर तिर्ने समयावधि विस्तार, बैंक/वित्तीय संस्थाको तरलता अभिवृद्धि आदिका लागि १४.५ ट्रिलियन डलरभन्दा धेरै खर्च गरिसकेको छ। धेरै बैंकले रिजर्भ रिक्वायरमेन्ट शून्यमा झारेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले आफ्ना १ सय ८९ सदस्य राष्ट्रलाई आवश्यकताअनुसार कोरोना भाइरससँग जुध्न ऋण सहयोग गर्न १ ट्रिलियन डलर छुट्याएको छ। भारतले समेत नीतिगत दरमा कटौती गरी ४ प्रतिशतमा र अनिवार्य नगद अनुपात ३ प्रतिशतमा झारेको छ। गैरपरम्परागत मौद्रिक उपाय र वित्त नीतिगत प्रयासलाई समेत सघन बनाएको छ।
केन्द्रीय बैंकका यी सम्पूर्ण प्रयासबाट विश्व आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग अवश्य मिलेको छ। तर भावी समयमा वित्तीय स्थायित्वको सवाल पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएर आउने देखिन्छ।
नेपालको सन्दर्भ
कोरोना भाइरसबाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्था सहज गर्न अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात ४ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत र बैंकदर ६ प्रतिशतबाट कम गरी ५ प्रतिशत कायम गरेको छ भने ब्याजदर करिडरको माथिल्लो, तल्लो सीमा र नीतिगत दरसमेत घटाइएको छ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, शिथिल आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन विश्वव्यापी रूपमै सरकार र केन्द्रीय बैंकले विस्तारकारी प्रयास गरेका छन्। तर वित्तीय स्थायित्वको सवाल पनि उत्तिकै पेचिलो भएकाले यसलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।
काउन्टर साइक्लिकल बफरसम्बन्धी व्यवस्था स्थगन गरिएको, अल्पकालीन कर्जाहरूको भुक्तानी म्याद थप गरिने व्यवस्था गरिएको, पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था, अति प्रभावित पेसा/व्यवसाय सञ्चालन गर्ने चालु पुँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था, कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण, आर्थिक पुनरुत्थानका लागि दीर्घकालीन रिपोको व्यवस्था, तरलता असहजताका आधारमा गैरपरम्परागत मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थासमेत मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। यसले कोभिडको प्रभाव कम भएपछि वित्तीय क्षेत्रमा देखापर्नसक्ने चरम तरलता अभावलाई समेत सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ।
वित्तीय स्थायित्वको सवाल
यसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, शिथिल आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन विश्वव्यापी रूपमै सरकार र केन्द्रीय बैंकले विस्तारकारी प्रयास गरेका छन्। तर वित्तीय स्थायित्वको सवाल पनि उत्तिकै पेचिलो भएकाले यसलाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। कर्जा तिर्ने भाखा सार्दा, नसक्ने ऋणीले त तिर्दैनन् नै, सक्ने ऋणीले पनि तिर्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। निक्षेपकर्ताको निक्षेपमा बैंकले नियमित रूपमा ब्याज तिर्नु नै पर्छ। तर आफनो कर्जामा ब्याज नआउँदा बैंकहरूलाई पनि समस्या नै परेको छ। असुल नभएको ब्याजलाई आम्दानीमा बाँध्नुपर्दा अर्को अप्ठेरो परेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार बन्दाबन्दी अवधिमा ४ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय पूर्ण रूपमा, ३५ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन् भने ६१ प्रतिशत उद्योग/व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द पाइएका छन्। सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७४.३ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट र ८.७ प्रतिशतले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएको देखिन्छ। कर्जा नलिएका उद्योग/व्यवसायको संख्या १२ प्रतिशत छ।
यसरी ठूलो संख्यामा उद्योगधन्धा बन्द हुने र उनीहरूले बैंकबाट कर्जा लिएको हुनाले कर्जा असुलीमा समस्या आउन सक्ने देखिन्छ। कर्जा असुलीमा समस्या आउँदा बैंकहरूको एकातर्फ नियमित आम्दानी हुँदैन भने अर्कातिर धितो लिलामी गर्नुपर्ने, सस्तो मूल्यमा धितो बिक्री गर्दा घरजग्गाको भाउ घट्ने, बैंकहरूको वासलातमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने, कर्जा रासनिङ हुने, प्रतिकूल छनोट, नैतिक जोखिमजस्ता समस्या आउने हुन सक्छन्।
धितोका रूपमा रहेको घरजग्गाको मूल्य कम हुँदै गएपछि ऋणीले ऋण तिर्न नआउने प्रवृत्ति पनि बढ्न सक्छ। बैंक/वित्तीय संस्थाको ६५ प्रतिशत कर्जा घरजग्गाकै धितोमा गएको पाइन्छ। यसबाट कर्जा असुलीमा झन् समस्या हुन सक्छ। यसबाट कर्जा जोखिम मात्र होइन, तरलता जोखिम पनि सिर्जना हुने हुन्छ।
कतिपय उद्योग/व्यवसायले आफ्नो व्यवसाय नचलेका कारण ऋण तिर्ने त परै जाओस्, आफ्नो थातथलो नै छाडी व्यवसाय बन्द गरेर हिँडेको पनि सुनिएको छ। थप चालु पुँजी कर्जा दिँदा पनि उनीहरूका कर्मचारी, घरभाडा, बिजुली, पानी आदिबापतको दायित्व तिर्दै ठिक्क हुने अवस्था छ। नयाँ कारोबार चालु गर्न ठूलै धनराशि आवश्यक पर्छ। थप कर्जा प्रवाह गर्दा सो उद्योग/व्यवसाय साँच्चै चल्न सक्ने हो वा होइन, पहिचान गर्न आवश्यक छ। अर्कातर्फ, मानिसको ध्यान उपभोगमा भन्दा स्वास्थ्यमै बढी केन्द्रित भएको हुँदा कूल मागमा कमी आएकाले लगानीकर्तामा उत्साह देखिएको छैन।
फलस्वरूप नयाँ कर्जाको माग पनि कम नै छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैंक/वित्तीय संस्थाको निक्षेप १८.७ प्रतिशतले बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ। २०७७ असारमा निक्षेप १७३.१ अर्ब संकलन भएको छ भने कर्जा ३६.८ अर्ब रुपैयाँ मात्र प्रवाह भएको छ। यसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा उल्लेख्य परिमाणमा तरलता थुप्रिएको छ। २०७७ भदौ मसान्तमा बैंकिङ प्रणालीमा २०८ अर्ब रुपैयाँको तरलता छ। यसले गर्दा बैंक/वित्तीय संस्थामा एकअर्कामा कर्जा खोसाखोसको स्थिति पनि आएको भन्ने सुनिन्छ। ब्याजदर घटेको छ। सो मितिमा अन्तरबैंक ब्याजदर ०.१२ प्रतिशत छ।
नेपाल सरकारका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने ट्रेजरी बिल र विकास ऋणपत्रको बोलकबोलमा ५ गुणाभन्दा बढी आवेदन पर्ने गरेका छन्। केन्द्रीय बैंकलाई रिभर्स रिपो निरन्तर रूपमा जारी गरिदिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब पनि आउने गरेका छन्। बैंक/वित्तीय संस्थामा अधिक तरलताले चिन्ता थपेको महसुस हुन्छ।
ब्याजदर अत्यन्त न्यून र तरलता अधिक हुँदा कर्जा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा जाने सम्भावना बढी हुन्छ। यसतर्फ बैंक/वित्तीय संस्थाले सजग हुन आवश्यक छ। कोरोनापीडित उद्यमीलाई राहत दिने क्रममा, सामर्थ्य भएका ऋणीले पनि ऋण नतिर्ने प्रवृत्तितर्फ पनि चनाखो रहन जरुरी छ। बैंक/वित्तीय संस्थाले आफ्नो खर्च घटाउनेतर्फ जागरुक हुन त झनै आवश्यक छ। बन्द हुन लागेका तर चालु पुँजी थपिदिँदा चल्ने खालका साना मझौला उद्योग छन् भने त्यसतर्फ कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ, तर नियत नै ठीक नभएका उद्यमीप्रति कठोर पनि हुन सक्नुपर्छ।
बैंकका लागि अहिले काउन्टर साइक्लिकल पुँजी बफर स्थगन गरिएको भए तापनि आफू पुँजीको मामिलामा सुदृढ कसरी हुने भन्नेतर्फ स्वतःस्फूर्त रूपमा जागरुक हुनु उपयुक्त हुन्छ। आफ्नो बैंकमा कर्जा, तरलता जोखिम के कस्तो अवस्थामा छ र भविष्यमा आइपर्न सक्ने विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितिको परिकल्पना गरी त्यसको न्यूनीकरणतर्फ पनि यथासम्भव सजग हुन उपयुक्त हुन्छ। नियमनकारी सुविधा केही समयसम्म पाउने नै भए तापनि स्ट्रेस टेस्ट स्वतःस्फूर्त र निरन्तर रूपमा गरिरहनु उपयुक्त हुन्छ।
महामारीका समयमा केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराएका नियमनकारी विशेष छुट र सुविधा सधैंका लागि नहुन पनि सक्छ। तर ऋणीहरूले बन्दाबन्दीका बेला पाइरहेका छुट र सुविधा निरन्तर माग गरिरहन सक्छन्। यस्तो परिस्थितिबाट आफूलाई कसरी सहज रूपमा अवतरण गर्ने भन्नेतर्फ पनि बेलैमा सजग हुन उपयुक्त हुन्छ।
कोरोना महामारीका बखतमा धेरैजसो बैंकिङ कारोबारहरू प्रविधिमा आधारित हुने हुनाले सञ्चालन जोखिम न्यूनीकरणमा पनि उत्तिकै संवेदनशील हुन आवश्यक छ। भोलि महामारीको अन्त्य भएपश्चात् आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी आई कर्जाको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्न गएको अवस्थामा, तरलता न्यून भएको अवस्थामा आफ्ना संकटकालीन तरलता योजना के के हुन सक्छन् र कसरी तरलता अभाव पूर्ति गर्ने भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन उत्तिकै जरुरी छ।
महामारीका समयमा केन्द्रीय बैंकले उपलब्ध गराएका नियमनकारी विशेष छुट र सुविधा सधैंका लागि नहुन पनि सक्छ। तर ऋणीहरूले बन्दाबन्दीका बेला पाइरहेका छुट र सुविधा निरन्तर माग गरिरहन सक्छन्। यस्तो परिस्थितिबाट आफूलाई कसरी सहज रूपमा अवतरण गर्ने भन्नेतर्फ पनि बेलैमा सजग हुन उपयुक्त हुन्छ।
अतः आर्थिक पुनरुत्थानमा हातेमालो गरेका केन्द्रीय बैंक र बैंकिङ प्रणालीले वित्तीय स्थायित्वलाई सुदृढ बनाउनेतर्फ पनि समन्वयात्मक रूपमै अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। संकटको समयमा आर्थिक पुनरुत्थानको विकल्प छैन भने वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु पनि अर्को चुनौती हो। प्रत्येक कदममा दूरदृष्टि र सजगताको आवश्यकता छ।
कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७७ ०९:०३ बिहीबार