१०४ वर्ष राणाको पारिवारिक शासन, ३० वर्ष राजाको प्रत्यक्ष शासन र १२ वर्ष माओवादी हिंसा र द्वन्द्व जोड्दा १ सय ४६ वर्ष अन्धकार तथा पाशविक युगमा गुजार्न बाध्य भए नेपाली। २०७४ फागुनमा गठित लगभग दुईतिहाइ बराबरको नेकपा सरकारले द्रुततर विकास सुरु गर्ने अपेक्षा थियो। निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रेल, पानीजहाज, सहरमा मोनोरेलका नारा केही समयपछि सफल होलान् भनी थाती राखौँ। तापनि जीविकाका लागि विदेश जानु नपर्ने, कोही भोकै बस्नु नपर्ने, उपचार नपाएर कोही मर्नु नपर्ने, झुपडीमा कोही बस्नु नपर्ने, बाढीबाट बिस्थापित हुनु र मर्नु नपर्नेलगायतका गुलिया वचन सुनेर अधिकांश नेपाली सुनौलो युगको कल्पनामा थिए। सम्पत्ति थुपार्नुपर्ने पारिवारिक बन्धनबाट मुक्त प्रधानमन्त्रीले लोभ, लालच, मोह नगरी सुशासन कायम गर्नेछन् भन्ने अभिलाषा थियो। इमान्दारिताका साथ प्रयत्न गरेको भए जनताको यो अपेक्षा पूरा गर्न कठिन पनि थिएन। २०७७ भदौमा आधा अवधि व्यतीत गरेको सरकारको मूल्यांकन गर्दा नेपालीले आशा गर्ने ठाउँ छैन। अझ संसद्मा वर्तमान सरकारको प्रमुख प्रतिपक्ष तथा वैकल्पिक सरकार भनिने नेपाली कांग्रेसको प्रदर्शनले त जनतालाई पूरै निराश बनाएको छ।

प्रस्थान नै खोटी
नेकपा सरकारको कामको सुरुवात खोटयुक्त थियो। श्वेतपत्रका नाममा तथ्यांक हेरफेर गरेर गलत आर्थिक अवस्था देखाएको भनी त्यस समयमै अर्थशास्त्रीले आलोचना गरेका थिए। इमान्दारिताका साथ काम गर्छु भन्ने असल मनसाय भएको सरकारले पूर्ववर्तीलाई छलछाम गरेर नराम्रो देखाउनै पर्दैन। आफ्नो राम्रो कामले पूर्ववर्तीको कमजोरी आफैँ प्रष्टिन्छ। आत्मविश्वास र असल नियत नभएको व्यक्ति वा सरकारले मात्र आफू राम्रो बन्नु भन्दा अर्कोलाई खराब देखाउने प्रयत्न गर्छ। सुरुवात नै बेइमानीपूर्ण भएपछि परिणाम राम्रो आएन। अहिले देशको आर्थिक अवस्था २०७४ फागुनपूर्व भन्दा खराब छ। राष्ट्र बैंककै तथ्यांकअनुसार आर्थिक वृद्धि दुई प्रतिशतमा सीमित छ। बेरोजगारी बढेको छ। कृषि उत्पादन घटेको छ, औद्योगिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन। यो सरकार आउनुपूर्व ११ महिनाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर छ महिनाअघि विदेश जाने विद्यार्थीलाई दिइने नो अब्जेक्सन लेटर दिन बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आयो। कोभिडका कारण अहिले आयात घटेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति यो सरकार आउनुपूर्वको अवस्थामा आयो। आयातमा निर्भर राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकी प्रत्येक वर्ष बजेट संशोधन गरी घटाइन्छ। बजेटमा ३० प्रतिशत देखाइने पुँजीगत खर्च धरातलमा २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न मुस्किल हुने यथार्थले विकास कस्तो छ भन्ने चित्र देखाएको छ।

सरकारसँग देश विकासको नीति र दूरदृष्टि रहेनछ। सरकारमा जाने हो, आकर्षक नारा र भाषण गर्दै शासन गर्ने हो भन्नेबाहेकको अर्को कुनै सोचाइ नभएको अहिले देखिँदैछ। यो सरकारको आधा अवधि समाप्त हँुदा यसले आफँै सुरु गरी सम्पन्न गरेको या निकट भविष्यमा पूरा हुन सक्ने एउटा पनि आयोजना छैन। पूर्ववर्ती सरकारहरूले सुरु गरेका तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जुन निर्माणको अन्तिम चरणमा थिए, तामाकोशी, रसुवागढी, मध्य भोटेकोशी जलविद्युत्, मेलम्ची खानेपानी, गौतम बुद्ध क्षेत्रीय विमानस्थल अझै पूरा हुन सकेका छैनन्। भ्रष्टाचार र बेथितिले पर÷पर धकेलिँदै लागत बढाइरहेका छन्। कृषि उत्पादन बढाउन अत्यावश्यक सिँचाइका आयोजना पनि कछुवा गतिमा छन्। नयाँ आयोजनाको सुरुवात नै छैन। नयाँ उद्योगको स्थापना शून्यप्रायः छ। सुरु हुन खोजेका विदेशी लगानीका उद्योग पनि सरकारी कामको ढीलासुस्ती र कमिसनप्रियताले सुरु गर्न सकेका छैनन्।

प्रयत्न गर्दा कुनै क्षेत्रमा असफलता पनि हुन सक्छ तर दुःख यो छ कि सरकारले आर्थिक विकासको प्रयत्न नै गरेको देखिएन।

कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने र सधैँ धानबालीका लागि अभाव हुने मलको कुनै भरपर्दो व्यवस्था छैन। आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग स्थापनाको प्रशस्त सम्भावना र बजार छ। त्यस्ता उद्योग स्थापना गर्न प्रेरित गर्ने कुनै कार्यक्रम, नीति छैन। राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारी सबै कमिसनमुखी भएकै कारण उद्योगी÷व्यवसायीहरू उद्योग छाडी व्यापार मात्र गर्दैछन्। नेपालले आफैँ बनाउने भनी हरेक नेपालीलाई भार पर्ने गरी स्रोतको व्यवस्था गरिएको बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजना कम्युनिस्ट सरकारकै कारण अलपत्र छ। हाम्रो अर्थतन्त्रका प्रमुख आधारमध्य कृषि र पर्यटनमा विगत सरकारको भन्दा एक पाइला अघि बढ्न सकेका छैनौँ। विद्युत्मा निजी क्षेत्रबाट प्रवर्धित साना जलविद्युत्ले केही योगदान थपेको भए पनि सरकारी स्तरबाट सञ्चालित तथा दुई वर्षपहिला सम्पन्न हुनुपर्ने तामाकोसी, मध्य भोटेकोसी, रसुवागढी अझै पूरा हुन सकेका छैनन्।

सरकारकै अदूरदर्शिताका कारण सोलु कोरिडोर प्रसारण लाइन निर्माण नहँुदा निजी क्षेत्रको विद्युत् खेर जाने अवस्था छ। सडक निर्माणमा पनि कुनै उल्लेख्य काम भएको छैन। वर्षको केही सय किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने परम्परा मात्र धानिएको छ। आर्थिक विकासका हरेक क्षेत्रमा सरकार असफल देखिन्छ। प्रयत्न गर्दा कुनै क्षेत्रमा असफलता पनि हुन सक्छ तर दुःख यो छ कि सरकारले आर्थिक विकासको प्रयत्न नै गरेको देखिएन।

लोकतन्त्रप्रति वैरभाव  
प्रजातन्त्रले सहिष्णुता माग गर्छ। असहिष्णु व्यक्ति वा सरकार प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैनन्। आलोचना ग्रहण गर्नै नसक्ने, विरोधी विचार सुन्नै नचाहने, प्रशंसा मात्र खोज्ने तानाशाही प्रवृत्ति हो। वर्तमान सरकार गठन भएदेखि आलोचनालाई दबाउने, स्वतन्त्र नागरिक तथा पत्रकारहरूलाई आतङ्कित गराउनेतर्फ लाग्यो। कलाकारहरूले सरकारका बेथिति कलाका माध्यमबाट व्यक्त गर्दा र स्वतन्त्र नागरिकले सरकारका गलत क्रियाकलाप देखाउँदा सरकार प्रमुखबाट कार्यकर्तालाई अरिङ्गाल जस्तै जाइलाग्न सार्वजनिक निर्देशन आयो। जिम्मेवार मन्त्रीले पत्रकारलाई ‘गिद्ध’ भन्दै अपमानित गरे। प्राज्ञिक व्यक्तिलाई प्रहरीमार्फत एयरपोर्टबाट अपहरण गरी प्रधानमन्त्रीकै निवासमा बन्दी बनाइयो।

वाइड बडीमा मात्र नभई सेक्युरिटी प्रेस खरिद, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, न्यारोबडी जहाज, महामारीमा ओम्नी भ्रष्टाचार, यती होल्डिङ आदिमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपले उनी भ्रष्टाचारको नाइके नै भएको देखाउँछ।

त्यतिमात्र हैन, चिकित्सकलाई उपचार गरिरहेको ठाउँबाट अपहरण गरी गृह मन्त्रालयमै बन्दी बनाइ आतङ्कित गरियो। शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार संकुचन गर्ने प्रयास भयो। प्रेस र नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्ने कतिपय विधेयक अझै संसद्मा विचाराधीन छन्। विश्वविद्यालयलाई सरकारको निर्देशनमा चल्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ। राजनीतिक दल विभाजन गर्न अध्यादेश ल्याउने र विपक्षी सांसद अपहरण गर्ने असफल प्रयत्न भयो। संसदीय परम्परा विपरित संसद् अधिवेशन हठात अन्त गर्ने काम भयो। संविधान निर्माणपछि बनेको पहिलो निर्वाचित सरकारले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै लग्नुपर्नेमा यसका जरा काट्दै कमजोर बनाउने काम मात्र गरेको छ।

भ्रष्टाचारमा महारथ
भ्रष्टाचार गर्नमा यो सरकारले विशेषज्ञता हासिल गरेको  छ। विगत सरकार पनि भ्रष्टाचारमा अछूता होइनन्। बहुदलकालका प्रधानमन्त्रीमध्ये कृष्णप्रसाद भट्टराई, मनमोहन अधिकारी र सुशील कोइरालाबाहेकका अरू प्रधानमन्त्री सानो÷ठूलो भ्रष्टाचारमा आरोपित छन्। तर वर्तमान प्रधानमन्त्री जस्तो नग्नरूपमा कोही पनि प्रस्तुत भएका थिएनन्। वाइड बडी जहाजमा वर्तमान प्रधानमन्त्री र तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी मात्र संलग्न हुन् भनी कसैले विश्वास गर्दैनन्। यसका मतियार अरू पनि छन् तर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले जस्तो यसको अनुसन्धानमा नाङ्गो हस्तक्षेप यस भन्दा अघि कुनै प्रधानमन्त्रीले गरेका थिएनन्। वाइड बडीमा मात्र नभई सेक्युरिटी प्रेस खरिद, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, न्यारोबडी जहाज, महामारीमा ओम्नी भ्रष्टाचार, यती होल्डिङ आदिमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपले उनी भ्रष्टाचारको नाइके नै भएको देखाउँछ। बालुवाटार जग्गामा त अख्तियारबाट अनौठो निर्णय गराइयो। दोषीले बदमासी गरी हत्याएको सम्पत्ति फिर्ता गरेपछि अपराधबाट उन्मुक्ति दिलाइयो। लाभ प्राप्त गर्ने संस्थासँग संलग्नता भएको व्यक्तिलाई सरकारी समितिमा राखी संस्थाको पक्षमा निर्णय गर्न ऐन नै संशोधन गर्ने उदेकलाग्दो घटना पनि नेपाल ट्रस्ट ऐन संशोधन गर्दा देखियो। आयोजनाहरू अलपत्र पारी कालो सूचीमा राखिएका व्यक्तिलाई लगानी बोर्डको प्रमुख बनाउन वर्तमान सरकारले किंचित संकोच मानेन। १३औँ सागमा बदमासी गर्ने, एमबिबिएस प्रश्नपत्र लिक गराइ करोडौँ कमाएको आरोपित व्यक्तिले खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवमा नियुक्ति प्राप्त गरे।  

असन्तुलित विदेश नीति
यसअघिका सरकारहरूले राम्रा काम गर्न नसके पनि सन्तुलित विदेश नीति अपनाएका थिए। नेपालका छिमेकी र प्रमुख विकास साझेदार मुलुकहरू भारत, चीन, युरोपियन युनियन अनि अमेरिकासँग विश्वासिलो सम्बन्ध थियो। भारतसँग सीमालगायतका विषयमा समस्या भए तापनि दुवै सरकारहरू संवादमा थिए। जनस्तरमा पनी दुवै देशका जनताबीच भाइचारा सम्बन्ध कायम थियो। वर्तमान सरकारले सत्तास्वार्थका लागि गैरकूटनीतिक, अराजनीतिक भाषा प्रयोग गर्दै टिप्पणी गर्दा सरकारीस्तरमा संवादहीनता छ। नक्सा प्रकाशन गर्नु र नक्साअनुसार भूमि मिलानका लागि संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक र प्रशंसनीय काम भए तापनि सम्पूर्ण नेपालीको आवाज र सबै दलको सम्मतिमा गरिएको कामको श्रेय आफूले मात्र लिने ध्येयले छिमेकी जनसम्बन्धमा समेत नकारात्मक भावना फैलाउने गरी घोचपेचका वाक्य प्रयोग गर्नुले जनस्तरको सम्बन्ध पनि धुमिल भएको छ। एमसिसीमा नेकपाको बबण्डरले नेपालको विश्वसनीयता नै संकटमा छ। दुई ठूला छिमेकीबीचमा रहेको र असंलग्नताको नीति लिएको नेपालले एक पक्षीय विदेश नीति सञ्चालन गर्नु राष्ट्रहितमा हुँदैन। वर्तमान सरकारको असन्तुलित विदेश नीतिले नेपाललाई जटिलतातर्फ लैजाँदैछ।

कोरोना र संवेदनाहीन सरकार
२०१९ डिसेम्बरदेखि कोरोना महामारी सुरु भयो। छिमेकी चीनमा महामारी सुरु भई फेब्रुअरीमा भारतमा संक्रमण देखिँदा त्यसको असर नेपालमा पर्नु स्वाभाविक थियो। मार्चसम्ममा कोरोनासँग कसरी सामना गर्नुपर्छ भन्ने धेरै कुरा प्रकाशमा आएको थियो। कोरोना सामना गर्न निरोधात्मक र उपचारात्मक दुई तयारी आवश्यक पर्छन्। निरोधात्मक तयारीमा सरकारले बन्दाबन्दीको निर्णय ठीक समयमा गरेको भए तापनि परीक्षण, सम्पर्क अनुरेखण, क्वारेन्टाइन बन्दोबस्ती आदिमा ध्यान दिएन। फलस्वरूप अहिले महामारी भयाबह बनेको छ। नागरिकले बन्दाबन्दीमा पूरै साथ दिए तापनि प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवार, अवैज्ञानिक दाबीले सर्वसाधारणमा गलत सन्देश गई साबधानी अपनाउन लापर्बाह बने।  

कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित गर्न आवश्यक पर्ने सामग्री खरिदमा सरकारले नै कमाउधन्दा गर्न छाडेन। महँगो मूल्यमा गुणस्तरहीन सामग्री मगायो। जनताको जीवन सुरक्षाको मूल्यमा पनि भ्रष्टाचार गर्न नछाड्ने कीर्तिमानी सरकार बन्यो। तीन महिना लामो बन्दाबन्दी गर्दा पनि आवश्यक पर्ने भेन्टिलेटर, आसियु, आइसोलेसन बेडको कुनै तयारी नगरेकाले अहिले मानिस उपचार नपाइ मृत्यु वरण गर्न बाध्य छन्। विदेशमा अलपत्र श्रमिकहरूलाई नेपाल ल्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिनुप¥यो। अझै पनि कैयौँ नेपाली विदेशमै अलपत्र छन्। जनताको मृत्यु तथा दुःखको कुनै संवेदना नभएको सरकारका कारण नेपालीमा निराशा छ।

अकर्मण्य प्रतिपक्ष
सत्तापक्षले गरेका गलत कामको विरोध गर्नु, राष्ट्रिय सम्पत्तिको भ्रष्टाचार गरी दोहन हँुदा त्यसलाई रोक्न, दण्डनीय बनाउन प्रयास गर्नु, जनजीविकाको पक्षमा आवाज उठाउनु प्रतीपक्षको धर्म हो। बितेका अढाई वर्ष हेर्दा प्रतिपक्ष पनि सत्तापक्षको सहयात्री जस्तो देखिएको छ। ठूलाठूला भ्रष्टाचार काण्ड हँुदा वक्तव्य र विज्ञप्तिको औपचारिकता निर्वाह गर्नेबाहेक अरू कुनै प्रतिक्रिया दिन सकेको छैन। भ्रष्टाचार छानबिन गर्न बाध्य बनाउने गरी संसद्मा प्रस्तुत हुन पनि सकेन। जनता संगठित गरी विरोधको नेतृत्व गर्न पनि सकेन।

प्रतीपक्षी नेता सत्तासँग हिस्सा प्राप्त गर्न मोलमोलाइ गर्छन् भन्ने जनधारणा बनेको छ। सरकारको वार्षिक नीति कार्यक्रम प्रतिपक्षले समर्थन गरेको यही अवधिमा देखियो। संसदीय प्रणालीमा यो भन्दा लाजलाग्दो घटना अरू के होला ? महान् नेताहरूले संगठित र नेतृत्व गरी जनअधिकार र संसदीय प्रजातन्त्रका लागि अविचल संघर्ष गरेको गौरवशाली पार्टीको अहिलेको काम, व्यवहार र स्खलित चरित्रबाट सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरू दुखित छन्। कांग्रेसको यस्तै चरित्र रहने हो भने लोकतन्त्र दुर्घटनामा पर्ने हो कि भन्ने बुद्धिजीवीहरूमा चिन्ता छ।

बितेको अवधि सरकार र प्रतिपक्ष दुवैका लागि राम्रो अवसर थियो। सरकारलाई राष्ट्रको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने, विकास पूर्वाधार विस्तार गर्ने, प्रविधि भित्राउने, निर्यातजन्य उद्योगका लागि विदेशी लगानी भित्राउनेलगायतका काम गरी देश र जनताको सेवा गर्ने अपूर्व अवसर थियो। सरकारले यो अवधि भ्रष्टाचार गरी कमाउन र विरोधी दबाउनमा खर्च ग¥यो। प्रतिपक्षलाई सरकारका गलत कामको सशक्त विरोध गर्दै जनतालाई जागरुक बनाउने, संगठित गर्ने र सरकारलाई सच्चिन बाध्य पार्ने अवसर थियो। प्रतिपक्षीय नेतृत्वले आफ्नो धुमिल छविलाई जनतामा पुनस्र्थापित गर्न पनि सचेत भई जनता र राष्ट्रको पक्षमा संघर्ष गर्नुपर्ने थियो। तर प्रतिपक्षले औपचारिकताका लागि वक्तव्यबाजी गर्दै सत्तासँग सहकार्य गर्नमै बितायो। सीमा विवादमा जुटेको सकारात्मक राष्ट्रिय सहमतिबाहेक देशले यो अढाइ वर्षको अवधिमा आशालाग्दो एउटा पनि काम देख्न पाएन। सर्वत्र विकृति र कुशासनले आधा अवधि अन्धकारमय बन्यो।
पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस

प्रकाशित: ९ आश्विन २०७७ ०४:४९ शुक्रबार