कोभिड–१९ को विश्वव्यापी महामारीले मानिसका धेरै कमजोरी र यसले ल्याउने जोखिमहरूलाई उदाङ्गो पारिदिएको छ। निर्दयी पुँजीवादी विश्व अर्थव्यवस्थाले मानवबीचमा गहिरो असमानता बढाएको धेरै पहिलेदेखि चर्चा हुँदै आएको हो। भूमि र प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक दोहन र अन्यायपूर्ण वितरण, बढ्दो प्रदूषण र अव्यवस्थित एवं भीडभाडयुक्त सहर, खाना र पोषणका लागि आधारभूत पहुँचको अभाव आदिले आज विश्व नै संकटपूर्ण हुन पुगेको छ।  

कोभिड–१९ स्वास्थ्य समस्याका रूपमा सुरू भए पनि वर्तमान परिस्थितिले यो महामारी गरिबी, भोक र कुपोषणका रूपमा परिणत भइरहेको छ जसले साना किसान, कृषि मजदूर, भूमिहीन र मूलतः अनौपचारिक क्षेत्रका मजदूर अनि झुपडपट्टी क्षेत्रमा बस्ने सहरी गरिबहरूलाई बढी मार परेको छ । सन् २०१८ को एक अध्ययनले विश्वभरमा ८२१ मिलियन मानिस कुपोषित रहेका देखाएको थियो। जसमध्ये अधिकांश भोकमरी भोग्नेहरू निम्न आय भएका देशमा बसोबास गरिरहेका छन्। जहाँका १२.९ प्रतिशत जनसंख्या कुपोषित छन्।

कोभिडको महामारीले खाद्यान्न आपूर्ति शृंखला खच्मचिएको छ। समग्र खाद्य प्रणाली नै प्रभावित गरेको छ। यति नै बेला कृषि उत्पादन र वितरणका क्षेत्रमा कार्य गर्नेले रोजगारी गुमाएका छन्। यसले विशेष गरी जो गरिब छन् उनीहरूलाई नै बढी असर पुगिरहेको छ। जमिन, बजार र कृषि सामग्रीहरूमा पहुँच नभएपछि कृषकलाई जीविका चलाउन मुस्किल हुन्छ। साना किसान जो जीविकोपार्जनका लागि कृषिका अलावा अन्य काममा पनि भर पर्छन्। उनीहरू रोजगारीबाट वञ्चित हुँदा आय कम भई जीविकोपार्जनमा समस्या देखा परिरहेको छ। विश्वव्यापी महामारीबाट आउने आर्थिक गिरावटले आधा अर्ब मानिस वा कुल विश्व जनसंख्याको आठ प्रतिशतले विश्वव्यापी गरिबी बढ्ने अनुमान गरिएको छ। यो सन् १९९० यताकै कहालिलाग्दो आँकडा हो।  

नेपालको विविधतापूर्ण भूगोल, हावापानी र आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति विश्लेषण गर्दै किसान समुदायको नेतृत्वमा हरेक स्थानीय तहको भूमि र कृषिको परिवेश विश्लेषण गरी खाद्य सुनिश्चितता गर्ने अभियान अहिलेको खाँचो हो।

यस्तो समस्यालाई सम्बोधन गर्न अल्पकालीन अवधकिा टालटुले कार्यक्रम र धेरथोर राहत मात्रले हुँदैन। तत्कालीनरूपमा खाना र नगद वितरण कार्यक्रमले तत्काल केही मात्रामा भोक कम गर्छ तर भोक, अन्याय वा अभावको अन्तर्निहित कारणहरूलाई सम्बोधन गर्दैनन्। यसले गरिबीमा बाँचेकालाई सशक्त बनाउँदै दीर्घकालीनरूपमा गरिबी, भोक र कुपोषणबाट बच्न सक्षम बनाउँदैन।  

अबको हाम्रो प्रयास फेरि पुरानै अवस्थामा मात्र फर्किनेखालको हुनुहँुदैन। महामारीको परिस्थितिपछि पहिलेको भन्दा उन्नत र नयाँ रूपान्तरित अवस्था हामी सबैको गन्तव्य हुनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भनेझैं हामीले अबको समाज झन समान, समावेशी र दिगो अर्थतन्त्र अनि उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्नुपर्छ। जसले कोभिड–१९ मात्र हैन, जलवायु परिवर्तन र यसले निम्त्याएका अन्य र विश्व समुदायका तमाम चुनौती सामना गर्न सकियोस्।

विकासको वर्तमान ढाँचा पूर्णतः परिवर्तन हुनुपर्छ। जसले मानिस र प्रकृति दुवैलाई न्याय गर्न सक्नुपर्छ। जमिन र प्राकृतिक साधनहरूमा साना उत्पादकहरूको पहुँच र नियन्त्रण हुनुपर्छ। यी उत्पादकलाई पर्याप्त सरकारी र गैरसरकारी सहयोग हुनु आवश्यक छ। जसबाट पर्याप्त, सुरक्षित, र पौष्टिक खाना उत्पादन गर्न किसानहरू सक्षम हुन सकून्। यस्तो सहयोगबाट हुने उत्पादन सर्वसुलभ र किफायती होस्। सामान्य नागरिकले पनि उत्पादनको उपभोग गर्न सक्ने स्थिति बनोस्। जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय समुदायले खेलेका भूमिकालाई पहिचानका साथै मान्यता दिइनुपर्छ। नयाँ रोग, महामारी र चुनौतीको सामना गर्न सक्षम बनाउन न्यायिक आर्थिक अवस्था, उचित पारिश्रमिक र व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।  

यदि सबैका लागि खाना सुनिश्चित गर्ने हो भने हामीले खानाको उत्पादक र उपभोक्ताबीचको दूरी कम गर्नुपर्छ। वर्तमान ढाँचामा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ। जहाँ उत्पादन, त्यही उपभोगको रणनीति अंगीकार गर्नुपर्छ। यसका लागि समुदायमुखी र उत्थानशील सामना प्रणालीमा लगानी गर्नुपर्छ।  

अबको ढाँचा साना उत्पादकहरूको भूमि र स्रोतमा अधिकार सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्छ। स्थानीय बजारहरूको विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ। जसमा साना उत्पादकहरूको सीधा पहुँच हुन सकोस्। र, जहाँ उनीहरूले आफ्नो उत्पादनका लागि उचित मूल्य प्राप्त गर्छन्। यसले उत्पादकहरू र उपभोक्ताहरूबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध र उत्तरदायित्व निर्माण गर्छ। उपभोक्ताले ताजा उत्पादन प्राप्त गर्छन्। र, उत्पादन भएका उपज एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा यातायातका कारण उत्पन्न हुने कार्बन उत्सर्जन घटाउनेछ।  

कृषि सुधार र भूसम्बन्धको सुरक्षा राष्ट्रिय विकास रणनीतिको अभिन्न अंग हुनुपर्छ। खाद्यान्नको सुनिश्चितता, आत्मनिर्भरता र विकास जमिनको न्यायिक पुनर्वितरणबाट मात्र हुन सक्छ। यसका साथमा प्रविधि तथा साधनहरूको सहयोग, पर्यावरणीय खेतीपाती, दिगो खेतीपातीको प्रविधि र साधन र समुदाय सशक्तीकरणलाई जोडेर लैजानुपर्छ।  

जग्गा आर्थिक सम्पत्ति वा वस्तु भन्दा धेरै बढी हो। भूमिमा पहुँचले व्यक्ति, परिवार तथा समुदायको आर्थिक सवलीकरणका अलावा मानवीय मर्यादा र सुरक्षाको भावना प्रदान गर्छ। यसले भोक र गरिबीबाट अलग हुने अवसरलाई पनि बढाउँछ। जमिनमा न्यायिक र समतामूलक पहुँचले जमिनमा आधारित द्वन्द्वलाई कम गर्छ। बसाइँ सराइलाई रोक्छ। समग्र शान्तिको वातावरणका साथै व्यापक आर्थिक र राजनीतिक स्थिरताको जग बस्छ।  

यसो हुँदा साना उत्पादकहरूको स्वामित्व र उनीहरूको जमिनमा नियन्त्रण हुनुपर्छ। जमिनमा वास्तविक जोताहाको अधिकारका साथै विविधतापूर्ण र दिगो खेती प्रणाली प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ। ऐतिहासिककालदेखि नै साना किसान र उत्पादकहरूले समग्र कृषि र खाद्य सुरक्षाको मेरुदण्डका रूपमा सेवा गरेका छन्।  

औद्योगिक कृषि उपयुक्त बाटो होइन। समुदायमा आधारित जैविक खेती प्रणालीमा महसुस हुने गरी परिवर्तन हुनुपर्छ।  जसले प्राकृतिक र स्थानीय स्रोत÷साधन प्रयोग गरेर उत्थानशील स्थिति निमाण गर्छ । माटोलाई पुनर्जीवित गर्न, बालीनाली ऊर्वर बनाउन र कीरासँग लड्न पनि जैविक खेतीको विकल्प छैन्। उचित जैविक विविधता कायम राख्ने र कार्बन उत्सर्जन घटाउन पनि रासायनिक र महँगो सामग्री नभई स्थानीय सामग्रीमा भर पर्ने गरी खेती गर्नुपर्छ। यसले किसानलाई ठूलो घाटा लाग्ने अवस्था पनि आउँदैन। मूल्यमा पनि उतारचढाव कम हुन्छ।  

नेपालको कुल जनसंख्याको करिब २५ प्रतिशत जनसंख्याको भूमिमाथि आफ्नो स्वामित्व छैन। खेतीयोग्य जमिन व्यापारिक प्रयोजनका लागि तीव्ररूपमा खण्डीकरण भई घडेरीका रूपमा बेचबिखन हुँदैछ। नेपालको कुल जनसंख्याको करिब ५३ प्रतिशत साना किसानमध्ये अधिकांशलाई आफ्नै उत्पादनले परिवारका लागि वर्षैभरि खान पुग्दैन। कोभिड–१९ ले यसमा व्यापक हेरफेर ल्याउने स्थिति देखिँदैछ।  

नेपालको विविधतापूर्ण भूगोल, हावापानी र आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति विश्लेषण गर्दै किसान समुदायको नेतृत्वमा हरेक स्थानीय तहको भूमि र कृषिको परिवेश विश्लेषण गरी खाद्य सुनिश्चितता गर्ने अभियान अहिलेको खाँचो हो। यसका लागि सरकारले ल्याएका भूमिसम्बन्धी ऐन, भूउपयोग ऐन, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रुभत सम्बन्धी ऐनले महत्वपूर्ण कानुनी आधार दिएको छ। यसको कार्यान्वयन सहीतवरले गर्नु अति आवश्यक छ। भूमिहीन र वास्तविक कृषकको भूमिलगायत प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच र अधिकार सुनिश्चित गरेर मात्र खाद्य सम्प्रभुताको बाटोमा लाग्न सकिन्छ।

प्रकाशित: ३० आश्विन २०७७ ०५:१७ शुक्रबार