राजनीतिले बाटो नलिएपछि परिणाम विकृत प्रकारका उत्पन्न हुन्छन्। के के न गरौँला, सर्वसाधारण जनतालाई परिवर्तनको, संघर्षको, क्रान्तिको सुन्दर, ठोस र सुख–समृद्धिको प्रतिफल दिउँला, आमजनताको सेवा गरौँला, जनताका चोटा कोठा, छिँडी र पिँडीमा उज्यालो पु-याउँला, आफू जीवनभर तिनै काम गरी खाने जनताको सेवामा संलग्न रहुँला भन्ने पावन भावनाबाट अभिप्रेरित भई केही त विद्यार्थी जीवनदेखि नै र केही युवावयमै राजनीतिसँग गाँसे आफूलाई। यौवनका सुन्दर सपना, योजना गर्ने उमेर सजिला र असजिला अझ कष्टसाध्य काममा लगाए। कतिले बिहे पनि गरेनन्। आमा/बालाई ढाँटे। पढ्दैछु भने तर राजनीतिमा गाँसे आफूलाई।
भूमिगत भए, जेल परे। अनेक यातना सहे। ताडना खेपे। पार्टी राजनीति गरे। समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याउने काम गरिखानेहरूको सरकार हुनुपर्छ भन्नेहरू कम्युनिस्ट बने, कम्युनिस्ट पार्टी नै खोले। गाउँका किसानकहाँ गए, कारखाना वा कृषि मजदूरकहाँ गए, उनकै ओछ्यानमा सुते, उनकै चुलोमा खाए त्यतिबेला। आंशिक परिवर्तन चाहनेहरू, राजनीतिक परिवर्तन मात्र चाहनेहरू कांग्रेस भए। एउटै मात्र शक्तिले वा पार्टीले संघर्ष गरेर नसक्ने, आन्दोलन मिलेर गरे। यो अभ्यास २००७ सालदेखि नै हो।
सोझै लिनु/खानु हुन्थ्यो
जब २००७ सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। जनताका तर्फबाट पनि पाँच जना मन्त्री भए। विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंहलगायत। त्यतिबेला विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला गृह मन्त्री भएका थिए। उनलाई भेट्न आफूहरूले युद्ध गर्दाका लडाकु होइन, सुकिलो लगाउनेहरू, मोटाघाटाहरू पो आउन थालेछन्। त्यही अनुभवलाई २०१६ जेठमा प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो कार्यालयमा गोरु जोतिरहेको किसानको तस्बिर झुण्डाउने भनेछन्। त्यसबेला प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई भेटन जानेहरूमा बिचौलिया शब्द उच्चारण हुँदैनथ्यो। यो बिचौलिया या ‘पाखुरे’ चलन आइसकेको थिएन। पञ्चायत शासन तीन दशक चल्दा पनि बिचौलिया फाट्टफुट्ट मात्र थियो होला। राजाकहाँ कुरो पुगोस् भन्नेहरू राजाका सचिवकहाँ धाउँथे। शरदचन्द्र शाह, दामोदरशमशेर राणाहरूकहाँ चकाडीमा जान्थे। उनीहरूमार्फत राजाको कानमा आफ्नो कुरो पु-याउँथे। शरदचन्द्र शाहकहाँ धाउनेहरू त मन्त्री नै बन्थे। शरद शाहकहाँ चिनाउनेहरू पनि थिए केही। तर उनीहरूलाई पनि बिचौलिया भनिँदैनथ्यो। गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्रहरू, भूमिगत गिरोह, लाचार छायाँ, द्वैध शासन आदि नामले चिनिन्थे।
गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री भएपछि बिचौलिया वर्ग जन्मेको हो। गिरिजाले इमान्दार बलदेव शर्मा मजगैयालाई माया मारेर लोकमानसिंह कार्कीलाई भित्र्याए।
जब २०४६ सालमा बहुदलीय शासन पद्धति पुनस्र्थापना भयो तब बिस्तारै एउटा शक्ति खडा भयो। कानुन÷नियमअनुसार भुट्टिभाङ केही अधिकार छैन तर मन्त्रीहरूलाई नचाउन सक्ने भए। चुनाव खर्चिलो भयो, निर्वाचन जित्न धेरै पैसा चाहने भयो। पञ्चायत शासनमा दरवारसम्म घूस खुवाउनेहरू सचिवसम्मकहाँ पनि सोझै आफैँ पुग्थे। आफैँ मिलाउँथे। सोझै लिनु/खानु हुन्थ्यो। मन्त्रीहरू सचिवमार्फत घूस खान्थे। सचिव कति खान्थे, मन्त्रीलाई कति दिन्थे थाहा नहुने। साहू/महाजनहरूसँग घूस खाएको कुरा दरवारलाई थाहा भएपछि त्यो स्रोत सुक्यो। घूस प्रथा नै खराव। त्यो घूसको रकममा पनि खाने र खुवाउनेबीच ठूलै रकम चुहिन थालेछ फलस्वरूप अब सबै कामको जिम्मा स्थानीय तहमा पुग्यो। त्यति बेलासम्म पनि यो नयाँ भुइँफुट्टा वर्ग बिचौलिया वर्ग जन्मेको थिएन। कतै भए पनि मोटो थिएन।
लोकमानका लागि बलदेव फालिए
अब खुवाउने नयाँ वर्ग जन्म्यो जसलाई बिचौलिया भन्न लागियो। पैसा खाने र खुवाउने कुरा यसरी जन्मँदो रहेछ। २०४८ सालमा संसद्को दोस्रो निर्वाचन भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराइलाई पराजित गराएर आफैँ प्रधानमन्त्री भए। २०४९ सालतिर प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुलाई केही लाख रुपियाँ चाहिएछ। त्यतिबेलाका निर्माण यातायात मन्त्री खुमबहादुर खडकासँग पैसो चाहियो भनेछन्। खडका घूस खाँदैन थिए रे त्यो बेलासम्म। खुमबहादुर अफिसमा असाधारण व्यवहार गर्ने, उदासीन हुने देखेपछि सचिवले सोधे रे– ‘मन्त्रिज्यूलाई आराम भएन कि ?’ तब खडकाले भने रे– प्रधानमन्त्रीज्यूले रुपियाँ माग्नुभएको छ। मसँग त्यत्रो पैसा छैन। के गर्ने भनेछन्। सचिवले त्यति रकम भोलि बिहानसम्म जुटाउँला चिन्ता नगरौँ भनेछन्। त्यसपछि बल्ल खुमबहादुरले पैसा खान सिकेका रे। पैसो हो, खाने बानी लागेपछि रोकिन कठिन।
सडक विभागका एक जना चिफ इन्जिनियर प्रत्येक दिन २०३४–२०३८ सालतिर हजार, पन्ध्र सय रुपियाँ लगेर श्रीमतीलाई बुझाएनन् भने श्रीमती आगो हुने रे। उनीहरू पूरापुर सम्पन्न परिवारका। यसरी विनाहस्ताक्षरका लाखौँ खाल पैसा लिने चलन चल्यो। राज्यको बजेट नै २०२८÷२९ तिरसम्म एक अर्ब रुपियाँको थिएन। तसर्थ त्यतिबेलाको लाख रुपियाँको मूल्य हुन्थ्यो। घूसको रकम पनि लाख रुपियाँको परिधिमा सीमित हुन्थ्यो। बजेटको रकम अरब नाघेपछि घूसको रकम करोडतिर उक्ल्यो। बजेट खर्बतिर उक्ले पछि घूस, कमिसनको रकम अर्बतिर उक्लेको हो।
गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री भएपछि बिचौलिया वर्ग जन्मेको हो। गिरिजाले इमान्दार बलदेव शर्मा मजगैयालाई माया मारेर लोकमानसिंह कार्कीलाई भित्र्याए। बलदेवले जलस्रोत मन्त्रीबाट राजीमाना गरे २०५८ मा। यसरी लोकमान बलदेव भन्दा नजिक भए गिरिजाबाबुको। गिरिजाले एकमात्र सुपुत्री सुजाता कोइरालालाई २०६६ सालमा माधवकुमार नेपालको प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री गराए सुटुक्क। मन्त्रालय पनि परराष्ट्र दिइयो। यो पद पनि लोकमानसिंहसँग कता कता असम्बधित छैन। को को बिचौलिया थिए यो काण्डमा बिर्सिएँ अहिले। नेपालमा यो बिचौलिया प्रणाली घूस लेनदेन गराउने कुरामा मात्र सीमित भएन। मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री राख्ने झिक्नेसम्मका काम पनि गर्न लाग्यो।
देउवा सरकारले भारतसँग महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर ग-यो। त्यसपछि सांसद अपहरण, बैंकक भ्रमण, होटेलबास, सुरासुन्दरी जस्ता काण्ड भए। सांसद किन/बेचसम्म हुन पुग्यो।
बिचौलियालाई पैसा भनेको त लूटको धन फुफूको श्राद्ध भयो। २०४८ र २०५१ सालको चुनावमा जुन नैतिकता थियो २०५१ को निर्वाचनमा आउँदा त्यो हराइसकेको थियो भन्छन् हिरण्यलाल श्रेष्ठ। अब नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार बन्यो। २०४८ को निर्वाचनको नैतिकता २०५२ को निर्वाचनमा हराइसकेको थियो। बहुदल पुनः स्थापनापछिका सरकारका नेता एकाएक धनाढ्य भएको देखेपछि कार्यकर्ताहरू सुविधाभोगी बन्दै गए।
च्युरा र दालमोठको भरमा चुनाव प्रचारमा जान छाडे। नेताले जताबाट भए पनि पैसो जुटाउन बाध्य भए। त्यसपछि नेता र व्यापारीबीच सम्बन्ध स्थापित भयो। शेरबहादुर देउवाको काग्रेसको सरकारले सांसद र प्रथम श्रेणीसम्मका कर्मचारीलाई भन्सार छूटको गाडी किन्न सुविधा दियो, धेरै सांसदले मोटर किने। नेमकिपा सांसद र अन्य केही सांसदले भने त्यो सुविधा लिएनन्। धेरै सांसदले ११ देखि १२, १३ लाख रुपियाँसम्म नाफा गरी गाडी बेचे। हिरण्यलाल लेख्छन्– श्रीमतीलाई महँगा साडी, गहना उपहार ल्याइदिने, छोराछोरीलाई सित्तैमा पढाइदिने र चुनाव खर्च दिने बिचौलियाको पासोमा एकपल्ट परेको नेता कहिल्यै उम्कन सक्तैन। अहिले धेरै कमिसन एजेन्टको पासोमा छन्।
अस्ति राजनीति इज्जतको, हिजोदेखि पैसाको
देउवा सरकारले भारतसँग महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर ग¥यो। सन्धिको समर्थन गर्ने सांसदलाई घर किन्न, गाडी किन्न र पैसा चाहिए दिन तयार थिए। यसका लागि दूतावासका कर्मचारी खुलेआम आएको सम्झन्छन्। नेमकिपाका नारायणमान बिजुक्छे, आशाकाजी वासुकला, भक्तबहादुर रोकाया, विनोदकुमार शाह, मालेको मोहनचन्द्र अधिकारी, पद्मरत्न तुलाधर र हिरण्यलाल श्रेष्ठ, स्वतन्त्र परि थापासमेत आठ जना सांसदले विपक्षमा मत दिए। अब राजनीति यति बिग्रियो, यसरी बिग्रियो कि केही व्यापारी र सांसदको सम्बन्ध कोशेढुङ्गा जस्तै भयो। सांसद अपहरण, ब्यांकक भ्रमण, होटेलबास, सुरासुन्दरी काण्ड भए। यो विकृति यतिसम्म बढ्यो कि सांसद किन÷बेचसम्म पुग्यो। यसमा बिचौलियाको भूमिका रहन थाल्यो।
एउटा उदाहरण छ त्यसै समयको। वीरगन्जका प्रसिद्ध व्यापारी बृजलाल केडियाका छोरा चिनी कारखानाका मालिक शंकरलाल केडिया राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन खोज्दा न प्रस्तावक पाए न समर्थक नै। जबकि त्यतिबेला उनी सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पैसा सहयोग गर्थे। त्यतिबेला सांसदमा अलिकति इमान्दारी थियो। आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठामा प्रश्न उठ्ला कि भन्ने डर थियो।
दिने भौतिक सुविधा, लिने अधिकार
व्यापारी घरानाका मान्छे राजनीतिक उच्च नेतृत्वको नजिक पुगे। परिस्थिति यति बिग्रियो, उनीहरू मन्त्री राख्ने र हटाउने चरणसम्म पनि बढे। राजनीति २०५८ तिर पुग्दा बिचौलियाहरूको पहुँच नेताहरू र प्रधानमन्त्रीको डाइनिङ टेबुल र बेडरुमसम्म पुग्यो। सचिवहरूमार्फत नेताहरूलाई पान, फलफूल टक्य्राउनेहरू तिनै सचिवमा आफूले भनेका सरुवा वा नियुक्ति गराउने मात्र भएनन्, मन्त्री नै पनि बदल्न सक्ने गरी बिचौलियाहरूको जाल बन्दै गयो। राजनीति जति अनुपातमा पैसामुखी भयो बिचौलियाहरू त्यही अनुपातमा शक्तिशाली हुँदै गए। अब उनीहरू कुन नेताको घर छैन वा पुग्दो घर छैन वा को नेतालाई घर साँघुरो भएको छ भन्ने बुझ्ने र त्यस्तालाई बस्न विशाल भवनसम्म दिन थाले। नेता पत्नीहरूलाई के कस्तो रङ र गुणस्तरका सारी र गहना मन पर्छ, केटाकेटी कहाँ पढ्न रुचि राख्छन्, नेताहरूको जन्मदिन र विवाह वर्षगाँठ कहिले पर्छ जस्ता व्यक्तिगत तुष्टिका कोशहरू नै बने। त्यस्तोमा मन फुकाएर पार्टी आयोजना गर्ने गरियो।
भड्किलो जीवनशैली अर्घेलो
नयाँ पुस्ता बरु नयाँ कपडामा प्वाल पारेर धागोहरू बीच÷बीचबाट झिकेर लगाउन थाले। यता सर्वहाराका किसानका, मजदूरका, काम गरिखानेहरूको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले भड्किलो पोशाक लगाएर पार्टी र नेता, नेतृत्व वर्गप्रति तीव्र आकर्षण हुनुपर्नेमा उल्टो विकर्षण बढ्ने स्थिति खडा भइरहेको छ। निर्वाचनमा मत दिनसम्म अहिलेसम्म तयार छन् कामगरी खानेहरू। कोरोनाले त्यो गाँस पनि खोसेको छ। बास त कति पो थियो र ? अझै एकपल्टसम्म मत खसाल्लान् उनीहरू। यस्तै हो भने दोस्रोपल्ट नेकपाले मत पाउँदैन। देशमा मैलो लाउने दुई छाक पेटभर खान नपाउनेहरू अहिले पनि छन्। यो कटु सत्य नभुलौँ।
प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७७ ०५:२९ आइतबार