साउन २५ गते नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई बुझाएको ध्यानाकर्षणमा सर्वाेच्च र उच्च अदालतका केही पदानुकूलको अनुभव तथा ज्ञानको अभाव भएका न्यायाधीशलाई तालिम व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो।
कम क्षमताका न्यायाधीशलाई तालिम व्यवस्था गरी क्षमता विकास नगरेसम्म न्यायिक काम गर्नसमेत उनीहरूलाई रोक्न प्रधानन्यायाधीश राणासमक्ष बुझाइएको ध्यानाकर्षणमा बारको आग्रह थियो।
प्रधानन्यायाधीशसमक्ष बुझाइएको ध्यानाकर्षणको सातौँ बुँदामा लेखिएको छ– उच्च तथा सर्वाेच्च अदालतमा नियुक्त भएका केही न्यायाधीशहरूमा पदानुकूलको अनुभव तथा ज्ञानको समेत अभाव रहेको भन्ने गुनासो आइरहेकोले त्यस्ता न्यायाधीशहरूको पहिचान गरी न्याय परिषद्मा हाजिर गराइ लामो अवधिको प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनको उचित व्यवस्था गरी पदानुकूलको अनुभव र अध्ययन भएपश्चात् मात्र बेन्च तोक्ने व्यवस्था मिलाइयोस्।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको भोलिपल्ट नेपाल बार एसोसिएसनका धेरैजसो पदाधिकारी उपस्थित भई थोरै कानुन व्यवसायी र पत्रकारमाझ आफ्नै सभाहलमा न्यायालय शुद्धीकरणको विषयमा आफूहरूले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष ध्यानाकर्षण बुझाएको सार्वजनिक गरिएको थियो।
केही न्यायाधीशले अक्षमता प्रदर्शन गरेको जानकारी गराउँदै कम क्षमताका न्यायाधीशबाट न्याय सम्पादनको काम तत्काल रोकिनुपर्ने मागसमेत अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठबाट आएको थियो। ‘योग्यतम नहुँदानहुँदै पनि नियुक्ति भएका छन्। पेसामै नभएका कतिपय व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त भएकाले पनि यो अवस्था आएको छ’, श्रेष्ठको बुझिने भाषामा आएको धारणा थियोे– त्यस्ता न्यायाधीशले आफन्त इस्टमित्रसँग राय सल्लाह लिएर मात्रै आदेश फैसला गर्ने गरेको सुन्नमा आएको छ।
सर्वाेच्च अदालत र उच्च अदालतमा क्षमता नभइसकेका न्यायाधीश रहेको खुलासाले न्यायालयप्रतिको विश्वासप्रति एउटा गंभीर विवाद छेडिएको छ। के केन्द्रीय बारले बोलिसकेपछि अब ती न्यायाधीशको पहिचान गरी तिनलाई अध्ययन वा तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने होइन ? अर्थात् कसैमा क्षमता रहेनछ भने तिनलाई कारबाही गरी हटाइनुपर्ने होइन ? प्रश्न उठेको छ।
दबाब, प्रभाव, मोलाहिजा, र चाकडीका भरमा नियुक्त न्यायाधीशमा अक्षमता पटक÷पटक देखिने गरेको छ।
को हुन् ती न्यायाधीश ?
केन्द्रीय बारले बोलेपछि जनतामा न्यायालयप्रति हेर्ने दृष्टिकोण बदलिन्छ। क्षमता भएका वा नभएका जो÷कोही व्यक्तिलाई न्यायको आसनमा राख्दा सर्वसाधारण जनतालाई खासै चासो हुने होइन तर त्यसको प्रत्यक्ष चासो बारलाई पर्छ र कानुन व्यवसायीलाई पर्छ।
जब मुद्दामा तल–माथि हुन्छ तब मात्र जनतालाई चासो हुने हो। तर न्यायाधीशको पनि न्यायाधीश मानिने केन्द्रीय बारले कुनै न्यायाधीशलाई आरोप लगाउन वा रिसको झोकमा आरोप लगाएको वा कसैलाई खुसी पार्न तीतो पाखेको होइन भने यो प्रश्नको निक्र्याैल हुन जरुरी छ। प्रधानन्यायाधीशसहित एक्काइस न्यायाधीशको दरबन्दीमध्ये उन्नाइस जना हाल सर्वाेच्चमा पदमा बहाल छन् भने जिल्लामा दुई सय चालीस र उच्चका एक सय साठी न्यायाधीश कार्यरत छन्।
बारले जिल्ला न्यायाधीशको हकमा नबोलेकाले उच्च र सर्वाेच्चका न्यायाधीशमध्ये कम क्षमता नभएका न्यायाधीश को हुन् ? जनताले तिनको इजलासमा किन आफ्नो मुद्दाको फैसला गराउने ? वा किन तिनलाई न्यायाधीश मान्ने ? प्रश्न उठेको छ।
आफूहरूको निर्वाचनको बेला अक्षम व्यक्तिहरूले समेत नियुक्ति पाएको औल्याउँदै चुनावी माहोलमा भएकाले उनीहरूको विषयमा त्यसबेला प्रश्न उठाउन नपाएको बार अध्यक्ष श्रेष्ठको स्पष्टीकरण सार्वजनिक भइसकेको छ। कानुन व्यवसायीको छाता संगठनबाट स्पष्ट लिखित माग आएपछि पनि यस विषयमा आवश्यक प्रबन्ध नहुने हो भने सिंगो न्यायपालिकामाथि कुनै दिन प्रश्न उठ्दैन भन्न सकिँदैन।
ध्यानाकर्षणको बुँदा नं. ११ मा विकृति र विसंगति अन्त्यका लागि तत्काल बिचौलियालाई कारबाही गरिने संयन्त्र गठन गर्न, न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न तत्काल कदम चाल्न र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्दा वस्तुनिष्ठ ढंगले मूल्यांकन गर्नसमेत माग गरिएको थियो। विकृतिका विषयमा सर्वाेच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन भइसकेको छ। समितिकै विषयमा पनि प्रश्न उठे तापनि यसले भविष्यमा गर्ने कामका आधारमा जस÷अपजसको भारी बोक्नुपर्ने नै छ।
संविधानको दुरूपयोग
नेपाल बार एसोसिएसनले निकालेको निष्कर्ष उचित हो भने क्षमता नभएका व्यक्तिलाई उच्च वा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गरिनु संविधानमाथिकै बलात् आक्रमण हो। कस्तो व्यक्ति सर्वाेच्चको न्यायाधीश हुन लायक र कस्तो व्यक्ति उच्चको न्यायाधीशका लागि योग्य भन्ने कुरा संविधानमै स्पष्ट छ।
मुद्दालाई अनावश्यक लम्बाएको वा पक्षलाई मर्का पर्ने गरी आदेश वा फैसला गरेको आरोपमा मात्रै पनि न्यायाधीशको कार्यक्षमताको मूल्यांकन हुने हो भने धेरैजसो न्यायाधीश कारबाहीको सिकार हुनेछन्।
संविधानको धारा १२९(५) बमोजिम कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्ति सर्वाेच्चको न्यायाधीश हुन योग्य मानिन्छ।
त्यस्तैगरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको व्यक्ति सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ भनिएको छ। यसबाट स्पष्टै छ, कानुन व्यवसायबाट, तल्लो अदालतको न्यायाधीशबाट र न्याय सेवाको प्रथम श्रेणीमा बाह्र वर्ष लामो अनुभव भएको व्यक्तिमात्रै सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि योग्य हुन सक्छ।
संविधानको धारा १४० (२) मा उच्च अदालतका न्यायाधीशको योग्यता स्पष्ट गरिएको छ । कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी जिल्ला न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको रूपमा कम्तीमा दश वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा दश वर्ष कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा निरन्तर काम गरेको वा न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ भनिएको छ।
यस्ता छन् अयोग्यता
न्यायापरिषद् ऐन, २०७३ ले न्यायाधीश नियुक्तिका अयोग्यताहरू तोकेको छ र ती अयोग्यतालाई मात्रै पर सार्ने हो भने न्यायाधीशहरू कस्ता हुनुपर्ला आफैँ स्पष्ट छ।
ऐनको दफा ७ मा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागु औषध बिक्री वितरण वा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरूपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति न्यायाधीश हुनै सक्दैन।
त्यस्तैगरी व्यावसायिक आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेबापत सम्बन्धित निकायबाट सजाय पाएको दुई वर्ष पूरा नभएको, भविष्यमा सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी पदबाट बर्खास्त गर्नेगरी विभागीय सजाय पाएको, सम्बन्धित सेवासम्बन्धी कानुनबमोजिम नसिहत पाएकोमा त्यस्तो नसिहत पाएको एक वर्ष पूरा नभएको वा बढुवा रोक्का वा तलव वृद्धि रोक्का भएकामा सो रोक्का भएको अवधि पूरा नभएको, संविधानको योग्यता पूरा नभएको, प्रचलित संघीय कानुनबमोजिम निलम्बनमा रहेको, कुनै कसुरमा सचेत गराइएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएको, प्रचलित कानुनबमोजिम कालो सूचीमा परेको, नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य रहेको, दामासाहीमा परेको वा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्ने व्यवस्था छ।
के हो कार्यक्षमताको अभाव ?
न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ मा कस्तो अवस्थामा न्यायाधीशमाथि कार्यक्षमताको अभावको प्रश्न उठ्छ भन्ने स्पष्ट गरिएको छ। जसअनुसार, उचित कारणविना कानुनद्वारा निर्धारित अवधिभित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा नगरेमा, मुद्दामा एकैपटक गर्न सकिने आदेश वा निर्णय एकैपटक नगरी वा कानुनबमोजिम मुलतवी राख्नु नपर्ने मुद्दा मुलतवी राखी वा मुलतवी रहेको मुद्दा नजगाइ असान्दर्भिक वा कानुन प्रतिकूल कारबाही वा आदेश गरी मुद्दालाई अनावश्यकरूपमा लम्ब्याएमा, मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा स्वाभाविकरूपमा भन्दा कम मात्रामा कार्यसम्पादन गरेमा, मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा असान्दर्भिक कानुन प्रयोग गरी वा कानुनको स्पष्ट र असंदिग्ध व्याख्या वा अर्थलाई उपेक्षा गरी अर्कै व्याख्या वा अर्थ गरीे कारबाही र किनारा गरेमा कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्न सक्छ।
त्यस्तैगरी एकै किसिमको कानुनी प्रश्न रहेको भिन्न भिन्न मुद्दामा भिन्न भिन्न राय कायम गरी कारबाही वा निर्णय गरेमा, मुद्दाका पक्षलाई उपस्थित गराएको वा तारिखका दिन मनासिब कारणविना गर्नुपर्ने काम नगरी पन्छाएकामा, प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्दा पक्षहरूको मुख मिलेका र नमिलेको तथ्य वा प्रश्न स्पष्ट नगरी प्रमाण बुझ्ने मात्र आदेश गरेमा, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय गरेमा र पदीय दायित्व निर्वाह गर्नका लागि अपेक्षित स्तरको कार्यक्षमता नरहेको पुष्टि हुने अन्य कुनै काम गरेमा कार्यक्षमता नरहेको मानिने व्यवस्था छ।
न्यायाधीशको क्षमताका विषयमा लामो समयदेखि चर्चा र चासो हुँदै आएका छन्। कानुनबमोजिम प्रष्टतया अक्षमता प्रदर्शन गरेको आरोप लागेका केही न्यायाधीश पदबाट बर्खास्त नगरिएका पनि होइनन् तर अझै पनि न्यायालयमा गुनासो ज्युका त्युँ छन्। दबाब, प्रभाव, मोलाहिजा, र चाकडीका भरमा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूमा यसप्रकारको अक्षमता पटक÷पटक देखिने गरेको छ।
यद्यपि जसरी नियुक्तिमा चाकडी र चाप्लुसीले काम गरेको छ, कारबाहीका क्रममा समेत सोही तत्व हावी भएको पाइन्छ। कुनै गंभीर फैसला गरेको वा कुनै काण्डमा फसेर जागिर गुमाएकामा बाहेक सामान्यतया न्यायाधीशहरूका क्षमताको विषयमा प्रश्नहरू उठ्ने गरेको पाइँदैन। मुद्दालाई अनावश्यक लम्बाएको वा पक्षलाई मर्का पर्ने गरी आदेश वा फैसला गरेको आरोपमा मात्रै पनि न्यायाधीशको कार्यक्षमताको मूल्यांकन हुने हो भने धेरैजसो न्यायाधीश कारबाहीको सिकार हुनेछन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय न्यूनतम आधारभूत सिद्धान्त, १९८५ को धारा १० ले न्यायाधीशको नियुक्तिमा योग्यहरूबीच विभेदरहिततवरले अवसर उपलब्ध गराइनुपर्ने, योग्यतम र तालिम प्राप्त इमान्दार व्यक्तिको नियुक्ति गरिनुपर्ने व्यवस्था छ।
सो धारामा नियुक्तिका लागि कुनै लिंग, आस्था, वर्ण, राजनीतिक विचारधारा वा राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य कुनै आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था छ भने धारा १७ मा कुनै न्यायाधीशमाथि लागेका कुनै अभियोगको उचित र निष्पक्षतवरले सुनुवाइ हुने, अक्षमता प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र निलम्बन गरिने वा पदीय काममा नलगाइने व्यवस्था छ।
विभागीय कारबाही गर्दा स्थापित मान्यताका आधारमा मात्रै गरिने र त्यस्तो निर्णयको न्यायिक पुनरवलोकनको समेत सुनिश्चितता हुनुपर्ने सो सामान्य सिद्धान्तको मकसद हो। यद्यपि न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा हुन नहुने भन्ने सामान्य सिद्धान्तको नेपालमा कहिल्यै पालना भएको पाइँदैन।
अन्त्यमा,
न्यायिक कामको अनुभव नभएका, काममा प्रश्न उठेका र नेता वा शक्तिशाली व्यक्तिका आफन्त वा नातेदारको दबाब वा प्रभावका कारणले नियुक्ति पाएका व्यक्तिका विषयमा गंभीर प्रश्न उठ्दा पनि न्यायपरिषद्ले कुनै कारबाही नगर्नु, त्यस्ता व्यक्तिले ढुक्कसँग जागिर खाइरहनु वा न्यायिक काम गरिरहनु न्यायिक कामको पवित्रताको समेत विरुद्धमा हुन्छ। त्यस्ता न्यायाधीशलाई अख्तियार पाएको निकायले समेत कारबाही नगर्नु र बाहिर तिनका विषयमा गंभीर प्रश्न उठ्नुले न्यायालयमाथिको विश्वास संकटमा परेको छ। कानुन व्यवसायीको छाता संगठनले प्रश्न उठाउँदासमेत नियुक्तिहरूमा सुधार नआउने र जसमाथि प्रश्न उठाइएको छ, उसमाथि पनि कारबाही नहुने हो भने न्यायालय झनै विवादको भूमरीमा जाकिनेछ।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०७७ ०५:०५ बुधबार